शिशु राष्ट्रको पीडा – सौभाग्य शाह


नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद बारे हिजोआज, विशेषगरी भारतीय नाकाबन्दी पछि धेरै किसिमका कुराकानी हुन थालेका छन्। तर नेपाली राष्ट्रियता के हो भन्ने विषयमा गम्भीर र आवेगविहिन बौद्धिक छलफलको वातावरण बन्नै नदिने अभियान बलजफ्ती चलाइएको छ। यसको लागि नाकाबन्दीको विरोध लाई अन्ध वा उग्र राष्ट्रवाद भन्ने चलन शुरु गर्न नेपालको बलियो विचार-समूह प्रयासरत रहेको मेरो अवलोकन छ। यो क्रम बढ्दै गएर राष्ट्रहीतका कुनै पनि कुरालाई यस किसिमको नकारात्मक अर्थ दिने कोशिष पनि चलेको छ। यद्यपी आफ्ना दलगत मुद्दालाई जायज बनाउनको निम्ति राष्ट्रीय स्वार्थको नाम दिने प्रयास पनि नेपालमा (वा अन्यत्र) नयाँ भने होइन।

यस बेला स्वर्गीय सौभाग्य शाह को २४ वर्ष पुरानो यो विश्लेषण मलाई निकै सान्दर्भिक लाग्यो र पाठकको सुविधाको लागि यसलाई ब्लगमा राख्दैछु। स्वर्गीय सौभाग्य शाह नेपालका अग्ला सामाजिक वैज्ञानिकहरू मध्ये पर्नुहुन्छ। सौभाग्य शाहको यो लेख शुरुमा वि सं २०५० सालको हिमाल मा प्रकाशित भएको थियो। सन् १९९३ को मार्च/अप्रिल मा प्रकाशित हिमाल साउथ एसियन बाट यसलाई वसन्त थापा ले अनुवाद गर्नुभएको थियो। यो लेख मलाई दिनेश पाण्डेय ले उपलब्ध गराउनुभएको हो।

यसै हप्ता यो लेख पढिसकेपछि मलाई अचम्म र रमाइलो दुबै लाग्यो। अचम्म के हिसाबले भने स्व. शाहले उतिबेलै नेपाली राष्ट्रियता र सांस्कृतिक विविधता बारे संभावित धेरै प्रश्नहरूको निकै सन्तुलित र सही जवाफ खोजिसक्नुभएको रहेछ, जुन अहिले पढ्दा झनै सान्दर्भिक लागेको छ। लेखको अन्त्यमा संघीयता बारे पनि शाहले घतलाग्दा विचार राख्नुभएको छ। यस किसिमका मिहिन बौद्धिक तर्कवितर्क वा कुराकानी अचेल नेपालका निन्दीत हुँदै दुर्लभ हुन पुगेको छ, जसको निम्ति बौद्धिकहरू स्वयंको गैह्रजिम्मेवारीपन र इमानदारीताको अभाव प्रमुख कारण हुन्।

रमाइलो के हिसाबमा भने मैले लेख्ने कतिपय तर्कहरू मलाई थाहा नभइकन पनि स्व. शाह जस्ता विद्वानको धारणाका नजिक रहेछन्। जस्तै, नेपाल हिन्दु राष्ट्र होइन र बरू यसलाई नेपाली धर्म भन्नुपर्छ भनेर मैले लेखेको कुरा तलको विश्लेषणमा पनि पढ्दा यस्ता नेपाली विशेषता कति बलिया र प्रस्ट रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। विविधताले भरिएको नेपालमा राष्ट्रिय एकताको निम्ति नेपाली भाषा र भुगोल जस्ता साझा पहिचानका विषयहरू महत्वपूर्ण रहेको कुरा मैले पनि लेख्नेगरेको छु। यस्ता साझा पहिचानका कुरा हाम्रा धर्म परम्परा पनि हुन् र यि प्राप्त हुनु हाम्रा निम्ति अवसर हुन् भन्ने मेरो विचार छ। विविधता कै बिचमा पनि हाम्रो इतिहास र धर्म परम्परा सम्वन्यकारी हुनु हाम्रो समाजको निकै ठूलो समारात्मक पक्ष हो भन्ने म ठान्छु। नेपालको विकासक्रम पश्चिमा समाजहरू भन्दा निकै फरक रहेको हुँदा हाम्रा आफ्नै मान्यतामा जोड दिनुपर्ने हो, तर यि कुरा बारे पर्याप्त छलफल हुन दिइएको छैन, विभिन्न राजनीतिक नारा बोक्ने विचार-समूह र निहीत स्वार्थ हरूका हठपूर्ण उग्रताका कारण।

यि समानता संयोग मात्रै पक्कै होइनन् होला। नेपाली र विदेशी समाजका वर्तमान र इतिहासका मसिना गुथ्थीहरूलाई हिजोआज फेसनमा रहेको बलियो विचारधाराको चश्मा फुकालेर हेर्ने हो भने यस्ता कुरा अरूलाई पनि छर्लङ्ग हुन्छन्। हाल नेपालको बलियो विचार-समूहलेले चित्रण गरेजस्तो नेपाली समाज नकारात्मक गुणहरूले मात्रै भरिएको र हाम्रो इतिहास वा बनोट लज्जास्पद मात्रै छ भन्ने कथ्यमा रहेका अनगिन्ति कमजोरीहरू बारे छलफल निषेध हुँदा नेपाली राष्ट्रियता बारे इमानदार बौद्धिक विमर्शको वातावरण नै बन्न नसक्ने स्थिती छ। यो दुषित बौद्धिक स्थितीले राजनीति र हाम्रो आम जीवनलाई पनि दिशाहीन बनाइदिएको छ। बौद्धिक क्षेत्रका मानिस केवल विदेशी मुद्दाको डिलरशीपमै लिप्त रहेकोले यो दुषि‍त वातावरणबाट त्राण पाउन झन् झन् कष्टकर बन्दैछ।


सन् १९९१ मा लिइएको जनगणनाका प्रारम्भिक तथ्याङ्क तालिकाहरूमा राजनीतिक रुपमा अति महत्त्वका सूचनाहरू लुकेका छन् । नेपालीलाई आफ्नो मातृभाषा भन्नेहरूको सङ्ख्या ५.१४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् १९८१ को जनगणनामा मातृभाषा नेपाली भएकाहरूको सङ्ख्या ५८.३६ प्रतिशत थियो भने यसपटक त्यो ५३.२२ प्रतिशतमा झरेको छ । धर्मसम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्याङ्कचाहिँ प्रकाशित नभएकाले यकीन भन्न सकिँदैन । तर हिन्दू धर्म अङ्गीकार गर्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आउन सक्ने यथेष्ट सङ्केतहरू पाइएका छन् । यी कुराहरू पछि पक्का ठहरिएका खण्डमा राष्ट्रिय धारा विपरीत दिशातर्फ लागेको बुझ्नु पर्नेछ । यसअघि लिइएका सबै जनगणनामा यी दुवै कोटिका जनसङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि देखिएको थियो ।

Saubhagya Shah
Saubhagya Shah

धेरै हदसम्म राष्ट्रवाद भनेको निष्ठा र भावनाको कुरा हो जो धर्म, भाषा र अन्य सांस्कृतिक तत्त्वहरूका कारण उत्पन्न हुने गर्छ । आफू को हौँ र को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्साले जब आफ्नो मत परिवर्तन गर्दछ त्यसबाट राष्ट्रको सिङ्गो सत्त्वमा नै प्रभाव पर्दछ ।

नेपालका हकमा हिन्दू धर्म, नेपाली भाषा र राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादका तीन आधारस्तम्भ भनिंदै आएको छ । यी तीनै आधारस्तम्भ हल्लिन थालेमा त्यसको अर्थ के हुन्छ ? हुन त यो अतिरंजना पनि हुनसक्छ । कतिले प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव सँगै नेपाल राज्य पनि समाप्त हुन्छ भन्ठानेका थिए । तर त्यसो भएन । त्यस्तै नेपाली भाषा र हिन्दू धर्मको अवस्था पनि त्यति कमजोर छैन । परिवर्तन खाली तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र आएको हुनसक्छ । राजतन्त्रप्रति सुरु सुरुमा देखिएको तिरस्कार भाव पनि समयान्तरमा घट्नेछ र पहिले झैं अत्युच्च स्थान नभए पनि राजतन्त्रले उच्च आदरभाव प्राप्त गर्नेछ ।

जे भए तापनि अहिलेको राष्ट्रिय धाराहरूलाई हेर्दा नेपाली राष्ट्रवादको विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको छ ।

नेवार, तराई र जनजाति

सन् १९९० को वसन्त ऋतुमा मुलुकमा आएको राजनैतिक परिवर्तनबाट नेपाली जनताले पाएको स्वतन्त्रताले गर्दा धेरै समयदेखि दबिएर बसेका भावनाहरूले प्रस्फूटित हुने मौका पाए । अनेक किसिमका सङ्गठनहरूले अहिलेसम्म स्थापित राष्ट्रवादका मान्यताहरूलाई चुनौती दिनथालेका छन् । तिनीहरूमा अनेकन् जातीय, भाषिक र प्रादेशिक सङ्घ-संस्थाहरू, उग्र-वामपन्थी सिद्धान्तकारहरू, चरम उदारवादीहरू, विदेशी धर्मका अध्येताहरू पर्दछन् ।

तराइको स्वायत्तताको माग गर्ने सद्भावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीको कथनअनुसार नेपाली राज्यभित्र मधेसेको कुनै स्थान छैन । रूपन्देही जिल्लाका ती सांसद भन्दछन् – “मुलुकको राजनीतिक नीति निर्माणको काममा मधेसेहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व नभएसम्म र संस्थागत आधारमा उनीहरूको प्रादेशिक आकांक्षा पूरा नहुन्जेलसम्म राष्ट्रवाद भन्ने कुरै आउँदैन । सांस्कृतिक र भाषागत आधारमा तराई कहिले पनि पहाडे मूलधारासित एकीकृत हुन सक्तैन ।”

नेपालका सुविधा-सम्पन्न मानिने तीनवटा जातीय समूहमध्येको एक काठमाडौँको नेवार जातिमा पनि बाहुन र छेत्रीप्रति आक्रोशको भाव पाइन्छ । बाहुन र छेत्री भन्नु नै वास्तवमा पहाडे मूलधारा भन्नु हो । नेवारी संस्कृति र भाषाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले खडा भएको जनसङ्गठन नेपाल भाषा मंका खलका उपाध्यक्ष, पत्रकार मल्ल के. सुन्दर भन्दछन् – “नेवारहरू पराजित भावको मानसिकता बोकेर हिंडिरहेछन् र उनीहरू अर्धचेतनावस्थामा खसहरूलाई विजेताका रूपमा हेर्दछन् ।”

पहाडे जनजातिहरूका हकमा लिम्बुआन मुक्ति मोर्चा, खुम्बुआन् राष्ट्रिय मोर्चा, मङ्गोल मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र अन्य साना-तिना सङ्गठनहरूले आ-आफ्ना हिसाबले राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक रूपमा उनीहरू पर्वते मूलधाराबाट पृथक रहेको दावी गर्दै आएका छन् । गोरखा राज्यको सबैभन्दा कम प्रभाव भएको पूर्वी नेपालको किराँत भूमिका त्यहाँका केही राई र लिम्बूहरूले पोहोर साल दशैं र तिहारको बहिष्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए ।

भौगोलिक र आर्थिक कारणहरूले सुषुप्त अवस्थामा रहेको सुदूर पश्चिमान्चल पनि अब त जुर्मुराउन लागेको देखिन्छ । काठमाडौँमा हालै भएको एउटा भेलाले कर्णाली प्रदेशको स्वायत्तताको माग राखेको थियो । पछौटे अवस्थामा रहेको कर्णाली प्रदेश वास्तवमा खसहरूको उत्पत्तिस्थल हो जहाँबाट नेपाली राष्ट्रवादको सूत्रपात भएको हो भने हुन्छ । काठमाडौँबाट कर्णाली सदैव तिरस्कृत भएको अनुभव त्यहाँका बौद्धिक जमात गर्दछन् ।

तसर्थ आज जातीय, भाषिक र प्रादेशिक आधारमा सामाजिक समूहहरू आफ्नो पहिचान खोजिरहेछन् र सङ्घात्मक प्रणालीको माग गरिरहेछन् । स्तरै नभएको दलगत राजनीतिमा आकण्ठ डुबेका हाम्रा राजनीतिक र बुद्धिजीवी वर्ग के यो नयाँ परिभाषा खोज्न सक्षम छन् ?

यसै प्रसङ्गमा के भन्न जरुरी छ भने सामाजिक शास्त्रका आला-काँचा अध्यव्यवसायीहरूले किताबी तवरमा गर्ने गरेका विभेदले गर्दा पनि मूलधारामा सम्मिलित नहुने प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ । हुँदै नभएको फूट खोतल्ने काम भइरहेछ । बाह्य स्वरूप फरक भएकै भरमा दुई समूहहरूको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण छ भनेर व्याख्या गरिन्छ । उदाहरणका लागि आर्य र मङ्गोल, हिन्दू र बौद्धमार्गी तथा संस्कृत र भोट बर्मेली भाषाको बेमेल देखाइन्छ । कसैको मुख्य उद्देश्य नै भिडन्तलाई प्रमुखता दिनु रहन्छ भने त्यसबाट मानिसमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो र मानिस अरूले गरेको व्याख्या सुहाउँदो आचरण गर्न थाल्छ पनि ।

राजा, भेष र भाषा

प्रचलित मापदण्डअनुसार भन्ने हो भने एउटा सशक्त राष्ट्रवाद वा राष्ट्रत्वका लागि चाहिने पूर्वशर्त पूरा गर्नसक्ने अवस्थमा नेपाल कहिल्यै थिएन । जनतालाई एकताबद्ध पार्न र एक रूपको बनाउने काममा सबैभन्दा ठूलो बाधा यहाँको भौगोलिक अवस्था नै थियो । उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने नदीहरूबाट विखण्डित विकट पहाडहरूले गर्दा एउटा समुदाय अर्को समुदायबाट अलग्गै रहनुपर्ने स्थिति थियो । त्यसले गर्दा मानिसको, सरसामान र विचारहरूको सहज आदान प्रदान हुन पाएन जुन कुरो एउटा बृहत् राष्ट्रिय पहिचानका लागि आवश्यक पर्दछ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका भूगोलविद् मङ्गलसिद्धि मानन्धर भन्दछन् – “राम्रो सञ्चार पद्धतिको अभाव नै देशलाई एउटै राष्ट्रमा गुँथ्ने बाटोको सबैभन्दा ठूलो अड्चन थियो ।”

अठारौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा गोरखालीहरूले चलाएको एकीकरणको अभियानका फलस्वरूप नेपालको सीमाना त कायम भयो तर नवोदित राष्ट्रको आर्थिक एकीकरण भने हुन सकेन । त्यसको सट्टा पहाडको जेनतेनको अर्थतन्त्र दिनानुदिन तराईको बजारसित जोडिन गयो । यसो हुनुको एउटा कारण त् इस्ट इण्डिया कम्पनी पनि थियो । विदेश भर्ती, मधेशतिर रोजगारीको सम्भावना, बन्द-व्यापार आदि सबै क्रियाकलाप उत्तर-दक्षिण सम्बन्धमै आधारित थिए । त्यो सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पछि गएर नेपालभित्रको अर्थतन्त्र र उत्पादनको एकीकरण हुन कठिन पर्यो । समाजशास्त्रका प्रोफेसर चैतन्य मिश्र भन्दछन् “राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मुखरित हुन सकेन र तराई तराई बीच वा पहाड र तराईबीच वस्तु वा श्रमको विनिमय नभए बराबर थियो ।”

कुनै पनि राष्ट्रको वस्तुगत जग बलियो भएन भने त्यसको भावनात्मक स्वरूप पनि बलियो हुँदैन । नेपालीहरूमा साझा पुर्ख्यौली, साझा प्रजातीय उत्पत्ति र साझा प्रादेशिक निष्ठा भाव पाइँदैन । त्यसै हुनाले खुकुरीका बलमा राज्य जित्ने अभियान समाप्त भएपछि नेपाली भाषा, ‘लोकप्रिय’ पहाडे हिन्दू धर्म र राजतन्त्र यी तीन कुरा ती साझा शक्ति बन्न पुगे जसबाट नेपाल आजसम्म बाँधिएको छ ।

प्राचीनकाल देखि नै राजतन्त्र राजनीतिक साथै सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनको केन्द्रविन्दु रहिआएको छ । एउटा ठोस राज्य संयन्त्र नभएको अवस्थामा श्रीपेच नै सबै समुदायको निष्ठाको प्रतीक र राज्यको साकारस्वरूप बन्न पुग्यो । समाजशास्त्रका प्रोफेसर गोपालसिंह नेपाली भन्दछन्- “राजतन्त्रले राष्ट्रिय एकताको व्यावहारिक प्रतिनिधित्व गर्दछ ।” राजा सबैका साझा भन्ने पुरानो आह्वानले गर्दा राजासितको सम्बन्ध प्रत्येकको निजी सरोकारको विषय हुन पुग्यो । त्यसै हुनाले विगतमा केही महत्त्वाकाङ्क्षी परिवारहरूद्वारा सत्ता हड्पिने काम भएर पनि ती अपहरणहरूले राजालाई पूरै हटाउन चाहिँ सकेनन् । जनताका आँखामा श्रीपेच वैधानिक शक्तिको प्रतीक थियो ।

सन् १९९० को नयाँ नेपाली संविधानले राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गरेको छ । यति मात्र होइन, एक समयको दबदबापूर्ण संस्थाले आस्था र आदर निकै नै गुमाएको छ । गणतन्त्रवादको चर्चा र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले बेलाबखत देखाउने गरेको बेवास्ताबाट पनि त्यो एकताकाको अपराजेय ठानिएको संस्थाको आभामण्डल मलिन हुनपुगेको छ ।

धर्म नेपाली राष्ट्रवादको दोस्रो आधारस्तम्भ रहँदै आएको छ । संविधानले ‘हिन्दू अधिराज्य’ घोषित गरे तापनि नेपाल कट्टरपन्थी हिन्दू राज्य कहिल्यै थिएन । वास्तवमा नेपालका पहाडहरूमा पहिलेदेखि नै चलिआएको रीतिथिति र पूजाआजाका झाँक्रीपन्थी परम्परासित पुरानो हिन्दू धर्म र बौद्धधर्मको समागम भएर नै यहाँको धर्म विकसित भएको हो । त्यस सम्मिश्रणबाट एउटा अर्कै विशिष्ट स्वरूपको ‘पहाडे हिन्दू धर्म’ जन्मिन गयो जसलाई मध्य हिमाली वा मूलतः नेपाली भन्न सकिन्छ । मानवशास्त्री दीपकराज पन्तका भनाइ अनुसार- “हिन्दू धर्मावलम्बी वा बौद्धमार्गी भन्ने जुन पहिचान हो त्यो कुनै खास समूह वा बहुसङ्ख्यक समूहका हकमा मात्रै लागु हुने कुरा होइन । यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी भन्ने पहिचानले एउटा फराकिलो वृत्तलाई जनाउँछ जसभित्र यहाँका मौलिक आस्था र परम्परा समाहित भएका छन् र जसले तिनलाई आवृत्त पनि गरेको छ । तर यसले ती सबैलाई पूर्णतः एकबद्ध पारेको पनि हुँदैन र यसलाई कुनै अद्वितीय सृजना भन्न पनि मिल्दैन ।”

पन्तका अनुसार- “नेपालमा चलेको हिन्दूधर्म जैविक अध्यात्मवादमा आधारित छ र यो डाँडाको थुम्को, रूख र भूत-प्रेतजस्ता स्थानीय प्रतीकहरूमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । यो जातीय र धार्मिक बहुलवादको अनुपम उदाहरण हो ।” नभन्दै पहाडे हिन्दू धर्म मैदानी इलाकाका कट्टरपन्थी बौद्धिक परम्पराहरूसित मेल खाँदैन । तराईले हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मबीचको झैझगडा र कचिङ्गल भोग्नुपर्यो । तर पहाडमा भने दुवै धर्मको उदाहरणीय सहअस्तित्व देखियो र अझ यसमा बोन पो र झाँक्री परम्पराको समेत योगदान पुग्न गयो । जाति प्रथाको कट्टर परिधिलाई खुकुलो पारेर अन्य सामाजिक समूहसमेतलाई त्यसभित्र समावेश गरियो । हुन त सन् १८५४ को मुलुकी ऐनलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् । तैपनि नाना थरिका सामाजिक समूहलाई एउटै जातीय श्रेणीक्रमभित्र पारेर यसले परम्परागत चालचलन र रीतिथितिलाई संरक्षित गर्ने काम भने गर्यो ।

समीकरणको यो प्रवृत्ति हिन्दूधर्मका हकमा मात्र होइन बौद्ध धर्ममा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ । दक्षिण हिमालयका सबैजसो ठाउँहरूमा झाँक्री परम्परा र बौद्ध परम्परामा पनि यो समीकरणको प्रभाव पाइन्छ । यस कुराप्रति पहलमान सिंह मोक्तान पनि समर्थन जनाउँछन् । अप्रिल १९९३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको नेपाल तामांग घेदुंगको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा उनी भन्दछन् “पहिलेको मौलिक बोन पो परम्परा सुरुमा बौद्ध धर्मतिर मिसियो र सम्मिश्रित परम्पराले अहिले लामा धर्मको रुप लिंदैछ ।”

तन्त्र-मन्त्र, धार्मिक पूजा-आजा र आस्था तथा विश्वासहरूको सम्मिश्रणले गर्दा धर्मले यहाँ लच्किलोपन प्राप्त गरेको छ । यसैकारण धर्ममा नेपालीहरूको सामूहिक सहभागिता रहेको छ । इस्लाम, इसाई र थेरावादी बौद्ध धर्मले नेपालीकरणको यो प्रक्रिया देख्न पाएन । एक त ती धर्महरूको आगमन नेपालमा धेरै पछि भयो र अर्को उनीहरूको उत्पत्ति अर्कै परिवेशमा भएको थियो ।

एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगावै नेपाली भाषाको पूर्वज मानिने ‘खसकुरा’ पहाडी इलाकाहरूमा ‘सम्पर्क भाषा’ बनिसकेको थियो । एक हिसाबले खस कुराका चल्तीले सैनिक एकीकरणको आधार तयार पार्ने काम गरेको थियो भने हुन्छ । कर्णाली प्रदेशबाट खस जाति बसाईं सर्ने क्रममा खसकुरा पनि पूर्वतर्फ फैलिँदै गयो । आजका सन्दर्भमा नेपाली भाषा नै नेपाली राष्ट्रत्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति बन्न पुगेको छ । यसैका आधारमा राष्ट्रिय मनस्थिति र ऐतिहासिक अनुभवको जगेर्ना गर्न र पर्घेल्न सकिने छ ।

कवि र नाटककार बालकृष्ण समले जमानामा ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष’ भन्ने नारा रचेका थिए । त्यो नारा सबैभन्दा पहिले राजा महेन्द्रद्वारा सन् १९६२ मा डाकिएको बुद्धिजीवी सम्मेलनमा ललितपुरका एकजना प्रतिनिधिले लगाएका थिए । त्यो नारालाई पछि पञ्चायतका पण्डितहरूले ‘एक भाषा, एक भेष, एक देश’ भनेर फेरे । त्यसलाई ३० वर्षसम्मको दलविहीन राज्य व्यवस्थामा खुब रटाइयो । हुन पनि त्यो नाराले पञ्चायत व्यवस्थाको एकात्मक दर्शनकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो ।

पञ्चायत काल

पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत, खासगरी श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा राज्यले राष्ट्रियकरणको आक्रामक नीति अवलम्बन गरेको थियो । राष्ट्रवादको आदर्शलाई राजतन्त्रसित जोड्ने जोडदार प्रयत्न भयो । चारैतिर ‘जय देश, जय नरेश’को नारा बुलन्द भयो र राजालाई अत्युच्चता प्रदान गरियो, जो पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।

नेपालमा भारतीय रुपैयाँको चल्ती बन्द गरियो र त्यस मुद्रामा लेनदेन गर्नु गैरकानुनी घोषित गरियो । आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाको थालनी भयो । यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा बृहत लगानी गरियो । यसले केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रिय संचेतनालाई जगाउने काम गर्यो । तथापि ‘आधुनिक’ नेपालको राष्ट्रवादको जग भने सन् १९६० तिर लागु गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिले बसाल्यो । नेपाली भाषा मेचीदेखि महाकालीसम्म शिक्षाको माध्यम बन्न पुग्यो । विद्यालयहरूका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबाट त झनै बढी प्रभाव पर्यो । विद्यालयहरूमा पहिलो पल्ट नेपाली इतिहास, भूगोल, संस्कृति र अर्थशास्त्रजस्ता विषयहरू पढाउन थालियो जसले गर्दा नयाँ पुस्ताका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रको आफ्नै किसिमको परिचय पाए ।

राष्ट्रिय धूनको अनिवार्य प्रयोग र अंशुवर्मा, अरनिको, जयस्थिति मल्ल, पृथ्वीनारायण, कालु पाण्डे, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र, भानुभक्त आदि पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको जीवनीको अध्यापनद्वारा युवाहरूमा देशभक्तिको भावना जगाउने प्रयास भयो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति र पाठ्यक्रम लागु हुनुअघि यहाँका संस्कृत ‘पाठशाला’हरूमा भारतीय पाठ्यपुस्तकहरू पढाइन्थे र काठमाडौँका हुनेखानेहरू उच्चशिक्षा निम्ति भारत जाने गर्थे । शासक वर्गका मानिस बाहेक जनसाधारण नेपालको सार्वभौम अस्तित्वबारे अनभिज्ञ थिए ।

“राष्ट्रवादको आधुनिक अवधारणा वास्तवमा आधुनिक शिक्षा पद्धतिले नै जन्माएको हो” – प्रोफेसर मिश्र भन्दछन् । राष्ट्रिय तवरमा चलाइएको अभियानले गर्दा होला सन् १९५२/५४ मा ४८ प्रतिशत मात्र भएको नेपाली भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या बढेर सन् १९८१ मा ५८.३६ प्रतिशत पुग्यो ।

भारतविरोधी भावनालाई पञ्चायती राष्ट्रवादले जानाजान हुर्काएको थियो । ‘बाह्य खतरा’को सृजना गरेर त्यसलाई आन्तरिक असन्तुष्टि शमन गर्ने राजनैतिक हथकण्डा बनाइएको थियो । त्यसबाहेक, पञ्चायतका नीति निर्माताहरूले मधेशप्रतिको उहिलेदेखिको पहाडेहरूको शङ्कालाई राम्ररी बुझेका थिए र हिन्दूस्थानको विशाल सांस्कृतिक खँडकुलोमा नेपाल मिसिने पो हो कि भनेर त्रस्त थिए ।

पञ्चायतकालमा राजतन्त्र र हिन्दूधर्म राष्ट्रवादका मूल मन्त्र बन्न पुगे र धर्मनिरपेक्ष भारतभन्दा छुट्टै ‘हिन्दू अधिराज्य नेपाल’को अवधारणालाई जोडतोडका साथ अघि बढाइयो । तर हिन्दू धर्मलाई अघि बढाउने क्रममा त्यसबेला नीति निर्माताहरूले अलि बढ्तै गर्न पुगे । उनीहरूले प्रसार गर्न खोजेको मधेशतिरको ‘सनातन धर्म’ यहाँको परम्परासित मेल नखाने खालको थियो । त्यसलाई राज्य धर्मका रुपमा प्रचार-प्रसार गर्न थालिएबाट संस्कृत भाषाबाट कम प्रभावित धेरै समुदायहरू चिढिन गए । उनीहरूले बनारस र अयोध्या शैलीको हिन्दूधर्मलाई पचाउन सकेनन् ।

यस शताब्दीका मध्यमा राणाहरूले पतन हुँदा नेपाल राष्ट्रवादी विकासक्रम सुरु गर्ने उपयुक्त अवस्थामा थियो । ठीक बेठीक जस्तोसुकै होस्- पञ्चायतले राष्ट्रवादको एउटा परिभाषा दियो जसलाई यहाँका जनताले सहर्ष ग्रहण गरे । त्यसबेलाका शासनसत्ता त्यति विघ्न तानाशाही नभएको भए सके बेग्लै किसिमको राष्ट्रवादले स्थान पाउँथ्यो होला । तर निःसन्देह पञ्चायतले अघि बढाएको राष्ट्रवाद नै शासन सत्तामा पकड हुने बाहुन र क्षेत्री समुदायका लागि हितकर थियो र केही हदसम्म नेवार समुदाय र अन्य उच्चवर्गका लागि पनि ।

बहुलवादी मोज्याक

राष्ट्रवादका परम्परागत प्रतीकहरू अहिले भलै शिथिल भएर गएका होलान्, तर तिनमा अझै केही शक्ति बाँकी नै छ । हुन त यो कुरा केही अनुदारवादी जमातले त्यत्ति नरुचाउलान् तर ‘नेपाली’ भनिने राष्ट्रवादका विषयमा एक दुई कुरा नभनी रहन सकिन्न । नेपाली राष्ट्रवाद कमजोर भएको होला, तर यो छ र यो आफ्नै किसिमको छ ।

नेपाली राज्यले परीक्षाको कठिन घडी पार गरिसकेको र नेपाली भूमिमा अहिले प्रजातान्त्रिक राजनीति व्यवस्था स्थापित भइसकेको हुनाले समाज विज्ञानका विशेषज्ञहरू यसबेला नयाँ ढङ्गको राष्ट्रवाद कुँद्ने उपयुक्त समय भएको विश्वास गर्दछन् । त्यसमा केही पुराना वैशिष्ट्यहरू पनि रहलान् तर नयाँ गुणहरू पनि थप्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको विशिष्ट पहिचान गङ्गाको समतल भूमिमा आफ्नो उत्पत्ति खोज्नुमा होइन एउटा आफ्नै किसिमको समन्वयात्मक संस्कृति र धार्मिक चरित्र जन्माउने नेपालको उल्लेखनीय इतिहास र नेपालीकरणको प्रक्रियाप्रति गर्व गर्न सिक्नुमा निहित छ । मध्य हिमालयमा भारतीय, तिब्बती, हिन्दू र बौद्ध धर्म तथा यहाँको झाँक्रीतन्त्र आदि सबैको प्रभावबाट समीकरणको नौलो प्रक्रियाले जन्म लिएको छ ।

प्रोफेसर गोपालसिंह नेपालीका अनुसार “नेपालले आफूलाई छुट्टै राज्यका रुपमा जोगाइराख्ने हो भने यसले आफ्नै बोधगम्य आधारशीला खडा गर्नुपर्दछ यसको अर्थ हो यहाँको आफ्नै माटाको परम्परा, संस्कृति र व्यक्तित्वहरूको चेतना जगाउनु र तिनीहरूप्रति गर्व गर्न सिकाउनु । बाहिरका घटना र व्यक्तित्वहरूका विषयमा त हामी निकै तामझामका साथ उत्सवहरू मनाउने गर्छौं, तर हाम्रा आफ्नै खस, किराँत र अन्य स्थानीय महापुरुषहरूको योगदानलाई भने सम्झदैनौँ ।” नेपालीका विचारमा प्राचीन किराँती राजा यलम्बरको जयन्ती मनाउन सुरु गरेर नेपालीको वास्तविक उद्भव खोज्ने कामको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यसबाहेक मगरहरूको रणकौशल र बहादुरी, सेर्पाहरूको पर्वतारोहणका साहसिक कथा र थारुहरूको खाँट्टी सांस्कृतिक परम्परालाई हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा प्रचार गर्न सक्छौँ । त्यसैले राष्ट्रिय जनगाथामा सबै जातीय समूहका ऐतिहासिक वा पौराणिक पुरुषहरूले स्थान पाउनु पर्दछ ।

पञ्चायतका तीन दशकमा राष्ट्रवादका लामा-लामा कुराहरू हुन्थे र प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा भने केही बोलिँदैन थियो । अचेल त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । जहाँसम्म राष्ट्रवादको कुरा हो अहिलेका सत्तासीनहरू राष्ट्रवादका बारेमा पहिलेकै मन्त्र जपिरहेछन् । सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समेट्न सक्ने अन्य परम्पराहरूलाई पनि उजागर गर्दै कल्पनाशील भएर नेपाली राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूले बुझेकै छैनन् । सांस्कृतिक तथा जातीय समूहसम्बन्धी विषयहरूमा चासो र जाँगरको खाँचो छ । तर संस्थापनाले यी विषयहरूमा चमेरे नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । “सयौँ फूलहरूलाई फुल्न दिने” हो कि पहिलेकै पत्रु भइसकेको सबैथोक पगाल्ने भाँडाको आदर्शलाई कायम राख्ने हो भन्नेमा संस्थापना अनिश्चित पाइन्छ ।

हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक मुलुकमा आत्मपहिचानका कुराहरू गर्दा बडो संयमतापूर्ण ढङ्गले गर्दुपर्दछ । खासगरी नेपालका सन्दर्भमा “सबैथोक पगाल्ने भाँडो”को नीति र बहुरङ्गी बहुलवादको बीचको कुनै मध्यम मार्ग होला त? साझा सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य तथा ऐतिहासिक अनुभवका अभावमा यथेष्ट प्रादेशिक स्वायत्तता दिने सङ्घात्मक संविधानको निर्माण नै एकमात्र उपाय हो भन्ने विचार सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीको छ । उनको भनाइमा “हाम्रो प्रान्तीय चाहनाहरू पूरा गर्नेतर्फ समय छँदै केही गरिएन भने यहाँ श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसबेला कसको शक्ति बलियो हुन्छ, त्यसैमा भर पर्दछ ।”

तर त्रिपाठीले चाहेजस्तो स्वायत्तताले पनि दीर्घकालीन समाधान गर्ने छाँट देखिन्न । माथिल्लो तहमा साझा निष्ठाभावको औचित्य नरहने हो भने प्रादेशिक स्वायत्तता प्रदान गरिसकेपछि केन्द्रीय सङ्घात्मक निकायको अर्थ नै के हुन्छ । जातीय र प्रादेशिक आधारमा स्वायत्तता दिएपछि जातीय र प्रादेशिक समानताकै कारण तराई उत्तरी भारतसित, भोटप्रदेश तिब्बतसित विलयन हुनु अस्वाभाविक ठहर्ला र?

समाधानको अर्को उपाय पनि अघि सारिएको छ । प्रोफेसर नेपाली भन्छन्- “स्थानीय रङले सांस्कृतिक समष्टिलाई नै धनी बनाउँछ । तर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा बृहत् सबल नेपाली संस्कृति निर्माण गर्ने प्रयत्न हुनुपर्दछ ।” यस्तो समग्र नेपाली पहिचानले स्थानीय भावनाहरूलाई पनि समेट्दै गतिशील मूलधारामा प्रवाहित गर्दछ । नेपाली पहाडका जातीय संस्कृतिलाई अघि बढाउने उद्देश्यले प्रकाशन थालिएको ‘हिमालय’ नामक पत्रिकाका सम्पादक यालुङ किराँतको विचार पनि यस्तै छ । “सबैले आ-आफ्नो निजी संस्कृति र परम्परालाई जीवित राख्दै एउटा सम्पूर्ण नेपाली संस्कृतिको क्रमिक विकास गर्नु नै सबैभन्दा बेस उपाय हुनेछ” – उनी भन्छन्- “तर यसका साथै अहिले विद्यमान जात, जाति र वर्गविभेद हटाउनु पर्दछ । नत्र भने केही निहित स्वार्थ भएका राजनीतिज्ञ र पार्टीहरूले यो अवस्थाबाट फाइदा उठाएर वितण्डा खडा गर्न सक्छन् ।”

जातीय असन्तुष्टि विद्यमान भए तापनि यहाँ श्रीलङ्काका वा युगोस्लाभियाको स्थिति चाहिँ आइसकेको छैन । दक्षिण एसियामा देखिएको साम्प्रदायिक विग्रहले पनि यहाँ प्रवेश पाएको छैन । विभिन्न सामाजिक समूहहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र सहयोगपूर्ण रहेको छ । केही ‘अतिवादी’ सङ्गठन र नेताहरू नभएका होइनन् । तर जनसाधारणबाट उनीहरू त्यत्तिकै टाढा र अलग-अलग छन् जति धनाढ्य र उच्च शासक वर्ग । यो तथ्य गएको महानिर्वाचनबाट जाहेर भयो । सद्भावना पार्टीले तराईमा केही सीट हासिल गर्न सक्यो नत्र भने जातीय र क्षेत्रीयतावादी नारा दिएर उठ्ने सबै उम्मेदवारहरू परास्त भए ।

तर यो शान्तिपूर्ण अवस्था देखेर यहाँका राजनीतिज्ञहरू र बुद्धिजीवीहरूले अल्मलिनु हुँदैन । जातीय सम्बन्ध सुमधुर छ भन्दैमा त्यो नै समतामूलक आर्थिक विकासको विकल्प हुन सक्तैन । जातीय र क्षेत्रीयतावादी भावना भित्रभित्रै उम्लिइरहेको छ र यो पड्कन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले जातजाति, वर्ग वा धर्म आदिको भेदभावबिना सबैलाई समान आर्थिक उन्नतिको अवसर तथा सामाजिक न्याय प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि परेमा कडाभन्दा कडा निर्णय पनि लिन सक्नुपर्दछ । यस्तो सामाजिक, आर्थिक गतिशीलताले मात्र उदारवादी प्रजातन्त्र तथा समानतापूर्ण सामाजिक आदर्शलाई अघि बढाउन सक्दछ । होइन भने सङ्कीर्ण तथा जातीय प्रजातन्त्रले शिर उठाउनेछ र त्यसलाई लगाम लगाउनु निकै अप्ठ्यारो पर्नेछ ।

नेपाली समाजले राष्ट्रिय आदर्शलाई बचाई राख्ने शक्ति भएका नयाँ मूल्य र मान्यता तथा संस्थाहरू एक दिन खोजिछाड्ला । त्यतिञ्जेल नेपाल राज्यलाई अहिलेसम्म टिकाइराख्ने परम्परागत आधारशिलाहरूलाई बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । नयाँ संविधान, प्रजातन्त्र र बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था आदि देशका लागि नयाँ कुरा हुन् र यसबाट नौलो परिवेश पनि सृजना भएको छ । तर यी सबै माथिल्ला तहका र निरक्षर जनसमुदायले बुझ्न नसक्ने कुराहरू हुन् । के कुरा मनन गर्न जरुरी छ भने समाजवादी आदर्शहरूको ७० वर्षको निरन्तर रटाइले पनि सोभियत सङ्घलाई फुट्नबाट जोगाउन सकेन । घर छेउकै कुरा गरौँ, धर्म-निरपेक्षता, गणतन्त्रात्मक र सङ्घात्मक पद्धति पनि भारतमा टिक्न हम्मे हम्मे परिरहेछ । तिनलाई सैन्य बलले मात्र कुनै तरिकाले टिकाइराखेको छ ।

शैशव अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्रले यी तथ्यहरूबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्दछ । इतिहासको एउटा अकाट्य नियम के छ भने विकेन्द्रित शक्तिहरू (जो जुनसुकै व्यवस्थामा पाइन्छन्)भन्दा तिनलाई दबाउन सक्ने शक्ति बलियो भएमा मात्र कुनै पनि राज्यको राजनीतिक अस्तित्व रहन सक्दछ । त्यस्ता विकेन्द्रित शक्तिहरूले सन्तुलन भङ्ग पारे भने अनि साम्राज्य होस् वा गणतन्त्र, एकात्मक होस् वा सङ्घात्मक जुनसुकै संरचना पनि गर्ल्याम गुर्लुम हुनपुग्छ । एकात्मक प्रकृतिको संरचनाभन्दा विपरीत तत्वहरू मिलेर बनेको सङ्घात्मक राजनीतिक संरचनालाई बचाउन धेरै समय र बुद्धिमता चाहिन्छ । किनभने सङ्घात्मक संरचनाले बाह्य खतरा मात्र होइन आफ्नै सिमानाभित्रका आन्तरिक इकाइहरूलाई पनि ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली राज्यलाई अहिलेको एकात्मक ढाँचालाई सम्हाल्न नै धौ धौ परिरहेको आजको अवस्था हेर्दा नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थामा सङ्घात्मक ढाँचा धान्न त असम्भव नै देखिन्छ ।

नौलो नेपाली राष्ट्रवाद के हो भनेर परिभाषा खोज्नुअघि त्यस्तो राष्ट्रवाद हामीलाई चाहिएको छ कि छैन भन्ने नै हाम्रो समाजले निर्णय गर्नु परेको छ । चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्नेमा धेरै तर्क-वितर्क हुन सक्लान् । तर के कुरा चाहिँ इन्कार गर्न सकिन्न भने मध्य हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई नेपाली राष्ट्रवादले नै एउटा विशिष्ट पहिचान दिन सक्नेछ जुन कुरो प्रत्येक जातीय समूहले छुट्टाछुट्टै पहिचान बनाउन थाल्ने हो भने हराएर जानेछ । त्यसैले बेस के हुन्छ भने गुरुङ, राई वा थारुले आफ्नो निजी पहिचान कायम राख्न पाउनै पर्छ तर त्यसका साथै उनीहरूले नेपाली राष्ट्रवादको पहिरनलाई पनि छाड्नु हुँदैन । राष्ट्रवाद नै एकमात्र यस्तो गुँद हो जसले जनतालाई भावनात्मक रुपमा एक अर्कासित टाँसेर राख्न सक्छ । अनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रले पनि सबैको स्वार्थलाई बाँधेर राख्न सक्नु पर्दछ । पारस्परिक हितको रक्षा नै राष्ट्रवादको दिगो विकासको ग्यारेण्टी हो ।

लेख प्रकाशित हुँदा शाह त्रि.वि.वि.मा समाजशास्त्र पढाउँथे र राइजिङ नेपालसित पनि सम्बद्ध थिए । शाहको २०६६ सालमा निधन भएको थियो।

#IndiaBlockadesNepal: A tale of illiberal politics that spans two countries


A summary of a blog I wrote last year after Modi’s rise to power and reactions in Nepal. This week, the Modi government of India started an economic blockade on Nepal ( #IndiaBlockadesNepal ) in protest of Nepal promulgating a very progressive and forward-looking constitution after almost 9 years of painful transition from a violent insurgency. On the Nepali side, the chief ideologue of the far-left party that waged the insurgency announced his departure from his party today. He also resigned from his parliamentary seat, where he was the Chairman of a key committee involved in the drafting of the constitution. This can be seen as a departure from the ongoing constitutional process and endorsement of the Indian blockade.


In spite of many similarities, India and Nepal had very different experiences of the colonial and post-colonial era. In the post-colonial times, while India was a democratic republic, Nepal oscillated between absolute monarchy and a democratic monarchy before becoming a republic in 2006 (whose defining constitution is still not drafted).

Gokarna Gautam's (@gokgautam) sketch:
Gokarna Gautam’s (@gokgautam) sketch: “Baburam Bhattarai might try to escape, but his bloody past will never leave him.

This historical context has strengthened an anti-establishment position in Nepal. The situation has changed significantly in recent years. The ultra-left Maoist communist party led the political discourse for most of the past decade. The traditional political establishment has been replaced. The traditional establishment neither had strong authority nor did it win the loyalty and trust of the population. Although we had fewer elections, the mainstream thought in Nepal has mostly been observed as leftist, including the presence of a powerful ultra-left force.

A ultra-left illiberal nationalism

One would think that Modi and the new Nepalese mainstream would be at loggerheads with each other. Modi advocates a “Hindutva” brand of politics, while the new Nepalese establishment advocates secularism. The champions of this establishment until half an year ago (when elections tilted the balance of powers in favor of centrist parties) advocate dictatorship of the proletariat. One would expect them to be the ones disagreeing with Modi the most.

The irony is that the most enthusiastic response to Modi’s victory came from the two Maoist parties in Nepal, the UCPNM and CPNM (both are breakaway factions of the Maoist party that led an armed insurgency in Nepal). The day following Modi’s victory, the Maoist parties seemed like the only parties celebrating Modi’s victory in Kathmandu. Pampha Bhusal, the spokesperson of CPNM was full of praises for Modi. Baburam Bhattarai, the media savvy ideologue of UCPNM seemed equally enthusiastic. He was probably the first Nepalese leader without an office to congratulate Modi. His party boss Pushpa Kamal Dahal was two days late.

This does not come as a surprise to keen observers. The ultra left groups of Nepal have been staunchly nationalistic, having also re-defined nationalism as being anti-Indian. As described above, their strength was derived from the weakening of the then establishment. They justified their opposition of that establishment by blaming them of being pro-Indian.

Same sides, two countries?

The nationalist ultra-left of Nepal and the nationalist Hindutva-based ultra-right of India look like two sides of a same coin. Different historical circumstances meant different courses for these groups in the two countries. The essence of both groups seem to be the same, whether good or bad, depending on your point of view. One key difference is that the role of Indian ultra-right nationalism has been to strengthen the state’s authority while that of Nepali ultra-left nationalism has been to weaken the state’s authority to the extent of making it ineffectual. However, the illiberal nature of both flavors bear a strikingly similarity.

पृथकतावादभन्दा डरलाग्दो लोकप्रियतावाद


तराई-मधेसमा भएका हिंसात्मक कार्य होस् वा यस किसिमका हिंसा मिश्रति अभिव्यक्ति, मधेसी अगुवा र अरू प्रबुद्ध नागरिकले त्यसलाई निन्दा गर्नुको साटो प्रोत्साहित गररिहेका छन्। देशका जिम्मेवार नागरकिको लोकप्रियतावाद र निर्लज्ज भएर गति छाडेको स्थिति पृथकतावाद भन्दा बढि चिन्ताजनक हो।

नेपाल टुक्र्याउने काम सजिलो छैन, त्यस कारण उक्त विषयमा अति चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। चिन्ता लिनुपर्ने देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र नागरकिले निर्लज्ज भएर गति छाडेको स्थितिप्रति हो । तैपनि, यस काल्पनिक घटनाले निम्याउन सक्ने परिदृश्यहरूबारे चर्चा गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय सिमाना पुनःलेखनको काम सुरु गर्नु भनेको खोला बगाउनुजस्तै हो। यसले गन्तव्य लिएरै छाड्छ र त्यो निकै टाढा एवं घुमाउरो हुन सक्छ। नेपालबाट मैथिली भाषीहरूको छुट्टै देश टुक्रियो भने कालान्तरमा त्यसले भारतको मैथिल क्षेत्रलाई पनि टुक्र्याएर जोड्छ। सीमाहरू मेट्ने र जोड्ने त्यस्तो लामो क्रम शान्तिपूर्ण र रक्तपातविहीन हुने छैन। बढी संख्यामा रहेका भारतीय समुदायसँग एउटै देशमा बस्दा अहिलेभन्दा सजिलो हुन्छ कि घाटा भन्ने अड्कल अहिल्यै गर्न सकिन्न।

नेपालबाट तराई मात्रै छुट्टियो भने पनि बिस्तारै तराईभित्रका अवधि, भोजपुरी र थारूलगायत धेरै क्षेत्रले पनि सिमानाको चाहना राख्नेछन्। तिनले भारतमा रहेका छिमेकी क्षेत्रहरूलाई उसै गरी छुट्याउनेछन्। यो भूराजनीतिको सामान्य नियमजस्तै हो। यसबाट भारतका नीति निर्माताहरू अनभिज्ञ होलान् भनेर सोच्नु मूर्खता हो। यसै कारण नेपालको तराईमा हुने पृथकतावादी र जातीय अतिवाद नियन्त्रण गर्नु नेपालको निम्ति भन्दा भारतको निम्ति सुरक्षाका हिसाबले बढी महत्त्वपूर्ण छ। फेरी, मधेसमा मधेसी मूलका मानिसभन्दा बढी संख्यामा पहाडी मूल र अन्य समुदायका मानिस बस्छन्। मधेस उनीहरूको पनि घर हो र त्यसमा उनीहरूको पनि उत्तिकै हक लाग्छ।

नागरिक आफैँ सजग हुने कि सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न निम्त्याउने ?

यस्ता अतिवादसँग जोडिएको जस्तो देखिए मधेसी समुदायका जायज मागलाई पनि ओझेल पार्ने सम्भावना छ। पहाडी समुदाय पृथकतावादी अभियानलाई संघीयताका निम्ति ‘बार्गेनिङ’ गर्ने चालबाजीका रूपमा बुझेर झन् शंकालु र अनुदार बन्न सक्छ। यसले हाल बनिरहेको संविधान र संघीयताको सकारात्मक सम्भावनालाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ। त्यसमाथि मधेसी नागरिक र राजनीतिक तहबाट यस्ता कार्यको निन्दा नहुनु र राज्यले हस्तक्षेप गर्ने समयसम्म समस्यालाई बढ्न दिनुले उनीहरूको नैतिक प्राधिकारलाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ। यस्ता कार्य र अभिव्यक्तिलाई प्रस्ट रूपमा निरुत्साहित गर्ने र समाजमा लोकप्रिय हुन नदिने कार्य स्थापित राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरूकै हो। समस्या विकराल भइन्जेल कुर्ने होइन कि भविष्यमा यस्ता प्रवृत्ति फेर देखिए तुरुन्तै त्यसबाट आफूलाई अलग देखाउने र त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रस्ट प्रयास जरुरी छ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीको सम्मानमा चोट पुगेको हुँदा उसले प्रतिक्रिया गर्नु स्वाभाविक हो भनेर केही मानिस हिटलरप्रति उदार भएजस्तै नेपालमा पनि यस किसिमको अतिवादी अभिव्यक्तिको पनि बचाउ भएको देखिएको छ। वाक् स्वतन्त्रताको रक्षा हुनैपर्छ र सबै नागरकिलाई कानुनी अधिकार हुनुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर, घृणायुक्त, नश्लवादी, अतिवादी र हिंसा भड्काउने किसिमका अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन। हालै अतिवादी इस्लामी समूह आईएसआईएसका क्रियाकलापहरूको सम्पूर्ण रूपमा निन्दा गर्दै र आफूलाई त्यसबाट अलग देखाउने गरी बेलायतका मुस्िलमहरूले वक्तव्य नै जारी गरे। हाम्रो तराई- मधेसमा भएका हिंसात्मक कार्य होस् वा यस किसिमका हिंसा मिश्रति अभिव्यक्ति, न मधेसी अगुवा, न अरू प्रबुद्ध नागरिक, कसैले पनि निन्दा गरेका छैनन्,  बरू उल्टै यसलाई प्रोत्साहित गररिहेका छन्।

201409217491-600x0
तस्विर: रवीन्द्र मान्धर

सिक्नुपर्ने पाठ र अबको कार्यसूची

सरकार, राजनीतिक दल र गैरमधेसी समुदायले पनि गर्नुपर्ने प्रशस्तै कामहरू छन्। समयमै संविधान बनाएर संक्रमणकालसँग जोडिने यस्ता समस्यालाई बढ्न नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यस्तै समुदाय र मानिसको पहिचान र अधिकारका जायज मागलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसो नगरेमा अतिवादी स्वरहरू बढ्न थाल्ने र अस्थिरता निम्तिने खतरा हुन्छ।

जातीय संघीयतालाई शंका र जोखिमका रूपमा हेर्ने समुदाय र दलहरूले शंकालु भएर मात्र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। जातीय संघीयता ठीक नभए अर्को कुन तरिकाबाट समावेशी र सबै समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने खालको राज्य संरचना बनाउने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। किनभने, पहिचान र अझ बढी अधिकार खोजिरहेका समुदायमा पनि शंका छ र तिनलाई विश्वासमा नलिने र निराकरण नगर्ने हो भने अतिवादी तत्त्वहरूले तिनलाई भड्काएर फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना जीवितै रहन्छ।

राष्ट्रको आधारभूत परिचय सिमानाले घेरिएको भूमि हो र त्यसको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार राज्य तथा नागरिकको हो। तर, सिमाना मात्रै पनि राष्ट्र होइन। राज्य विकास गर्ने क्रममा रहेका हामीबाट अरू जिम्मेवारी र गम्भीरताको आवश्यकता छ। हामीले स्थापित गर्ने पद्धति, संस्कार र व्यवहारले राष्ट्रको परिचयमा प्राण भर्ने काम गर्छन्। देखा परेका नयाँ समस्याले हामीलाई यही कुरा बोध गराउन सकोस्। अझै एकताबद्ध र समझदार भएर खराब तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित गर्दै असल नागरिकको साझा प्रयासद्वारा चाहिएको जस्तो आधुनिक र गर्व गर्न लायक राज्य बनाउने यात्रामा हामीलाई सफलता मिलोस्।

दसैँ, तिहार, म्ह पूजा, छठलगायत आउँदै गरेका रमाइला चाडबाड र मौसमको हार्दिक शुभकामना !


यो ब्लग नेपाल साप्ताहिकको अंक ६१४ मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउरालीको सारांश हो । पुरा लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला