सतहभित्र र बाहिरको नेपाली राजनीति – गणेश राज शर्मा


स्व. गणेश राज शर्माको यो लेख हिमालको २०५८ आश्विन १-१५ अङ्कबाट लिएको हुँ। म शर्माका धेरै मतसँग सहमत छु, तर अहिले त्यस्ता कुरा गर्नेलाई “खोक्रो राष्ट्रवादी” भन्ने अभियान नै चलेको छ। शर्माकै लेख पढ्ने हो भने पनि ति अभियानका स्रोत पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदैन।

आज स्व. शर्माका त्यतिबेलाका २-४ लेखहरू पढेँ। अहिलेको सन्दर्भमा पढ्दा पनि ति लेखका हरेक शब्द उत्तिकै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण लागेको हुँदा पाठकको सुविधाको निम्ति ब्लग बनाएर राख्दैछु। मेरो ब्लगमा भएका गणेशराज शर्माका सबै लेख पढ्न यो लिङ्क मा जानुहोला


नेपाल अहिले असाधारण प्रकारको अस्थिरताबाट आक्रान्त छ । सम्पूर्ण राष्ट्र अनिश्चय र असुरक्षाको त्रासबाट कम्पित छ । प्रत्येक नेपाली अनुहारमा सजिलै बुझन सकिने प्रश्नवाचक चिह्न देखापर्दैछ— यस सङ्कटको अन्त्य कसरी होला, कहिले होला र कसले गर्ला ? नेपालको भलो चाहने विश्वभरका विदेशीहरूको एउटै चिन्ता छ— यति असल मानिसहरूको यति सुन्दर देशमा व्याप्त यस सङ्कटको समाधान कसरी होला ? मुलुकमा बेला–बेलाको क्रान्तिको लहरबाट आएका मुलुक हाँक्ने दावाका राजनीतिज्ञहरू अस्थिरताको यस लहरलाई कहिले बुझेजस्तो बोल्दछन् र पुनः नबुझ्नुमा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने सम्झेर अन्यौल फिजाउँदै आफैँ पनि अन्यौलमा परेको प्रदर्शित गर्दैछन् । परिस्थितिलाई यथार्थ रूपमा परिभाषित गरी आँटिलो निर्णय गर्ने नेतृत्वको अभावमा अपराजेय जनता निरुपाय भएको छ ।

Ganesh Raj Sharma
Ganesh Raj Sharma

राष्ट्रको राजनीतिमा सृजना भएको अस्थिरताको एउटा घटना त्यतिमा नै टुङ्गिँदैन । त्यसका लहरहरूले अस्थिरताको लामो क्रम शुरु गर्दछन् भत्रे कुरा नेपालकै आधा शताब्दीका राजनीतिक घटनाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध विश्लेषणबाट पनि देखिन्छ । क्रान्तिपछि यस मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक पद्धतिअन्तर्गत स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा भएका ऐतिहासिक भूल र त्रुटिहरूका दुष्परिणामहरू मुलुकले भोग्दै आएको छ । स्थापित राजनीतिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक संरचना र नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । जुन राष्ट्रलाई सबल राजनीतिक संस्थाहरू र सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई राजनीतिक परिवर्तनहरूबाट उत्पत्र अस्थिरताका घातक दुष्परिणामहरू त्यति बेहोर्नु पर्दैन ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला । मूलतः आफ्नै आन्तरिक शक्तिहरूका बीचको द्वन्द्व र तिनका बीचका सम्बन्धहरूको पुनर्निर्धारणको समस्या भएका राष्ट्रहरूको अस्थिरता त्यति भयावह देखिँदैन । तर जुन राष्ट्रको राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रविन्दु अस्थिरतामा नै निहित स्वार्थ पूरा गर्ने स्वार्थ भएको अर्को मुलुकमा रहन्छ, त्यसमा क्रान्ति वा सम्झैता भनेको अस्थिरताको केन्द्रविन्दु रहेको राष्ट्रका स्वार्थहरूको समायोजन नै प्रमुख बत्र पुग्दछ । यस्ता राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र कलहको समाधानमा अस्थिरताको त्यो विदेशी केन्द्र नै अप्रत्यक्षतः भागबण्डा गरिदिने न्यायकर्ता र मध्यस्थ बत्र पुग्दछ । पर्दाबाहिरका क्रान्तिकारीहरू पर्दाभित्रबाट कठपुतलीसरह प्रयोग गरिएको लामो अनुभव नेपालसँग पनि छ । विगत आधा शताब्दीभित्र नेपालमा भएका कतिपय क्रान्ति, विप्लव र उत्पातले सगरमाथा नै छोलाजस्तो लागे पनि अन्ततोगत्वा केन्द्रले तोकेको तरिका र समयभित्रै टुङ्गिने गरेका दृष्टान्तहरू उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखित्र ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला ।

एउटा परम्परागत समाजले आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्दाका आघात र तनावहरू मात्रै हाल नेपालमा देखिएका होइनन् । परिवर्तनको क्रममा उर्लिएका आकांक्षाहरूले उत्पन्न गरेका हलचलहरू मात्रै यहाँ देखिएका छैनन् । नेपालको हालका यी सङ्कटहरूले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित गरिरहेको छैन । यो सङ्कट केवल जङ्गलमा आश्रित बन्दुकको शक्तिद्वारा प्रकट भइरहेको छैन । सडक आन्दोलनहरूद्वारा संसदको बहुमत निरर्थक हुने गरेका घटनाहरू पनि यसमा संलग्न छन् । एक दशकअघि मात्रै मुलुकको जनमतबाट राजालाई अक्षरशः मसौदा स्वीकृत गराई लागू भएको सम्विधान र त्यसलाई चिरस्थायी पार्न राखिएका अपरिवर्तनीय आदर्शहरू भत्काउन त्यसै मसौदाका हस्ताक्षरकर्ताहरू समेत प्रयोग हुन थालेका छन् । संविधानका अक्षर र यसमा निहित भावनाहरूलाई विवेचनायुक्त व्याख्याद्वारा विकसित भइरहेको सम्वैधानिक पद्धतिको कुनै पूर्णविराम मुलुकको सर्वोच्च अदालतले पनि घोषित गर्न सम्भव नभएको देखिन्छ भने संविधान र यसअन्तर्गत विकसित हुँदै गएको सम्वैधानिक कानूनको न्यूनतम जानकारी भएका नयाँ प्रकारका व्याख्याकारहरू सम्विधान संशोधन र परिवर्तनका आफ्ना मनोगत धारणाहरू प्रचारित गरी सम्विधान निरर्थक बनाउने कार्यमा तल्लीन छन् । परिवारको सुसङ्गठित ढाँचा र वैयक्तिक सम्पत्तिको प्रत्याभूतिको औचित्य असङ्गत मसौदाहरूद्वारा ध्वस्त हुने सम्भावनाहरू बढ्दै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहानाबाट न्यायपालिकाको अक्षुण्ण स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने तर्जुमा प्रस्तुत भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ब्यापार, कृषि र अन्य कतिपय अराजनीतिक क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै सङ्कटमा छन् । आदर्श, मूल्य र मान्यताहरू यति बढी सङ्कटमा कहिल्यै परेका थिएनन् । एक दोस्राका प्रतिको आस्था र विश्वास यति बढी कहिल्यै खलबलिएको थिएन । र, यी सबै मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताकै सेरोफेरोका लक्षणहरू हुन् ।

यसलाई कसैले राज्य विफल भएको लक्षण पनि भत्रे गरेका छन् । त्यसपछि के हुनसक्तछ भत्रे तस्बिर तिनलाई पनि स्पष्ट छैन । परिवर्तनको यो स्वरुप अनायास र अवश्यम्भावी अवश्य पनि छैन । गोहीले शिकारको लागि पहिला पानी धमिल्याएजस्तै कपट भएको बाह्य शक्तिद्वारा प्रेरित भ्रम, अन्योल र अस्थिरताका प्रति करीब २५ वर्षअघि बी.पी. कोइरालाले सजग पार्ने गर्नुहुन्थ्यो । अब त्यस सरहको प्रभावशाली कुनै नेतृत्व मुलुकलाई प्राप्त छैन । राजनीतिक घटनाहरूद्वारा आर्जित लामो समयसम्मका अनुभवहरूको भण्डार भएका राजा वीरेन्द्रजस्तो कुनै व्यक्तित्व पनि छैन । यस प्रकारको स्थिति मुलुकको लागि निकै घातकसिद्ध हुन सक्तछ ।

केही समयअघि एउटा विदेशी पत्रकारले नेपालको बारेमा झ्ण्डै शून्यकै स्थितिमा रहेको उनको जानकारीको आधारमा यहाँ चर्चामा रहेका राजनीतिक समस्याहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिनखोज्दा उनलाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझउन गाह्रो पर्ने देखेर मैले उनका समक्ष आफूसँग भएको नेपालको सबभन्दा ठूलो मानचित्र टेबुलमा पसार्दै भनेँ— तपाईँलाई नेपालको नक्साको उत्तरमा रहेको चीन र दक्षिणमा रहेको भारतका बीच हाल कस्तो सम्बन्ध छ भत्रे जानकारी छ भने नेपालमा व्यापक तवरले चिन्तित पारिरहेका हिंसा, आतङ्क र अराजकताको साथै हालै राजा र राजपरिवारको नृशंस हत्याकाण्डका रहस्यहरूसमेत स्वतः स्पष्टिने छन् । नभन्दै, त्यसपछि उनलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्याहरूको जटिलता बुझ्न गाह्रो परेन । नेपालको यी दुई बाहेक अर्को छिमेकी सिक्किमले आफ्नो लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान गुमाएको जानकारी पाउनासाथ उनलाई नेपालमा ओइरिएर विचल्लीमा परेका एक लाख शरणार्थीहरूको समस्या बुझ्न पनि गाह्रो परेन । ती बुझ्न आएको हुनाले बुझनसक्थे । तर मैले नेपालको त्यै नक्सा पल्टाएर बुझाउन चाहे भने अरूले पनि बुझिदेलान् भन्ने लाग्दैन ।

मुलुकले अर्को मुलुकमाथि आधिपत्य स्थापित गर्ने नयाँ–नयाँ उपायहरू देखापरेकै छन् । अघिको सोभियत संघले पूर्वी युरोपका पोलैण्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया इत्यादि विकसित मुलुकहरूलाई नियन्त्रणमा राखेसरहका अन्य उपायहरू पनि देखिएका छन् । नेतृत्वको लोकप्रियता घटाउने नियोजित कार्यक्रमहरूका साथै त्यसलाई सत्तामा रहिरहन धाप दिई आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने वा राष्ट्रप्रमुख वा सेनाप्रमुख वा प्रहरीप्रमुखलाई निरन्तरको त्रासमा राख्दै शासनमा अप्रत्यक्ष निर्णायकत्व स्थापित गर्ने प्रयासहरू हुन नसक्ने होइनन् । हालै राजदरबारमा घटेका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा राजा र सेनालाई विवादमा उतार्ने प्रयास नियोजित हुनसक्तछ भत्रे कुरा राजनीतिज्ञहरूले बुझनुभन्दा अघि नै मुलुकले पर्याप्त क्षति बेहोरिसकेको हुनसक्तछ । राजनीतिमा कतिपय कार्य प्रत्यक्ष तवरले गर्न सम्भव हुँदैन भने अप्रत्यक्ष तवरले अर्को मुलुकले गरिरहेकोलाई कूटनीतिक कुशलता मानिन्छ । चाणक्यदेखिको विकसित कूटनीतिक क्रियाकलापमा दक्ष व्यक्तिहरूलाई नेपालजस्तो असङ्गठित अवस्थाको मुलुकले खेल्नबाट रोक्न सम्भव पनि छैन । यस्ता दक्ष व्यक्तिहरूद्वारा आफ्नो अनुकूलमा सत्ता परिवर्तनको कुनै पनि वैध वा अवैध उपायहरू अनुसरण हुन सक्तछन् र नेपालमा पटक–पटक भएका पनि छन् । नेपालमा सरकार बनाउने र बिगार्ने कार्यमा एउटा खास विदेशी शक्ति रहिआएको छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । त्यसै गरी, नेपालमा क्रान्तिको लागि उचाल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनासाथ थचार्ने कुनै बाह्यशक्ति छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । यी सबै गर्नसक्ने त्यस बाह्यशक्तिको सदैवको समस्या के छ भने ऊ नेपालतर्फ आफूलाई सबभन्दा बढी असुरक्षित ठान्दछ । र, वर्तमान प्रवृत्ति नै कायम रहने हो भने नेपाललाई जति क्षतिग्रस्त पारे पनि उसले यसबाट मुक्ति पाउने सम्भावना पनि छैन, किनभने, उसको चुनौती नेपाल होइन शक्तिशाली चीन हो ।

नेपालको स्वाधीनताको यथास्थितिको लाभ जति चीनले बुझेको देखिन्छ, भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । नेपालभित्र कुनै अर्को देशको सैनिक उपस्थिति नरहोस् भत्रे कुराको मात्र चीनको प्रकट अपेक्षा छ । तर भारतले आफ्नो सीमा नाघेर नेपालभित्र उपस्थित भई गतिविधि गर्ने अव्यक्त योजना देखाइरहेकै छ । नेपाल–भारत सीमामा चिनियाँ सैनिक गतिविधि भारतको लागि जति चिन्ताको विषय हुन सक्तछ, नेपाल र चीनका बीचको सीमामा भारतीय सैनिक गतिविधि चीनलाई पनि त्यतिकै आपत्तिजनक हुनसक्तछ भत्रे कुरा भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । भारतका नेहरूदेखि बाजपेयीसम्मका नेताहरूले नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रण राख्न चाहेकै हुन्, जसको प्रतिकार गर्नसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग नभए पनि चीनसँग पर्याप्त छ ।

विश्लेषकहरू तिब्बतमा चिनियाँ सैनिक शक्ति भारतीय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती ठान्दछन् । तिब्बतको उँचाइमा रहेको नेपालको उच्च हिमाली श्रृङ्खलाहरूमा प्रत्यक्षतः उपस्थित रहन भारतको लागि कदापि सम्भव नभएकोले ऊ कुनै पनि आवरणमा आफ्नो सैनिक गतिविधि कायम राख्ने प्रयासमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा संलग्न हुन पुगेको अनुमान चीनमा पनि हुनसक्तछ । भारतले हालका आफ्ना अप्रत्यक्ष कारवाहीहरूद्वारा नेपाल–चीन सीमालाई तताइरहेको त छैन भत्रेतर्फ सबैले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । चीनलाई तिब्बतको उँचाइ सुरक्षाको दृष्टिबाट हरेक प्रकारले अनुकूल छ । औसत १४ हजार फिटभन्दा माथि रहेको तिब्बतबाट भारतको सम्पूर्ण यातायात, विद्युतीय सञ्चार सम्पर्कहरूका साथै सैनिक परिचालनका सम्पूर्ण गतिविधिहरू जात्र सकिने यन्त्र र उपकरणहरूको उपयोग हुनसक्ने हुनाले भारतको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्र सम्पूर्ण वा टुक्रा–टुक्रा पारेर भए पनि नियन्त्रणमा नलिई नहुने भएको अठोट छ भने नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य नभए पनि चीनलाई त्यसले चुप लागेर बस्न अवश्य नै दिने छैन । नेपालको त्यस उच्च हिमाली भेगमा भइरहेका रहस्यात्मक र आवरणयुक्त गतिविधिलाई चीनले कुन रूपमा हेरिरहेको छ भनी बुझन विगत एक वर्षभित्रैका उनका गतिविधि र वक्तव्यहरू पर्याप्त छन् । केही महिनाअघि चीनका प्रधानमन्त्री रोङ्ग झीले नेपालसँग चीनको १४ सय किलोमिटरको मैत्रीपूर्ण सिमाना छ भत्रे वक्तव्यमा निहित सामरिक महत्वको सङ्केत सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।

चीनको विरुद्धमा आफ्नो सुरक्षात्मक उपायको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारतले आँखा गाडेको ५० वर्षको लामो इतिहास भइसकेको छ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिशनको प्रवेशपछि नै नेपाल र चीनको सीमामा रेडियो सम्पर्कको लागि भनी राखिएका सैनिक अखाडाहरू चीनको गम्भीर आपत्तिपछि सम्वत् २०२६ सालमा हटेर भारतीय दूतावासमा सुदृढ हुनपुगे जसको सीधा सम्पर्क हालसम्म पनि सैनिक प्रधान कार्यालयसँग छ भत्रे जानकारी लियोरोजले दिएका छन् । सीमाबाट त्यस प्रकारको भारतीय सैनिक उपस्थिति नरहेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायताबाट शरणार्थीको रूपमा आएका तिब्बतीहरूलाई शाही नेपाली सेनासँग पनि नभएका अत्याधुनिक हातहतियार र तालिम दिई भारतीय सुरक्षाको सहायक शक्तिको रूपमा नेपाललाई दवाबमा पारी तैनाथ गरिए पनि चीन र अमेरिकाका बीचको सम्बन्ध सुधारको थालनी हुनासाथ चीनको कडा चेतावनीपछि नेपालले त्यस सङ्गठित शक्तिलाई निरस्त्र पार्यो र भारतले त्यसपछि प्रतिकार स्वरूप एकपछि अर्को पालैपालोसँग नेपालमा आतङ्ककारीहरूको जमात प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट छ ।

तर जतिसुकै ठूलो र शक्तिशाली मुलुक भए पनि आतङ्ककारीहरू प्रवेश गराउनु जति त्यसलाई फिर्ता गर्न सम्भव हुनसक्ने रहेनछ भत्रे कुराको ज्वलन्त दृष्टान्त अफगानिस्तान नै छ । भारतका पनि यस्तै अनुभव छन् । श्रीलङ्कामा पठाइएका आतङ्ककारीहरूलाई निरस्त्र गर्ने क्रममा भारतीय सेनाको अपमानपूर्ण फिर्तीबाट उसले अवश्य नै सिकेको हुनुपर्ने हो । पाकिस्तानदेखि श्रीलङ्का र बर्मासम्मका सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई तह लगाउनको लागि निर्यात गरिएको आतङ्कवादले भारतकै विरुद्धमा एकताबद्ध हुनलागेको र त्यसमा अफगानीहरू पनि संलग्न हुनलागेका हाल पश्चिमी समाचारपत्रहरूमा समेत प्रकाशित जानकारीहरूलाई भारतले अब गम्भीरताका साथ लिन र आतङ्ककवादसँगको आफ्नो संलग्नतामा पुनर्विचार गर्न शुरु गरेका सङ्केतहरू राम्रो भविष्यको सूचक हो भनिहाल्न सकिँदैन होला । आतङ्कवाद निर्यात गर्न सम्भव रह्यो होला तर भारतजस्तो आर्थिक समस्याहरूले ग्रस्त प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको खुला सरकारले अर्को मुलुकमा आफ्ना आतङ्ककारीहरूलाई लामो अवधिसम्म आवरणमा लुकाएर क्रियाशील राख्न अवश्य नै सत्तैन ।

भारतको वर्तमान जटिल शक्ति संरचनामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री बाजपेयीले रक्षा र विदेश विभागसमेत एउटै व्यक्ति जसवन्त सिंहजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू बुझेका व्यक्तिको जिम्मा लगाउँदा चीनलगायतका सबै छिमेकी मुलुकसँग भारतले नयाँ दृष्टिकोण निर्धारित गर्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसै क्रममा, भारतको रक्षा र विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपालमा विभित्र उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कको साथै चीनसँग पनि उच्चस्तरीय सम्पर्ककै क्रममा नेपाल भ्रमणमा हालै आएको उच्चस्तरीय चिनियाँ सैनिक प्रतिनिधिमण्डलको यहाँबाट भारततर्फको भ्रमणले हिमालय वारि र पारिका बीच सम्बन्धको पुनर्निर्धारणका सङ्केतहरू देखिएका छन् । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न सतहमा विभित्र शक्तिहरू क्रियाशील रहन्छ र यो प्रवृत्ति जतिसुकै ठूलो मुलुकमा पनि देखिन्छ । नेपालको राजनीतिको भित्री सतहमा क्रियाशील बाह्यशक्तिहरू नयाँ सम्भावनाहरू पैल्याउन संलग्न भएको बखत नेपालका दुश्चिन्ताहरू घट्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाह्यशक्तिहरूका बीचको अप्रत्यक्ष सङ्घर्षका कतिपय दुखद् दृष्टान्तहरूका साथ हालको अफगानिस्तान र कम्पुचियाका दारुण पीडाहरू नेपालले पनि भोग्नुपर्ला कि भत्रे त्रास नेपालका चेतनशील समुदायमा अझै व्याप्त छ । तर नेपालको अवस्था जतिसुकै कठिन देखिए पनि भारत र चीनका बीच खुलेआम युद्ध नहुने हो भने यसको भौगोलिक विशिष्टताले यसलाई अफगानिस्तान र कम्पुचियाजस्तै सीमाबद्ध युद्धको विभीषिकामा पार्न सम्भव छैन । हाम्रा सबै छिमेकीहरूसँगै होम्मिनुपर्ने प्रकारको हाम्रो भौगोलिक आकार र बनौट छ । भारत र चीनका बीचको खुला भिडन्त भनेको आणविक युद्धको भयावह सम्भावना हो जो अघिका विश्वयुद्धहरूभन्दा व्यापक, भीषण र संहारकारी हुने छ । संसारबाट सबै प्रकारका युद्धहरूको नियन्त्रण र समाप्तिका उपायहरू खोज्नमा संलग्न विश्वजनमत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको भूमिका र शीतयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्णायक वर्चस्वअन्तर्गत उसका मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बारेको प्रतिबद्धता र ती सबै कुराहरू कार्यान्वित गर्न प्रभावकारी भूमिका भएको त्यहाँको उदार प्रजातान्त्रिक जनमत नेपालजस्तो मुलुकको लागि पनि आशाका आधारहरू छन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक र विकसित आर्थिक ब्यवस्थाका प्रयासहरू समस्याविहिन अवश्य नै हुने छैनन् । तर जुन प्रकारको हिंसा, आतङ्क र अराजकताका हतियारहरू हालसम्म यसको विरुद्धमा प्रयोग गरिए त्यसलाई रोक्नसक्ने सम्भावनाका सूक्ष्म रश्मिहरू सुदूर क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । त्यस प्रकारका हिंसा, आतङ्क र अराजकताका क्रियाकलापको केन्द्रको पहिचान स्थापित हुँदै त्यो एक्लिन थालेको पनि छ । तथापि, नेपाली जनता सन्त्रस्त छ र जनताको यस सन्त्रासलाई राजनीतिज्ञहरूको अन्योलले बढाउँदै पनि छ । यद्यपि, नेपालका राजनीतिज्ञहरू हरेक कुरामा र हमेशा निन्दित नै रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालले सम्वैधानिक उपायहरूद्वारा एउटाको साटो अर्कोलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउने अधिकार जनताको सबभन्दा महत्वपूर्ण सार्वभौमसत्ता हो र यस प्रकारको पद्धतिमा उथल–पुथल र अस्थिरता उत्पन्न गरी अनिश्चित भविष्यको अन्योलपूर्ण विकल्पमा भौँतारिनु हाम्रा छिमेकीहरू लगायत कसैको पनि हितमा छैन ।

Advertisements

#IndiaBlockadesNepal: A tale of illiberal politics that spans two countries


A summary of a blog I wrote last year after Modi’s rise to power and reactions in Nepal. This week, the Modi government of India started an economic blockade on Nepal ( #IndiaBlockadesNepal ) in protest of Nepal promulgating a very progressive and forward-looking constitution after almost 9 years of painful transition from a violent insurgency. On the Nepali side, the chief ideologue of the far-left party that waged the insurgency announced his departure from his party today. He also resigned from his parliamentary seat, where he was the Chairman of a key committee involved in the drafting of the constitution. This can be seen as a departure from the ongoing constitutional process and endorsement of the Indian blockade.


In spite of many similarities, India and Nepal had very different experiences of the colonial and post-colonial era. In the post-colonial times, while India was a democratic republic, Nepal oscillated between absolute monarchy and a democratic monarchy before becoming a republic in 2006 (whose defining constitution is still not drafted).

Gokarna Gautam's (@gokgautam) sketch:
Gokarna Gautam’s (@gokgautam) sketch: “Baburam Bhattarai might try to escape, but his bloody past will never leave him.

This historical context has strengthened an anti-establishment position in Nepal. The situation has changed significantly in recent years. The ultra-left Maoist communist party led the political discourse for most of the past decade. The traditional political establishment has been replaced. The traditional establishment neither had strong authority nor did it win the loyalty and trust of the population. Although we had fewer elections, the mainstream thought in Nepal has mostly been observed as leftist, including the presence of a powerful ultra-left force.

A ultra-left illiberal nationalism

One would think that Modi and the new Nepalese mainstream would be at loggerheads with each other. Modi advocates a “Hindutva” brand of politics, while the new Nepalese establishment advocates secularism. The champions of this establishment until half an year ago (when elections tilted the balance of powers in favor of centrist parties) advocate dictatorship of the proletariat. One would expect them to be the ones disagreeing with Modi the most.

The irony is that the most enthusiastic response to Modi’s victory came from the two Maoist parties in Nepal, the UCPNM and CPNM (both are breakaway factions of the Maoist party that led an armed insurgency in Nepal). The day following Modi’s victory, the Maoist parties seemed like the only parties celebrating Modi’s victory in Kathmandu. Pampha Bhusal, the spokesperson of CPNM was full of praises for Modi. Baburam Bhattarai, the media savvy ideologue of UCPNM seemed equally enthusiastic. He was probably the first Nepalese leader without an office to congratulate Modi. His party boss Pushpa Kamal Dahal was two days late.

This does not come as a surprise to keen observers. The ultra left groups of Nepal have been staunchly nationalistic, having also re-defined nationalism as being anti-Indian. As described above, their strength was derived from the weakening of the then establishment. They justified their opposition of that establishment by blaming them of being pro-Indian.

Same sides, two countries?

The nationalist ultra-left of Nepal and the nationalist Hindutva-based ultra-right of India look like two sides of a same coin. Different historical circumstances meant different courses for these groups in the two countries. The essence of both groups seem to be the same, whether good or bad, depending on your point of view. One key difference is that the role of Indian ultra-right nationalism has been to strengthen the state’s authority while that of Nepali ultra-left nationalism has been to weaken the state’s authority to the extent of making it ineffectual. However, the illiberal nature of both flavors bear a strikingly similarity.

कुन देश स्वतन्त्र छ ?


यो ब्लग नेपाल साप्ताहिकको अंक ६०२ (२०७१ असार १५) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउराली को लेख “हामी कति स्वतन्त्र ?” लेखमा आधारित छ । सो लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


नेपालले मात्रै होइन, आजको विश्वमा भारत वा चीनले पनि चाहेका सबै कुरा गर्न सक्दैनन्

विश्वव्यापारीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली युनियन र मानव अधिकार घोषणापत्रजस्ता ‘सुपर नेसनल’ संरचनाहरूले केही समययता राज्यको भूमिका कम गर्दै लगेका छन्। अधिकांश मुलुक एक्लैले चाहेर कुनै भिन्नै किसिमको आर्थिक क वा राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। राज्य कमजोर बन्दै गए पनि गैरराज्य संरचना र सुपर नेसनल संरचनाहरू भने प्रभावकारी हुँदै गएका छन्। विभिन्न सन्धि, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यापारकि सम्बन्धले गर्दा चाहेर पनि कुनै अप्रत्याशित र बिलकुलै फरक बाटो रोज्न सक्ने स्थितिमा देशहरू छैनन्। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा ठूलै परविर्तन नआएसम्म यो स्थितिमा फरक आइहाल्ने सम्भावना पनि छैन। यस्तो निर्भरताले गर्दा हाल स्वीकारएिका मान्यताहरू भन्दा विपरीत हिँड्न सक्ने क्षमता बलिया मुलुकहरूबाहेक अरूसँग छैन।

यो स्थितिमा नेपालले चाहेर मात्रै विश्वमा कतै नअपनाइएको साम्यवादी वा क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्न मुस्किल छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र मान्दिनँ भन्न कुनै पनि देशका निम्ति जति जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसै गरी सर्वमानित अरू केही मान्यताका विपरीत जान ठूलै देशका निम्ति समेत सम्भव हुँदैन भने नेपालको हकमा त कुरै नगरे भो। लोकतन्त्रमा जनताले चाहेको कुरा पूरा हुनुपर्ने हो भन्न सकिएला तर आजको विश्वमा राज्यकै अनेक सीमितताका कारण निश्चित दायराभन्दा बाहिर जान चुनावमा धेरै भोट प्राप्त गर्दैमा सम्भव हुँदैन। यसपछाडि लामो ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, जसको चर्चा गर्न भिन्नै स्थानको आवश्यकता हुन्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा कुनै काम हुनैपर्छ भन्ने मान्यता नै सुरुमा खोटपूर्ण छ। यसको अर्थ सरकारका कर्मचारी फेरबदल गर्दा विश्वमा मानिएका मान्यताहरूका विपरीतै हुन जाने ठूलो कदम हुन्छ भन्न खोजिएको होइन। केवल राज्यका सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका सीमाहरूबारे प्रकाश पार्न खोजिएको हो।

‘हाम्रो हातमा केही छैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। सबै उतै-(भारत) बाट हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयका चिट्ठीपत्र हेर्ने कर्मचारीलाई समेत केही गर्न सक्दैनन् किनभने तिनी पनि उतैबाट परचिालित छन्।’ यी यस्ता अभिव्यक्ति हुन्, जुन अचेल हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् वा भनौँ आम भइसकेका छन्। राज्यको भूमिका कम भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता षड्यन्त्रका आशंकाहरूले ठाउँ पाउनु अस्वाभाविक पनि होइन। यस्ता भनाइ कति सत्य हुन् र यिनमा के गुण वा खोट छन्, तिनको उद्देश्य के हो? अनि, यस्ता षड्यन्त्रका सिद्धान्तले हाम्रो समाजमा कस्तो भूमिका निर्वाह गररिहेका छन् र के यसको निवारण सम्भव छ त भन्ने बारेमा खुलेर चर्चा नगरे ढिलो हुन सक्छ।

त्यसमाथि नेपालले चाहेर मात्र केही हुँदैन भन्ने कुरा आंशिक सत्य हो भने आंशिक झूट पनि। नेपालले मात्रै होइन, आजको विश्वमा भारत वा चीनले पनि चाहेका सबै कुरा गर्न सक्दैनन्। विश्व महाशक्ति अमेरकिाले चाहेका धेरै कुरा पनि पूरा भएका छैनन् र त्यसका निम्ति उसको सेना र जासुसी संस्था भ्रष्ट र काम नलाग्ने रहेको आरोप पनि लागिरहन्छ। त्यस्ता अक्षमताहरूसहितका जासुसी संस्था नेपालमा सर्वशक्तिमान हुनु र यहाँका सबैलाई तह लगाउन सक्ने हुन्छ भन्नु निकै अपत्यारलिो कुरा हो। फेर, बाह्य अवरोध हुँदा हुँदै नेपालले गर्न सकेका केही कामका उदाहरणहरू पनि हाम्रा अगाडि छर्लंगै छन्।

आजको विश्वमा राष्ट्रको स्वतन्त्रताको परभिाषा परम्परागतभन्दा निकै फरक भइसकेको छ। नेपालले निरंकुश राजतन्त्र वा निरंकुश कम्युनिस्ट शासन चलाउन नसक्नु हाम्रो पराधीनताको परचिय होइन। न त हाम्रो भू-राजनीतिक स्थितिसँग मेल नखाने र शक्तिराष्ट्रहरू चिढ्याउने किसिमको संघीय संरचना अवलम्बन गर्न नसक्नुको मतलब हामी उपनिवेश हुनु हो।