सतहभित्र र बाहिरको नेपाली राजनीति – गणेश राज शर्मा


स्व. गणेश राज शर्माको यो लेख हिमालको २०५८ आश्विन १-१५ अङ्कबाट लिएको हुँ। म शर्माका धेरै मतसँग सहमत छु, तर अहिले त्यस्ता कुरा गर्नेलाई “खोक्रो राष्ट्रवादी” भन्ने अभियान नै चलेको छ। शर्माकै लेख पढ्ने हो भने पनि ति अभियानका स्रोत पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदैन।

आज स्व. शर्माका त्यतिबेलाका २-४ लेखहरू पढेँ। अहिलेको सन्दर्भमा पढ्दा पनि ति लेखका हरेक शब्द उत्तिकै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण लागेको हुँदा पाठकको सुविधाको निम्ति ब्लग बनाएर राख्दैछु। मेरो ब्लगमा भएका गणेशराज शर्माका सबै लेख पढ्न यो लिङ्क मा जानुहोला


नेपाल अहिले असाधारण प्रकारको अस्थिरताबाट आक्रान्त छ । सम्पूर्ण राष्ट्र अनिश्चय र असुरक्षाको त्रासबाट कम्पित छ । प्रत्येक नेपाली अनुहारमा सजिलै बुझन सकिने प्रश्नवाचक चिह्न देखापर्दैछ— यस सङ्कटको अन्त्य कसरी होला, कहिले होला र कसले गर्ला ? नेपालको भलो चाहने विश्वभरका विदेशीहरूको एउटै चिन्ता छ— यति असल मानिसहरूको यति सुन्दर देशमा व्याप्त यस सङ्कटको समाधान कसरी होला ? मुलुकमा बेला–बेलाको क्रान्तिको लहरबाट आएका मुलुक हाँक्ने दावाका राजनीतिज्ञहरू अस्थिरताको यस लहरलाई कहिले बुझेजस्तो बोल्दछन् र पुनः नबुझ्नुमा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने सम्झेर अन्यौल फिजाउँदै आफैँ पनि अन्यौलमा परेको प्रदर्शित गर्दैछन् । परिस्थितिलाई यथार्थ रूपमा परिभाषित गरी आँटिलो निर्णय गर्ने नेतृत्वको अभावमा अपराजेय जनता निरुपाय भएको छ ।

Ganesh Raj Sharma
Ganesh Raj Sharma

राष्ट्रको राजनीतिमा सृजना भएको अस्थिरताको एउटा घटना त्यतिमा नै टुङ्गिँदैन । त्यसका लहरहरूले अस्थिरताको लामो क्रम शुरु गर्दछन् भत्रे कुरा नेपालकै आधा शताब्दीका राजनीतिक घटनाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध विश्लेषणबाट पनि देखिन्छ । क्रान्तिपछि यस मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक पद्धतिअन्तर्गत स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा भएका ऐतिहासिक भूल र त्रुटिहरूका दुष्परिणामहरू मुलुकले भोग्दै आएको छ । स्थापित राजनीतिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक संरचना र नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । जुन राष्ट्रलाई सबल राजनीतिक संस्थाहरू र सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई राजनीतिक परिवर्तनहरूबाट उत्पत्र अस्थिरताका घातक दुष्परिणामहरू त्यति बेहोर्नु पर्दैन ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला । मूलतः आफ्नै आन्तरिक शक्तिहरूका बीचको द्वन्द्व र तिनका बीचका सम्बन्धहरूको पुनर्निर्धारणको समस्या भएका राष्ट्रहरूको अस्थिरता त्यति भयावह देखिँदैन । तर जुन राष्ट्रको राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रविन्दु अस्थिरतामा नै निहित स्वार्थ पूरा गर्ने स्वार्थ भएको अर्को मुलुकमा रहन्छ, त्यसमा क्रान्ति वा सम्झैता भनेको अस्थिरताको केन्द्रविन्दु रहेको राष्ट्रका स्वार्थहरूको समायोजन नै प्रमुख बत्र पुग्दछ । यस्ता राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र कलहको समाधानमा अस्थिरताको त्यो विदेशी केन्द्र नै अप्रत्यक्षतः भागबण्डा गरिदिने न्यायकर्ता र मध्यस्थ बत्र पुग्दछ । पर्दाबाहिरका क्रान्तिकारीहरू पर्दाभित्रबाट कठपुतलीसरह प्रयोग गरिएको लामो अनुभव नेपालसँग पनि छ । विगत आधा शताब्दीभित्र नेपालमा भएका कतिपय क्रान्ति, विप्लव र उत्पातले सगरमाथा नै छोलाजस्तो लागे पनि अन्ततोगत्वा केन्द्रले तोकेको तरिका र समयभित्रै टुङ्गिने गरेका दृष्टान्तहरू उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखित्र ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला ।

एउटा परम्परागत समाजले आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्दाका आघात र तनावहरू मात्रै हाल नेपालमा देखिएका होइनन् । परिवर्तनको क्रममा उर्लिएका आकांक्षाहरूले उत्पन्न गरेका हलचलहरू मात्रै यहाँ देखिएका छैनन् । नेपालको हालका यी सङ्कटहरूले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित गरिरहेको छैन । यो सङ्कट केवल जङ्गलमा आश्रित बन्दुकको शक्तिद्वारा प्रकट भइरहेको छैन । सडक आन्दोलनहरूद्वारा संसदको बहुमत निरर्थक हुने गरेका घटनाहरू पनि यसमा संलग्न छन् । एक दशकअघि मात्रै मुलुकको जनमतबाट राजालाई अक्षरशः मसौदा स्वीकृत गराई लागू भएको सम्विधान र त्यसलाई चिरस्थायी पार्न राखिएका अपरिवर्तनीय आदर्शहरू भत्काउन त्यसै मसौदाका हस्ताक्षरकर्ताहरू समेत प्रयोग हुन थालेका छन् । संविधानका अक्षर र यसमा निहित भावनाहरूलाई विवेचनायुक्त व्याख्याद्वारा विकसित भइरहेको सम्वैधानिक पद्धतिको कुनै पूर्णविराम मुलुकको सर्वोच्च अदालतले पनि घोषित गर्न सम्भव नभएको देखिन्छ भने संविधान र यसअन्तर्गत विकसित हुँदै गएको सम्वैधानिक कानूनको न्यूनतम जानकारी भएका नयाँ प्रकारका व्याख्याकारहरू सम्विधान संशोधन र परिवर्तनका आफ्ना मनोगत धारणाहरू प्रचारित गरी सम्विधान निरर्थक बनाउने कार्यमा तल्लीन छन् । परिवारको सुसङ्गठित ढाँचा र वैयक्तिक सम्पत्तिको प्रत्याभूतिको औचित्य असङ्गत मसौदाहरूद्वारा ध्वस्त हुने सम्भावनाहरू बढ्दै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहानाबाट न्यायपालिकाको अक्षुण्ण स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने तर्जुमा प्रस्तुत भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ब्यापार, कृषि र अन्य कतिपय अराजनीतिक क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै सङ्कटमा छन् । आदर्श, मूल्य र मान्यताहरू यति बढी सङ्कटमा कहिल्यै परेका थिएनन् । एक दोस्राका प्रतिको आस्था र विश्वास यति बढी कहिल्यै खलबलिएको थिएन । र, यी सबै मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताकै सेरोफेरोका लक्षणहरू हुन् ।

यसलाई कसैले राज्य विफल भएको लक्षण पनि भत्रे गरेका छन् । त्यसपछि के हुनसक्तछ भत्रे तस्बिर तिनलाई पनि स्पष्ट छैन । परिवर्तनको यो स्वरुप अनायास र अवश्यम्भावी अवश्य पनि छैन । गोहीले शिकारको लागि पहिला पानी धमिल्याएजस्तै कपट भएको बाह्य शक्तिद्वारा प्रेरित भ्रम, अन्योल र अस्थिरताका प्रति करीब २५ वर्षअघि बी.पी. कोइरालाले सजग पार्ने गर्नुहुन्थ्यो । अब त्यस सरहको प्रभावशाली कुनै नेतृत्व मुलुकलाई प्राप्त छैन । राजनीतिक घटनाहरूद्वारा आर्जित लामो समयसम्मका अनुभवहरूको भण्डार भएका राजा वीरेन्द्रजस्तो कुनै व्यक्तित्व पनि छैन । यस प्रकारको स्थिति मुलुकको लागि निकै घातकसिद्ध हुन सक्तछ ।

केही समयअघि एउटा विदेशी पत्रकारले नेपालको बारेमा झ्ण्डै शून्यकै स्थितिमा रहेको उनको जानकारीको आधारमा यहाँ चर्चामा रहेका राजनीतिक समस्याहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिनखोज्दा उनलाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझउन गाह्रो पर्ने देखेर मैले उनका समक्ष आफूसँग भएको नेपालको सबभन्दा ठूलो मानचित्र टेबुलमा पसार्दै भनेँ— तपाईँलाई नेपालको नक्साको उत्तरमा रहेको चीन र दक्षिणमा रहेको भारतका बीच हाल कस्तो सम्बन्ध छ भत्रे जानकारी छ भने नेपालमा व्यापक तवरले चिन्तित पारिरहेका हिंसा, आतङ्क र अराजकताको साथै हालै राजा र राजपरिवारको नृशंस हत्याकाण्डका रहस्यहरूसमेत स्वतः स्पष्टिने छन् । नभन्दै, त्यसपछि उनलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्याहरूको जटिलता बुझ्न गाह्रो परेन । नेपालको यी दुई बाहेक अर्को छिमेकी सिक्किमले आफ्नो लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान गुमाएको जानकारी पाउनासाथ उनलाई नेपालमा ओइरिएर विचल्लीमा परेका एक लाख शरणार्थीहरूको समस्या बुझ्न पनि गाह्रो परेन । ती बुझ्न आएको हुनाले बुझनसक्थे । तर मैले नेपालको त्यै नक्सा पल्टाएर बुझाउन चाहे भने अरूले पनि बुझिदेलान् भन्ने लाग्दैन ।

मुलुकले अर्को मुलुकमाथि आधिपत्य स्थापित गर्ने नयाँ–नयाँ उपायहरू देखापरेकै छन् । अघिको सोभियत संघले पूर्वी युरोपका पोलैण्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया इत्यादि विकसित मुलुकहरूलाई नियन्त्रणमा राखेसरहका अन्य उपायहरू पनि देखिएका छन् । नेतृत्वको लोकप्रियता घटाउने नियोजित कार्यक्रमहरूका साथै त्यसलाई सत्तामा रहिरहन धाप दिई आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने वा राष्ट्रप्रमुख वा सेनाप्रमुख वा प्रहरीप्रमुखलाई निरन्तरको त्रासमा राख्दै शासनमा अप्रत्यक्ष निर्णायकत्व स्थापित गर्ने प्रयासहरू हुन नसक्ने होइनन् । हालै राजदरबारमा घटेका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा राजा र सेनालाई विवादमा उतार्ने प्रयास नियोजित हुनसक्तछ भत्रे कुरा राजनीतिज्ञहरूले बुझनुभन्दा अघि नै मुलुकले पर्याप्त क्षति बेहोरिसकेको हुनसक्तछ । राजनीतिमा कतिपय कार्य प्रत्यक्ष तवरले गर्न सम्भव हुँदैन भने अप्रत्यक्ष तवरले अर्को मुलुकले गरिरहेकोलाई कूटनीतिक कुशलता मानिन्छ । चाणक्यदेखिको विकसित कूटनीतिक क्रियाकलापमा दक्ष व्यक्तिहरूलाई नेपालजस्तो असङ्गठित अवस्थाको मुलुकले खेल्नबाट रोक्न सम्भव पनि छैन । यस्ता दक्ष व्यक्तिहरूद्वारा आफ्नो अनुकूलमा सत्ता परिवर्तनको कुनै पनि वैध वा अवैध उपायहरू अनुसरण हुन सक्तछन् र नेपालमा पटक–पटक भएका पनि छन् । नेपालमा सरकार बनाउने र बिगार्ने कार्यमा एउटा खास विदेशी शक्ति रहिआएको छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । त्यसै गरी, नेपालमा क्रान्तिको लागि उचाल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनासाथ थचार्ने कुनै बाह्यशक्ति छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । यी सबै गर्नसक्ने त्यस बाह्यशक्तिको सदैवको समस्या के छ भने ऊ नेपालतर्फ आफूलाई सबभन्दा बढी असुरक्षित ठान्दछ । र, वर्तमान प्रवृत्ति नै कायम रहने हो भने नेपाललाई जति क्षतिग्रस्त पारे पनि उसले यसबाट मुक्ति पाउने सम्भावना पनि छैन, किनभने, उसको चुनौती नेपाल होइन शक्तिशाली चीन हो ।

नेपालको स्वाधीनताको यथास्थितिको लाभ जति चीनले बुझेको देखिन्छ, भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । नेपालभित्र कुनै अर्को देशको सैनिक उपस्थिति नरहोस् भत्रे कुराको मात्र चीनको प्रकट अपेक्षा छ । तर भारतले आफ्नो सीमा नाघेर नेपालभित्र उपस्थित भई गतिविधि गर्ने अव्यक्त योजना देखाइरहेकै छ । नेपाल–भारत सीमामा चिनियाँ सैनिक गतिविधि भारतको लागि जति चिन्ताको विषय हुन सक्तछ, नेपाल र चीनका बीचको सीमामा भारतीय सैनिक गतिविधि चीनलाई पनि त्यतिकै आपत्तिजनक हुनसक्तछ भत्रे कुरा भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । भारतका नेहरूदेखि बाजपेयीसम्मका नेताहरूले नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रण राख्न चाहेकै हुन्, जसको प्रतिकार गर्नसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग नभए पनि चीनसँग पर्याप्त छ ।

विश्लेषकहरू तिब्बतमा चिनियाँ सैनिक शक्ति भारतीय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती ठान्दछन् । तिब्बतको उँचाइमा रहेको नेपालको उच्च हिमाली श्रृङ्खलाहरूमा प्रत्यक्षतः उपस्थित रहन भारतको लागि कदापि सम्भव नभएकोले ऊ कुनै पनि आवरणमा आफ्नो सैनिक गतिविधि कायम राख्ने प्रयासमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा संलग्न हुन पुगेको अनुमान चीनमा पनि हुनसक्तछ । भारतले हालका आफ्ना अप्रत्यक्ष कारवाहीहरूद्वारा नेपाल–चीन सीमालाई तताइरहेको त छैन भत्रेतर्फ सबैले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । चीनलाई तिब्बतको उँचाइ सुरक्षाको दृष्टिबाट हरेक प्रकारले अनुकूल छ । औसत १४ हजार फिटभन्दा माथि रहेको तिब्बतबाट भारतको सम्पूर्ण यातायात, विद्युतीय सञ्चार सम्पर्कहरूका साथै सैनिक परिचालनका सम्पूर्ण गतिविधिहरू जात्र सकिने यन्त्र र उपकरणहरूको उपयोग हुनसक्ने हुनाले भारतको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्र सम्पूर्ण वा टुक्रा–टुक्रा पारेर भए पनि नियन्त्रणमा नलिई नहुने भएको अठोट छ भने नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य नभए पनि चीनलाई त्यसले चुप लागेर बस्न अवश्य नै दिने छैन । नेपालको त्यस उच्च हिमाली भेगमा भइरहेका रहस्यात्मक र आवरणयुक्त गतिविधिलाई चीनले कुन रूपमा हेरिरहेको छ भनी बुझन विगत एक वर्षभित्रैका उनका गतिविधि र वक्तव्यहरू पर्याप्त छन् । केही महिनाअघि चीनका प्रधानमन्त्री रोङ्ग झीले नेपालसँग चीनको १४ सय किलोमिटरको मैत्रीपूर्ण सिमाना छ भत्रे वक्तव्यमा निहित सामरिक महत्वको सङ्केत सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।

चीनको विरुद्धमा आफ्नो सुरक्षात्मक उपायको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारतले आँखा गाडेको ५० वर्षको लामो इतिहास भइसकेको छ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिशनको प्रवेशपछि नै नेपाल र चीनको सीमामा रेडियो सम्पर्कको लागि भनी राखिएका सैनिक अखाडाहरू चीनको गम्भीर आपत्तिपछि सम्वत् २०२६ सालमा हटेर भारतीय दूतावासमा सुदृढ हुनपुगे जसको सीधा सम्पर्क हालसम्म पनि सैनिक प्रधान कार्यालयसँग छ भत्रे जानकारी लियोरोजले दिएका छन् । सीमाबाट त्यस प्रकारको भारतीय सैनिक उपस्थिति नरहेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायताबाट शरणार्थीको रूपमा आएका तिब्बतीहरूलाई शाही नेपाली सेनासँग पनि नभएका अत्याधुनिक हातहतियार र तालिम दिई भारतीय सुरक्षाको सहायक शक्तिको रूपमा नेपाललाई दवाबमा पारी तैनाथ गरिए पनि चीन र अमेरिकाका बीचको सम्बन्ध सुधारको थालनी हुनासाथ चीनको कडा चेतावनीपछि नेपालले त्यस सङ्गठित शक्तिलाई निरस्त्र पार्यो र भारतले त्यसपछि प्रतिकार स्वरूप एकपछि अर्को पालैपालोसँग नेपालमा आतङ्ककारीहरूको जमात प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट छ ।

तर जतिसुकै ठूलो र शक्तिशाली मुलुक भए पनि आतङ्ककारीहरू प्रवेश गराउनु जति त्यसलाई फिर्ता गर्न सम्भव हुनसक्ने रहेनछ भत्रे कुराको ज्वलन्त दृष्टान्त अफगानिस्तान नै छ । भारतका पनि यस्तै अनुभव छन् । श्रीलङ्कामा पठाइएका आतङ्ककारीहरूलाई निरस्त्र गर्ने क्रममा भारतीय सेनाको अपमानपूर्ण फिर्तीबाट उसले अवश्य नै सिकेको हुनुपर्ने हो । पाकिस्तानदेखि श्रीलङ्का र बर्मासम्मका सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई तह लगाउनको लागि निर्यात गरिएको आतङ्कवादले भारतकै विरुद्धमा एकताबद्ध हुनलागेको र त्यसमा अफगानीहरू पनि संलग्न हुनलागेका हाल पश्चिमी समाचारपत्रहरूमा समेत प्रकाशित जानकारीहरूलाई भारतले अब गम्भीरताका साथ लिन र आतङ्ककवादसँगको आफ्नो संलग्नतामा पुनर्विचार गर्न शुरु गरेका सङ्केतहरू राम्रो भविष्यको सूचक हो भनिहाल्न सकिँदैन होला । आतङ्कवाद निर्यात गर्न सम्भव रह्यो होला तर भारतजस्तो आर्थिक समस्याहरूले ग्रस्त प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको खुला सरकारले अर्को मुलुकमा आफ्ना आतङ्ककारीहरूलाई लामो अवधिसम्म आवरणमा लुकाएर क्रियाशील राख्न अवश्य नै सत्तैन ।

भारतको वर्तमान जटिल शक्ति संरचनामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री बाजपेयीले रक्षा र विदेश विभागसमेत एउटै व्यक्ति जसवन्त सिंहजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू बुझेका व्यक्तिको जिम्मा लगाउँदा चीनलगायतका सबै छिमेकी मुलुकसँग भारतले नयाँ दृष्टिकोण निर्धारित गर्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसै क्रममा, भारतको रक्षा र विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपालमा विभित्र उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कको साथै चीनसँग पनि उच्चस्तरीय सम्पर्ककै क्रममा नेपाल भ्रमणमा हालै आएको उच्चस्तरीय चिनियाँ सैनिक प्रतिनिधिमण्डलको यहाँबाट भारततर्फको भ्रमणले हिमालय वारि र पारिका बीच सम्बन्धको पुनर्निर्धारणका सङ्केतहरू देखिएका छन् । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न सतहमा विभित्र शक्तिहरू क्रियाशील रहन्छ र यो प्रवृत्ति जतिसुकै ठूलो मुलुकमा पनि देखिन्छ । नेपालको राजनीतिको भित्री सतहमा क्रियाशील बाह्यशक्तिहरू नयाँ सम्भावनाहरू पैल्याउन संलग्न भएको बखत नेपालका दुश्चिन्ताहरू घट्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाह्यशक्तिहरूका बीचको अप्रत्यक्ष सङ्घर्षका कतिपय दुखद् दृष्टान्तहरूका साथ हालको अफगानिस्तान र कम्पुचियाका दारुण पीडाहरू नेपालले पनि भोग्नुपर्ला कि भत्रे त्रास नेपालका चेतनशील समुदायमा अझै व्याप्त छ । तर नेपालको अवस्था जतिसुकै कठिन देखिए पनि भारत र चीनका बीच खुलेआम युद्ध नहुने हो भने यसको भौगोलिक विशिष्टताले यसलाई अफगानिस्तान र कम्पुचियाजस्तै सीमाबद्ध युद्धको विभीषिकामा पार्न सम्भव छैन । हाम्रा सबै छिमेकीहरूसँगै होम्मिनुपर्ने प्रकारको हाम्रो भौगोलिक आकार र बनौट छ । भारत र चीनका बीचको खुला भिडन्त भनेको आणविक युद्धको भयावह सम्भावना हो जो अघिका विश्वयुद्धहरूभन्दा व्यापक, भीषण र संहारकारी हुने छ । संसारबाट सबै प्रकारका युद्धहरूको नियन्त्रण र समाप्तिका उपायहरू खोज्नमा संलग्न विश्वजनमत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको भूमिका र शीतयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्णायक वर्चस्वअन्तर्गत उसका मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बारेको प्रतिबद्धता र ती सबै कुराहरू कार्यान्वित गर्न प्रभावकारी भूमिका भएको त्यहाँको उदार प्रजातान्त्रिक जनमत नेपालजस्तो मुलुकको लागि पनि आशाका आधारहरू छन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक र विकसित आर्थिक ब्यवस्थाका प्रयासहरू समस्याविहिन अवश्य नै हुने छैनन् । तर जुन प्रकारको हिंसा, आतङ्क र अराजकताका हतियारहरू हालसम्म यसको विरुद्धमा प्रयोग गरिए त्यसलाई रोक्नसक्ने सम्भावनाका सूक्ष्म रश्मिहरू सुदूर क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । त्यस प्रकारका हिंसा, आतङ्क र अराजकताका क्रियाकलापको केन्द्रको पहिचान स्थापित हुँदै त्यो एक्लिन थालेको पनि छ । तथापि, नेपाली जनता सन्त्रस्त छ र जनताको यस सन्त्रासलाई राजनीतिज्ञहरूको अन्योलले बढाउँदै पनि छ । यद्यपि, नेपालका राजनीतिज्ञहरू हरेक कुरामा र हमेशा निन्दित नै रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालले सम्वैधानिक उपायहरूद्वारा एउटाको साटो अर्कोलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउने अधिकार जनताको सबभन्दा महत्वपूर्ण सार्वभौमसत्ता हो र यस प्रकारको पद्धतिमा उथल–पुथल र अस्थिरता उत्पन्न गरी अनिश्चित भविष्यको अन्योलपूर्ण विकल्पमा भौँतारिनु हाम्रा छिमेकीहरू लगायत कसैको पनि हितमा छैन ।

Advertisements

संविधान सभालाई मौलिक हक सम्बन्धी सुझाव


पहिलो संविधान सभाको सुझाव सङ्कलनको क्रममा विसं २०६६ को ज्येष्ठ-असारमा यो सुझाव-पत्र सभाको मौलिक हक समितिलाई प्रदान गरिएको थियो । इन्टरनेटमार्फत र नेपालमा रहेका digital liberty मा चासो राख्ने व्यक्तिहरूसँगको छलफल पछि यो सुझाव-पत्र बुझाइएको थियो । दोश्रो संविधानसभालाई पनि यो पत्र सान्दर्भिक हुनसक्ने भएकोले पुन: प्रकाशित गर्दैछु । यस पत्रका लेखकलाई श्रेय दिएर यसको पुन: प्रकाशन गर्न वा अरू तरिकाले यसको प्रयोग गर्न सबैलाई छुट छ ।

यस पत्रका लेखक: शङ्कर पोखरेल र विवेक पौडेल ।


विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूको इतिहास अध्ययन गर्दा संविधानमा मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता गरिए पनि सरकारहरू बेला बेलामा नागरिकका हक हरू हनन गर्न उद्दत हुने गरेको पाईन्छ। संविधानको उद्धेश्य “नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्नु” भन्दा “शासकका अधिकारहरू सीमित गर्नु” रहनुपर्ने मान्यता हामी राख्छौँ। अन्य मुलुकहरूमा देखिएजस्तै नेपालमा पनि संवैधानिक अस्पष्टताका कारण डिजिटल दुनियाँमा नागरिक हकहरुको चरम हनन हुने स्थिति आउन नदिन सबैले होसियारी अपनाउनु अपरिहार्य छ।

विश्वमा विज्ञान र विशेषतः: सूचना-प्रविधिले गर्दै गरेको अभूतपूर्व प्रगतिबाट नेपाल अछुतो रहिरहन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण समय क्रमसँगै हाम्रो देशमा यी प्रविधिहरूको व्यापक प्रयोग हुँदै जानेमा कुनै शङ्का छैन। निकै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक र निजी सूचना डिजिटल रुपमा सङ्ग्रह र आदान-प्रदान हुँदै जाँदा, अनि प्रविधि दिनानुदिन नागरिक जीवनको अभिन्न पाटो बन्दै जाँदा ती सूचना र प्रविधिप्रति नागरिकको हक, प्रविधिको प्रयोगबाट हुन सक्ने अधिकार-हनन जस्ता विषयहरू संवैधानिक तहबाटै परिभाषित नगरिए जतिसुकै लोकतान्त्रिक देशमा पनि नागरिकहरु आफ्ना डिजिटल स्वतन्त्रता बाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था आउने उदाहरणहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

web15-siteimages-privandtech-2400x960
picture: ACLU

जसका लागि हाम्रा केहि सुझावहरू यसप्रकार छन्:

  1. कोही व्यक्तिले भौतिक रुपमा गरेका कृयाकलापहरूका अभिलेखहरू राख्ने कार्य कठिन हुन्छन्। तर त्यही कार्य डिजिटल रुपमा गरिएमा त्यसको अभिलेख उक्त कार्य गरिएको साधन (कम्प्युटर, फोन आदि), सेवा प्रदायक (नेपाल टेलिकम आदि) र तेस्रो पक्ष (नेपाल सरकार, इन्टरनेट व्यापार गर्ने संस्था आदि) सँग पनि रहन सक्ने हुन्छ । ती सबै कृयाकलापहरूका अभिलेख असुरक्षित रुपमा संग्रह गरिएमा कु-नियत राख्ने व्यक्ति, संस्था आदिले नागरिकका गोप्य सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै सरकारले समेत नागरिकहरूका कृयाकलापमा निगरानी राख्न सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकार, ब्लगर, अधिकारकर्मी आदिका कृयाकलाप कुण्ठित पार्ने, विरोधीहरुका स्वर दबाउने कार्य गर्न जो पनि सक्षम हुन्छ । गैह्र डिजिटल तरिकाले व्यक्तिहरूले गर्ने वार्तालाप र सूचना आदान-प्रदानको गोपनीयताको हक जस्तै डिजिटल कार्यहरु गरिँदा समेत त्यस्तै हकहरु सुरक्षित हुने प्रत्याभूति कानुनी-संबैधानिक तरिकाले गरिएन भने निरङ्कुश बन्न चाहने शासक अथवा सरकार बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न सकिँदैन, व्यक्ति को अभिव्यक्ति र गोपनीयताका हक पनि सुरक्षित रहँदैनन्।
  2. जुनसुकै अभिव्यक्तिको माध्यमबाट (इन्टरनेट, फोन, अथवा भविष्यमा आविष्कार हुनसक्ने अरू कुनै माध्यम ) गरिएको भएपनि (बन्दुक आदि पनि अभिव्यक्तिको माध्यम हो जस्तो अर्थ नलाग्ने शब्दावली आवश्यक) व्यक्तिको वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित रहने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
  3. कसैले पनि (विशेषतः सरकारले) आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा प्रष्ट रुपमा परिभाषित कृयाकलापमा अवरोध श्रृजना हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको निजी गतिविधि संबन्धी अभिलेख सङ्कलन, संग्रह अथवा अनुसन्धान गर्न पाउने छैनन् । अवरोध श्रृजना भएको खण्डमा अवरोध हटाउन आवश्यक बाहेक बढी अभिलेख सङ्कलन, संग्रह अथवा अनुसन्धान गर्न पाउने छैनन् ।
  4. कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि समयमा, कुनै पनि माध्यमद्वारा, कसैसँग पनि सूचना आदान प्रदान गर्न पाउने हक सुरक्षित रहने छ :
    – सूचना आदान-प्रदान गर्नेको अनुरोधमा बाहेक कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन
    – उचित कानुनी प्रकृयाद्वारा पूर्ण पारदर्शी तरिकाले बाहेक यस्ता सूचना आदान प्रदानको निगरानी, संग्रह गर्न पाइने छैन ।
  5. यस संविधानमा अन्यत्र जहाँसुकै जेसुकै भनिएता पनि त्यसका कारणले कुनैपनि मौलिक हकहरु सीमित वा कुण्ठित हुनेछैनन् ।
  6. यस संविधानमा अन्यत्र जहाँसुकै जेसुकै भनिएता पनि त्यसका कारण कुनै पनि स्थान, माध्यम, प्रविधि बिषेश वा अन्य कुनै पनि कारणहरूले मौलिक हकहरु सीमित गर्न सक्ने छैन ।
  7. कुनै पनि नागरिकले माग गरेको खण्डमा तोकिएको निश्चित समय र आवश्यक भएको खण्डमा (मात्र,) तोकिएको निश्चित शुल्कमा नबढाइ (यो शुल्क सो सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने ‘प्रत्यक्ष’ र ‘आवश्यक’ खर्चभन्दा बढी हुनेछैन) विना सर्त माग गरिएको सबै सूचना सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन निर्धारित कानुनले तोके अनुसार कुनै किसिमका सर्तहरू राख्नु परेमा सम्बन्धित सरकारी निकायले सो कुरा जाहेरी एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय (यस्तो निकाय आवश्यक हुन्छ) मा दिनुपर्नेछ, र सो निकायले ती शर्तहरु वैध ठहर्याएमा मात्र माग कर्ता ती शर्तहरु पुरा गर्न वाध्य हुनेछ । सो निकायको निर्णय चित्त नबुझेमा संवैधानिक अदालतमा उजुरी गर्न पाइनेछ ।
    सूचना प्रदान गर्दा माग कर्ताले प्रयोग गर्न सक्ने सरल र खुला ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ, अन्यथा सो सूचना अध्ययन गर्न आवश्यक प्रावधान सूचना प्रदान कर्ताले विना कुनै शुल्क र थप समय, उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
  8. सबैलाई सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने समान हक रहने छ । सबै सार्वजनिक सूचना, वेबसाइट, तथ्याङ्क तथा ज्ञान सबैको पहुँचमा हुने गरी, ‘खुला मापदण्ड’ हरु प्रयोग गरेर संग्रह र प्रकाशन गर्नु पर्ने छ । सार्वजनिक सूचना सङ्कलन गर्दा समेत यस्तै ‘खुला मापदण्ड’ हरुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सूचनामा कसैको प्रतिलिपि अधिकार लगायत अन्य कुनै किसिमको स्वामित्व रहने छैन ।
  9. सार्वजनिक सूचनाको परिभाषा (आवश्यक)
  10. सबै व्यक्ति र संस्थालाई आफूले इच्छाएको हदसम्मको प्रविधि प्रयोग गरी सूचनालाई र आफूले गरेको संचार गोप्य बनाउन सक्ने (encrypt) अधिकार हुनेछ । सस्तो अधिकार कुनै पनि कानुन, आदेश, नियम वा करार-पत्र / सहमति-पत्र ले सीमित गर्न सक्ने छैन र गोप्य बनाएको सूचनालाई खुला गराउन कसैले पनि बाध्य गराउन पनि सक्ने छैन ।
  11. सबै नागरिकलाई अदालतद्वारा जारी वारेन्ट विना र कानुनी प्रकृयाबिना गरिने खोज-तलास (भौतिक, डिजिटल वा अन्य कुनै पनि रुपमा) विरुद्धको अधिकार र आफ्ननो सूचनाको रक्षाको अधिकार रहनेछ ।
  12. आफूले वा आफ्नो कृयाकलापका कारणले उत्पादन भएको सूचना तथा तथ्याङ्कको स्वामित्व सोही व्यक्तिमा निहित रहनेछ । यस्ता निजी सूचना प्रयोग, बिक्रीवितरण, प्रकाशन वा संग्रह गर्नु अघि नीजसँग पूर्व सहमति वा मोलतोल गर्नुपर्नेछ । यस्तो अधिकार कुनै पनि कानुन अथवा उक्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष वार्ता विना जहाँसुकै स्वीकार गरेको करार पत्र/सहमतिपत्र (Contract)ले कुनै प्रकारले सीमित गर्न सक्ने छैन।
  13. राज्यले व्यक्तिहरुलाइ सीमित प्रयोजनका निम्ति बाहेक कुनै किसिमको परिचयपत्र जारी गर्ने छैन, र जारी गरिएका परिचयपत्रहरू र तीनमा रहेका सूचना अदालतको स्पष्ट आदेश वा कुनै अपराध घटेको स्थानमा बाहेक र ती जारी गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका निम्ति माग र प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
  14. साहित्यिक वा कलात्मक कृतिहरूलाई सृजना गर्न, एवं वितरण गर्न, प्रयोग गर्न र त्यस्ता कृतिहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न, तथा सूचना, अभिलेख एवं ज्ञानसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तथा व्यापारिक पद्धतिहरू अपनाउन Patent जस्ता एकाधिकारले कुनै प्रकारको बन्देज लगाइनु हुँदैन।
  15. कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा भएको कुनै पनि प्राविधिक वा अन्य कुनै पनि उत्पादन/साधन/सामग्रीको सञ्चालन पद्धति तथा सम्पूर्ण बनावट अध्ययन गर्ने, भाडामा लिएको उत्पादन/साधन/सामग्रीको अध्वंशातम्मक तवरले अध्ययन गर्ने, तथा त्यस्तो अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई प्रकाशन वा प्रयोग गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुन अथवा उक्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष वार्ता विना जहाँसुकै स्वीकार गरेको करार पत्र/सहमतिपत्र (Contract)ले कुनै प्रकारको बन्देज लगाउने छैन।
  16. प्रतिलिपि अधिकार र Patent हरू प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले व्यवस्था गरिएका प्रोत्साहनहरू हुन। राज्यले सार्वजनिक हितका दुई पाटाहरू: “प्रगतिलाई प्रोत्साहन गर्ने” र “प्रकाशित कार्यहरू एवं विचार/तथ्यहरूलाई प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको स्वतन्त्रता”का हदहरूलाई सन्तुलित गर्न विद्यमान वा भविष्यका प्रतिलिपि अधिकार र Patent लाई कानुनहरूद्वारा घट बढ गर्न सक्ने छ।
  17. स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश गर्न सकिने सार्वजनिक क्षेत्रका दृश्य, ध्वनि, र कार्यक्रमको सङ्ग्रह गर्ने तथा यसरी सङ्ग्रहित सामग्रीलाई प्रकाशन गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई कुनै कानुन वा आदेशले बन्देज गर्ने छैन।

संविधानसभा-१ को मस्यौदा सुझाव सङ्कलनको समयको मेरो स्मरण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

स्मरण : संविधानसभा-१ को मस्यौदा सुझाव


विदेशी विकासे नियोगहरूको दबावको कारण मात्रै सुझावको सो “नाटक” गर्नुपरेको थियो । यसमा शायद नेपाली जनता, नेता वा अरूको खास चासो थिएन । नाटकको केही दृष्य देखेपछि हामीले पनि सो काममा अरू समय खर्च गर्नु ठीक नहुने ठान्यौँ ।

संविधान सभा- १ र २ लाई पनि मौलिक हक सम्बन्धी हाम्रो सुझाव पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।


बन्न लागेको संविधानको बारेमा अचानक बोली फेरिन थालेको छ नेताहरूको । भुकम्पको विनाशले केही मति फिरेको होला भन्ने आशा थियो । संविधान बनाएर छिटो देशलाई बन्धक अवस्थाबाट मुक्त गर्लान् भन्ने सोच बेकार सावित भएको छ । विदेश भ्रमण र विदेशीहरू सँगको भेट बढ्दै जाँदा सहमति बनेको संविधानको मस्यौदा जसरी पनि छिटो जारी गर्नुपर्छ भन्नेहरू अहिले थाती राखेपनि हुन्छ भन्दैछन् । पहिले चुप बसेका वा अर्कै कुरा गरेका लोकप्रिय युवा नेतादेखि सभामुख, दबाब समूह, धेरैले नयाँ अडान सार्वजनिक गरेका छन् । तर आश्चर्य कसैलाई लागेको छैन । यसले उनीहरूको बोली र कामप्रति जनताको विश्वास र निष्ठा कति रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

संविधानको मस्यौदामा अहिले जनताको सुझाव लिने समय छ । करिब ५-६ वर्ष अगाडि को याद आउँछ । त्यति बेला पनि संविधानका बुँदाहरूमा जनताको सुझाव लिने प्रयास गरिएको थियो । तर प्रश्नावली निकै गाह्रो भएकोले प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो थियो । जम्मा भएका सुझाव कसरी प्रशोधन गर्ने भन्ने बारे संविधानसभासँग कुनै योजना थिएन । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भइसकेका थिएनन् । तर उनले नेतृत्व गरेको सभासदको टोलीले केही दिन बसेर आफ्नो भागमा परेको जनताको सुझाव पढेको समाचार आएको थियो । धेरै खर्च गरेर सङ्कलन गरिएको सुझाव कसैले पढेको दृष्टान्त त्यति नै होला ।

त्यसैबीच म र केही साथीहरूलाई संविधानमा जनताको सुझावलाई प्रशोधन गर्न र बुझ्न सजिलो हुने तरिका विकास गर्ने इच्छा लाग्यो । हामी इन्टरनेट मार्फत नक्शा र तथ्याङ्कमा देशभरीका जनताले कस्ता सुझाव दिएका छन् भन्ने बुझ्न र अरूलाई बुझ्न सजिलो बनाउन चाहन्थ्यौँ । फलानो क्षत्र, फलानो उमेर समूह, फलानो किसिमका मानिसले संघियताबारे यस्तो सुझाव दिएका छन् भनेर नक्सामै हेर्न सकियोस् भन्ने लागेको थियो । थप सुझाव दिन sms र इन्टरनेटबाटै सजिलो उपाय बनाउन मन थियो । यो गाह्रो काम थियो । सुरुमा त्यति धेरै प्रश्नावलीहरूलाई कम्प्युटरमा कसैले data entry गर्नु पर्थ्यो । त्यसपछि बल्ल सो तथ्याङ्कको आधारमा अरू विश्लेषण र नक्शा बनाउन सकिन्थयो । हामीसँग data entry गर्ने क्षमता थिएन । तर त्यति मेहनत र खर्च गरेर सङ्कलन गरेको सुझावलाई computerize गर्न शायद सरकार वा संविधानसभा आफैँ इच्छुक हुनसक्थ्यो । वा हामी कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थी स्वयंसेवीको सहयोग लिएर त्यो काम गर्न सक्थ्यौँ । त्यसपछिको काम हामी संविधान निर्माणमा सहयोगको रुपमा निःशुल्क गर्न इच्छुक थियौँ ।

हामी धेरै दु:ख र मेहनत पछि सिंहदरबार प्रवेश गर्न सक्यौँ । निकै कष्टपछि सभाध्यक्षसँग भेट्ने मौका मिल्यो । उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो मात्रै, केही भन्नुभएन र सभाको सचिवालयतर्फ हामीलाई पठाउनुभयो । हामीले २-४ जना पदाधिकारी भेट्यौँ । उहाँहरूको कार्यालयमा त्यसै बेला केही नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । महासविचको कार्यालयमा एकजना मधेशी दलका ठूलै नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले नाम याद छैन । हामीले भेटेका नेताहरू कसैलाई पनि हाम्रो कुरामा चासो थिएन । उहाँहरू सरकार, मन्त्री पद आदिका कुरा गरिरहनुभएको थियो । संविधान, सुझाव आदिमा कुनै गम्भीरता देखिन्थेन । बरू हाम्रो कुरा सुनेर अलि अचम्म मानेको भान हुन्थ्यो ।

थाहा पायौँ कि संविधानमा सङ्कलित सुझाव त बोरा बोरामा राखेर कतै थन्क्याइएको रहेछ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने योजना नै रहेनछ । केही नगर्ने भनेरै बोरामा राखेर फालेको होला । त्यसकारण हामीलाई लाग्यो यस्तो कसैको धेरै ध्यान नदिएको कुरा सित्तैमा गरिदिने मान्छे भेट्दा त राम्रै सहयोग पाइन्छ होला ।

हाम्रो प्रस्तावलाई मुखले धेरैले समर्थन गरे । प्रायः कर्मचारी निकै सकारात्मक पायौँ र उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्ने वाचा दिएर फोन नम्बर लिनुभयो । सचिवालयका सबैभन्दा ठूला कर्मचारी (महासचिव वा सचिव) ले भने अलि अनौठो कुरा गर्नुभयो । उहाँलाई हामीले केही नाफा गर्न खोजेजस्तो लागेर हो, वा आफूले पनि केही नाफा पाउने आशाले हो, हाम्रो जस्तो प्रस्ताव लिएर थुप्रै “पार्टीहरू” आएको र त्यसमध्ये कसैलाई छानेर यो काम दिने योजना रहेको सुनाउनुभयो ।

हामी चप्पल (वा sandal) मै थियौँ जस्तो लाग्छ । गर्मी याम थियो । सार्वजनिक सवारीको यात्रा, काठमान्डुको धुलो, सिंहदरबार गेटको प्रतीक्षा आदिले पसिनामय थियो अनुहार । हामीले यस भेटघाट मिलाउनै धेरै समय खर्च गर्नुपरेको थियो । कुराकानी पनि कुनै निष्कर्ष निस्कने खालको लागेन । उत्साहित हुने कि नहुने, कामको तयारी शुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा बीच नै हामी निस्कियौँ ।

पछि थाहा भयो, संविधानको सुझाव सङ्कलन गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट आदि सबै विदेशी विकासे नियोगहरूबाट आएको रहेछ । उनीहरूकै सङ्लग्नतामा जटिल प्रश्नावली बनेको रहेछ । र छोटो समयमा निकै भद्रगोल तरिकाले यो काम गरिएको रहेछ । यसमा शायद नेपाली जनता, नेता वा अरूको खास चासो थिएन । तर विदेशी नियोगको दबावको कारण मात्रै सुझावको सो “नाटक” गर्नुपरेको थियो । नाटकको केही दृष्य देखेपछि हामीले पनि सो काममा अरू समय खर्च गर्नु ठीक नहुने ठान्यौँ ।

संविधान सभा- १ र २ लाई पनि मौलिक हक सम्बन्धी हाम्रो सुझाव पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।