संविधान सभालाई मौलिक हक सम्बन्धी सुझाव


पहिलो संविधान सभाको सुझाव सङ्कलनको क्रममा विसं २०६६ को ज्येष्ठ-असारमा यो सुझाव-पत्र सभाको मौलिक हक समितिलाई प्रदान गरिएको थियो । इन्टरनेटमार्फत र नेपालमा रहेका digital liberty मा चासो राख्ने व्यक्तिहरूसँगको छलफल पछि यो सुझाव-पत्र बुझाइएको थियो । दोश्रो संविधानसभालाई पनि यो पत्र सान्दर्भिक हुनसक्ने भएकोले पुन: प्रकाशित गर्दैछु । यस पत्रका लेखकलाई श्रेय दिएर यसको पुन: प्रकाशन गर्न वा अरू तरिकाले यसको प्रयोग गर्न सबैलाई छुट छ ।

यस पत्रका लेखक: शङ्कर पोखरेल र विवेक पौडेल ।


विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूको इतिहास अध्ययन गर्दा संविधानमा मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता गरिए पनि सरकारहरू बेला बेलामा नागरिकका हक हरू हनन गर्न उद्दत हुने गरेको पाईन्छ। संविधानको उद्धेश्य “नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्नु” भन्दा “शासकका अधिकारहरू सीमित गर्नु” रहनुपर्ने मान्यता हामी राख्छौँ। अन्य मुलुकहरूमा देखिएजस्तै नेपालमा पनि संवैधानिक अस्पष्टताका कारण डिजिटल दुनियाँमा नागरिक हकहरुको चरम हनन हुने स्थिति आउन नदिन सबैले होसियारी अपनाउनु अपरिहार्य छ।

विश्वमा विज्ञान र विशेषतः: सूचना-प्रविधिले गर्दै गरेको अभूतपूर्व प्रगतिबाट नेपाल अछुतो रहिरहन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण समय क्रमसँगै हाम्रो देशमा यी प्रविधिहरूको व्यापक प्रयोग हुँदै जानेमा कुनै शङ्का छैन। निकै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक र निजी सूचना डिजिटल रुपमा सङ्ग्रह र आदान-प्रदान हुँदै जाँदा, अनि प्रविधि दिनानुदिन नागरिक जीवनको अभिन्न पाटो बन्दै जाँदा ती सूचना र प्रविधिप्रति नागरिकको हक, प्रविधिको प्रयोगबाट हुन सक्ने अधिकार-हनन जस्ता विषयहरू संवैधानिक तहबाटै परिभाषित नगरिए जतिसुकै लोकतान्त्रिक देशमा पनि नागरिकहरु आफ्ना डिजिटल स्वतन्त्रता बाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था आउने उदाहरणहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

web15-siteimages-privandtech-2400x960
picture: ACLU

जसका लागि हाम्रा केहि सुझावहरू यसप्रकार छन्:

  1. कोही व्यक्तिले भौतिक रुपमा गरेका कृयाकलापहरूका अभिलेखहरू राख्ने कार्य कठिन हुन्छन्। तर त्यही कार्य डिजिटल रुपमा गरिएमा त्यसको अभिलेख उक्त कार्य गरिएको साधन (कम्प्युटर, फोन आदि), सेवा प्रदायक (नेपाल टेलिकम आदि) र तेस्रो पक्ष (नेपाल सरकार, इन्टरनेट व्यापार गर्ने संस्था आदि) सँग पनि रहन सक्ने हुन्छ । ती सबै कृयाकलापहरूका अभिलेख असुरक्षित रुपमा संग्रह गरिएमा कु-नियत राख्ने व्यक्ति, संस्था आदिले नागरिकका गोप्य सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै सरकारले समेत नागरिकहरूका कृयाकलापमा निगरानी राख्न सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकार, ब्लगर, अधिकारकर्मी आदिका कृयाकलाप कुण्ठित पार्ने, विरोधीहरुका स्वर दबाउने कार्य गर्न जो पनि सक्षम हुन्छ । गैह्र डिजिटल तरिकाले व्यक्तिहरूले गर्ने वार्तालाप र सूचना आदान-प्रदानको गोपनीयताको हक जस्तै डिजिटल कार्यहरु गरिँदा समेत त्यस्तै हकहरु सुरक्षित हुने प्रत्याभूति कानुनी-संबैधानिक तरिकाले गरिएन भने निरङ्कुश बन्न चाहने शासक अथवा सरकार बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न सकिँदैन, व्यक्ति को अभिव्यक्ति र गोपनीयताका हक पनि सुरक्षित रहँदैनन्।
  2. जुनसुकै अभिव्यक्तिको माध्यमबाट (इन्टरनेट, फोन, अथवा भविष्यमा आविष्कार हुनसक्ने अरू कुनै माध्यम ) गरिएको भएपनि (बन्दुक आदि पनि अभिव्यक्तिको माध्यम हो जस्तो अर्थ नलाग्ने शब्दावली आवश्यक) व्यक्तिको वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित रहने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
  3. कसैले पनि (विशेषतः सरकारले) आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा प्रष्ट रुपमा परिभाषित कृयाकलापमा अवरोध श्रृजना हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको निजी गतिविधि संबन्धी अभिलेख सङ्कलन, संग्रह अथवा अनुसन्धान गर्न पाउने छैनन् । अवरोध श्रृजना भएको खण्डमा अवरोध हटाउन आवश्यक बाहेक बढी अभिलेख सङ्कलन, संग्रह अथवा अनुसन्धान गर्न पाउने छैनन् ।
  4. कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि समयमा, कुनै पनि माध्यमद्वारा, कसैसँग पनि सूचना आदान प्रदान गर्न पाउने हक सुरक्षित रहने छ :
    – सूचना आदान-प्रदान गर्नेको अनुरोधमा बाहेक कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन
    – उचित कानुनी प्रकृयाद्वारा पूर्ण पारदर्शी तरिकाले बाहेक यस्ता सूचना आदान प्रदानको निगरानी, संग्रह गर्न पाइने छैन ।
  5. यस संविधानमा अन्यत्र जहाँसुकै जेसुकै भनिएता पनि त्यसका कारणले कुनैपनि मौलिक हकहरु सीमित वा कुण्ठित हुनेछैनन् ।
  6. यस संविधानमा अन्यत्र जहाँसुकै जेसुकै भनिएता पनि त्यसका कारण कुनै पनि स्थान, माध्यम, प्रविधि बिषेश वा अन्य कुनै पनि कारणहरूले मौलिक हकहरु सीमित गर्न सक्ने छैन ।
  7. कुनै पनि नागरिकले माग गरेको खण्डमा तोकिएको निश्चित समय र आवश्यक भएको खण्डमा (मात्र,) तोकिएको निश्चित शुल्कमा नबढाइ (यो शुल्क सो सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने ‘प्रत्यक्ष’ र ‘आवश्यक’ खर्चभन्दा बढी हुनेछैन) विना सर्त माग गरिएको सबै सूचना सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन निर्धारित कानुनले तोके अनुसार कुनै किसिमका सर्तहरू राख्नु परेमा सम्बन्धित सरकारी निकायले सो कुरा जाहेरी एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय (यस्तो निकाय आवश्यक हुन्छ) मा दिनुपर्नेछ, र सो निकायले ती शर्तहरु वैध ठहर्याएमा मात्र माग कर्ता ती शर्तहरु पुरा गर्न वाध्य हुनेछ । सो निकायको निर्णय चित्त नबुझेमा संवैधानिक अदालतमा उजुरी गर्न पाइनेछ ।
    सूचना प्रदान गर्दा माग कर्ताले प्रयोग गर्न सक्ने सरल र खुला ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ, अन्यथा सो सूचना अध्ययन गर्न आवश्यक प्रावधान सूचना प्रदान कर्ताले विना कुनै शुल्क र थप समय, उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
  8. सबैलाई सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने समान हक रहने छ । सबै सार्वजनिक सूचना, वेबसाइट, तथ्याङ्क तथा ज्ञान सबैको पहुँचमा हुने गरी, ‘खुला मापदण्ड’ हरु प्रयोग गरेर संग्रह र प्रकाशन गर्नु पर्ने छ । सार्वजनिक सूचना सङ्कलन गर्दा समेत यस्तै ‘खुला मापदण्ड’ हरुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सूचनामा कसैको प्रतिलिपि अधिकार लगायत अन्य कुनै किसिमको स्वामित्व रहने छैन ।
  9. सार्वजनिक सूचनाको परिभाषा (आवश्यक)
  10. सबै व्यक्ति र संस्थालाई आफूले इच्छाएको हदसम्मको प्रविधि प्रयोग गरी सूचनालाई र आफूले गरेको संचार गोप्य बनाउन सक्ने (encrypt) अधिकार हुनेछ । सस्तो अधिकार कुनै पनि कानुन, आदेश, नियम वा करार-पत्र / सहमति-पत्र ले सीमित गर्न सक्ने छैन र गोप्य बनाएको सूचनालाई खुला गराउन कसैले पनि बाध्य गराउन पनि सक्ने छैन ।
  11. सबै नागरिकलाई अदालतद्वारा जारी वारेन्ट विना र कानुनी प्रकृयाबिना गरिने खोज-तलास (भौतिक, डिजिटल वा अन्य कुनै पनि रुपमा) विरुद्धको अधिकार र आफ्ननो सूचनाको रक्षाको अधिकार रहनेछ ।
  12. आफूले वा आफ्नो कृयाकलापका कारणले उत्पादन भएको सूचना तथा तथ्याङ्कको स्वामित्व सोही व्यक्तिमा निहित रहनेछ । यस्ता निजी सूचना प्रयोग, बिक्रीवितरण, प्रकाशन वा संग्रह गर्नु अघि नीजसँग पूर्व सहमति वा मोलतोल गर्नुपर्नेछ । यस्तो अधिकार कुनै पनि कानुन अथवा उक्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष वार्ता विना जहाँसुकै स्वीकार गरेको करार पत्र/सहमतिपत्र (Contract)ले कुनै प्रकारले सीमित गर्न सक्ने छैन।
  13. राज्यले व्यक्तिहरुलाइ सीमित प्रयोजनका निम्ति बाहेक कुनै किसिमको परिचयपत्र जारी गर्ने छैन, र जारी गरिएका परिचयपत्रहरू र तीनमा रहेका सूचना अदालतको स्पष्ट आदेश वा कुनै अपराध घटेको स्थानमा बाहेक र ती जारी गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका निम्ति माग र प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
  14. साहित्यिक वा कलात्मक कृतिहरूलाई सृजना गर्न, एवं वितरण गर्न, प्रयोग गर्न र त्यस्ता कृतिहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न, तथा सूचना, अभिलेख एवं ज्ञानसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तथा व्यापारिक पद्धतिहरू अपनाउन Patent जस्ता एकाधिकारले कुनै प्रकारको बन्देज लगाइनु हुँदैन।
  15. कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा भएको कुनै पनि प्राविधिक वा अन्य कुनै पनि उत्पादन/साधन/सामग्रीको सञ्चालन पद्धति तथा सम्पूर्ण बनावट अध्ययन गर्ने, भाडामा लिएको उत्पादन/साधन/सामग्रीको अध्वंशातम्मक तवरले अध्ययन गर्ने, तथा त्यस्तो अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई प्रकाशन वा प्रयोग गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुन अथवा उक्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष वार्ता विना जहाँसुकै स्वीकार गरेको करार पत्र/सहमतिपत्र (Contract)ले कुनै प्रकारको बन्देज लगाउने छैन।
  16. प्रतिलिपि अधिकार र Patent हरू प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले व्यवस्था गरिएका प्रोत्साहनहरू हुन। राज्यले सार्वजनिक हितका दुई पाटाहरू: “प्रगतिलाई प्रोत्साहन गर्ने” र “प्रकाशित कार्यहरू एवं विचार/तथ्यहरूलाई प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको स्वतन्त्रता”का हदहरूलाई सन्तुलित गर्न विद्यमान वा भविष्यका प्रतिलिपि अधिकार र Patent लाई कानुनहरूद्वारा घट बढ गर्न सक्ने छ।
  17. स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश गर्न सकिने सार्वजनिक क्षेत्रका दृश्य, ध्वनि, र कार्यक्रमको सङ्ग्रह गर्ने तथा यसरी सङ्ग्रहित सामग्रीलाई प्रकाशन गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई कुनै कानुन वा आदेशले बन्देज गर्ने छैन।

संविधानसभा-१ को मस्यौदा सुझाव सङ्कलनको समयको मेरो स्मरण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Advertisements

One thought on “संविधान सभालाई मौलिक हक सम्बन्धी सुझाव

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s