सतहभित्र र बाहिरको नेपाली राजनीति – गणेश राज शर्मा


स्व. गणेश राज शर्माको यो लेख हिमालको २०५८ आश्विन १-१५ अङ्कबाट लिएको हुँ। म शर्माका धेरै मतसँग सहमत छु, तर अहिले त्यस्ता कुरा गर्नेलाई “खोक्रो राष्ट्रवादी” भन्ने अभियान नै चलेको छ। शर्माकै लेख पढ्ने हो भने पनि ति अभियानका स्रोत पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदैन।

आज स्व. शर्माका त्यतिबेलाका २-४ लेखहरू पढेँ। अहिलेको सन्दर्भमा पढ्दा पनि ति लेखका हरेक शब्द उत्तिकै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण लागेको हुँदा पाठकको सुविधाको निम्ति ब्लग बनाएर राख्दैछु। मेरो ब्लगमा भएका गणेशराज शर्माका सबै लेख पढ्न यो लिङ्क मा जानुहोला


नेपाल अहिले असाधारण प्रकारको अस्थिरताबाट आक्रान्त छ । सम्पूर्ण राष्ट्र अनिश्चय र असुरक्षाको त्रासबाट कम्पित छ । प्रत्येक नेपाली अनुहारमा सजिलै बुझन सकिने प्रश्नवाचक चिह्न देखापर्दैछ— यस सङ्कटको अन्त्य कसरी होला, कहिले होला र कसले गर्ला ? नेपालको भलो चाहने विश्वभरका विदेशीहरूको एउटै चिन्ता छ— यति असल मानिसहरूको यति सुन्दर देशमा व्याप्त यस सङ्कटको समाधान कसरी होला ? मुलुकमा बेला–बेलाको क्रान्तिको लहरबाट आएका मुलुक हाँक्ने दावाका राजनीतिज्ञहरू अस्थिरताको यस लहरलाई कहिले बुझेजस्तो बोल्दछन् र पुनः नबुझ्नुमा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने सम्झेर अन्यौल फिजाउँदै आफैँ पनि अन्यौलमा परेको प्रदर्शित गर्दैछन् । परिस्थितिलाई यथार्थ रूपमा परिभाषित गरी आँटिलो निर्णय गर्ने नेतृत्वको अभावमा अपराजेय जनता निरुपाय भएको छ ।

Ganesh Raj Sharma
Ganesh Raj Sharma

राष्ट्रको राजनीतिमा सृजना भएको अस्थिरताको एउटा घटना त्यतिमा नै टुङ्गिँदैन । त्यसका लहरहरूले अस्थिरताको लामो क्रम शुरु गर्दछन् भत्रे कुरा नेपालकै आधा शताब्दीका राजनीतिक घटनाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध विश्लेषणबाट पनि देखिन्छ । क्रान्तिपछि यस मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक पद्धतिअन्तर्गत स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा भएका ऐतिहासिक भूल र त्रुटिहरूका दुष्परिणामहरू मुलुकले भोग्दै आएको छ । स्थापित राजनीतिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक संरचना र नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । जुन राष्ट्रलाई सबल राजनीतिक संस्थाहरू र सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई राजनीतिक परिवर्तनहरूबाट उत्पत्र अस्थिरताका घातक दुष्परिणामहरू त्यति बेहोर्नु पर्दैन ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला । मूलतः आफ्नै आन्तरिक शक्तिहरूका बीचको द्वन्द्व र तिनका बीचका सम्बन्धहरूको पुनर्निर्धारणको समस्या भएका राष्ट्रहरूको अस्थिरता त्यति भयावह देखिँदैन । तर जुन राष्ट्रको राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रविन्दु अस्थिरतामा नै निहित स्वार्थ पूरा गर्ने स्वार्थ भएको अर्को मुलुकमा रहन्छ, त्यसमा क्रान्ति वा सम्झैता भनेको अस्थिरताको केन्द्रविन्दु रहेको राष्ट्रका स्वार्थहरूको समायोजन नै प्रमुख बत्र पुग्दछ । यस्ता राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र कलहको समाधानमा अस्थिरताको त्यो विदेशी केन्द्र नै अप्रत्यक्षतः भागबण्डा गरिदिने न्यायकर्ता र मध्यस्थ बत्र पुग्दछ । पर्दाबाहिरका क्रान्तिकारीहरू पर्दाभित्रबाट कठपुतलीसरह प्रयोग गरिएको लामो अनुभव नेपालसँग पनि छ । विगत आधा शताब्दीभित्र नेपालमा भएका कतिपय क्रान्ति, विप्लव र उत्पातले सगरमाथा नै छोलाजस्तो लागे पनि अन्ततोगत्वा केन्द्रले तोकेको तरिका र समयभित्रै टुङ्गिने गरेका दृष्टान्तहरू उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखित्र ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला ।

एउटा परम्परागत समाजले आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्दाका आघात र तनावहरू मात्रै हाल नेपालमा देखिएका होइनन् । परिवर्तनको क्रममा उर्लिएका आकांक्षाहरूले उत्पन्न गरेका हलचलहरू मात्रै यहाँ देखिएका छैनन् । नेपालको हालका यी सङ्कटहरूले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित गरिरहेको छैन । यो सङ्कट केवल जङ्गलमा आश्रित बन्दुकको शक्तिद्वारा प्रकट भइरहेको छैन । सडक आन्दोलनहरूद्वारा संसदको बहुमत निरर्थक हुने गरेका घटनाहरू पनि यसमा संलग्न छन् । एक दशकअघि मात्रै मुलुकको जनमतबाट राजालाई अक्षरशः मसौदा स्वीकृत गराई लागू भएको सम्विधान र त्यसलाई चिरस्थायी पार्न राखिएका अपरिवर्तनीय आदर्शहरू भत्काउन त्यसै मसौदाका हस्ताक्षरकर्ताहरू समेत प्रयोग हुन थालेका छन् । संविधानका अक्षर र यसमा निहित भावनाहरूलाई विवेचनायुक्त व्याख्याद्वारा विकसित भइरहेको सम्वैधानिक पद्धतिको कुनै पूर्णविराम मुलुकको सर्वोच्च अदालतले पनि घोषित गर्न सम्भव नभएको देखिन्छ भने संविधान र यसअन्तर्गत विकसित हुँदै गएको सम्वैधानिक कानूनको न्यूनतम जानकारी भएका नयाँ प्रकारका व्याख्याकारहरू सम्विधान संशोधन र परिवर्तनका आफ्ना मनोगत धारणाहरू प्रचारित गरी सम्विधान निरर्थक बनाउने कार्यमा तल्लीन छन् । परिवारको सुसङ्गठित ढाँचा र वैयक्तिक सम्पत्तिको प्रत्याभूतिको औचित्य असङ्गत मसौदाहरूद्वारा ध्वस्त हुने सम्भावनाहरू बढ्दै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहानाबाट न्यायपालिकाको अक्षुण्ण स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने तर्जुमा प्रस्तुत भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ब्यापार, कृषि र अन्य कतिपय अराजनीतिक क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै सङ्कटमा छन् । आदर्श, मूल्य र मान्यताहरू यति बढी सङ्कटमा कहिल्यै परेका थिएनन् । एक दोस्राका प्रतिको आस्था र विश्वास यति बढी कहिल्यै खलबलिएको थिएन । र, यी सबै मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताकै सेरोफेरोका लक्षणहरू हुन् ।

यसलाई कसैले राज्य विफल भएको लक्षण पनि भत्रे गरेका छन् । त्यसपछि के हुनसक्तछ भत्रे तस्बिर तिनलाई पनि स्पष्ट छैन । परिवर्तनको यो स्वरुप अनायास र अवश्यम्भावी अवश्य पनि छैन । गोहीले शिकारको लागि पहिला पानी धमिल्याएजस्तै कपट भएको बाह्य शक्तिद्वारा प्रेरित भ्रम, अन्योल र अस्थिरताका प्रति करीब २५ वर्षअघि बी.पी. कोइरालाले सजग पार्ने गर्नुहुन्थ्यो । अब त्यस सरहको प्रभावशाली कुनै नेतृत्व मुलुकलाई प्राप्त छैन । राजनीतिक घटनाहरूद्वारा आर्जित लामो समयसम्मका अनुभवहरूको भण्डार भएका राजा वीरेन्द्रजस्तो कुनै व्यक्तित्व पनि छैन । यस प्रकारको स्थिति मुलुकको लागि निकै घातकसिद्ध हुन सक्तछ ।

केही समयअघि एउटा विदेशी पत्रकारले नेपालको बारेमा झ्ण्डै शून्यकै स्थितिमा रहेको उनको जानकारीको आधारमा यहाँ चर्चामा रहेका राजनीतिक समस्याहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिनखोज्दा उनलाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझउन गाह्रो पर्ने देखेर मैले उनका समक्ष आफूसँग भएको नेपालको सबभन्दा ठूलो मानचित्र टेबुलमा पसार्दै भनेँ— तपाईँलाई नेपालको नक्साको उत्तरमा रहेको चीन र दक्षिणमा रहेको भारतका बीच हाल कस्तो सम्बन्ध छ भत्रे जानकारी छ भने नेपालमा व्यापक तवरले चिन्तित पारिरहेका हिंसा, आतङ्क र अराजकताको साथै हालै राजा र राजपरिवारको नृशंस हत्याकाण्डका रहस्यहरूसमेत स्वतः स्पष्टिने छन् । नभन्दै, त्यसपछि उनलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्याहरूको जटिलता बुझ्न गाह्रो परेन । नेपालको यी दुई बाहेक अर्को छिमेकी सिक्किमले आफ्नो लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान गुमाएको जानकारी पाउनासाथ उनलाई नेपालमा ओइरिएर विचल्लीमा परेका एक लाख शरणार्थीहरूको समस्या बुझ्न पनि गाह्रो परेन । ती बुझ्न आएको हुनाले बुझनसक्थे । तर मैले नेपालको त्यै नक्सा पल्टाएर बुझाउन चाहे भने अरूले पनि बुझिदेलान् भन्ने लाग्दैन ।

मुलुकले अर्को मुलुकमाथि आधिपत्य स्थापित गर्ने नयाँ–नयाँ उपायहरू देखापरेकै छन् । अघिको सोभियत संघले पूर्वी युरोपका पोलैण्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया इत्यादि विकसित मुलुकहरूलाई नियन्त्रणमा राखेसरहका अन्य उपायहरू पनि देखिएका छन् । नेतृत्वको लोकप्रियता घटाउने नियोजित कार्यक्रमहरूका साथै त्यसलाई सत्तामा रहिरहन धाप दिई आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने वा राष्ट्रप्रमुख वा सेनाप्रमुख वा प्रहरीप्रमुखलाई निरन्तरको त्रासमा राख्दै शासनमा अप्रत्यक्ष निर्णायकत्व स्थापित गर्ने प्रयासहरू हुन नसक्ने होइनन् । हालै राजदरबारमा घटेका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा राजा र सेनालाई विवादमा उतार्ने प्रयास नियोजित हुनसक्तछ भत्रे कुरा राजनीतिज्ञहरूले बुझनुभन्दा अघि नै मुलुकले पर्याप्त क्षति बेहोरिसकेको हुनसक्तछ । राजनीतिमा कतिपय कार्य प्रत्यक्ष तवरले गर्न सम्भव हुँदैन भने अप्रत्यक्ष तवरले अर्को मुलुकले गरिरहेकोलाई कूटनीतिक कुशलता मानिन्छ । चाणक्यदेखिको विकसित कूटनीतिक क्रियाकलापमा दक्ष व्यक्तिहरूलाई नेपालजस्तो असङ्गठित अवस्थाको मुलुकले खेल्नबाट रोक्न सम्भव पनि छैन । यस्ता दक्ष व्यक्तिहरूद्वारा आफ्नो अनुकूलमा सत्ता परिवर्तनको कुनै पनि वैध वा अवैध उपायहरू अनुसरण हुन सक्तछन् र नेपालमा पटक–पटक भएका पनि छन् । नेपालमा सरकार बनाउने र बिगार्ने कार्यमा एउटा खास विदेशी शक्ति रहिआएको छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । त्यसै गरी, नेपालमा क्रान्तिको लागि उचाल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनासाथ थचार्ने कुनै बाह्यशक्ति छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । यी सबै गर्नसक्ने त्यस बाह्यशक्तिको सदैवको समस्या के छ भने ऊ नेपालतर्फ आफूलाई सबभन्दा बढी असुरक्षित ठान्दछ । र, वर्तमान प्रवृत्ति नै कायम रहने हो भने नेपाललाई जति क्षतिग्रस्त पारे पनि उसले यसबाट मुक्ति पाउने सम्भावना पनि छैन, किनभने, उसको चुनौती नेपाल होइन शक्तिशाली चीन हो ।

नेपालको स्वाधीनताको यथास्थितिको लाभ जति चीनले बुझेको देखिन्छ, भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । नेपालभित्र कुनै अर्को देशको सैनिक उपस्थिति नरहोस् भत्रे कुराको मात्र चीनको प्रकट अपेक्षा छ । तर भारतले आफ्नो सीमा नाघेर नेपालभित्र उपस्थित भई गतिविधि गर्ने अव्यक्त योजना देखाइरहेकै छ । नेपाल–भारत सीमामा चिनियाँ सैनिक गतिविधि भारतको लागि जति चिन्ताको विषय हुन सक्तछ, नेपाल र चीनका बीचको सीमामा भारतीय सैनिक गतिविधि चीनलाई पनि त्यतिकै आपत्तिजनक हुनसक्तछ भत्रे कुरा भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । भारतका नेहरूदेखि बाजपेयीसम्मका नेताहरूले नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रण राख्न चाहेकै हुन्, जसको प्रतिकार गर्नसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग नभए पनि चीनसँग पर्याप्त छ ।

विश्लेषकहरू तिब्बतमा चिनियाँ सैनिक शक्ति भारतीय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती ठान्दछन् । तिब्बतको उँचाइमा रहेको नेपालको उच्च हिमाली श्रृङ्खलाहरूमा प्रत्यक्षतः उपस्थित रहन भारतको लागि कदापि सम्भव नभएकोले ऊ कुनै पनि आवरणमा आफ्नो सैनिक गतिविधि कायम राख्ने प्रयासमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा संलग्न हुन पुगेको अनुमान चीनमा पनि हुनसक्तछ । भारतले हालका आफ्ना अप्रत्यक्ष कारवाहीहरूद्वारा नेपाल–चीन सीमालाई तताइरहेको त छैन भत्रेतर्फ सबैले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । चीनलाई तिब्बतको उँचाइ सुरक्षाको दृष्टिबाट हरेक प्रकारले अनुकूल छ । औसत १४ हजार फिटभन्दा माथि रहेको तिब्बतबाट भारतको सम्पूर्ण यातायात, विद्युतीय सञ्चार सम्पर्कहरूका साथै सैनिक परिचालनका सम्पूर्ण गतिविधिहरू जात्र सकिने यन्त्र र उपकरणहरूको उपयोग हुनसक्ने हुनाले भारतको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्र सम्पूर्ण वा टुक्रा–टुक्रा पारेर भए पनि नियन्त्रणमा नलिई नहुने भएको अठोट छ भने नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य नभए पनि चीनलाई त्यसले चुप लागेर बस्न अवश्य नै दिने छैन । नेपालको त्यस उच्च हिमाली भेगमा भइरहेका रहस्यात्मक र आवरणयुक्त गतिविधिलाई चीनले कुन रूपमा हेरिरहेको छ भनी बुझन विगत एक वर्षभित्रैका उनका गतिविधि र वक्तव्यहरू पर्याप्त छन् । केही महिनाअघि चीनका प्रधानमन्त्री रोङ्ग झीले नेपालसँग चीनको १४ सय किलोमिटरको मैत्रीपूर्ण सिमाना छ भत्रे वक्तव्यमा निहित सामरिक महत्वको सङ्केत सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।

चीनको विरुद्धमा आफ्नो सुरक्षात्मक उपायको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारतले आँखा गाडेको ५० वर्षको लामो इतिहास भइसकेको छ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिशनको प्रवेशपछि नै नेपाल र चीनको सीमामा रेडियो सम्पर्कको लागि भनी राखिएका सैनिक अखाडाहरू चीनको गम्भीर आपत्तिपछि सम्वत् २०२६ सालमा हटेर भारतीय दूतावासमा सुदृढ हुनपुगे जसको सीधा सम्पर्क हालसम्म पनि सैनिक प्रधान कार्यालयसँग छ भत्रे जानकारी लियोरोजले दिएका छन् । सीमाबाट त्यस प्रकारको भारतीय सैनिक उपस्थिति नरहेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायताबाट शरणार्थीको रूपमा आएका तिब्बतीहरूलाई शाही नेपाली सेनासँग पनि नभएका अत्याधुनिक हातहतियार र तालिम दिई भारतीय सुरक्षाको सहायक शक्तिको रूपमा नेपाललाई दवाबमा पारी तैनाथ गरिए पनि चीन र अमेरिकाका बीचको सम्बन्ध सुधारको थालनी हुनासाथ चीनको कडा चेतावनीपछि नेपालले त्यस सङ्गठित शक्तिलाई निरस्त्र पार्यो र भारतले त्यसपछि प्रतिकार स्वरूप एकपछि अर्को पालैपालोसँग नेपालमा आतङ्ककारीहरूको जमात प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट छ ।

तर जतिसुकै ठूलो र शक्तिशाली मुलुक भए पनि आतङ्ककारीहरू प्रवेश गराउनु जति त्यसलाई फिर्ता गर्न सम्भव हुनसक्ने रहेनछ भत्रे कुराको ज्वलन्त दृष्टान्त अफगानिस्तान नै छ । भारतका पनि यस्तै अनुभव छन् । श्रीलङ्कामा पठाइएका आतङ्ककारीहरूलाई निरस्त्र गर्ने क्रममा भारतीय सेनाको अपमानपूर्ण फिर्तीबाट उसले अवश्य नै सिकेको हुनुपर्ने हो । पाकिस्तानदेखि श्रीलङ्का र बर्मासम्मका सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई तह लगाउनको लागि निर्यात गरिएको आतङ्कवादले भारतकै विरुद्धमा एकताबद्ध हुनलागेको र त्यसमा अफगानीहरू पनि संलग्न हुनलागेका हाल पश्चिमी समाचारपत्रहरूमा समेत प्रकाशित जानकारीहरूलाई भारतले अब गम्भीरताका साथ लिन र आतङ्ककवादसँगको आफ्नो संलग्नतामा पुनर्विचार गर्न शुरु गरेका सङ्केतहरू राम्रो भविष्यको सूचक हो भनिहाल्न सकिँदैन होला । आतङ्कवाद निर्यात गर्न सम्भव रह्यो होला तर भारतजस्तो आर्थिक समस्याहरूले ग्रस्त प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको खुला सरकारले अर्को मुलुकमा आफ्ना आतङ्ककारीहरूलाई लामो अवधिसम्म आवरणमा लुकाएर क्रियाशील राख्न अवश्य नै सत्तैन ।

भारतको वर्तमान जटिल शक्ति संरचनामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री बाजपेयीले रक्षा र विदेश विभागसमेत एउटै व्यक्ति जसवन्त सिंहजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू बुझेका व्यक्तिको जिम्मा लगाउँदा चीनलगायतका सबै छिमेकी मुलुकसँग भारतले नयाँ दृष्टिकोण निर्धारित गर्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसै क्रममा, भारतको रक्षा र विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपालमा विभित्र उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कको साथै चीनसँग पनि उच्चस्तरीय सम्पर्ककै क्रममा नेपाल भ्रमणमा हालै आएको उच्चस्तरीय चिनियाँ सैनिक प्रतिनिधिमण्डलको यहाँबाट भारततर्फको भ्रमणले हिमालय वारि र पारिका बीच सम्बन्धको पुनर्निर्धारणका सङ्केतहरू देखिएका छन् । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न सतहमा विभित्र शक्तिहरू क्रियाशील रहन्छ र यो प्रवृत्ति जतिसुकै ठूलो मुलुकमा पनि देखिन्छ । नेपालको राजनीतिको भित्री सतहमा क्रियाशील बाह्यशक्तिहरू नयाँ सम्भावनाहरू पैल्याउन संलग्न भएको बखत नेपालका दुश्चिन्ताहरू घट्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाह्यशक्तिहरूका बीचको अप्रत्यक्ष सङ्घर्षका कतिपय दुखद् दृष्टान्तहरूका साथ हालको अफगानिस्तान र कम्पुचियाका दारुण पीडाहरू नेपालले पनि भोग्नुपर्ला कि भत्रे त्रास नेपालका चेतनशील समुदायमा अझै व्याप्त छ । तर नेपालको अवस्था जतिसुकै कठिन देखिए पनि भारत र चीनका बीच खुलेआम युद्ध नहुने हो भने यसको भौगोलिक विशिष्टताले यसलाई अफगानिस्तान र कम्पुचियाजस्तै सीमाबद्ध युद्धको विभीषिकामा पार्न सम्भव छैन । हाम्रा सबै छिमेकीहरूसँगै होम्मिनुपर्ने प्रकारको हाम्रो भौगोलिक आकार र बनौट छ । भारत र चीनका बीचको खुला भिडन्त भनेको आणविक युद्धको भयावह सम्भावना हो जो अघिका विश्वयुद्धहरूभन्दा व्यापक, भीषण र संहारकारी हुने छ । संसारबाट सबै प्रकारका युद्धहरूको नियन्त्रण र समाप्तिका उपायहरू खोज्नमा संलग्न विश्वजनमत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको भूमिका र शीतयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्णायक वर्चस्वअन्तर्गत उसका मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बारेको प्रतिबद्धता र ती सबै कुराहरू कार्यान्वित गर्न प्रभावकारी भूमिका भएको त्यहाँको उदार प्रजातान्त्रिक जनमत नेपालजस्तो मुलुकको लागि पनि आशाका आधारहरू छन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक र विकसित आर्थिक ब्यवस्थाका प्रयासहरू समस्याविहिन अवश्य नै हुने छैनन् । तर जुन प्रकारको हिंसा, आतङ्क र अराजकताका हतियारहरू हालसम्म यसको विरुद्धमा प्रयोग गरिए त्यसलाई रोक्नसक्ने सम्भावनाका सूक्ष्म रश्मिहरू सुदूर क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । त्यस प्रकारका हिंसा, आतङ्क र अराजकताका क्रियाकलापको केन्द्रको पहिचान स्थापित हुँदै त्यो एक्लिन थालेको पनि छ । तथापि, नेपाली जनता सन्त्रस्त छ र जनताको यस सन्त्रासलाई राजनीतिज्ञहरूको अन्योलले बढाउँदै पनि छ । यद्यपि, नेपालका राजनीतिज्ञहरू हरेक कुरामा र हमेशा निन्दित नै रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालले सम्वैधानिक उपायहरूद्वारा एउटाको साटो अर्कोलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउने अधिकार जनताको सबभन्दा महत्वपूर्ण सार्वभौमसत्ता हो र यस प्रकारको पद्धतिमा उथल–पुथल र अस्थिरता उत्पन्न गरी अनिश्चित भविष्यको अन्योलपूर्ण विकल्पमा भौँतारिनु हाम्रा छिमेकीहरू लगायत कसैको पनि हितमा छैन ।

The Load-Shedding Conspiracy (2009 blog)


See end of this post for the history and context of this blog.

We never read in our newspapers about how much has the level of water decreased and why. We never hear our political leaders visiting the reservoir to check the facts and interrogate on how the present situation wasn’t foreseen. On the other hand, respected hydro-power experts complain that nobody cares about the truth and that it’s all part of a big game. After all, the generator-battery-inverter business had amassed the largest sum of money it could possibly garner in a single year.

Load Shedding in Nepal has been part of daily life, but never a subject of attention by those with power (pic: onlinekhabar.com)
Load Shedding in Nepal has been part of daily life, but never a subject of attention by those with power (pic: onlinekhabar.com)

For the whole of a country to remain without power for more than 2/3rd of a day- every day; a catastrophe of sorts should have had occurred. Only if the country in question is not Nepal. In Nepal, this goes on as if this is the way things should have always been.

While interacting with his students in Nepal’s premier Engineering college at Pulchowk, a prominent hydro-power expert of the country makes no bones about the fact that Nepal’s current power crisis is largely artificial. Large volumes of water from one of Nepal’s biggest reservoir-based hydro-power plants at Kulekhani, according to him, were systemically drained during Monsoon, a season when there’s water enough to flood all the rivers. Such reservoir-based plants are meant to collect water during monsoon- for use in winter when Nepal’s rivers dry up.

The transmission lines damaged by Koshi floods have been repaired, enabling the import of some MegaWatts of electricity from India. Similarly, a quarter of a year has passed since the government released a very-long and serious sounding action-plan to minimize the effects of the power-crisis. That included the distribution of low-power electric bulbs, controlling power-leakage, cutting supplies to hoarding boards, subsidizing alternative power sources and such like. These measures were expected to save almost the same amount of power that is being imported from India. According to predictions of pundits, this would bring down load-shedding hours by half of what it is now. In the meantime, the government would re-operate some thermal power plans and start investing in newer hydro-power projects. In a matter of just ten years, Nepal would produce 10,000 MW of electricity.

It didn’t, therefore, come as a surprise to anybody, when government ministers were shouting from rooftops that load-shedding will soon be a thing of the past. After all, the generator-battery-inverter business had amassed the largest sum of money it could possibly garner in a single year, and possibly even the stocks would have emptied up. To the public eye, there seemed no reason now to continue with such atrocious duration of load shedding. But, the NEA (No Electricity Authority of Nepal) has recently announced that there will be no reduction in the duration of power-outages. Today, twittersphere was abuzz with the news of increased load-shedding duration. For the record, currently 14 hours every day remain without power. There are some additional hours of unannounced power-cuts at arbitrary times. The rumored new routine will bring back the glorious days of 16-hours of no-power-a-day that people here were experiencing a few weeks ago.

Ok, the civil war that ran for many years (and is still running) slowed down the country’s development works and the corrupt bureaucracy helped make sure that it came to a grinding halt. There’s a difference in the supply and demand of power and some hours of load-shedding is inevitable. But the government feels no obligation to explain the reason for power-problem as serious as this. Never had Nepalese been treated so badly by a government – like they don’t even deserve an honest explanation, and we’re supposedly experiencing the most democratic political process in the nation’s history.

In the NEA’s recent statement citing inability to decrease load-shedding hours despite importing power from India, it has cited the low water levels in the Kulekhani reservoir. We never read in our newspapers about how much has the level of water decreased and why. We never hear our political leaders visiting the reservoir to check the facts and interrogate on how the present situation wasn’t foreseen. On the other hand, respected hydro-power experts complain that nobody cares about the truth and that it’s all part of a big game.

Incidentally, in today’s Kantipur (Nepal’s vernacular daily), former Managing Director of NEA writes about his first-hand experiences about conspiracies in Nepal’s hydro-power sector.

Conspiracy, catastrophe, mockery and irresponsibility by politicians, bureaucrats, businessmen and media go on hand in hand with life, blessed to be so utterly ignorant and so happily incapable of any voice and resistance, of anything at all beyond frustration, dejection and surrender. Of course, in Nepal, all this and more go on as if this is the way things should have always been


Note (Dec 2016): I first published this blog about eight years ago, in February 2009. During those years, the capital city of Nepal and many other regions had long hours without electricity. We call it load-shedding. At some time, there would be only 6 officially scheduled hours with electricity, often during sleeping hours. Unofficially, even that was hard to come by. Later the Nepal Electricity Authority (NEA) even stopped giving any reasons (like low water levels in reservoirs) while altering load-shedding hours. Nobody -not anybody with the access and resources to do so- ever bothered to ask or find out.

Recently, after Kulman Ghising was appointed as the new chief of NEA, a long-hidden scheme has been revealed, according to which electricity was provided to select people while load-shedding was carried on to the benefit the inverter and generator sellers. No newspaper, no political or social organizations, and no civil society body ever paid any attention to this atrocious crime. And although the scam has been reported after it was revealed by Mr. Ghising, nobody has been held responsible, let alone be blamed for what was done to the economy and millions of people for more than a decade.

#IamWithDrKC: केसी अनसनको आँखीझ्याल: कहाँ कहाँ चुकेका छौं हामी?


यो लेख पहिलोपटक ५ साउन २०७३ मा नेपालखबर मा प्रकाशित भएको थियो। नेपालखबरमा पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला


डाक्टर गोविन्द केसी आठौँ पटक अनसनमा हुनुहुन्छ र वहाँको ज्यान फेरी खतरामा छ। तर राजनीति र समाचारको शिर्षमा भने सरकार फेरबदलका घटना छन्। विदेशका समाचारमा समेत सरकार फेरिन लागेकोमा खुशी व्यक्त हुँदैछ। देश भित्र सधैँ झैँ कोही खुशी र कोही दु:खी छन्। दलहरूमा आबद्ध नभएका धेरैलाई भने राजनीतिको यो रङ्ग विहीन खेल देखेर वाक्क लागेको छ।

राजनीतिलाई पेसा बनाएका मान्यवरहरू: तपाईँलाई बचाउन जनता सधैँ उठ्नेछन् भन्ने भ्रमबाट बिउँझिँदा निकै ढिलो होला, अहिल्यै ख्याल गर्नुहोस्।

हरेक वर्ष नयाँ सरकार, पद बाँडफाँडको लफडामा आयोजनाहरू अलपत्र, नयाँ मन्त्री र तीनका नयाँ नयाँ चर्तिकला। तिनले बिगार्ने थिती र थप्ने दुर्दशा। हरेक नयाँ सरकारका सदस्यहरू पहिलेका सरकारभन्दा लज्जा विहीन ढङ्गले राज्यस्रोत दोहन गर्ने र जनता पिर्ने काममा तछाडमछाड गरे झैँ लाग्छन्।

images7ccms-image-000000793
Picture: प्रविण ज्ञवाली (nepalkhabar.com)
 

डा केसीले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिती दु:खद भएपनि त्यसका सकारात्मक पक्षबारे पहिले कुरा गरौँ। मनोरञ्जन गरेर बस्न सक्ने युवाहरू देश-विदेशबाट आफूले सकेको आवाज र समर्थन दिएर डाक्टर केसीको आत्मा नै नेपाली युवाको सास हो भन्ने दर्शाइरहेका छन्। यद्यपी यस तथ्यप्रति पुरै वेवास्ता गरेर हाम्रा आफ्नै राजनीतिज्ञहरू भने हाम्रो सास दबाएर यो जिवित समाजको प्राणपखेरू मार्न उद्दत देखिन्छन्।

दलहरूले यति मनपरी गर्दा पनि नेपालीहरू आफ्नो देशको भविष्यप्रति पुरै उदासिन भएका छैनन्। उनीहरू अझै नेपालमा घर-सम्पत्ति जोडिरहेका छन्, नयाँ व्यापार व्यवसाय खोल्दैछन्। चुनाव हुँदा ठूलो संख्यामा मत हाल्न लाम लाग्नुको अर्थ हो राजनीतिक प्रकृयाप्रति अझै बाकिँ रहेको विश्वास। त्यस्तै सामाजिक कार्य र अरू राजनीतिक अभियानमा पनि धेरै मानिसको सहभागिता देखिन्छ। ती सबै राम्रा छन् वा छैनन् त्यो अलग कुरा हो, तर कसैगरी स्थिती सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर मानिस प्रयास गर्न छोडेका छैनन् र भविष्यको आशा मारेका छैनन्।

डा केसीको आन्दोलन प्रति जनताको ठूलो समर्थन र आस्था पनि यसैको प्रतीक हो। राजनीतिक दलहरू र विशेषगरी नयाँ पुस्ताका नेताहरू यस कुरालाई महत्व नदिएर ठूलो गल्ति गर्दैछन्। नेपाली जनताले आफ्नो राजनीति र देशबाट आश गर्न छोडेको दिन बज्रने पहिलो आवाज यिनै दल र तिनका हर्ताकर्ताहरूको रोदन हुनेछ। राजनीतिलाई पेसा बनाएका मान्यवरहरू: तपाईँलाई बचाउन जनता सधैँ उठ्नेछन् भन्ने भ्रमबाट बिउँझिँदा निकै ढिलो होला, अहिल्यै ख्याल गर्नुहोस्।

अनसनरत डाक्टर केसीको असल मनसायमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। नेपालीको आशा जिवीत राख्न उनीजस्ता शन्तप्रति जति सम्मान गरे पनि कम हुन्छ। केसीको अभियान चल्दै गर्दा उनको फेरो समातेर आ-आफ्ना राजनीति अभिष्ट पुरा गर्ने भने अरू धेरै छन्। मूलधारका दल र बुद्धिजीवि गैह्र-जिम्मेवार बनिदिँदा जनताको असाहयता उपयोग गर्दै यिनले फाइदा उठाउन खोजिरहन्छन्। आन्दोलनको अग्रभागमा देखिने केही मानिसमा धैर्य र तर्कभन्दा रोष धेरै देखिन्छ। खुला अभियानमा धेरै किसिमका मानिस मिसिन सक्ने भएकोले ती सबैको राजनीतिक विचार र उद्देश्य पनि सफा छ भन्न सकिने स्थिती छैन। उनीहरूको आबद्धता र समर्थन हेर्दा पनि यस्तो संदेह उठेको हो। उनीहरूले गरेका केही दावी पनि अपत्यारिता छन्। डाक्टर केसीका माग पुरा गर्नु अवश्यै जरुरी छ। तर त्यति गरेर सबै कुरा ठीक हुने र अरू केही गर्नै नपर्ने भने होइन।

एकछिन केही प्रश्नहरूमा दिमाग लगाऔँ

पहिले निकै राम्रो भनिने नेपालका ईन्जिनियरिङ्, मेडिकल, कृषि र वनका उच्च शिक्षा संस्थानहरू राजनीतिक युनियन र आन्दोलनले धरासायी हुँदैछन्। तिभन्दा पछि खुलेका छिमेकी देशका संस्थाहरू विश्वस्तरमै चर्चा कमाउने भइसक्दा नेपालमा न तिनको संख्या बढ्न सकेको छ, न गुणस्तर। उल्टै बर्सेनी छिमेकी देशका तेश्रो वा चौथो तहका शिक्षण संस्थामा भर्ना हुन नेपाली विद्यार्थीको तछाड मछाड हुन्छ। वर्षेनी काठमान्डौका शैक्षिक मेलाहरू र होर्डिङ् बोर्डहरूमा यस्ता विदेशी शैक्षिक संस्थाको उपस्थिती बढिरहेको देखिन्छ। सिमीत स्रोत र हतोस्साहित पार्ने वातावरणमा पनि नेपालका धेरै वैज्ञानिकले विदेशमा र नेपालमै पनि स्तरीय काम गरिरहेका छन् क्षेत्रीय स्तरमा इज्जत धानेका थिए र छन्।

तर हिजोआज विज्ञान-प्रविधि मात्रै होइन राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, परराष्ट्र मामीला र सामरीक विषयमा पनि आफ्नै समाज र राज्यका लगानीमा भन्दा विदेशी सरकार र दातृ निकायले चाहेका क्षेत्र र प्राथमिकतामा धेरै काम हुन्छन्। हाम्रै संविधान निर्माण कार्यमा नेपाली समाजको लगानी र चासो कति थियो र विदेशीको कति? त्यसले स्वामित्व, सकारात्मक बहस र विवाद समाधान गर्ने काममा सहयोग गर्यो वा हानी? हामी उत्तर खोज्न सक्छौँ। नेपालीहरू सक्षम हुँदा हुँदै पनि नेपाली समाजको आफ्नो क्षमता भने क्षयीकरण भइरहेको छ। यस्तो किन भयो? जिम्मेवार को हो? स्वयं अख्तियार र अन्य नेपाली संस्थाहरूको यो हालतको पछाडि कसको भुमीका छ? उत्तर छर्लङ्ग छ।

त्यस्तै कुन सेवा सार्वजनिक हीतका हुन् र तीनमा राज्य आफैँ संलग्न हुनुपर्छ? मेडिकल शिक्षा मात्रै हो कि समग्र विश्वविद्यालय शिक्षा पनि हो? अरू के के हो? विगतमा यसमा ध्यान किन दिइएन र त्यसका जिम्मेवारहरू को हुन्? अब ती सेवाहरूलाई गतिलो बनाउन राज्य आफैँ यसो गर्दा कति खर्च हुन्छ र कति समय लाग्छ? हामीसँग राज्यका लगानी र संयन्त्रहरू भुत्ते भएको वा बनाइएको अनुभव छ। त्यसको लागी भुकम्प पुननिर्माण आयोग देखि नेपाल टेलिकम, आयल निगम देखि विद्युत प्राधिकरण, भृकुटी कागज कारखाना देखि नेपाल वायुसेवा निगम, र त्रिभुवन विश्वविद्यालय देखि नेपाल औषधी निगम सम्मका उदाहरण काफी छन्।

भविष्यमा तिनलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन के-के गर्नुपर्छ? त्यसो गर्न कत्तिको तयारी पुगेको छ? कि सरकारले कलेज खोलिदिए मात्र सबै आफैँ ठीक हुने हो? खर्च कसरी उठाउन सकिन्छ? हाल चलेका निजी व्यवसायलाई राज्यले खरिद गर्दा कसरी क्षतिपूर्ती र समय दिन सकिन्छ? नीजि लगानीको वातावरण र अन्य क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धा कसरी गराउने हो? चाहिने भन्दा बढि र मापदण्ड नपुगी खुलेका कलेजहरूलाई अनुमती दिनेहरूलाई के कारवाही गर्ने? भोली त्यस्तो नहोस् भन्न कस्तो दण्ड र प्रोत्साहन प्रकृया अपनाइनु पर्छ?

स्कूल शिक्षा, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, विज्ञान अनुसन्धान्, राज्यलाई चाहिने अन्य नितीगत अध्ययन र सुझाव दिने प्रणाली आदि बारे चाहिँ के गर्ने? ठेक्कापट्ठा, सडक निर्माण, परराष्ट्र नीति, राजदुत नियुक्ति, कृषि विकास र अनुसन्धान, जलश्रोत, वातावरण, जडिबुटी प्रसोधन, पुरातत्विक महत्वका क्षेत्र, आदिमा पनि सबै क्षेत्रका मानिसले समस्या विकराल बनेपछि आन्दोलन गर्ने कि अहिल्यै केही गर्ने?

झन्झन् सत्तारुढ दलमा आबद्ध हनुमानहरू वा तिनका निकटका बाहेक बाहेक अरूले अवसर नपाउने र हरेश खाने नियती बनेको छ। अर्थतन्त्रमा मनपरी गरेर राज्य कमजोर बनाउँदै गैह्र-राज्य तत्वहरू बलिया हुँदैछन्। बरू राज्यका निकायलाई खुला चुनौती दिनेगरी देशभित्रका सिन्डिकेट र देश बाहिरका एजेण्डा बाहकहरूको अगाडी नागरिकका चासोको कहिल्यै सुनुवाइ नहुने स्थिती बनिरहेको छ।

डाक्टर केसीको अनसन नहुँदा यि सबै विषयहरू किन ओझेल पर्छन्? डाक्टर केसीले आठ-आठ पटक आफ्नो ज्यान दाऊमा लगाइसक्दा पनि किन मेडिकल बाहेक इन्जिनियरिङ्, कृषि, उद्योग, यातायत, वातावरण जस्ता अन्य क्षेत्रका तमाम बेथितीहरू मा ध्यान समेत जान सकेको छैन? समाधानको प्रयास त पर को कुरा भयो। संसदमा न प्रतिपक्षले यस्ता कुरा उठाउँछन्, न कुनै संसदीय समितीले हाम्रा चासोका विषयम छलफल मात्रै पनि गरेका छन्।

नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवि भन्नेहरूले डाक्टर केसीका मागलाई बल पुग्ने गरी समग्र नितीगत बहस, तथ्यगत तुलना र विभिन्न विकल्पका बारे छलफल गराउन पनि सकेका छैनन्। उनीहरूले गरेका छन् केवल समर्थन गर्नेलाई जय र विरोध गर्नेलाई गाली। कहिलेकाहिँ कसले के बोल्यो भन्ने रिपोर्ट पढिन्छ र अरूबेला कसले डाक्टर केसीलाई गाली गर्यो भनेर त्यसको खण्डन पढिन्छ। माथेमा आयोग र डाक्टर केसीकै माग समेटेका विचार धेरै पटक दोहोरिन्छन् पनि। मूल प्रश्नहरू ओझेल नै पर्छन्।

डाक्टर केसीको अभियानको अग्रभागमा बाबुराम भट्टराई र उनका समर्थक पनि देखिएका छन्। भट्टराई तिनै पात्र हुन् जसलाई आफू निकटका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन केयू का उपकूलपति सुरेशराज शर्मालाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको आरोप लागेको छ। अख्तियारको नियुक्तिमा आफ्नो भुमीका उनी स्वयंले सगर्व बचाऊ गरेको अभिलेख छ। वर्षौँसम्म अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि धरासायी पार्न उनको नेतृत्वमा गरिएको रक्ताम्य अभियानको ठूलो भुमिका छ। गाउँमा शिक्षकको हत्या, विद्यालय र पुस्तकालयहरूमा आक्रमण, र विद्यार्थी र बालक समेतलाई जबरजस्ती सेनामा भर्ती गरिएको थियो भने बुर्जुवा शिक्षाको नाममा शहर बजारका विद्यार्थी र शिक्षण संस्थाहरूलाई आतंकित बनाइएको थियो।

लामो समय चलेको यो क्रमले नेपालीको आत्मविश्वास डगमगाउन थाल्यो। आफ्नै इतिहास, संस्कृति, पहिचान र क्षमतामा निरन्तर प्रहार र बाहिरी प्रभाव र चलनलाई सर्वोपरी जसरी स्थापित गराउन खोजेको यो अभियानलाई नेपाली समाजले धेरै क्षती भोगेर परास्त त गर्यो। तर त्यसले बनाएका घाउका खाटाहरू बाकिँ नै छन्। त्यस्तै एउटा खाटा हो उत्तेजना, चर्को स्वर र बलमिँच्याइद्वारा सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम। यसले ध्वंस गरेर केही कुरा भत्काएपछि क्रान्तिभरमा एकै वर्ष वा सरकारको पालोमा सबै कुरा सोचेजस्तै हुन्छ भन्ने अराजक मानसिकता विकास गरेको छ।

डा केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्छ। मागहरू पुरा गर्न दबाब पनि दिनुपर्छ। तर यसको नाममा अवान्छित तरिका अपनाउनुलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। जुन प्रवृतिको कारण डा केसीले पटक पटक अनसन बस्नुपर्ने स्थिती बन्यो, तिनै प्रवृतीलाई यो आन्दोलन सुम्पिने लामो प्रयास ले गोविन्द केसीले बचाएको नेपाली आशाको दियोलाई कमजोर बनाएर निराशाको धुँवा पुत्ताउन सक्छ।

रातारात सोचेजस्तो परिवर्तन कहिँ पनि हुँदैन। कुनै पनि अभियान, त्यो जतिसुकै राम्रो किन नहोस् त्यसको विरोध र फरक मत नै नहुने कुरा जिवीत समाजमा संभव हुँदैन। सकारात्मक कुराहरूमा ध्यान दिएर कसरी नेपालीको जागरुकतालाई उर्जामा बदल्ने, त्यो सोच्नुपर्छ। तथ्यगत बहसका आधारमा दीर्घकालीन सुधारहरू कसरी गर्न सकिन्छ? समाजका भविष्यसँग जोडिएका ठूला प्रश्नहरूमा विवेचनात्क भएर सोच्ने र संयमित बहस गर्ने बानी कसरी बनाउन सकिन्छ?

त्यसले अहिलेको नेपाली युवाको चाहना र शक्तिलाई खेर जान नदिइ सार्थक बहसमा सघाउन सक्छ। साँघुरो स्वार्थ बोकेका २-४ जना मात्र होइन, आ-आफ्नो क्षेत्रका सुधारमा लागिरहेका र नेपाल धानीरहेका अनाम अभियन्ताहरूलाई समाविष्ट गरेर दुरगामी यात्रा र बाटो तय गर्न डाक्टर केसीको अनसनले उठाएका प्रश्नहरू सहयोगी हुन सक्छन्। डाक्टर केसीको आठौँ माग पुरा गरेर त्यसपछिको दिनलाई यस तर्फ काम गर्न थाल्नको लागि प्रश्थान विन्दु मान्ने हो कि!