कसरी सामना गर्ने माओवादी आतङ्कको ? – सी के लाल


मैले हिजो यी दुई ट्वीटहरू गरेँ

ट्वीटमा राखिएका चित्र पढ्न गाह्रो भएको केही मित्रहरूको गुनासो रह्यो । ट्वीटरमा शायद केही समस्या होला । त्यसकारण मैले लेखलाई जस्ताको तस्तै तल साभार गरेको छु । केवल सो प्रयोजनको निम्ति यो ब्लग तयार पारेको हुँ ।

सन्दर्भ बाँदरमुढे नरसंहारको हो । बाँदरमुढे नरसंहार भएको १० वर्ष पुग्यो । त्यसभन्दा ४ वर्ष अघि, अर्थात् आजभन्दा १४ वर्ष अघि चितवनकै भण्डारामा बसमा मान्छेहरू जिउँदै जलाइएका थिए । त्यसकै सेरोफेरोमा त्यति बेलाका चर्चित स्तम्भकार सी के लाल (C K Lal) ले फाल्गुण २०५८ को हिमाल खबरपत्रिकामा लेख्नुभएको लेख हो यो ।

लेखमा बारम्बार माओवादीलाई आतङ्ककारी भनिएको छ । लेखको अन्तिम भागमा सबैले सुरक्षा फौजलाई सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ । यसको निम्ति अन्य काम कुरा थाती राखेर भएपनि माओवादीलाई हराउन सेनालाई सबैले सघाउनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । अहिले “कुवा खन्ने समय होइन” भनेर शीर्षकमा पनि सोही कुरालाई जोड दिइएको छ । त्यति बेलाको प्रतिपक्षी पार्टीले संविधान संशोधन गरेर समस्या सम्वोधन गर्न आग्रह गरेको रहेछ । लेखमा संविधान संशोधनको माग र लोकतन्त्रको आलोचना गर्नु पनि माओवादीलाई सघाउनु बराबर भनिएको छ, र त्यस्ता माग र विरोध गर्न नहुने तर्क गरिएको छ । यस किसिमको विद्रोहको जवाफमा राज्यले गर्नुपर्ने नै सुरक्षा फौजी कारबाही भएको, तर दीर्घकालिन समाधानको निम्ति फौजी कारबाहीमार्फत पार्टीहरू बलियो बनेर सञ्चार, खुफिया, कुटनीति, मनोवैज्ञानिक तरीकाबाट युद्ध जित्नु आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

लेख रोचक हुनुको कारण तत्कालीन अवस्थाको एउटा अभिलेख हुनुको साथै सो समयमा कसको भुमिका कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट पार्नु हो । मेरा ट्वीटपछि ट्वीटरमा छोटो समय छलफल चल्यो, त्यसबारे मैले दिएका जवाफहरू सन्दर्भको निम्ति तल राखेको छु ।

  • just a thought- यो लेखमा जति धेरै पटक आतङ्कवादी भनेर किटान त खुमबहादुर खड्का, गिरिजा, वा रुकमाङ्गदले पनि भनेका थिएनन् होला
  • लेखकहरूको विषयमा आम धारणा अति नै confused पाएँ । सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा त हो भनेर एउटा पुरानो लेख बाँडेको, मानिसहरू पढेर छक्क परे ।
  • केही कुरा स्थायी हुन्छन् । फेरिएको शक्ति र सत्ताको केन्द्र हो । उबेला केन्द्रमा गिरिजा थिए, अहिले अरू नै छन् ।
  • who says one can’t change opinions? but there’s to be a basis for such change, and one has to take responsbility, can’t keep blaming others
  • if you find you are wrong, you admit mistake and correct. if you learn new things, or evidences change, you state it with honesty

म आफैँ साम्भवी र तथ्यमा आधारित तर्क मनपराउने मान्छे भएको हुँदा मलाई तलको भनाई निकै मनपर्छ, तर माथि मैले लेखेजस्तै विचार बदले पनि जिम्मेवारी र इमानदारिता भने देखाउनु सार्वजनिक चिन्तकको कर्तव्य हो । विचार बदलियो भन्दैमा जवाफदेहीताबाट छुटकारा मिल्दैन । नेताहरूको हकमा यो अझै बढी लागु हुन्छ । कसैको विचारको निम्ति अरूको ज्यान गएको छ भने उसले केवल “अब मेरो विचार बदलियो, पुरानो कुरा गरेर पाइँदैन” भनेर सुख पाइँदैन ।

When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? – John Maynard Keynes

लेख, जस्ताको तस्तै:


कुवा खन्ने समय होइन यो !

सी.के.लाल ( CK Lal )


विगत ७ वर्षदेखि एकपछि अर्को नरसंहारको प्रहार सहँदै गरेको नेपाली समाजको संवेदना कुण्ठित हुँदै गएको छ । मङ्गलसेन बल्दा र सितलपाटी समेत धेरै दुःखेन नेपालीहरूलाई । ‘सके मार्ने नसके मर्ने’ युद्ध मनस्थिति यतिविघ्न हावी भइसक्यो कि एकै दिनमा झ्ण्डै डेढ सय नेपाली हताहत भएको खबर डँढेलो जस्तो फैलिँदा पनि हनुमानढोकामा मालश्री धुन बजिरह्यो, प्रधान सेनापतिको नवाहको कथा श्रवण विथोलिएन । माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोह पूर्णतः असफल भएको प्रमाण योभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन । तिनले नृशंसतापूर्वक हत्या गरेका राष्ट्रसेवकहरूको लाशले टाउको गन्तीमा सङ्ख्या थप्नु बाहेक अरू कुनै तात्विक भिन्नता उत्पन्न गराउन सकेको छैन । यस अर्थमा अर्थहीन एवं बर्बर हत्याको श्रृङ्खलाले माओवादीहरूको आतङ्कवादी चरित्रलाई नङ्ग्याउनु बाहेक अरू कुनै प्रभाव पार्न छोडेको छ ।

तर माओवादीहरूकै आतङ्कवादी मापदण्ड अनुसार पनि चितवन, भण्डाराको हृदयविदारक घटना भने बर्बरताको पराकाष्ठा नै हो । कस्तो खाले मनोवेग हो जसले कसैलाई नृशंसताको हद समेत नाघ्न उत्प्रेरित गर्छ ? धार्मिक चाड मनाउन घर फर्किन लागेका आइमाई र बच्चा समेत जलाउने घृणित कर्मलाई पाशविक विशेषणले सम्बोधन गर्नु पशुहरू समेतको अपमान हुनेछ ।

आतङ्कको उद्देश्य

राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको खेदो खन्नु काठमाडौँका फुर्सदिला बुद्धिजीवीहरूको मनपर्ने बसिबियाँलो हो । लाभको चास्नीमा डुबेका सत्ताका तावेदारहरूदेखि लिएर लोभको आहालमा रमाइरहेका विपक्षी दलका प्रचारकहरूसम्म सबै आ–आफ्नै धुनमा मग्न छन् । नेताले तत्कालिक लाभका लागि असान्दर्भिक युद्धहरू उठाउने र बौद्धिक वर्ग त्यसका पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय महŒवका विषयहरू ओझ्ेलमा पर्दै गएको कुरा पूर्व उप–प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पनि उठाएका छन् । तर पञ्चायत पृष्ठभूमि भएका बुद्धिजीवीहरूको पूर्वाग्रही विचार अझ् बढी खतरनाक देखिने गरेको छ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कमजोरीहरूको सार्वजनिक छलफलको सोझे लाभ आतङ्कवादीहरूलाई पुग्ने गरेको तथ्य संयोग नहुन पनि सक्छ ।

आतङ्कवादको पाटोलाई गौण तुल्याएर माओवादीको राजनीतिक पक्षलाई मात्र प्रतिष्ठापित गर्न खोज्नेहरूको हतारलाई अहिले बिर्सिदिउँ, किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं एकताका त्यस्तै भ्रमका शिकार थिए । तर गरीबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारले गर्दा नै माओवादीहरू जन्मेका र बढेका हुन् भन्ने मान्यता सार्वजनिक रूपमा फलाक्दै गर्नेहरूले कैलालीका थारू गाउँहरूमा गएर हेरुन् जहाँ बन्दुकको डर देखाएर कलिला बालकहरूलाई कार्यकर्तामा भर्ती गरिन्छ । गोरखपुरमा भाँडा माझने गुल्मीका केटाहरूलाई सोध्नु ती किन घर फर्किने भाडा भन्दा बढी पैसा खर्च गरेर फोन गर्छन्, तर बिदामा समेत बुटवल काटेर उक्लिन मान्दैनन् । आर्थिक, सामाजिक विकृतिहरू अहिले ओझ्ेलमा परिसकेका छन् । बन्दुक र बमको नग्न आतङ्क हुन पुगेको छ अहिले सर्वत्र व्याप्त वितृष्णाको मूल कारण ।

आतङ्कवादको सवालमा जनता कसको पक्षमा छ भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक नै हुँदैन किनभने बहुमत–अल्पमतको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा मात्र लागू हुन्छ । खुट्टामुनि सकेट बम, घाँटीमा खुकुरी र टाउकोमा बन्दुक तेस्र्याइएका मूलधारका राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा कसरी सामना गर्ने माओवादी आतङ्कको ? तर विडम्बना के हो भने लडाइँ लड्नुपर्ने अन्ततः उनीहरूले नै हो । सुरक्षा फौज सहयोगीसम्म हुन सक्छ, यसले राजनीतिक गतिविधिलाई प्रतिस्थापन भने गर्न सक्दैन ।

माओवादी आतङ्कलाई बुझन प्रभावबाट कारणको खोजी गर्नुपर्छ । ७ वर्षअगाडि सानो निहुँ झ्किेर शुरु गरिएका तथाकथित जनयुद्धका प्रभावहरू सबैका सामु प्रस्ट छन् । यस अवधिमा राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, प्रजातन्त्र पङ्गु बन्न पुगेको छ र अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्थामा छ । यदि नेपालीको पहिचान मेटाउनु नै माओवादीहरूको अन्तिम लक्ष्य हो भने ती आफ्नो कुत्सित उद्देश्यमा सफल हुँदै गइरहेका छन् । र, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जग हल्लाउन तिनका मतियार बन्न पुगेका छन्, द्वारिका ढुङ्गेल र बीबी कोइराला जस्ता पूर्व प्रशासकहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति ।

वाल्टर लिपमैनको प्रसिद्ध पुस्तक पब्लिक ओपिनियन मा जनमत निर्माणको प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा केलाइएको छ । जटिल मुद्दाहरूलाई सरल रूपमा बुझन चाहन्छन् सामान्य व्यक्तिहरू । त्यसैले ती यस्ता कुराहरू पत्याउँछन्, जुन समाजमा सामान्यतः प्रचलित हुन्छ । यस अवस्थामा जनमतलाई बङ्ग्याउन चाहनेहरू मिडियालाई चलाखीपूर्वक उपयोग गर्छन् र मिथ्या आरोपहरूलाई तथ्य बनाएर स्थापित गर्न खोज्छन् । आतङ्कवादको जड कुशासनमा खोज्नुपर्छ भन्ने भनाइ कपटपूर्ण छ । यस्तो अतिरञ्जित विचार नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने षडयन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । आतङ्कवादले कुशासनको अन्त्य हुँदैन, बरु त्यो झ्नै बढ्छ किनभने सुशासनको प्राथमिक शर्त नै प्रजातन्त्र हो । र, प्रजातन्त्र मास्ने षडयन्त्रको उद्देश्य कुशासनको अन्त्य कदापि हुन सक्दैन ।

सन्देशको अर्थ

निर्दोषहरूको हत्या अर्थहीन भए पनि सन्देशविहिन भने हुँदैन । युद्ध मनोविज्ञानको “प्रैmन्कफर्ट स्कूल” विश्लेषणका अनुसार व्यक्तिहत्या आतङ्क फैलाउने कार्यक्रमको अपरिहार्य तत्व हो । आतङ्कको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई बच्चाजस्तो अज्ञानी र निरीह अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ । आतङ्कित व्यक्तिले सर्वप्रथम आफ्नो तर्कशक्ति गुमाउँछ । र, उसको भावनात्मक प्रतिक्रिया सजिलैसँग अनुमान गर्न सक्ने किसिमको हुन जान्छ । अनि, डरको स्तरलाई नियन्त्रण गरेर ठूलो जनसमूहलाई समेत षडयन्त्रकारीले खोजेको जस्तो व्यवहारमा उतार्न उद्वेलित गर्न सकिन्छ ।

युद्धको सञ्चार विश्लेषणले के देखाउँछ भने सबै लडाइँहरू मूलतः मनोवैज्ञानिक युद्ध नै हुन्छन् । हतियारहरू जति जम्मै सन्देशवाहक सञ्चारका साधन मात्र हुन् जसले हार वा जीतको मानसिकता तयार गर्न मद्दतसम्म गर्छन् । माओवादीहरूको षडयन्त्रको जालोमा नेपालको राज्य संरचना उम्किनै नसकिने गरी फँस्दै जानुको मूल कारण नै सञ्चार युद्धमा छापामार वा तिनका मालिकहरूसँग सरकार जुध्न नसक्नु हो ।

रोगको पहिचानमा नै त्यसको निदान लुकेको हुन्छ । अब के गर्ने त भन्ने कुरा प्रस्ट छ; जनस्तरको सूचनाप्रणालीलाई पुनः क्रियाशील तुल्याउने । राजनीतिक शक्ति र आम जनताबीच सम्वादको प्रक्रिया शुरु भएपछि आतङ्कवादीहरू एक्लिने छन्, षड्यन्त्रकारीहरूको पर्दाफास हुनेछ र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा फौजलाई सजिलो हुनेछ । तर गाउँ–गाउँमा सम्वाद प्रक्रियाको थालनी गर्ने कसरी ? कसले थाम्ने बिँडो यो मूल युद्धको ? सम्भवतः यहीँनेर छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा प्रस्तावित बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताको सान्दर्भिकता ।

राष्ट्रिय सङ्कल्प

नेपालीहरूको सामूहिक घरमा अहिले आगो लागेको छ । घर बनाउँदा क–कसले कति कमाएको थियो, त्यो लेखाजोखा गर्ने समय यो होइन, जस्तो कि दरबारिया चरित्रका व्यक्तिहरूले गर्दैछन् । घरको संरचनाका बारेमा बहस गर्ने बेला पनि यो होइन, जुन कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधनका कुरा उठाएर गर्दैछ । कुवा खन्न थाल्ने समय अहिले छैन र सङ्कटकालका बेला आमूल परिवर्तनका कुरा उठाएर सानामसिना वामपन्थी दलहरूले त्यस्तै जिकिर गर्दैछन् । यतिबेला संविधान सभाको कुरा उठाउनेहरू ‘घर’ डढी नै सक्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन सक्छन्, तर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको जगमा उभिएको यो घर (राष्ट्र) अझ्ै कायम छ र यसलाई राष्ट्रिय सङ्कल्पद्वारा राम्ररी जोगाउन सकिन्छ ।

सत्ताधारी दलको गृहकलह त झ्नै आत्मघाती छ । ती अझ्ै पनि कुन कोठामा को बस्ने भन्ने घरझ्गडा चर्काउनमै व्यस्त छन् । यस्तो भाँडभैलो मच्चिएको बेला आगो निभाउने अग्रसरता देखाएर सत्ताधारी दलका सभापतिले उदाहरणीय काम गरेका छन् । उनको प्रस्ताव अमूर्त छ, किनभने आगो निभाउने काममा सबैसँग स्वतस्फूर्तताको अपेक्षा राखिन्छ । आ–आफ्नो हातमा परेका भाँडा बोकेर पानी र बालुवा हाल्न कुद्नलाई रूपरेखाको आवश्यकता पर्दैन, आगो लागेको छ भन्ने अनुभूति भए पुग्छ । समस्या के भइदियो भने सभापति कोइरालाको विश्वसनीयता र योग्यताको इतिहास निर्विवाद छैन र आगो सल्किरहेको अवस्थामासमेत उनको आह्वानलाई पत्याउन धेरैलाई गाह्रो भइरहेछ । अहिले देखिएको यो राजनीतिक जटिलताको प्रत्यक्ष फाइदा आतङ्कवादीहरुले लिइरहेका छन् ।

अगाडि आएको चुनौतीको सामना गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू बीच कार्यगत एकता अति नै जरुरी छ । सङ्कटकालको अनुमोदनमा देखिएको संसदीय ऐक्यबद्धता बाध्यताको उपज थियो । दीर्घकालीन रूपमा आतङ्कवादसँग भिड्न पार्टीहरुबीच सतही सम्झैताले मात्र पुग्दैन, गहिरो समझ्दारी विकसित गर्नु पर्दछ । समझ्दारी निर्माणको प्रक्रिया सङ्कटकाल अनुगमन गर्ने साझ संयन्त्रको निर्माणबाट शुरु गर्न सकिन्छ । फेरि एकपटक फहराउनु जरुरी छ जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूको झ्ण्डा एकसाथ गाउँ–गाउँमा, वडा–वडामा !

अवरुद्ध जनसञ्चारको गाँठो फुकाउन राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई मैदानमा उतार्नुपर्छ । केही असर त अरूलाई पनि पक्कै परेको होला, तर सङ्कटकाल मूलतः आतङ्कवादी विरुद्ध लक्षित भएको हुनाले सुरक्षा फौजको सहयोगी भएर अगाडि आउनुपर्छ छात्र सङ्गठनहरू, शिक्षक संघहरू र साँस्कृतिककर्मीहरू । भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य र महात्मा विदुर समेत तटस्थ रहन नसक्ने महाभारत मच्चाइरहेका छन् एकथरि, के यस्तो बेलामा पनि प्राज्ञिक निष्पक्षताको सत्यवादी युधिष्ठिर बन्न सुहाउँछ जनअधिकारका पक्षधर पार्टी, पेशेवार संघ–सङ्गठन र सार्वभौम नागरिकहरुले । कुरो स्पष्ट छः जनता सुतिराखे नेता अल्छे हुन्छन् र सुरक्षाफौजको भरमा मात्र प्रजातन्त्र जोगिँदैन, कुनै राष्ट्र बाँच्दैन । सरकारले आतङ्कवाद विरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न सकिने वातावरण बनाउने अग्रसरता देखाउनु भने पर्छ ।

सरकारको अर्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हो सुराकी एवं कूटनीतिको प्रयोगद्वारा आतङ्कवादीहरूको आर्थिक एवं हतियारको स्रोतको पहिचान र त्यसमा नियन्त्रण । आतङ्कवादको बन्दुक तीन वटा खुट्टामा अडेको हुन्छ— प्रचूर नगद; हातहतियार र प्रोपोगण्डा । आतङ्कको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि एकैसाथ तीनवटै खुट्टामा प्रहार गर्नुपर्छ । जुन शैली र स्तरको आक्रमण माओवादीहरूले विगत दुई वर्षदेखि गर्दै आएका छन्, त्यो बाह्य स्रोत बेगर सम्भव देखिँदैन । संलग्नता कुनै राष्ट्रको खुफिया एजेन्सीको हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहहरूको ? मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगले आतङ्कवादीहरूका मतियारहरूको पहिचान गर्न अब अरू ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

प्रशासनिक र राजनीतिक कदमहरुका साथै कूटनीतिक पहल समेत आवश्यक देखिन गएको अर्को कारण हो; नेपालका माओवादी तथा भारतका वामपन्थी अतिवादी समूहहरुका बीच विद्यमान घातक साँठगाँठ । अन्ततः अरू कसैले लडिदिने छैनन् नेपालीहरूको प्रजातन्त्र रक्षाको युद्ध । आन्तरिक मामिलामा बाह्यशक्तिको हस्तक्षेपले कहिल्यै पनि सुखद् परिणाम निस्कँदैन । यदाकदा आतङ्कवादीहरूसँग वार्ताको कुरा अझ्ै पनि सुनिन्छ, तर चितवनको पैशाचिक कुकर्मपछि अब भित्तोसँग वार्ता गर्दा बरु बढी फलदायी होला ।

त्यस्तै, सुरक्षा संयन्त्रलाई साधनसम्पन्न बनाउने मुद्दा आफैँमा महŒवपूर्ण त हो, तर छापामार युद्ध इच्छाशक्तिले जितिन्छ, बढी विध्वंसक हतियारले होइन । आन्तरिक सुरक्षामा खटाइएको बेला शाही सेना समेत पूर्णतः नागरिक नियन्त्रण अन्तर्गत रह्यो भने प्रहरी शक्ति र सैनिकका बीच प्रभावकारी समन्वय हुन सक्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ, तर तत्काल त्यस्तो तालमेल स्थापित हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले सरकार सहयोगी मात्र हो, आतङ्कवादीहरूसँगको मनोवैज्ञानिक युद्धको मूल मोर्चा जनताको मन र मस्तिष्क जित्ने लडाइँ– संविधान मान्ने राजनीतिक दलहरूले नै लड्नुपर्ने हुन्छ । यस मोर्चामा उत्रन राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरू जति जति ढिलाइ गर्नेछन्, निर्दोष नागरिकहरूको रगत उति नै धेरै बगिरहनेछ । जीत त अन्ततः राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रकै हुन्छ, त्यसमा भने कुनै शङ्का छैन ।

Advertisements

One thought on “कसरी सामना गर्ने माओवादी आतङ्कको ? – सी के लाल

  1. Reblogged this on United We Blog! for a Democratic Nepal and commented:
    यो लेखमा [सिके लालले] जति धेरैपटक [माओबादीलाइ] आतङ्कवादी भनेर किटान त खुमबहादुर खड्का,गिरिजा वा रुकमाङ्गदले पनि भनेका थिएनन् होला

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s