कुन देश स्वतन्त्र छ ?


यो ब्लग नेपाल साप्ताहिकको अंक ६०२ (२०७१ असार १५) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउराली को लेख “हामी कति स्वतन्त्र ?” लेखमा आधारित छ । सो लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


नेपालले मात्रै होइन, आजको विश्वमा भारत वा चीनले पनि चाहेका सबै कुरा गर्न सक्दैनन्

विश्वव्यापारीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली युनियन र मानव अधिकार घोषणापत्रजस्ता ‘सुपर नेसनल’ संरचनाहरूले केही समययता राज्यको भूमिका कम गर्दै लगेका छन्। अधिकांश मुलुक एक्लैले चाहेर कुनै भिन्नै किसिमको आर्थिक क वा राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। राज्य कमजोर बन्दै गए पनि गैरराज्य संरचना र सुपर नेसनल संरचनाहरू भने प्रभावकारी हुँदै गएका छन्। विभिन्न सन्धि, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यापारकि सम्बन्धले गर्दा चाहेर पनि कुनै अप्रत्याशित र बिलकुलै फरक बाटो रोज्न सक्ने स्थितिमा देशहरू छैनन्। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा ठूलै परविर्तन नआएसम्म यो स्थितिमा फरक आइहाल्ने सम्भावना पनि छैन। यस्तो निर्भरताले गर्दा हाल स्वीकारएिका मान्यताहरू भन्दा विपरीत हिँड्न सक्ने क्षमता बलिया मुलुकहरूबाहेक अरूसँग छैन।

यो स्थितिमा नेपालले चाहेर मात्रै विश्वमा कतै नअपनाइएको साम्यवादी वा क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्न मुस्किल छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र मान्दिनँ भन्न कुनै पनि देशका निम्ति जति जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसै गरी सर्वमानित अरू केही मान्यताका विपरीत जान ठूलै देशका निम्ति समेत सम्भव हुँदैन भने नेपालको हकमा त कुरै नगरे भो। लोकतन्त्रमा जनताले चाहेको कुरा पूरा हुनुपर्ने हो भन्न सकिएला तर आजको विश्वमा राज्यकै अनेक सीमितताका कारण निश्चित दायराभन्दा बाहिर जान चुनावमा धेरै भोट प्राप्त गर्दैमा सम्भव हुँदैन। यसपछाडि लामो ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, जसको चर्चा गर्न भिन्नै स्थानको आवश्यकता हुन्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा कुनै काम हुनैपर्छ भन्ने मान्यता नै सुरुमा खोटपूर्ण छ। यसको अर्थ सरकारका कर्मचारी फेरबदल गर्दा विश्वमा मानिएका मान्यताहरूका विपरीतै हुन जाने ठूलो कदम हुन्छ भन्न खोजिएको होइन। केवल राज्यका सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका सीमाहरूबारे प्रकाश पार्न खोजिएको हो।

‘हाम्रो हातमा केही छैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। सबै उतै-(भारत) बाट हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयका चिट्ठीपत्र हेर्ने कर्मचारीलाई समेत केही गर्न सक्दैनन् किनभने तिनी पनि उतैबाट परचिालित छन्।’ यी यस्ता अभिव्यक्ति हुन्, जुन अचेल हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् वा भनौँ आम भइसकेका छन्। राज्यको भूमिका कम भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता षड्यन्त्रका आशंकाहरूले ठाउँ पाउनु अस्वाभाविक पनि होइन। यस्ता भनाइ कति सत्य हुन् र यिनमा के गुण वा खोट छन्, तिनको उद्देश्य के हो? अनि, यस्ता षड्यन्त्रका सिद्धान्तले हाम्रो समाजमा कस्तो भूमिका निर्वाह गररिहेका छन् र के यसको निवारण सम्भव छ त भन्ने बारेमा खुलेर चर्चा नगरे ढिलो हुन सक्छ।

त्यसमाथि नेपालले चाहेर मात्र केही हुँदैन भन्ने कुरा आंशिक सत्य हो भने आंशिक झूट पनि। नेपालले मात्रै होइन, आजको विश्वमा भारत वा चीनले पनि चाहेका सबै कुरा गर्न सक्दैनन्। विश्व महाशक्ति अमेरकिाले चाहेका धेरै कुरा पनि पूरा भएका छैनन् र त्यसका निम्ति उसको सेना र जासुसी संस्था भ्रष्ट र काम नलाग्ने रहेको आरोप पनि लागिरहन्छ। त्यस्ता अक्षमताहरूसहितका जासुसी संस्था नेपालमा सर्वशक्तिमान हुनु र यहाँका सबैलाई तह लगाउन सक्ने हुन्छ भन्नु निकै अपत्यारलिो कुरा हो। फेर, बाह्य अवरोध हुँदा हुँदै नेपालले गर्न सकेका केही कामका उदाहरणहरू पनि हाम्रा अगाडि छर्लंगै छन्।

आजको विश्वमा राष्ट्रको स्वतन्त्रताको परभिाषा परम्परागतभन्दा निकै फरक भइसकेको छ। नेपालले निरंकुश राजतन्त्र वा निरंकुश कम्युनिस्ट शासन चलाउन नसक्नु हाम्रो पराधीनताको परचिय होइन। न त हाम्रो भू-राजनीतिक स्थितिसँग मेल नखाने र शक्तिराष्ट्रहरू चिढ्याउने किसिमको संघीय संरचना अवलम्बन गर्न नसक्नुको मतलब हामी उपनिवेश हुनु हो।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s