शिशु राष्ट्रको पीडा – सौभाग्य शाह


नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद बारे हिजोआज, विशेषगरी भारतीय नाकाबन्दी पछि धेरै किसिमका कुराकानी हुन थालेका छन्। तर नेपाली राष्ट्रियता के हो भन्ने विषयमा गम्भीर र आवेगविहिन बौद्धिक छलफलको वातावरण बन्नै नदिने अभियान बलजफ्ती चलाइएको छ। यसको लागि नाकाबन्दीको विरोध लाई अन्ध वा उग्र राष्ट्रवाद भन्ने चलन शुरु गर्न नेपालको बलियो विचार-समूह प्रयासरत रहेको मेरो अवलोकन छ। यो क्रम बढ्दै गएर राष्ट्रहीतका कुनै पनि कुरालाई यस किसिमको नकारात्मक अर्थ दिने कोशिष पनि चलेको छ। यद्यपी आफ्ना दलगत मुद्दालाई जायज बनाउनको निम्ति राष्ट्रीय स्वार्थको नाम दिने प्रयास पनि नेपालमा (वा अन्यत्र) नयाँ भने होइन।

यस बेला स्वर्गीय सौभाग्य शाह को २४ वर्ष पुरानो यो विश्लेषण मलाई निकै सान्दर्भिक लाग्यो र पाठकको सुविधाको लागि यसलाई ब्लगमा राख्दैछु। स्वर्गीय सौभाग्य शाह नेपालका अग्ला सामाजिक वैज्ञानिकहरू मध्ये पर्नुहुन्छ। सौभाग्य शाहको यो लेख शुरुमा वि सं २०५० सालको हिमाल मा प्रकाशित भएको थियो। सन् १९९३ को मार्च/अप्रिल मा प्रकाशित हिमाल साउथ एसियन बाट यसलाई वसन्त थापा ले अनुवाद गर्नुभएको थियो। यो लेख मलाई दिनेश पाण्डेय ले उपलब्ध गराउनुभएको हो।

यसै हप्ता यो लेख पढिसकेपछि मलाई अचम्म र रमाइलो दुबै लाग्यो। अचम्म के हिसाबले भने स्व. शाहले उतिबेलै नेपाली राष्ट्रियता र सांस्कृतिक विविधता बारे संभावित धेरै प्रश्नहरूको निकै सन्तुलित र सही जवाफ खोजिसक्नुभएको रहेछ, जुन अहिले पढ्दा झनै सान्दर्भिक लागेको छ। लेखको अन्त्यमा संघीयता बारे पनि शाहले घतलाग्दा विचार राख्नुभएको छ। यस किसिमका मिहिन बौद्धिक तर्कवितर्क वा कुराकानी अचेल नेपालका निन्दीत हुँदै दुर्लभ हुन पुगेको छ, जसको निम्ति बौद्धिकहरू स्वयंको गैह्रजिम्मेवारीपन र इमानदारीताको अभाव प्रमुख कारण हुन्।

रमाइलो के हिसाबमा भने मैले लेख्ने कतिपय तर्कहरू मलाई थाहा नभइकन पनि स्व. शाह जस्ता विद्वानको धारणाका नजिक रहेछन्। जस्तै, नेपाल हिन्दु राष्ट्र होइन र बरू यसलाई नेपाली धर्म भन्नुपर्छ भनेर मैले लेखेको कुरा तलको विश्लेषणमा पनि पढ्दा यस्ता नेपाली विशेषता कति बलिया र प्रस्ट रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। विविधताले भरिएको नेपालमा राष्ट्रिय एकताको निम्ति नेपाली भाषा र भुगोल जस्ता साझा पहिचानका विषयहरू महत्वपूर्ण रहेको कुरा मैले पनि लेख्नेगरेको छु। यस्ता साझा पहिचानका कुरा हाम्रा धर्म परम्परा पनि हुन् र यि प्राप्त हुनु हाम्रा निम्ति अवसर हुन् भन्ने मेरो विचार छ। विविधता कै बिचमा पनि हाम्रो इतिहास र धर्म परम्परा सम्वन्यकारी हुनु हाम्रो समाजको निकै ठूलो समारात्मक पक्ष हो भन्ने म ठान्छु। नेपालको विकासक्रम पश्चिमा समाजहरू भन्दा निकै फरक रहेको हुँदा हाम्रा आफ्नै मान्यतामा जोड दिनुपर्ने हो, तर यि कुरा बारे पर्याप्त छलफल हुन दिइएको छैन, विभिन्न राजनीतिक नारा बोक्ने विचार-समूह र निहीत स्वार्थ हरूका हठपूर्ण उग्रताका कारण।

यि समानता संयोग मात्रै पक्कै होइनन् होला। नेपाली र विदेशी समाजका वर्तमान र इतिहासका मसिना गुथ्थीहरूलाई हिजोआज फेसनमा रहेको बलियो विचारधाराको चश्मा फुकालेर हेर्ने हो भने यस्ता कुरा अरूलाई पनि छर्लङ्ग हुन्छन्। हाल नेपालको बलियो विचार-समूहलेले चित्रण गरेजस्तो नेपाली समाज नकारात्मक गुणहरूले मात्रै भरिएको र हाम्रो इतिहास वा बनोट लज्जास्पद मात्रै छ भन्ने कथ्यमा रहेका अनगिन्ति कमजोरीहरू बारे छलफल निषेध हुँदा नेपाली राष्ट्रियता बारे इमानदार बौद्धिक विमर्शको वातावरण नै बन्न नसक्ने स्थिती छ। यो दुषित बौद्धिक स्थितीले राजनीति र हाम्रो आम जीवनलाई पनि दिशाहीन बनाइदिएको छ। बौद्धिक क्षेत्रका मानिस केवल विदेशी मुद्दाको डिलरशीपमै लिप्त रहेकोले यो दुषि‍त वातावरणबाट त्राण पाउन झन् झन् कष्टकर बन्दैछ।


सन् १९९१ मा लिइएको जनगणनाका प्रारम्भिक तथ्याङ्क तालिकाहरूमा राजनीतिक रुपमा अति महत्त्वका सूचनाहरू लुकेका छन् । नेपालीलाई आफ्नो मातृभाषा भन्नेहरूको सङ्ख्या ५.१४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् १९८१ को जनगणनामा मातृभाषा नेपाली भएकाहरूको सङ्ख्या ५८.३६ प्रतिशत थियो भने यसपटक त्यो ५३.२२ प्रतिशतमा झरेको छ । धर्मसम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्याङ्कचाहिँ प्रकाशित नभएकाले यकीन भन्न सकिँदैन । तर हिन्दू धर्म अङ्गीकार गर्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आउन सक्ने यथेष्ट सङ्केतहरू पाइएका छन् । यी कुराहरू पछि पक्का ठहरिएका खण्डमा राष्ट्रिय धारा विपरीत दिशातर्फ लागेको बुझ्नु पर्नेछ । यसअघि लिइएका सबै जनगणनामा यी दुवै कोटिका जनसङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि देखिएको थियो ।

Saubhagya Shah
Saubhagya Shah

धेरै हदसम्म राष्ट्रवाद भनेको निष्ठा र भावनाको कुरा हो जो धर्म, भाषा र अन्य सांस्कृतिक तत्त्वहरूका कारण उत्पन्न हुने गर्छ । आफू को हौँ र को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्साले जब आफ्नो मत परिवर्तन गर्दछ त्यसबाट राष्ट्रको सिङ्गो सत्त्वमा नै प्रभाव पर्दछ ।

नेपालका हकमा हिन्दू धर्म, नेपाली भाषा र राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादका तीन आधारस्तम्भ भनिंदै आएको छ । यी तीनै आधारस्तम्भ हल्लिन थालेमा त्यसको अर्थ के हुन्छ ? हुन त यो अतिरंजना पनि हुनसक्छ । कतिले प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव सँगै नेपाल राज्य पनि समाप्त हुन्छ भन्ठानेका थिए । तर त्यसो भएन । त्यस्तै नेपाली भाषा र हिन्दू धर्मको अवस्था पनि त्यति कमजोर छैन । परिवर्तन खाली तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र आएको हुनसक्छ । राजतन्त्रप्रति सुरु सुरुमा देखिएको तिरस्कार भाव पनि समयान्तरमा घट्नेछ र पहिले झैं अत्युच्च स्थान नभए पनि राजतन्त्रले उच्च आदरभाव प्राप्त गर्नेछ ।

जे भए तापनि अहिलेको राष्ट्रिय धाराहरूलाई हेर्दा नेपाली राष्ट्रवादको विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको छ ।

नेवार, तराई र जनजाति

सन् १९९० को वसन्त ऋतुमा मुलुकमा आएको राजनैतिक परिवर्तनबाट नेपाली जनताले पाएको स्वतन्त्रताले गर्दा धेरै समयदेखि दबिएर बसेका भावनाहरूले प्रस्फूटित हुने मौका पाए । अनेक किसिमका सङ्गठनहरूले अहिलेसम्म स्थापित राष्ट्रवादका मान्यताहरूलाई चुनौती दिनथालेका छन् । तिनीहरूमा अनेकन् जातीय, भाषिक र प्रादेशिक सङ्घ-संस्थाहरू, उग्र-वामपन्थी सिद्धान्तकारहरू, चरम उदारवादीहरू, विदेशी धर्मका अध्येताहरू पर्दछन् ।

तराइको स्वायत्तताको माग गर्ने सद्भावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीको कथनअनुसार नेपाली राज्यभित्र मधेसेको कुनै स्थान छैन । रूपन्देही जिल्लाका ती सांसद भन्दछन् – “मुलुकको राजनीतिक नीति निर्माणको काममा मधेसेहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व नभएसम्म र संस्थागत आधारमा उनीहरूको प्रादेशिक आकांक्षा पूरा नहुन्जेलसम्म राष्ट्रवाद भन्ने कुरै आउँदैन । सांस्कृतिक र भाषागत आधारमा तराई कहिले पनि पहाडे मूलधारासित एकीकृत हुन सक्तैन ।”

नेपालका सुविधा-सम्पन्न मानिने तीनवटा जातीय समूहमध्येको एक काठमाडौँको नेवार जातिमा पनि बाहुन र छेत्रीप्रति आक्रोशको भाव पाइन्छ । बाहुन र छेत्री भन्नु नै वास्तवमा पहाडे मूलधारा भन्नु हो । नेवारी संस्कृति र भाषाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले खडा भएको जनसङ्गठन नेपाल भाषा मंका खलका उपाध्यक्ष, पत्रकार मल्ल के. सुन्दर भन्दछन् – “नेवारहरू पराजित भावको मानसिकता बोकेर हिंडिरहेछन् र उनीहरू अर्धचेतनावस्थामा खसहरूलाई विजेताका रूपमा हेर्दछन् ।”

पहाडे जनजातिहरूका हकमा लिम्बुआन मुक्ति मोर्चा, खुम्बुआन् राष्ट्रिय मोर्चा, मङ्गोल मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र अन्य साना-तिना सङ्गठनहरूले आ-आफ्ना हिसाबले राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक रूपमा उनीहरू पर्वते मूलधाराबाट पृथक रहेको दावी गर्दै आएका छन् । गोरखा राज्यको सबैभन्दा कम प्रभाव भएको पूर्वी नेपालको किराँत भूमिका त्यहाँका केही राई र लिम्बूहरूले पोहोर साल दशैं र तिहारको बहिष्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए ।

भौगोलिक र आर्थिक कारणहरूले सुषुप्त अवस्थामा रहेको सुदूर पश्चिमान्चल पनि अब त जुर्मुराउन लागेको देखिन्छ । काठमाडौँमा हालै भएको एउटा भेलाले कर्णाली प्रदेशको स्वायत्तताको माग राखेको थियो । पछौटे अवस्थामा रहेको कर्णाली प्रदेश वास्तवमा खसहरूको उत्पत्तिस्थल हो जहाँबाट नेपाली राष्ट्रवादको सूत्रपात भएको हो भने हुन्छ । काठमाडौँबाट कर्णाली सदैव तिरस्कृत भएको अनुभव त्यहाँका बौद्धिक जमात गर्दछन् ।

तसर्थ आज जातीय, भाषिक र प्रादेशिक आधारमा सामाजिक समूहहरू आफ्नो पहिचान खोजिरहेछन् र सङ्घात्मक प्रणालीको माग गरिरहेछन् । स्तरै नभएको दलगत राजनीतिमा आकण्ठ डुबेका हाम्रा राजनीतिक र बुद्धिजीवी वर्ग के यो नयाँ परिभाषा खोज्न सक्षम छन् ?

यसै प्रसङ्गमा के भन्न जरुरी छ भने सामाजिक शास्त्रका आला-काँचा अध्यव्यवसायीहरूले किताबी तवरमा गर्ने गरेका विभेदले गर्दा पनि मूलधारामा सम्मिलित नहुने प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ । हुँदै नभएको फूट खोतल्ने काम भइरहेछ । बाह्य स्वरूप फरक भएकै भरमा दुई समूहहरूको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण छ भनेर व्याख्या गरिन्छ । उदाहरणका लागि आर्य र मङ्गोल, हिन्दू र बौद्धमार्गी तथा संस्कृत र भोट बर्मेली भाषाको बेमेल देखाइन्छ । कसैको मुख्य उद्देश्य नै भिडन्तलाई प्रमुखता दिनु रहन्छ भने त्यसबाट मानिसमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो र मानिस अरूले गरेको व्याख्या सुहाउँदो आचरण गर्न थाल्छ पनि ।

राजा, भेष र भाषा

प्रचलित मापदण्डअनुसार भन्ने हो भने एउटा सशक्त राष्ट्रवाद वा राष्ट्रत्वका लागि चाहिने पूर्वशर्त पूरा गर्नसक्ने अवस्थमा नेपाल कहिल्यै थिएन । जनतालाई एकताबद्ध पार्न र एक रूपको बनाउने काममा सबैभन्दा ठूलो बाधा यहाँको भौगोलिक अवस्था नै थियो । उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने नदीहरूबाट विखण्डित विकट पहाडहरूले गर्दा एउटा समुदाय अर्को समुदायबाट अलग्गै रहनुपर्ने स्थिति थियो । त्यसले गर्दा मानिसको, सरसामान र विचारहरूको सहज आदान प्रदान हुन पाएन जुन कुरो एउटा बृहत् राष्ट्रिय पहिचानका लागि आवश्यक पर्दछ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका भूगोलविद् मङ्गलसिद्धि मानन्धर भन्दछन् – “राम्रो सञ्चार पद्धतिको अभाव नै देशलाई एउटै राष्ट्रमा गुँथ्ने बाटोको सबैभन्दा ठूलो अड्चन थियो ।”

अठारौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा गोरखालीहरूले चलाएको एकीकरणको अभियानका फलस्वरूप नेपालको सीमाना त कायम भयो तर नवोदित राष्ट्रको आर्थिक एकीकरण भने हुन सकेन । त्यसको सट्टा पहाडको जेनतेनको अर्थतन्त्र दिनानुदिन तराईको बजारसित जोडिन गयो । यसो हुनुको एउटा कारण त् इस्ट इण्डिया कम्पनी पनि थियो । विदेश भर्ती, मधेशतिर रोजगारीको सम्भावना, बन्द-व्यापार आदि सबै क्रियाकलाप उत्तर-दक्षिण सम्बन्धमै आधारित थिए । त्यो सम्बन्ध बढ्दै जाँदा पछि गएर नेपालभित्रको अर्थतन्त्र र उत्पादनको एकीकरण हुन कठिन पर्यो । समाजशास्त्रका प्रोफेसर चैतन्य मिश्र भन्दछन् “राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मुखरित हुन सकेन र तराई तराई बीच वा पहाड र तराईबीच वस्तु वा श्रमको विनिमय नभए बराबर थियो ।”

कुनै पनि राष्ट्रको वस्तुगत जग बलियो भएन भने त्यसको भावनात्मक स्वरूप पनि बलियो हुँदैन । नेपालीहरूमा साझा पुर्ख्यौली, साझा प्रजातीय उत्पत्ति र साझा प्रादेशिक निष्ठा भाव पाइँदैन । त्यसै हुनाले खुकुरीका बलमा राज्य जित्ने अभियान समाप्त भएपछि नेपाली भाषा, ‘लोकप्रिय’ पहाडे हिन्दू धर्म र राजतन्त्र यी तीन कुरा ती साझा शक्ति बन्न पुगे जसबाट नेपाल आजसम्म बाँधिएको छ ।

प्राचीनकाल देखि नै राजतन्त्र राजनीतिक साथै सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनको केन्द्रविन्दु रहिआएको छ । एउटा ठोस राज्य संयन्त्र नभएको अवस्थामा श्रीपेच नै सबै समुदायको निष्ठाको प्रतीक र राज्यको साकारस्वरूप बन्न पुग्यो । समाजशास्त्रका प्रोफेसर गोपालसिंह नेपाली भन्दछन्- “राजतन्त्रले राष्ट्रिय एकताको व्यावहारिक प्रतिनिधित्व गर्दछ ।” राजा सबैका साझा भन्ने पुरानो आह्वानले गर्दा राजासितको सम्बन्ध प्रत्येकको निजी सरोकारको विषय हुन पुग्यो । त्यसै हुनाले विगतमा केही महत्त्वाकाङ्क्षी परिवारहरूद्वारा सत्ता हड्पिने काम भएर पनि ती अपहरणहरूले राजालाई पूरै हटाउन चाहिँ सकेनन् । जनताका आँखामा श्रीपेच वैधानिक शक्तिको प्रतीक थियो ।

सन् १९९० को नयाँ नेपाली संविधानले राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गरेको छ । यति मात्र होइन, एक समयको दबदबापूर्ण संस्थाले आस्था र आदर निकै नै गुमाएको छ । गणतन्त्रवादको चर्चा र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले बेलाबखत देखाउने गरेको बेवास्ताबाट पनि त्यो एकताकाको अपराजेय ठानिएको संस्थाको आभामण्डल मलिन हुनपुगेको छ ।

धर्म नेपाली राष्ट्रवादको दोस्रो आधारस्तम्भ रहँदै आएको छ । संविधानले ‘हिन्दू अधिराज्य’ घोषित गरे तापनि नेपाल कट्टरपन्थी हिन्दू राज्य कहिल्यै थिएन । वास्तवमा नेपालका पहाडहरूमा पहिलेदेखि नै चलिआएको रीतिथिति र पूजाआजाका झाँक्रीपन्थी परम्परासित पुरानो हिन्दू धर्म र बौद्धधर्मको समागम भएर नै यहाँको धर्म विकसित भएको हो । त्यस सम्मिश्रणबाट एउटा अर्कै विशिष्ट स्वरूपको ‘पहाडे हिन्दू धर्म’ जन्मिन गयो जसलाई मध्य हिमाली वा मूलतः नेपाली भन्न सकिन्छ । मानवशास्त्री दीपकराज पन्तका भनाइ अनुसार- “हिन्दू धर्मावलम्बी वा बौद्धमार्गी भन्ने जुन पहिचान हो त्यो कुनै खास समूह वा बहुसङ्ख्यक समूहका हकमा मात्रै लागु हुने कुरा होइन । यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी भन्ने पहिचानले एउटा फराकिलो वृत्तलाई जनाउँछ जसभित्र यहाँका मौलिक आस्था र परम्परा समाहित भएका छन् र जसले तिनलाई आवृत्त पनि गरेको छ । तर यसले ती सबैलाई पूर्णतः एकबद्ध पारेको पनि हुँदैन र यसलाई कुनै अद्वितीय सृजना भन्न पनि मिल्दैन ।”

पन्तका अनुसार- “नेपालमा चलेको हिन्दूधर्म जैविक अध्यात्मवादमा आधारित छ र यो डाँडाको थुम्को, रूख र भूत-प्रेतजस्ता स्थानीय प्रतीकहरूमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । यो जातीय र धार्मिक बहुलवादको अनुपम उदाहरण हो ।” नभन्दै पहाडे हिन्दू धर्म मैदानी इलाकाका कट्टरपन्थी बौद्धिक परम्पराहरूसित मेल खाँदैन । तराईले हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मबीचको झैझगडा र कचिङ्गल भोग्नुपर्यो । तर पहाडमा भने दुवै धर्मको उदाहरणीय सहअस्तित्व देखियो र अझ यसमा बोन पो र झाँक्री परम्पराको समेत योगदान पुग्न गयो । जाति प्रथाको कट्टर परिधिलाई खुकुलो पारेर अन्य सामाजिक समूहसमेतलाई त्यसभित्र समावेश गरियो । हुन त सन् १८५४ को मुलुकी ऐनलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् । तैपनि नाना थरिका सामाजिक समूहलाई एउटै जातीय श्रेणीक्रमभित्र पारेर यसले परम्परागत चालचलन र रीतिथितिलाई संरक्षित गर्ने काम भने गर्यो ।

समीकरणको यो प्रवृत्ति हिन्दूधर्मका हकमा मात्र होइन बौद्ध धर्ममा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ । दक्षिण हिमालयका सबैजसो ठाउँहरूमा झाँक्री परम्परा र बौद्ध परम्परामा पनि यो समीकरणको प्रभाव पाइन्छ । यस कुराप्रति पहलमान सिंह मोक्तान पनि समर्थन जनाउँछन् । अप्रिल १९९३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको नेपाल तामांग घेदुंगको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा उनी भन्दछन् “पहिलेको मौलिक बोन पो परम्परा सुरुमा बौद्ध धर्मतिर मिसियो र सम्मिश्रित परम्पराले अहिले लामा धर्मको रुप लिंदैछ ।”

तन्त्र-मन्त्र, धार्मिक पूजा-आजा र आस्था तथा विश्वासहरूको सम्मिश्रणले गर्दा धर्मले यहाँ लच्किलोपन प्राप्त गरेको छ । यसैकारण धर्ममा नेपालीहरूको सामूहिक सहभागिता रहेको छ । इस्लाम, इसाई र थेरावादी बौद्ध धर्मले नेपालीकरणको यो प्रक्रिया देख्न पाएन । एक त ती धर्महरूको आगमन नेपालमा धेरै पछि भयो र अर्को उनीहरूको उत्पत्ति अर्कै परिवेशमा भएको थियो ।

एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगावै नेपाली भाषाको पूर्वज मानिने ‘खसकुरा’ पहाडी इलाकाहरूमा ‘सम्पर्क भाषा’ बनिसकेको थियो । एक हिसाबले खस कुराका चल्तीले सैनिक एकीकरणको आधार तयार पार्ने काम गरेको थियो भने हुन्छ । कर्णाली प्रदेशबाट खस जाति बसाईं सर्ने क्रममा खसकुरा पनि पूर्वतर्फ फैलिँदै गयो । आजका सन्दर्भमा नेपाली भाषा नै नेपाली राष्ट्रत्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति बन्न पुगेको छ । यसैका आधारमा राष्ट्रिय मनस्थिति र ऐतिहासिक अनुभवको जगेर्ना गर्न र पर्घेल्न सकिने छ ।

कवि र नाटककार बालकृष्ण समले जमानामा ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष’ भन्ने नारा रचेका थिए । त्यो नारा सबैभन्दा पहिले राजा महेन्द्रद्वारा सन् १९६२ मा डाकिएको बुद्धिजीवी सम्मेलनमा ललितपुरका एकजना प्रतिनिधिले लगाएका थिए । त्यो नारालाई पछि पञ्चायतका पण्डितहरूले ‘एक भाषा, एक भेष, एक देश’ भनेर फेरे । त्यसलाई ३० वर्षसम्मको दलविहीन राज्य व्यवस्थामा खुब रटाइयो । हुन पनि त्यो नाराले पञ्चायत व्यवस्थाको एकात्मक दर्शनकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो ।

पञ्चायत काल

पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत, खासगरी श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा राज्यले राष्ट्रियकरणको आक्रामक नीति अवलम्बन गरेको थियो । राष्ट्रवादको आदर्शलाई राजतन्त्रसित जोड्ने जोडदार प्रयत्न भयो । चारैतिर ‘जय देश, जय नरेश’को नारा बुलन्द भयो र राजालाई अत्युच्चता प्रदान गरियो, जो पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।

नेपालमा भारतीय रुपैयाँको चल्ती बन्द गरियो र त्यस मुद्रामा लेनदेन गर्नु गैरकानुनी घोषित गरियो । आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाको थालनी भयो । यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा बृहत लगानी गरियो । यसले केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रिय संचेतनालाई जगाउने काम गर्यो । तथापि ‘आधुनिक’ नेपालको राष्ट्रवादको जग भने सन् १९६० तिर लागु गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिले बसाल्यो । नेपाली भाषा मेचीदेखि महाकालीसम्म शिक्षाको माध्यम बन्न पुग्यो । विद्यालयहरूका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबाट त झनै बढी प्रभाव पर्यो । विद्यालयहरूमा पहिलो पल्ट नेपाली इतिहास, भूगोल, संस्कृति र अर्थशास्त्रजस्ता विषयहरू पढाउन थालियो जसले गर्दा नयाँ पुस्ताका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रको आफ्नै किसिमको परिचय पाए ।

राष्ट्रिय धूनको अनिवार्य प्रयोग र अंशुवर्मा, अरनिको, जयस्थिति मल्ल, पृथ्वीनारायण, कालु पाण्डे, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र, भानुभक्त आदि पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको जीवनीको अध्यापनद्वारा युवाहरूमा देशभक्तिको भावना जगाउने प्रयास भयो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति र पाठ्यक्रम लागु हुनुअघि यहाँका संस्कृत ‘पाठशाला’हरूमा भारतीय पाठ्यपुस्तकहरू पढाइन्थे र काठमाडौँका हुनेखानेहरू उच्चशिक्षा निम्ति भारत जाने गर्थे । शासक वर्गका मानिस बाहेक जनसाधारण नेपालको सार्वभौम अस्तित्वबारे अनभिज्ञ थिए ।

“राष्ट्रवादको आधुनिक अवधारणा वास्तवमा आधुनिक शिक्षा पद्धतिले नै जन्माएको हो” – प्रोफेसर मिश्र भन्दछन् । राष्ट्रिय तवरमा चलाइएको अभियानले गर्दा होला सन् १९५२/५४ मा ४८ प्रतिशत मात्र भएको नेपाली भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या बढेर सन् १९८१ मा ५८.३६ प्रतिशत पुग्यो ।

भारतविरोधी भावनालाई पञ्चायती राष्ट्रवादले जानाजान हुर्काएको थियो । ‘बाह्य खतरा’को सृजना गरेर त्यसलाई आन्तरिक असन्तुष्टि शमन गर्ने राजनैतिक हथकण्डा बनाइएको थियो । त्यसबाहेक, पञ्चायतका नीति निर्माताहरूले मधेशप्रतिको उहिलेदेखिको पहाडेहरूको शङ्कालाई राम्ररी बुझेका थिए र हिन्दूस्थानको विशाल सांस्कृतिक खँडकुलोमा नेपाल मिसिने पो हो कि भनेर त्रस्त थिए ।

पञ्चायतकालमा राजतन्त्र र हिन्दूधर्म राष्ट्रवादका मूल मन्त्र बन्न पुगे र धर्मनिरपेक्ष भारतभन्दा छुट्टै ‘हिन्दू अधिराज्य नेपाल’को अवधारणालाई जोडतोडका साथ अघि बढाइयो । तर हिन्दू धर्मलाई अघि बढाउने क्रममा त्यसबेला नीति निर्माताहरूले अलि बढ्तै गर्न पुगे । उनीहरूले प्रसार गर्न खोजेको मधेशतिरको ‘सनातन धर्म’ यहाँको परम्परासित मेल नखाने खालको थियो । त्यसलाई राज्य धर्मका रुपमा प्रचार-प्रसार गर्न थालिएबाट संस्कृत भाषाबाट कम प्रभावित धेरै समुदायहरू चिढिन गए । उनीहरूले बनारस र अयोध्या शैलीको हिन्दूधर्मलाई पचाउन सकेनन् ।

यस शताब्दीका मध्यमा राणाहरूले पतन हुँदा नेपाल राष्ट्रवादी विकासक्रम सुरु गर्ने उपयुक्त अवस्थामा थियो । ठीक बेठीक जस्तोसुकै होस्- पञ्चायतले राष्ट्रवादको एउटा परिभाषा दियो जसलाई यहाँका जनताले सहर्ष ग्रहण गरे । त्यसबेलाका शासनसत्ता त्यति विघ्न तानाशाही नभएको भए सके बेग्लै किसिमको राष्ट्रवादले स्थान पाउँथ्यो होला । तर निःसन्देह पञ्चायतले अघि बढाएको राष्ट्रवाद नै शासन सत्तामा पकड हुने बाहुन र क्षेत्री समुदायका लागि हितकर थियो र केही हदसम्म नेवार समुदाय र अन्य उच्चवर्गका लागि पनि ।

बहुलवादी मोज्याक

राष्ट्रवादका परम्परागत प्रतीकहरू अहिले भलै शिथिल भएर गएका होलान्, तर तिनमा अझै केही शक्ति बाँकी नै छ । हुन त यो कुरा केही अनुदारवादी जमातले त्यत्ति नरुचाउलान् तर ‘नेपाली’ भनिने राष्ट्रवादका विषयमा एक दुई कुरा नभनी रहन सकिन्न । नेपाली राष्ट्रवाद कमजोर भएको होला, तर यो छ र यो आफ्नै किसिमको छ ।

नेपाली राज्यले परीक्षाको कठिन घडी पार गरिसकेको र नेपाली भूमिमा अहिले प्रजातान्त्रिक राजनीति व्यवस्था स्थापित भइसकेको हुनाले समाज विज्ञानका विशेषज्ञहरू यसबेला नयाँ ढङ्गको राष्ट्रवाद कुँद्ने उपयुक्त समय भएको विश्वास गर्दछन् । त्यसमा केही पुराना वैशिष्ट्यहरू पनि रहलान् तर नयाँ गुणहरू पनि थप्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको विशिष्ट पहिचान गङ्गाको समतल भूमिमा आफ्नो उत्पत्ति खोज्नुमा होइन एउटा आफ्नै किसिमको समन्वयात्मक संस्कृति र धार्मिक चरित्र जन्माउने नेपालको उल्लेखनीय इतिहास र नेपालीकरणको प्रक्रियाप्रति गर्व गर्न सिक्नुमा निहित छ । मध्य हिमालयमा भारतीय, तिब्बती, हिन्दू र बौद्ध धर्म तथा यहाँको झाँक्रीतन्त्र आदि सबैको प्रभावबाट समीकरणको नौलो प्रक्रियाले जन्म लिएको छ ।

प्रोफेसर गोपालसिंह नेपालीका अनुसार “नेपालले आफूलाई छुट्टै राज्यका रुपमा जोगाइराख्ने हो भने यसले आफ्नै बोधगम्य आधारशीला खडा गर्नुपर्दछ यसको अर्थ हो यहाँको आफ्नै माटाको परम्परा, संस्कृति र व्यक्तित्वहरूको चेतना जगाउनु र तिनीहरूप्रति गर्व गर्न सिकाउनु । बाहिरका घटना र व्यक्तित्वहरूका विषयमा त हामी निकै तामझामका साथ उत्सवहरू मनाउने गर्छौं, तर हाम्रा आफ्नै खस, किराँत र अन्य स्थानीय महापुरुषहरूको योगदानलाई भने सम्झदैनौँ ।” नेपालीका विचारमा प्राचीन किराँती राजा यलम्बरको जयन्ती मनाउन सुरु गरेर नेपालीको वास्तविक उद्भव खोज्ने कामको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यसबाहेक मगरहरूको रणकौशल र बहादुरी, सेर्पाहरूको पर्वतारोहणका साहसिक कथा र थारुहरूको खाँट्टी सांस्कृतिक परम्परालाई हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा प्रचार गर्न सक्छौँ । त्यसैले राष्ट्रिय जनगाथामा सबै जातीय समूहका ऐतिहासिक वा पौराणिक पुरुषहरूले स्थान पाउनु पर्दछ ।

पञ्चायतका तीन दशकमा राष्ट्रवादका लामा-लामा कुराहरू हुन्थे र प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा भने केही बोलिँदैन थियो । अचेल त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । जहाँसम्म राष्ट्रवादको कुरा हो अहिलेका सत्तासीनहरू राष्ट्रवादका बारेमा पहिलेकै मन्त्र जपिरहेछन् । सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समेट्न सक्ने अन्य परम्पराहरूलाई पनि उजागर गर्दै कल्पनाशील भएर नेपाली राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूले बुझेकै छैनन् । सांस्कृतिक तथा जातीय समूहसम्बन्धी विषयहरूमा चासो र जाँगरको खाँचो छ । तर संस्थापनाले यी विषयहरूमा चमेरे नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । “सयौँ फूलहरूलाई फुल्न दिने” हो कि पहिलेकै पत्रु भइसकेको सबैथोक पगाल्ने भाँडाको आदर्शलाई कायम राख्ने हो भन्नेमा संस्थापना अनिश्चित पाइन्छ ।

हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक मुलुकमा आत्मपहिचानका कुराहरू गर्दा बडो संयमतापूर्ण ढङ्गले गर्दुपर्दछ । खासगरी नेपालका सन्दर्भमा “सबैथोक पगाल्ने भाँडो”को नीति र बहुरङ्गी बहुलवादको बीचको कुनै मध्यम मार्ग होला त? साझा सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य तथा ऐतिहासिक अनुभवका अभावमा यथेष्ट प्रादेशिक स्वायत्तता दिने सङ्घात्मक संविधानको निर्माण नै एकमात्र उपाय हो भन्ने विचार सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीको छ । उनको भनाइमा “हाम्रो प्रान्तीय चाहनाहरू पूरा गर्नेतर्फ समय छँदै केही गरिएन भने यहाँ श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसबेला कसको शक्ति बलियो हुन्छ, त्यसैमा भर पर्दछ ।”

तर त्रिपाठीले चाहेजस्तो स्वायत्तताले पनि दीर्घकालीन समाधान गर्ने छाँट देखिन्न । माथिल्लो तहमा साझा निष्ठाभावको औचित्य नरहने हो भने प्रादेशिक स्वायत्तता प्रदान गरिसकेपछि केन्द्रीय सङ्घात्मक निकायको अर्थ नै के हुन्छ । जातीय र प्रादेशिक आधारमा स्वायत्तता दिएपछि जातीय र प्रादेशिक समानताकै कारण तराई उत्तरी भारतसित, भोटप्रदेश तिब्बतसित विलयन हुनु अस्वाभाविक ठहर्ला र?

समाधानको अर्को उपाय पनि अघि सारिएको छ । प्रोफेसर नेपाली भन्छन्- “स्थानीय रङले सांस्कृतिक समष्टिलाई नै धनी बनाउँछ । तर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा बृहत् सबल नेपाली संस्कृति निर्माण गर्ने प्रयत्न हुनुपर्दछ ।” यस्तो समग्र नेपाली पहिचानले स्थानीय भावनाहरूलाई पनि समेट्दै गतिशील मूलधारामा प्रवाहित गर्दछ । नेपाली पहाडका जातीय संस्कृतिलाई अघि बढाउने उद्देश्यले प्रकाशन थालिएको ‘हिमालय’ नामक पत्रिकाका सम्पादक यालुङ किराँतको विचार पनि यस्तै छ । “सबैले आ-आफ्नो निजी संस्कृति र परम्परालाई जीवित राख्दै एउटा सम्पूर्ण नेपाली संस्कृतिको क्रमिक विकास गर्नु नै सबैभन्दा बेस उपाय हुनेछ” – उनी भन्छन्- “तर यसका साथै अहिले विद्यमान जात, जाति र वर्गविभेद हटाउनु पर्दछ । नत्र भने केही निहित स्वार्थ भएका राजनीतिज्ञ र पार्टीहरूले यो अवस्थाबाट फाइदा उठाएर वितण्डा खडा गर्न सक्छन् ।”

जातीय असन्तुष्टि विद्यमान भए तापनि यहाँ श्रीलङ्काका वा युगोस्लाभियाको स्थिति चाहिँ आइसकेको छैन । दक्षिण एसियामा देखिएको साम्प्रदायिक विग्रहले पनि यहाँ प्रवेश पाएको छैन । विभिन्न सामाजिक समूहहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र सहयोगपूर्ण रहेको छ । केही ‘अतिवादी’ सङ्गठन र नेताहरू नभएका होइनन् । तर जनसाधारणबाट उनीहरू त्यत्तिकै टाढा र अलग-अलग छन् जति धनाढ्य र उच्च शासक वर्ग । यो तथ्य गएको महानिर्वाचनबाट जाहेर भयो । सद्भावना पार्टीले तराईमा केही सीट हासिल गर्न सक्यो नत्र भने जातीय र क्षेत्रीयतावादी नारा दिएर उठ्ने सबै उम्मेदवारहरू परास्त भए ।

तर यो शान्तिपूर्ण अवस्था देखेर यहाँका राजनीतिज्ञहरू र बुद्धिजीवीहरूले अल्मलिनु हुँदैन । जातीय सम्बन्ध सुमधुर छ भन्दैमा त्यो नै समतामूलक आर्थिक विकासको विकल्प हुन सक्तैन । जातीय र क्षेत्रीयतावादी भावना भित्रभित्रै उम्लिइरहेको छ र यो पड्कन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले जातजाति, वर्ग वा धर्म आदिको भेदभावबिना सबैलाई समान आर्थिक उन्नतिको अवसर तथा सामाजिक न्याय प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि परेमा कडाभन्दा कडा निर्णय पनि लिन सक्नुपर्दछ । यस्तो सामाजिक, आर्थिक गतिशीलताले मात्र उदारवादी प्रजातन्त्र तथा समानतापूर्ण सामाजिक आदर्शलाई अघि बढाउन सक्दछ । होइन भने सङ्कीर्ण तथा जातीय प्रजातन्त्रले शिर उठाउनेछ र त्यसलाई लगाम लगाउनु निकै अप्ठ्यारो पर्नेछ ।

नेपाली समाजले राष्ट्रिय आदर्शलाई बचाई राख्ने शक्ति भएका नयाँ मूल्य र मान्यता तथा संस्थाहरू एक दिन खोजिछाड्ला । त्यतिञ्जेल नेपाल राज्यलाई अहिलेसम्म टिकाइराख्ने परम्परागत आधारशिलाहरूलाई बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । नयाँ संविधान, प्रजातन्त्र र बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था आदि देशका लागि नयाँ कुरा हुन् र यसबाट नौलो परिवेश पनि सृजना भएको छ । तर यी सबै माथिल्ला तहका र निरक्षर जनसमुदायले बुझ्न नसक्ने कुराहरू हुन् । के कुरा मनन गर्न जरुरी छ भने समाजवादी आदर्शहरूको ७० वर्षको निरन्तर रटाइले पनि सोभियत सङ्घलाई फुट्नबाट जोगाउन सकेन । घर छेउकै कुरा गरौँ, धर्म-निरपेक्षता, गणतन्त्रात्मक र सङ्घात्मक पद्धति पनि भारतमा टिक्न हम्मे हम्मे परिरहेछ । तिनलाई सैन्य बलले मात्र कुनै तरिकाले टिकाइराखेको छ ।

शैशव अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्रले यी तथ्यहरूबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्दछ । इतिहासको एउटा अकाट्य नियम के छ भने विकेन्द्रित शक्तिहरू (जो जुनसुकै व्यवस्थामा पाइन्छन्)भन्दा तिनलाई दबाउन सक्ने शक्ति बलियो भएमा मात्र कुनै पनि राज्यको राजनीतिक अस्तित्व रहन सक्दछ । त्यस्ता विकेन्द्रित शक्तिहरूले सन्तुलन भङ्ग पारे भने अनि साम्राज्य होस् वा गणतन्त्र, एकात्मक होस् वा सङ्घात्मक जुनसुकै संरचना पनि गर्ल्याम गुर्लुम हुनपुग्छ । एकात्मक प्रकृतिको संरचनाभन्दा विपरीत तत्वहरू मिलेर बनेको सङ्घात्मक राजनीतिक संरचनालाई बचाउन धेरै समय र बुद्धिमता चाहिन्छ । किनभने सङ्घात्मक संरचनाले बाह्य खतरा मात्र होइन आफ्नै सिमानाभित्रका आन्तरिक इकाइहरूलाई पनि ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली राज्यलाई अहिलेको एकात्मक ढाँचालाई सम्हाल्न नै धौ धौ परिरहेको आजको अवस्था हेर्दा नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थामा सङ्घात्मक ढाँचा धान्न त असम्भव नै देखिन्छ ।

नौलो नेपाली राष्ट्रवाद के हो भनेर परिभाषा खोज्नुअघि त्यस्तो राष्ट्रवाद हामीलाई चाहिएको छ कि छैन भन्ने नै हाम्रो समाजले निर्णय गर्नु परेको छ । चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्नेमा धेरै तर्क-वितर्क हुन सक्लान् । तर के कुरा चाहिँ इन्कार गर्न सकिन्न भने मध्य हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई नेपाली राष्ट्रवादले नै एउटा विशिष्ट पहिचान दिन सक्नेछ जुन कुरो प्रत्येक जातीय समूहले छुट्टाछुट्टै पहिचान बनाउन थाल्ने हो भने हराएर जानेछ । त्यसैले बेस के हुन्छ भने गुरुङ, राई वा थारुले आफ्नो निजी पहिचान कायम राख्न पाउनै पर्छ तर त्यसका साथै उनीहरूले नेपाली राष्ट्रवादको पहिरनलाई पनि छाड्नु हुँदैन । राष्ट्रवाद नै एकमात्र यस्तो गुँद हो जसले जनतालाई भावनात्मक रुपमा एक अर्कासित टाँसेर राख्न सक्छ । अनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रले पनि सबैको स्वार्थलाई बाँधेर राख्न सक्नु पर्दछ । पारस्परिक हितको रक्षा नै राष्ट्रवादको दिगो विकासको ग्यारेण्टी हो ।

लेख प्रकाशित हुँदा शाह त्रि.वि.वि.मा समाजशास्त्र पढाउँथे र राइजिङ नेपालसित पनि सम्बद्ध थिए । शाहको २०६६ सालमा निधन भएको थियो।

Advertisements

सतहभित्र र बाहिरको नेपाली राजनीति – गणेश राज शर्मा


स्व. गणेश राज शर्माको यो लेख हिमालको २०५८ आश्विन १-१५ अङ्कबाट लिएको हुँ। म शर्माका धेरै मतसँग सहमत छु, तर अहिले त्यस्ता कुरा गर्नेलाई “खोक्रो राष्ट्रवादी” भन्ने अभियान नै चलेको छ। शर्माकै लेख पढ्ने हो भने पनि ति अभियानका स्रोत पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदैन।

आज स्व. शर्माका त्यतिबेलाका २-४ लेखहरू पढेँ। अहिलेको सन्दर्भमा पढ्दा पनि ति लेखका हरेक शब्द उत्तिकै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण लागेको हुँदा पाठकको सुविधाको निम्ति ब्लग बनाएर राख्दैछु। मेरो ब्लगमा भएका गणेशराज शर्माका सबै लेख पढ्न यो लिङ्क मा जानुहोला


नेपाल अहिले असाधारण प्रकारको अस्थिरताबाट आक्रान्त छ । सम्पूर्ण राष्ट्र अनिश्चय र असुरक्षाको त्रासबाट कम्पित छ । प्रत्येक नेपाली अनुहारमा सजिलै बुझन सकिने प्रश्नवाचक चिह्न देखापर्दैछ— यस सङ्कटको अन्त्य कसरी होला, कहिले होला र कसले गर्ला ? नेपालको भलो चाहने विश्वभरका विदेशीहरूको एउटै चिन्ता छ— यति असल मानिसहरूको यति सुन्दर देशमा व्याप्त यस सङ्कटको समाधान कसरी होला ? मुलुकमा बेला–बेलाको क्रान्तिको लहरबाट आएका मुलुक हाँक्ने दावाका राजनीतिज्ञहरू अस्थिरताको यस लहरलाई कहिले बुझेजस्तो बोल्दछन् र पुनः नबुझ्नुमा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने सम्झेर अन्यौल फिजाउँदै आफैँ पनि अन्यौलमा परेको प्रदर्शित गर्दैछन् । परिस्थितिलाई यथार्थ रूपमा परिभाषित गरी आँटिलो निर्णय गर्ने नेतृत्वको अभावमा अपराजेय जनता निरुपाय भएको छ ।

Ganesh Raj Sharma
Ganesh Raj Sharma

राष्ट्रको राजनीतिमा सृजना भएको अस्थिरताको एउटा घटना त्यतिमा नै टुङ्गिँदैन । त्यसका लहरहरूले अस्थिरताको लामो क्रम शुरु गर्दछन् भत्रे कुरा नेपालकै आधा शताब्दीका राजनीतिक घटनाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध विश्लेषणबाट पनि देखिन्छ । क्रान्तिपछि यस मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक पद्धतिअन्तर्गत स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा भएका ऐतिहासिक भूल र त्रुटिहरूका दुष्परिणामहरू मुलुकले भोग्दै आएको छ । स्थापित राजनीतिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक संरचना र नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । जुन राष्ट्रलाई सबल राजनीतिक संस्थाहरू र सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई राजनीतिक परिवर्तनहरूबाट उत्पत्र अस्थिरताका घातक दुष्परिणामहरू त्यति बेहोर्नु पर्दैन ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला । मूलतः आफ्नै आन्तरिक शक्तिहरूका बीचको द्वन्द्व र तिनका बीचका सम्बन्धहरूको पुनर्निर्धारणको समस्या भएका राष्ट्रहरूको अस्थिरता त्यति भयावह देखिँदैन । तर जुन राष्ट्रको राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रविन्दु अस्थिरतामा नै निहित स्वार्थ पूरा गर्ने स्वार्थ भएको अर्को मुलुकमा रहन्छ, त्यसमा क्रान्ति वा सम्झैता भनेको अस्थिरताको केन्द्रविन्दु रहेको राष्ट्रका स्वार्थहरूको समायोजन नै प्रमुख बत्र पुग्दछ । यस्ता राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र कलहको समाधानमा अस्थिरताको त्यो विदेशी केन्द्र नै अप्रत्यक्षतः भागबण्डा गरिदिने न्यायकर्ता र मध्यस्थ बत्र पुग्दछ । पर्दाबाहिरका क्रान्तिकारीहरू पर्दाभित्रबाट कठपुतलीसरह प्रयोग गरिएको लामो अनुभव नेपालसँग पनि छ । विगत आधा शताब्दीभित्र नेपालमा भएका कतिपय क्रान्ति, विप्लव र उत्पातले सगरमाथा नै छोलाजस्तो लागे पनि अन्ततोगत्वा केन्द्रले तोकेको तरिका र समयभित्रै टुङ्गिने गरेका दृष्टान्तहरू उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखित्र ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति र तिनका आकांक्षा र क्षमताहरू मात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित र अनियन्त्रित परिणामको हुने थिएन होला ।

एउटा परम्परागत समाजले आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्दाका आघात र तनावहरू मात्रै हाल नेपालमा देखिएका होइनन् । परिवर्तनको क्रममा उर्लिएका आकांक्षाहरूले उत्पन्न गरेका हलचलहरू मात्रै यहाँ देखिएका छैनन् । नेपालको हालका यी सङ्कटहरूले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित गरिरहेको छैन । यो सङ्कट केवल जङ्गलमा आश्रित बन्दुकको शक्तिद्वारा प्रकट भइरहेको छैन । सडक आन्दोलनहरूद्वारा संसदको बहुमत निरर्थक हुने गरेका घटनाहरू पनि यसमा संलग्न छन् । एक दशकअघि मात्रै मुलुकको जनमतबाट राजालाई अक्षरशः मसौदा स्वीकृत गराई लागू भएको सम्विधान र त्यसलाई चिरस्थायी पार्न राखिएका अपरिवर्तनीय आदर्शहरू भत्काउन त्यसै मसौदाका हस्ताक्षरकर्ताहरू समेत प्रयोग हुन थालेका छन् । संविधानका अक्षर र यसमा निहित भावनाहरूलाई विवेचनायुक्त व्याख्याद्वारा विकसित भइरहेको सम्वैधानिक पद्धतिको कुनै पूर्णविराम मुलुकको सर्वोच्च अदालतले पनि घोषित गर्न सम्भव नभएको देखिन्छ भने संविधान र यसअन्तर्गत विकसित हुँदै गएको सम्वैधानिक कानूनको न्यूनतम जानकारी भएका नयाँ प्रकारका व्याख्याकारहरू सम्विधान संशोधन र परिवर्तनका आफ्ना मनोगत धारणाहरू प्रचारित गरी सम्विधान निरर्थक बनाउने कार्यमा तल्लीन छन् । परिवारको सुसङ्गठित ढाँचा र वैयक्तिक सम्पत्तिको प्रत्याभूतिको औचित्य असङ्गत मसौदाहरूद्वारा ध्वस्त हुने सम्भावनाहरू बढ्दै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहानाबाट न्यायपालिकाको अक्षुण्ण स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने तर्जुमा प्रस्तुत भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ब्यापार, कृषि र अन्य कतिपय अराजनीतिक क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै सङ्कटमा छन् । आदर्श, मूल्य र मान्यताहरू यति बढी सङ्कटमा कहिल्यै परेका थिएनन् । एक दोस्राका प्रतिको आस्था र विश्वास यति बढी कहिल्यै खलबलिएको थिएन । र, यी सबै मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताकै सेरोफेरोका लक्षणहरू हुन् ।

यसलाई कसैले राज्य विफल भएको लक्षण पनि भत्रे गरेका छन् । त्यसपछि के हुनसक्तछ भत्रे तस्बिर तिनलाई पनि स्पष्ट छैन । परिवर्तनको यो स्वरुप अनायास र अवश्यम्भावी अवश्य पनि छैन । गोहीले शिकारको लागि पहिला पानी धमिल्याएजस्तै कपट भएको बाह्य शक्तिद्वारा प्रेरित भ्रम, अन्योल र अस्थिरताका प्रति करीब २५ वर्षअघि बी.पी. कोइरालाले सजग पार्ने गर्नुहुन्थ्यो । अब त्यस सरहको प्रभावशाली कुनै नेतृत्व मुलुकलाई प्राप्त छैन । राजनीतिक घटनाहरूद्वारा आर्जित लामो समयसम्मका अनुभवहरूको भण्डार भएका राजा वीरेन्द्रजस्तो कुनै व्यक्तित्व पनि छैन । यस प्रकारको स्थिति मुलुकको लागि निकै घातकसिद्ध हुन सक्तछ ।

केही समयअघि एउटा विदेशी पत्रकारले नेपालको बारेमा झ्ण्डै शून्यकै स्थितिमा रहेको उनको जानकारीको आधारमा यहाँ चर्चामा रहेका राजनीतिक समस्याहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिनखोज्दा उनलाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझउन गाह्रो पर्ने देखेर मैले उनका समक्ष आफूसँग भएको नेपालको सबभन्दा ठूलो मानचित्र टेबुलमा पसार्दै भनेँ— तपाईँलाई नेपालको नक्साको उत्तरमा रहेको चीन र दक्षिणमा रहेको भारतका बीच हाल कस्तो सम्बन्ध छ भत्रे जानकारी छ भने नेपालमा व्यापक तवरले चिन्तित पारिरहेका हिंसा, आतङ्क र अराजकताको साथै हालै राजा र राजपरिवारको नृशंस हत्याकाण्डका रहस्यहरूसमेत स्वतः स्पष्टिने छन् । नभन्दै, त्यसपछि उनलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्याहरूको जटिलता बुझ्न गाह्रो परेन । नेपालको यी दुई बाहेक अर्को छिमेकी सिक्किमले आफ्नो लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान गुमाएको जानकारी पाउनासाथ उनलाई नेपालमा ओइरिएर विचल्लीमा परेका एक लाख शरणार्थीहरूको समस्या बुझ्न पनि गाह्रो परेन । ती बुझ्न आएको हुनाले बुझनसक्थे । तर मैले नेपालको त्यै नक्सा पल्टाएर बुझाउन चाहे भने अरूले पनि बुझिदेलान् भन्ने लाग्दैन ।

मुलुकले अर्को मुलुकमाथि आधिपत्य स्थापित गर्ने नयाँ–नयाँ उपायहरू देखापरेकै छन् । अघिको सोभियत संघले पूर्वी युरोपका पोलैण्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया इत्यादि विकसित मुलुकहरूलाई नियन्त्रणमा राखेसरहका अन्य उपायहरू पनि देखिएका छन् । नेतृत्वको लोकप्रियता घटाउने नियोजित कार्यक्रमहरूका साथै त्यसलाई सत्तामा रहिरहन धाप दिई आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने वा राष्ट्रप्रमुख वा सेनाप्रमुख वा प्रहरीप्रमुखलाई निरन्तरको त्रासमा राख्दै शासनमा अप्रत्यक्ष निर्णायकत्व स्थापित गर्ने प्रयासहरू हुन नसक्ने होइनन् । हालै राजदरबारमा घटेका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा राजा र सेनालाई विवादमा उतार्ने प्रयास नियोजित हुनसक्तछ भत्रे कुरा राजनीतिज्ञहरूले बुझनुभन्दा अघि नै मुलुकले पर्याप्त क्षति बेहोरिसकेको हुनसक्तछ । राजनीतिमा कतिपय कार्य प्रत्यक्ष तवरले गर्न सम्भव हुँदैन भने अप्रत्यक्ष तवरले अर्को मुलुकले गरिरहेकोलाई कूटनीतिक कुशलता मानिन्छ । चाणक्यदेखिको विकसित कूटनीतिक क्रियाकलापमा दक्ष व्यक्तिहरूलाई नेपालजस्तो असङ्गठित अवस्थाको मुलुकले खेल्नबाट रोक्न सम्भव पनि छैन । यस्ता दक्ष व्यक्तिहरूद्वारा आफ्नो अनुकूलमा सत्ता परिवर्तनको कुनै पनि वैध वा अवैध उपायहरू अनुसरण हुन सक्तछन् र नेपालमा पटक–पटक भएका पनि छन् । नेपालमा सरकार बनाउने र बिगार्ने कार्यमा एउटा खास विदेशी शक्ति रहिआएको छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । त्यसै गरी, नेपालमा क्रान्तिको लागि उचाल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनासाथ थचार्ने कुनै बाह्यशक्ति छ भने पुग्छ, त्यसको नाम लिइरहनुपर्दैन । यी सबै गर्नसक्ने त्यस बाह्यशक्तिको सदैवको समस्या के छ भने ऊ नेपालतर्फ आफूलाई सबभन्दा बढी असुरक्षित ठान्दछ । र, वर्तमान प्रवृत्ति नै कायम रहने हो भने नेपाललाई जति क्षतिग्रस्त पारे पनि उसले यसबाट मुक्ति पाउने सम्भावना पनि छैन, किनभने, उसको चुनौती नेपाल होइन शक्तिशाली चीन हो ।

नेपालको स्वाधीनताको यथास्थितिको लाभ जति चीनले बुझेको देखिन्छ, भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । नेपालभित्र कुनै अर्को देशको सैनिक उपस्थिति नरहोस् भत्रे कुराको मात्र चीनको प्रकट अपेक्षा छ । तर भारतले आफ्नो सीमा नाघेर नेपालभित्र उपस्थित भई गतिविधि गर्ने अव्यक्त योजना देखाइरहेकै छ । नेपाल–भारत सीमामा चिनियाँ सैनिक गतिविधि भारतको लागि जति चिन्ताको विषय हुन सक्तछ, नेपाल र चीनका बीचको सीमामा भारतीय सैनिक गतिविधि चीनलाई पनि त्यतिकै आपत्तिजनक हुनसक्तछ भत्रे कुरा भारतले बुझ्न सकिरहेको छैन । भारतका नेहरूदेखि बाजपेयीसम्मका नेताहरूले नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रण राख्न चाहेकै हुन्, जसको प्रतिकार गर्नसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग नभए पनि चीनसँग पर्याप्त छ ।

विश्लेषकहरू तिब्बतमा चिनियाँ सैनिक शक्ति भारतीय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती ठान्दछन् । तिब्बतको उँचाइमा रहेको नेपालको उच्च हिमाली श्रृङ्खलाहरूमा प्रत्यक्षतः उपस्थित रहन भारतको लागि कदापि सम्भव नभएकोले ऊ कुनै पनि आवरणमा आफ्नो सैनिक गतिविधि कायम राख्ने प्रयासमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा संलग्न हुन पुगेको अनुमान चीनमा पनि हुनसक्तछ । भारतले हालका आफ्ना अप्रत्यक्ष कारवाहीहरूद्वारा नेपाल–चीन सीमालाई तताइरहेको त छैन भत्रेतर्फ सबैले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । चीनलाई तिब्बतको उँचाइ सुरक्षाको दृष्टिबाट हरेक प्रकारले अनुकूल छ । औसत १४ हजार फिटभन्दा माथि रहेको तिब्बतबाट भारतको सम्पूर्ण यातायात, विद्युतीय सञ्चार सम्पर्कहरूका साथै सैनिक परिचालनका सम्पूर्ण गतिविधिहरू जात्र सकिने यन्त्र र उपकरणहरूको उपयोग हुनसक्ने हुनाले भारतको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्र सम्पूर्ण वा टुक्रा–टुक्रा पारेर भए पनि नियन्त्रणमा नलिई नहुने भएको अठोट छ भने नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य नभए पनि चीनलाई त्यसले चुप लागेर बस्न अवश्य नै दिने छैन । नेपालको त्यस उच्च हिमाली भेगमा भइरहेका रहस्यात्मक र आवरणयुक्त गतिविधिलाई चीनले कुन रूपमा हेरिरहेको छ भनी बुझन विगत एक वर्षभित्रैका उनका गतिविधि र वक्तव्यहरू पर्याप्त छन् । केही महिनाअघि चीनका प्रधानमन्त्री रोङ्ग झीले नेपालसँग चीनको १४ सय किलोमिटरको मैत्रीपूर्ण सिमाना छ भत्रे वक्तव्यमा निहित सामरिक महत्वको सङ्केत सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।

चीनको विरुद्धमा आफ्नो सुरक्षात्मक उपायको लागि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारतले आँखा गाडेको ५० वर्षको लामो इतिहास भइसकेको छ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिशनको प्रवेशपछि नै नेपाल र चीनको सीमामा रेडियो सम्पर्कको लागि भनी राखिएका सैनिक अखाडाहरू चीनको गम्भीर आपत्तिपछि सम्वत् २०२६ सालमा हटेर भारतीय दूतावासमा सुदृढ हुनपुगे जसको सीधा सम्पर्क हालसम्म पनि सैनिक प्रधान कार्यालयसँग छ भत्रे जानकारी लियोरोजले दिएका छन् । सीमाबाट त्यस प्रकारको भारतीय सैनिक उपस्थिति नरहेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायताबाट शरणार्थीको रूपमा आएका तिब्बतीहरूलाई शाही नेपाली सेनासँग पनि नभएका अत्याधुनिक हातहतियार र तालिम दिई भारतीय सुरक्षाको सहायक शक्तिको रूपमा नेपाललाई दवाबमा पारी तैनाथ गरिए पनि चीन र अमेरिकाका बीचको सम्बन्ध सुधारको थालनी हुनासाथ चीनको कडा चेतावनीपछि नेपालले त्यस सङ्गठित शक्तिलाई निरस्त्र पार्यो र भारतले त्यसपछि प्रतिकार स्वरूप एकपछि अर्को पालैपालोसँग नेपालमा आतङ्ककारीहरूको जमात प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट छ ।

तर जतिसुकै ठूलो र शक्तिशाली मुलुक भए पनि आतङ्ककारीहरू प्रवेश गराउनु जति त्यसलाई फिर्ता गर्न सम्भव हुनसक्ने रहेनछ भत्रे कुराको ज्वलन्त दृष्टान्त अफगानिस्तान नै छ । भारतका पनि यस्तै अनुभव छन् । श्रीलङ्कामा पठाइएका आतङ्ककारीहरूलाई निरस्त्र गर्ने क्रममा भारतीय सेनाको अपमानपूर्ण फिर्तीबाट उसले अवश्य नै सिकेको हुनुपर्ने हो । पाकिस्तानदेखि श्रीलङ्का र बर्मासम्मका सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई तह लगाउनको लागि निर्यात गरिएको आतङ्कवादले भारतकै विरुद्धमा एकताबद्ध हुनलागेको र त्यसमा अफगानीहरू पनि संलग्न हुनलागेका हाल पश्चिमी समाचारपत्रहरूमा समेत प्रकाशित जानकारीहरूलाई भारतले अब गम्भीरताका साथ लिन र आतङ्ककवादसँगको आफ्नो संलग्नतामा पुनर्विचार गर्न शुरु गरेका सङ्केतहरू राम्रो भविष्यको सूचक हो भनिहाल्न सकिँदैन होला । आतङ्कवाद निर्यात गर्न सम्भव रह्यो होला तर भारतजस्तो आर्थिक समस्याहरूले ग्रस्त प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको खुला सरकारले अर्को मुलुकमा आफ्ना आतङ्ककारीहरूलाई लामो अवधिसम्म आवरणमा लुकाएर क्रियाशील राख्न अवश्य नै सत्तैन ।

भारतको वर्तमान जटिल शक्ति संरचनामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री बाजपेयीले रक्षा र विदेश विभागसमेत एउटै व्यक्ति जसवन्त सिंहजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू बुझेका व्यक्तिको जिम्मा लगाउँदा चीनलगायतका सबै छिमेकी मुलुकसँग भारतले नयाँ दृष्टिकोण निर्धारित गर्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसै क्रममा, भारतको रक्षा र विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपालमा विभित्र उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कको साथै चीनसँग पनि उच्चस्तरीय सम्पर्ककै क्रममा नेपाल भ्रमणमा हालै आएको उच्चस्तरीय चिनियाँ सैनिक प्रतिनिधिमण्डलको यहाँबाट भारततर्फको भ्रमणले हिमालय वारि र पारिका बीच सम्बन्धको पुनर्निर्धारणका सङ्केतहरू देखिएका छन् । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न सतहमा विभित्र शक्तिहरू क्रियाशील रहन्छ र यो प्रवृत्ति जतिसुकै ठूलो मुलुकमा पनि देखिन्छ । नेपालको राजनीतिको भित्री सतहमा क्रियाशील बाह्यशक्तिहरू नयाँ सम्भावनाहरू पैल्याउन संलग्न भएको बखत नेपालका दुश्चिन्ताहरू घट्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाह्यशक्तिहरूका बीचको अप्रत्यक्ष सङ्घर्षका कतिपय दुखद् दृष्टान्तहरूका साथ हालको अफगानिस्तान र कम्पुचियाका दारुण पीडाहरू नेपालले पनि भोग्नुपर्ला कि भत्रे त्रास नेपालका चेतनशील समुदायमा अझै व्याप्त छ । तर नेपालको अवस्था जतिसुकै कठिन देखिए पनि भारत र चीनका बीच खुलेआम युद्ध नहुने हो भने यसको भौगोलिक विशिष्टताले यसलाई अफगानिस्तान र कम्पुचियाजस्तै सीमाबद्ध युद्धको विभीषिकामा पार्न सम्भव छैन । हाम्रा सबै छिमेकीहरूसँगै होम्मिनुपर्ने प्रकारको हाम्रो भौगोलिक आकार र बनौट छ । भारत र चीनका बीचको खुला भिडन्त भनेको आणविक युद्धको भयावह सम्भावना हो जो अघिका विश्वयुद्धहरूभन्दा व्यापक, भीषण र संहारकारी हुने छ । संसारबाट सबै प्रकारका युद्धहरूको नियन्त्रण र समाप्तिका उपायहरू खोज्नमा संलग्न विश्वजनमत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको भूमिका र शीतयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्णायक वर्चस्वअन्तर्गत उसका मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बारेको प्रतिबद्धता र ती सबै कुराहरू कार्यान्वित गर्न प्रभावकारी भूमिका भएको त्यहाँको उदार प्रजातान्त्रिक जनमत नेपालजस्तो मुलुकको लागि पनि आशाका आधारहरू छन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक र विकसित आर्थिक ब्यवस्थाका प्रयासहरू समस्याविहिन अवश्य नै हुने छैनन् । तर जुन प्रकारको हिंसा, आतङ्क र अराजकताका हतियारहरू हालसम्म यसको विरुद्धमा प्रयोग गरिए त्यसलाई रोक्नसक्ने सम्भावनाका सूक्ष्म रश्मिहरू सुदूर क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । त्यस प्रकारका हिंसा, आतङ्क र अराजकताका क्रियाकलापको केन्द्रको पहिचान स्थापित हुँदै त्यो एक्लिन थालेको पनि छ । तथापि, नेपाली जनता सन्त्रस्त छ र जनताको यस सन्त्रासलाई राजनीतिज्ञहरूको अन्योलले बढाउँदै पनि छ । यद्यपि, नेपालका राजनीतिज्ञहरू हरेक कुरामा र हमेशा निन्दित नै रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालले सम्वैधानिक उपायहरूद्वारा एउटाको साटो अर्कोलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउने अधिकार जनताको सबभन्दा महत्वपूर्ण सार्वभौमसत्ता हो र यस प्रकारको पद्धतिमा उथल–पुथल र अस्थिरता उत्पन्न गरी अनिश्चित भविष्यको अन्योलपूर्ण विकल्पमा भौँतारिनु हाम्रा छिमेकीहरू लगायत कसैको पनि हितमा छैन ।

कसरी सामना गर्ने माओवादी आतङ्कको ? – सी के लाल


मैले हिजो यी दुई ट्वीटहरू गरेँ

ट्वीटमा राखिएका चित्र पढ्न गाह्रो भएको केही मित्रहरूको गुनासो रह्यो । ट्वीटरमा शायद केही समस्या होला । त्यसकारण मैले लेखलाई जस्ताको तस्तै तल साभार गरेको छु । केवल सो प्रयोजनको निम्ति यो ब्लग तयार पारेको हुँ ।

सन्दर्भ बाँदरमुढे नरसंहारको हो । बाँदरमुढे नरसंहार भएको १० वर्ष पुग्यो । त्यसभन्दा ४ वर्ष अघि, अर्थात् आजभन्दा १४ वर्ष अघि चितवनकै भण्डारामा बसमा मान्छेहरू जिउँदै जलाइएका थिए । त्यसकै सेरोफेरोमा त्यति बेलाका चर्चित स्तम्भकार सी के लाल (C K Lal) ले फाल्गुण २०५८ को हिमाल खबरपत्रिकामा लेख्नुभएको लेख हो यो ।

लेखमा बारम्बार माओवादीलाई आतङ्ककारी भनिएको छ । लेखको अन्तिम भागमा सबैले सुरक्षा फौजलाई सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ । यसको निम्ति अन्य काम कुरा थाती राखेर भएपनि माओवादीलाई हराउन सेनालाई सबैले सघाउनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । अहिले “कुवा खन्ने समय होइन” भनेर शीर्षकमा पनि सोही कुरालाई जोड दिइएको छ । त्यति बेलाको प्रतिपक्षी पार्टीले संविधान संशोधन गरेर समस्या सम्वोधन गर्न आग्रह गरेको रहेछ । लेखमा संविधान संशोधनको माग र लोकतन्त्रको आलोचना गर्नु पनि माओवादीलाई सघाउनु बराबर भनिएको छ, र त्यस्ता माग र विरोध गर्न नहुने तर्क गरिएको छ । यस किसिमको विद्रोहको जवाफमा राज्यले गर्नुपर्ने नै सुरक्षा फौजी कारबाही भएको, तर दीर्घकालिन समाधानको निम्ति फौजी कारबाहीमार्फत पार्टीहरू बलियो बनेर सञ्चार, खुफिया, कुटनीति, मनोवैज्ञानिक तरीकाबाट युद्ध जित्नु आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

लेख रोचक हुनुको कारण तत्कालीन अवस्थाको एउटा अभिलेख हुनुको साथै सो समयमा कसको भुमिका कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट पार्नु हो । मेरा ट्वीटपछि ट्वीटरमा छोटो समय छलफल चल्यो, त्यसबारे मैले दिएका जवाफहरू सन्दर्भको निम्ति तल राखेको छु ।

  • just a thought- यो लेखमा जति धेरै पटक आतङ्कवादी भनेर किटान त खुमबहादुर खड्का, गिरिजा, वा रुकमाङ्गदले पनि भनेका थिएनन् होला
  • लेखकहरूको विषयमा आम धारणा अति नै confused पाएँ । सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा त हो भनेर एउटा पुरानो लेख बाँडेको, मानिसहरू पढेर छक्क परे ।
  • केही कुरा स्थायी हुन्छन् । फेरिएको शक्ति र सत्ताको केन्द्र हो । उबेला केन्द्रमा गिरिजा थिए, अहिले अरू नै छन् ।
  • who says one can’t change opinions? but there’s to be a basis for such change, and one has to take responsbility, can’t keep blaming others
  • if you find you are wrong, you admit mistake and correct. if you learn new things, or evidences change, you state it with honesty

म आफैँ साम्भवी र तथ्यमा आधारित तर्क मनपराउने मान्छे भएको हुँदा मलाई तलको भनाई निकै मनपर्छ, तर माथि मैले लेखेजस्तै विचार बदले पनि जिम्मेवारी र इमानदारिता भने देखाउनु सार्वजनिक चिन्तकको कर्तव्य हो । विचार बदलियो भन्दैमा जवाफदेहीताबाट छुटकारा मिल्दैन । नेताहरूको हकमा यो अझै बढी लागु हुन्छ । कसैको विचारको निम्ति अरूको ज्यान गएको छ भने उसले केवल “अब मेरो विचार बदलियो, पुरानो कुरा गरेर पाइँदैन” भनेर सुख पाइँदैन ।

When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? – John Maynard Keynes

लेख, जस्ताको तस्तै:


कुवा खन्ने समय होइन यो !

सी.के.लाल ( CK Lal )


विगत ७ वर्षदेखि एकपछि अर्को नरसंहारको प्रहार सहँदै गरेको नेपाली समाजको संवेदना कुण्ठित हुँदै गएको छ । मङ्गलसेन बल्दा र सितलपाटी समेत धेरै दुःखेन नेपालीहरूलाई । ‘सके मार्ने नसके मर्ने’ युद्ध मनस्थिति यतिविघ्न हावी भइसक्यो कि एकै दिनमा झ्ण्डै डेढ सय नेपाली हताहत भएको खबर डँढेलो जस्तो फैलिँदा पनि हनुमानढोकामा मालश्री धुन बजिरह्यो, प्रधान सेनापतिको नवाहको कथा श्रवण विथोलिएन । माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोह पूर्णतः असफल भएको प्रमाण योभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन । तिनले नृशंसतापूर्वक हत्या गरेका राष्ट्रसेवकहरूको लाशले टाउको गन्तीमा सङ्ख्या थप्नु बाहेक अरू कुनै तात्विक भिन्नता उत्पन्न गराउन सकेको छैन । यस अर्थमा अर्थहीन एवं बर्बर हत्याको श्रृङ्खलाले माओवादीहरूको आतङ्कवादी चरित्रलाई नङ्ग्याउनु बाहेक अरू कुनै प्रभाव पार्न छोडेको छ ।

तर माओवादीहरूकै आतङ्कवादी मापदण्ड अनुसार पनि चितवन, भण्डाराको हृदयविदारक घटना भने बर्बरताको पराकाष्ठा नै हो । कस्तो खाले मनोवेग हो जसले कसैलाई नृशंसताको हद समेत नाघ्न उत्प्रेरित गर्छ ? धार्मिक चाड मनाउन घर फर्किन लागेका आइमाई र बच्चा समेत जलाउने घृणित कर्मलाई पाशविक विशेषणले सम्बोधन गर्नु पशुहरू समेतको अपमान हुनेछ ।

आतङ्कको उद्देश्य

राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको खेदो खन्नु काठमाडौँका फुर्सदिला बुद्धिजीवीहरूको मनपर्ने बसिबियाँलो हो । लाभको चास्नीमा डुबेका सत्ताका तावेदारहरूदेखि लिएर लोभको आहालमा रमाइरहेका विपक्षी दलका प्रचारकहरूसम्म सबै आ–आफ्नै धुनमा मग्न छन् । नेताले तत्कालिक लाभका लागि असान्दर्भिक युद्धहरू उठाउने र बौद्धिक वर्ग त्यसका पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय महŒवका विषयहरू ओझ्ेलमा पर्दै गएको कुरा पूर्व उप–प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पनि उठाएका छन् । तर पञ्चायत पृष्ठभूमि भएका बुद्धिजीवीहरूको पूर्वाग्रही विचार अझ् बढी खतरनाक देखिने गरेको छ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कमजोरीहरूको सार्वजनिक छलफलको सोझे लाभ आतङ्कवादीहरूलाई पुग्ने गरेको तथ्य संयोग नहुन पनि सक्छ ।

आतङ्कवादको पाटोलाई गौण तुल्याएर माओवादीको राजनीतिक पक्षलाई मात्र प्रतिष्ठापित गर्न खोज्नेहरूको हतारलाई अहिले बिर्सिदिउँ, किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं एकताका त्यस्तै भ्रमका शिकार थिए । तर गरीबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारले गर्दा नै माओवादीहरू जन्मेका र बढेका हुन् भन्ने मान्यता सार्वजनिक रूपमा फलाक्दै गर्नेहरूले कैलालीका थारू गाउँहरूमा गएर हेरुन् जहाँ बन्दुकको डर देखाएर कलिला बालकहरूलाई कार्यकर्तामा भर्ती गरिन्छ । गोरखपुरमा भाँडा माझने गुल्मीका केटाहरूलाई सोध्नु ती किन घर फर्किने भाडा भन्दा बढी पैसा खर्च गरेर फोन गर्छन्, तर बिदामा समेत बुटवल काटेर उक्लिन मान्दैनन् । आर्थिक, सामाजिक विकृतिहरू अहिले ओझ्ेलमा परिसकेका छन् । बन्दुक र बमको नग्न आतङ्क हुन पुगेको छ अहिले सर्वत्र व्याप्त वितृष्णाको मूल कारण ।

आतङ्कवादको सवालमा जनता कसको पक्षमा छ भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक नै हुँदैन किनभने बहुमत–अल्पमतको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा मात्र लागू हुन्छ । खुट्टामुनि सकेट बम, घाँटीमा खुकुरी र टाउकोमा बन्दुक तेस्र्याइएका मूलधारका राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा कसरी सामना गर्ने माओवादी आतङ्कको ? तर विडम्बना के हो भने लडाइँ लड्नुपर्ने अन्ततः उनीहरूले नै हो । सुरक्षा फौज सहयोगीसम्म हुन सक्छ, यसले राजनीतिक गतिविधिलाई प्रतिस्थापन भने गर्न सक्दैन ।

माओवादी आतङ्कलाई बुझन प्रभावबाट कारणको खोजी गर्नुपर्छ । ७ वर्षअगाडि सानो निहुँ झ्किेर शुरु गरिएका तथाकथित जनयुद्धका प्रभावहरू सबैका सामु प्रस्ट छन् । यस अवधिमा राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, प्रजातन्त्र पङ्गु बन्न पुगेको छ र अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्थामा छ । यदि नेपालीको पहिचान मेटाउनु नै माओवादीहरूको अन्तिम लक्ष्य हो भने ती आफ्नो कुत्सित उद्देश्यमा सफल हुँदै गइरहेका छन् । र, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जग हल्लाउन तिनका मतियार बन्न पुगेका छन्, द्वारिका ढुङ्गेल र बीबी कोइराला जस्ता पूर्व प्रशासकहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति ।

वाल्टर लिपमैनको प्रसिद्ध पुस्तक पब्लिक ओपिनियन मा जनमत निर्माणको प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा केलाइएको छ । जटिल मुद्दाहरूलाई सरल रूपमा बुझन चाहन्छन् सामान्य व्यक्तिहरू । त्यसैले ती यस्ता कुराहरू पत्याउँछन्, जुन समाजमा सामान्यतः प्रचलित हुन्छ । यस अवस्थामा जनमतलाई बङ्ग्याउन चाहनेहरू मिडियालाई चलाखीपूर्वक उपयोग गर्छन् र मिथ्या आरोपहरूलाई तथ्य बनाएर स्थापित गर्न खोज्छन् । आतङ्कवादको जड कुशासनमा खोज्नुपर्छ भन्ने भनाइ कपटपूर्ण छ । यस्तो अतिरञ्जित विचार नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने षडयन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । आतङ्कवादले कुशासनको अन्त्य हुँदैन, बरु त्यो झ्नै बढ्छ किनभने सुशासनको प्राथमिक शर्त नै प्रजातन्त्र हो । र, प्रजातन्त्र मास्ने षडयन्त्रको उद्देश्य कुशासनको अन्त्य कदापि हुन सक्दैन ।

सन्देशको अर्थ

निर्दोषहरूको हत्या अर्थहीन भए पनि सन्देशविहिन भने हुँदैन । युद्ध मनोविज्ञानको “प्रैmन्कफर्ट स्कूल” विश्लेषणका अनुसार व्यक्तिहत्या आतङ्क फैलाउने कार्यक्रमको अपरिहार्य तत्व हो । आतङ्कको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई बच्चाजस्तो अज्ञानी र निरीह अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ । आतङ्कित व्यक्तिले सर्वप्रथम आफ्नो तर्कशक्ति गुमाउँछ । र, उसको भावनात्मक प्रतिक्रिया सजिलैसँग अनुमान गर्न सक्ने किसिमको हुन जान्छ । अनि, डरको स्तरलाई नियन्त्रण गरेर ठूलो जनसमूहलाई समेत षडयन्त्रकारीले खोजेको जस्तो व्यवहारमा उतार्न उद्वेलित गर्न सकिन्छ ।

युद्धको सञ्चार विश्लेषणले के देखाउँछ भने सबै लडाइँहरू मूलतः मनोवैज्ञानिक युद्ध नै हुन्छन् । हतियारहरू जति जम्मै सन्देशवाहक सञ्चारका साधन मात्र हुन् जसले हार वा जीतको मानसिकता तयार गर्न मद्दतसम्म गर्छन् । माओवादीहरूको षडयन्त्रको जालोमा नेपालको राज्य संरचना उम्किनै नसकिने गरी फँस्दै जानुको मूल कारण नै सञ्चार युद्धमा छापामार वा तिनका मालिकहरूसँग सरकार जुध्न नसक्नु हो ।

रोगको पहिचानमा नै त्यसको निदान लुकेको हुन्छ । अब के गर्ने त भन्ने कुरा प्रस्ट छ; जनस्तरको सूचनाप्रणालीलाई पुनः क्रियाशील तुल्याउने । राजनीतिक शक्ति र आम जनताबीच सम्वादको प्रक्रिया शुरु भएपछि आतङ्कवादीहरू एक्लिने छन्, षड्यन्त्रकारीहरूको पर्दाफास हुनेछ र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा फौजलाई सजिलो हुनेछ । तर गाउँ–गाउँमा सम्वाद प्रक्रियाको थालनी गर्ने कसरी ? कसले थाम्ने बिँडो यो मूल युद्धको ? सम्भवतः यहीँनेर छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा प्रस्तावित बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताको सान्दर्भिकता ।

राष्ट्रिय सङ्कल्प

नेपालीहरूको सामूहिक घरमा अहिले आगो लागेको छ । घर बनाउँदा क–कसले कति कमाएको थियो, त्यो लेखाजोखा गर्ने समय यो होइन, जस्तो कि दरबारिया चरित्रका व्यक्तिहरूले गर्दैछन् । घरको संरचनाका बारेमा बहस गर्ने बेला पनि यो होइन, जुन कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधनका कुरा उठाएर गर्दैछ । कुवा खन्न थाल्ने समय अहिले छैन र सङ्कटकालका बेला आमूल परिवर्तनका कुरा उठाएर सानामसिना वामपन्थी दलहरूले त्यस्तै जिकिर गर्दैछन् । यतिबेला संविधान सभाको कुरा उठाउनेहरू ‘घर’ डढी नै सक्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन सक्छन्, तर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको जगमा उभिएको यो घर (राष्ट्र) अझ्ै कायम छ र यसलाई राष्ट्रिय सङ्कल्पद्वारा राम्ररी जोगाउन सकिन्छ ।

सत्ताधारी दलको गृहकलह त झ्नै आत्मघाती छ । ती अझ्ै पनि कुन कोठामा को बस्ने भन्ने घरझ्गडा चर्काउनमै व्यस्त छन् । यस्तो भाँडभैलो मच्चिएको बेला आगो निभाउने अग्रसरता देखाएर सत्ताधारी दलका सभापतिले उदाहरणीय काम गरेका छन् । उनको प्रस्ताव अमूर्त छ, किनभने आगो निभाउने काममा सबैसँग स्वतस्फूर्तताको अपेक्षा राखिन्छ । आ–आफ्नो हातमा परेका भाँडा बोकेर पानी र बालुवा हाल्न कुद्नलाई रूपरेखाको आवश्यकता पर्दैन, आगो लागेको छ भन्ने अनुभूति भए पुग्छ । समस्या के भइदियो भने सभापति कोइरालाको विश्वसनीयता र योग्यताको इतिहास निर्विवाद छैन र आगो सल्किरहेको अवस्थामासमेत उनको आह्वानलाई पत्याउन धेरैलाई गाह्रो भइरहेछ । अहिले देखिएको यो राजनीतिक जटिलताको प्रत्यक्ष फाइदा आतङ्कवादीहरुले लिइरहेका छन् ।

अगाडि आएको चुनौतीको सामना गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू बीच कार्यगत एकता अति नै जरुरी छ । सङ्कटकालको अनुमोदनमा देखिएको संसदीय ऐक्यबद्धता बाध्यताको उपज थियो । दीर्घकालीन रूपमा आतङ्कवादसँग भिड्न पार्टीहरुबीच सतही सम्झैताले मात्र पुग्दैन, गहिरो समझ्दारी विकसित गर्नु पर्दछ । समझ्दारी निर्माणको प्रक्रिया सङ्कटकाल अनुगमन गर्ने साझ संयन्त्रको निर्माणबाट शुरु गर्न सकिन्छ । फेरि एकपटक फहराउनु जरुरी छ जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूको झ्ण्डा एकसाथ गाउँ–गाउँमा, वडा–वडामा !

अवरुद्ध जनसञ्चारको गाँठो फुकाउन राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई मैदानमा उतार्नुपर्छ । केही असर त अरूलाई पनि पक्कै परेको होला, तर सङ्कटकाल मूलतः आतङ्कवादी विरुद्ध लक्षित भएको हुनाले सुरक्षा फौजको सहयोगी भएर अगाडि आउनुपर्छ छात्र सङ्गठनहरू, शिक्षक संघहरू र साँस्कृतिककर्मीहरू । भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य र महात्मा विदुर समेत तटस्थ रहन नसक्ने महाभारत मच्चाइरहेका छन् एकथरि, के यस्तो बेलामा पनि प्राज्ञिक निष्पक्षताको सत्यवादी युधिष्ठिर बन्न सुहाउँछ जनअधिकारका पक्षधर पार्टी, पेशेवार संघ–सङ्गठन र सार्वभौम नागरिकहरुले । कुरो स्पष्ट छः जनता सुतिराखे नेता अल्छे हुन्छन् र सुरक्षाफौजको भरमा मात्र प्रजातन्त्र जोगिँदैन, कुनै राष्ट्र बाँच्दैन । सरकारले आतङ्कवाद विरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न सकिने वातावरण बनाउने अग्रसरता देखाउनु भने पर्छ ।

सरकारको अर्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हो सुराकी एवं कूटनीतिको प्रयोगद्वारा आतङ्कवादीहरूको आर्थिक एवं हतियारको स्रोतको पहिचान र त्यसमा नियन्त्रण । आतङ्कवादको बन्दुक तीन वटा खुट्टामा अडेको हुन्छ— प्रचूर नगद; हातहतियार र प्रोपोगण्डा । आतङ्कको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि एकैसाथ तीनवटै खुट्टामा प्रहार गर्नुपर्छ । जुन शैली र स्तरको आक्रमण माओवादीहरूले विगत दुई वर्षदेखि गर्दै आएका छन्, त्यो बाह्य स्रोत बेगर सम्भव देखिँदैन । संलग्नता कुनै राष्ट्रको खुफिया एजेन्सीको हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहहरूको ? मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगले आतङ्कवादीहरूका मतियारहरूको पहिचान गर्न अब अरू ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

प्रशासनिक र राजनीतिक कदमहरुका साथै कूटनीतिक पहल समेत आवश्यक देखिन गएको अर्को कारण हो; नेपालका माओवादी तथा भारतका वामपन्थी अतिवादी समूहहरुका बीच विद्यमान घातक साँठगाँठ । अन्ततः अरू कसैले लडिदिने छैनन् नेपालीहरूको प्रजातन्त्र रक्षाको युद्ध । आन्तरिक मामिलामा बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपले कहिल्यै पनि सुखद् परिणाम निस्कँदैन । यदाकदा आतङ्कवादीहरूसँग वार्ताको कुरा अझ्ै पनि सुनिन्छ, तर चितवनको पैशाचिक कुकर्मपछि अब भित्तोसँग वार्ता गर्दा बरु बढी फलदायी होला ।

त्यस्तै, सुरक्षा संयन्त्रलाई साधनसम्पन्न बनाउने मुद्दा आफैँमा महŒवपूर्ण त हो, तर छापामार युद्ध इच्छाशक्तिले जितिन्छ, बढी विध्वंसक हतियारले होइन । आन्तरिक सुरक्षामा खटाइएको बेला शाही सेना समेत पूर्णतः नागरिक नियन्त्रण अन्तर्गत रह्यो भने प्रहरी शक्ति र सैनिकका बीच प्रभावकारी समन्वय हुन सक्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ, तर तत्काल त्यस्तो तालमेल स्थापित हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले सरकार सहयोगी मात्र हो, आतङ्कवादीहरूसँगको मनोवैज्ञानिक युद्धको मूल मोर्चा जनताको मन र मस्तिष्क जित्ने लडाइँ– संविधान मान्ने राजनीतिक दलहरूले नै लड्नुपर्ने हुन्छ । यस मोर्चामा उत्रन राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरू जति जति ढिलाइ गर्नेछन्, निर्दोष नागरिकहरूको रगत उति नै धेरै बगिरहनेछ । जीत त अन्ततः राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रकै हुन्छ, त्यसमा भने कुनै शङ्का छैन ।