#IamwithDrKc केही समस्याका तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानहरू


तत्कालीन समाधानहरू: अनुमति पाएर खुलेका वा लगानी भएका कलेजका लगानी राज्यले किनिदिने, अनुगमन बलियो बनाउने । त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई विस्तार गर्ने र स्वायत्त बनाउने । मेडिकल शिक्षामा लगानी र निजीकरणबारे प्रष्ट धारणा र नीति बनाउने । अन्य क्षेत्रमा पनि public goods छुट्याउने र तीनमा राज्य तथा निजी लगानी कस्तो हुने भन्ने निर्क्यौल गर्ने । संस्थाहरू विकास गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप कम गर्दै लाने ।

दोस्रो जनआन्दोलनको समय भनिन्थ्यो, गणतन्त्र आएपछि यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ । मानौँ गणतन्त्र आउनुले हामी सबैको चाहना अनुसारको नेपाल बनाइदिन्थ्यो । डा गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई केही समूह र मानिसले त्यसरी नै प्रयोग गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । वहाँका माग सरकारले पुरा गरिदिए खराब डाक्टर उत्पादन हुँदैनन्, डाक्टरले सुई राखेर सिलाउँदैनन्, चाहेका सबैले डाक्टर पढ्न पाउँछन्, आदि । डा केसीको माग पुरा गराउन वहाँको पक्षबाट लागेका व्यक्तिहरू, यसलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउन चाहेका विपक्षी, मेडिकल कलेज सञ्चालक, आदि धेरैको भुमिका सन्देहमै छ । हो, नेपालमा सुलभ र राम्रो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा उपलब्ध होस् भन्ने सबैको सदीक्षा होला । तर यो प्राप्त गर्ने कसरी हो ?

अनसन गरेर माग पुरा गराउनु ठीक हो की होइन भन्ने प्रश्न डा केसीको हकमा फिका बन्छ । सबैभन्दा पहिले राखिएका माग, उद्देश्य, र अनसन कर्ताको नैतिक बल अद्भुत छन् । विपक्षी राज्य संयन्त्र सम्बन्धित मान्छेहरूको दुष्ट प्रवृत्तिले अनसनलाई झन् जायज बनाइदिएको छ । सबै अनसनको हकमा यस्तो भन्न सकिँदैन । तर नन्दप्रसाद अधिकारी, गोविन्द केसी हरुको हकमा भन्न सकिन्छ । डा केसीका मागहरू कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ ? यसले नेपालका समस्याहरूको ठूलो तस्विरमा के सम्बन्ध राख्छ ? छोटो छलफल गर्न चाहन्छु ।

नीजिकरण बारे

पहिलो, कुन सेवा वा सुविधा public goods अन्तर्गत पर्छन्, कुन पर्दैनन् ? हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । Public goods अन्तर्गत पर्ने सेवाहरूमा निजी लगानी खुला गर्ने कि नगर्ने ? कुन तरिका र अनुपातमा गर्ने ?

कुनै सेवामा निजीकरण खुला गरेपछि प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम हुन दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा वाधा हुने कार्यलाई नियमन गर्न र हटाउन सक्नुपर्छ राज्यले । त्यस्तै लगानीको सुरक्षा र व्यवसाय प्रवेश गर्न सुगमता पनि कायम गर्नुपर्छ । २-४ मेडिकल कलेजलाई व्यापार गर्न दिने, अरूलाई नदिने भनेको तिनै २-४ जनालाई मात्र व्यवसाय गर्न छुट दिनु, अरूको खुट्टा बाँध्नु हो । सरकारले कुनै व्यापारीलाई त्यसरी संरक्षण गर्न मिल्छ ? त्यस्तै डाक्टर भइसकेका मान्छेहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न सरकार किन सहायक बन्ने ? केहीले कम मूल्य र प्रतिस्पर्धामा पढ्न पाउने, अहिले अरू इच्छुकलाई पढ्ने मौका मिल्न गाह्रो हुने गरी कलेज खुल्न नदिने ? यो सिन्डिकेट होइन ? निजीकरणको निम्ति कुनै क्षेत्र खुला बनाउने बेलामै के-कस्ता प्रावधान राख्ने हो प्रष्ट पार्नुपर्छ । नत्र यस किसिमको लाइसेन्स-राज र सरकार संरक्षित निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा हुन दिँदैन र निजीकरणकै उद्देश्य पुरा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा नभएपछि उत्पादन हुने डाक्टरहरूको गुणस्तर कम हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा कमसल र महङ्गो हुन्छ । crony capitalism ले प्रश्रय पाउँछ । यो हानी कारक हुन्छ ।

अहिलेसम्म जसले कलेज खोल्न पाए, वा जो डाक्टर हुन पाए, तिनको निम्ति फाइदै हुने भयो । तीनको व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कम हुने भयो । एक किसिमको सिन्डिकेट सरकारले नै कायम गरिदिने भयो ।

मेडिकल शिक्षामा निजी लगानी खुला गर्ने हो, तर सर्त सहित भने ती स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रत्येक १० लाख मानिसको दरले १ मेडिकल कलेजको लाइसेन्स दिने हो कि, वा प्रत्येक १० वर्षमा १ लाइसेन्स दिने हो कि, वा निश्चित जनसंख्या भएको क्षेत्रमा अर्कै दरले लाइसेन्स दिने हो कि, सरकारले चिनेका २-४ जनालाई मात्र मुनाफा उठाउन दिने हो कि, वा सबैलाई बिना रोकटोक खुला गर्ने हो ? नीति बनाउने हामीले नै हो, मतलब हामीले चुनेका प्रतिनिधि, संस्था र सरकारले हो । यसबारे कुनै छलफल र माग भएको देखिँदैन । हुन त बन्ने भनेको विज्ञहरूको समूहले सुझाव देला, तर जनस्तरमा यस्ता वहसको किन खडेरी परेको ?

तर केहीलाई लाइसेन्स दिने, तर सोही मापदण्ड पुरा गर्ने अरूलाई नदिने भनेको ठूलो अनियमितता हो, प्रतिस्पर्धा रोक्ने काम हो ।

तत्कालका समाधानका उपायहरू

अनसनको कार्यक्रम चलिरहँदा शिक्षण अस्पतालमा केही विद्यार्थी र डाक्टरहरूसँग मैले गरेको कुराकानीको आधारमा बरु मनमोहन कलेजले करिब १ दशक देखि अस्पताल चलाएको हुँदा उसलाई लाइसेन्स दिँदा हुने, तर सँगसँगै अन्य ३ कलेजले पनि विना तयारी लाइसेन्स पाउने बाटो खोजेकाले चलखेल भएको हो । उनीहरुकै अनुसार मनमोहन कलेजलाई पहिले अनुमति सरकारले नै दिएपछि लगानी भएको हो । लगानी सुरक्षा गर्नु र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो, उसलाई कर तिर्ने कारण त्यहि हो । हुन त संक्रमणकालमा यस्ता कुरा लागु हुँदैन भन्न सकिएला ।

तत्कालको निम्ति अनुमति दिइसकेको कलेजलाई अनुमति दिनु गल्ती थियो भने त्यसमा जिम्मेवारीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्यो । सोही अनुमतिको आधारमा लगानी गर्नेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो । वा बनिसकेको भवन आदि सरकारले किनेर आफ्नो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नसक्छ वा शिक्षण अस्पताललाई नै विस्तार गर्न प्रयोग गर्नसक्छ ।

यो अवधिमा प्रतिस्पर्धा नभएर बिना रोकटोक मुनाफा आर्जन गर्न पाइरहेका मेडिकल कलेजहरूलाई के गर्ने ? मेडिकल शिक्षामा निजीकरण रोक्ने वा सीमित गर्ने हो भने अहिलेका कलेजलाई पनि सरकारले किनेर एउटा छुट्टै निकाय बनाएर सञ्चालन गर्सक्छ, वा शिक्षण अस्पताललाई नै जिम्मा लगाउन सक्छ । वा तीनमा सरकारले सेयर किनेर मुनाफा सिमित गर्नसक्छ । ध्यान होस कि यी सबै काम नियम अनुसार वा नियम बनाएर गरिनुपर्छ र लगानी गरिसकेकाहरूलाई उचित समय वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । आज नियम बनाएर भोलीदेखि तिमीहरू घर जाओ भन्न पाइँदैन । त्यस्तो वातावरणमा व्यापार र व्यवसाय गर्न कोही पनि नेपाल आउँदैन, भएका पनि बसिरहँदैनन् ।

तर हालजस्तै अरू नयाँ कलेजहरू खुल्नेछन् र डाक्टरी पढ्न पाइनेछ भन्ने अनुमानमा सोही अनुसारको तयारी गर्दै बसेका र पढेका विद्यार्थी-अभिभावकलाई के गर्ने ? अहिलेसम्म जो डाक्टर हुन पाए, तिनको निम्ति त थप डाक्टर उत्पादन हुने दर घटेर फाइदै हुने भयो । तीनको व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कम हुने भयो । एक किसिमको सिन्डिकेट सरकारले नै कायम गरिदिने भयो । यस विषयमा के गर्ने ?

पहिल्यै पर्याप्त ध्यान नदिएर र बहस नगरी सुरु गरेको कामको मूल्य यस्तै महङ्गो हुन्छ, समाजलाई पनि र राज्य कोषलाई पनि । त्यसकारण सरकार जिम्मेवार हुनु र नागरिक जागरूक हुनु आवश्यक भएको । सही विषयमा नागरिक स्तरबाट जनमत बनाउनु र दबाब श्रृजना गर्नु त्यहि भएर जरुरी भएको हो । तर के हामी नागरिक सो अनुरुपको जिम्मेवारी निभाइरहेका छौँ ?

त्यस्तै सरकारलाई पनि धेरै हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ दिनु हुन्न, नत्र सरकारले चलाएका सबै संस्थाजस्तै बचेखुचेका राम्रो पढाइ हुने ठाउँ पनि खत्तम हुनेछन् । त्यसको निम्ति शिक्षण अस्पताललाई स्वायत्तता दिनुपर्छ, आवश्यक परे छुट्टै विश्वविद्यालयको रुपमा । अनावश्यक राजनीति नियुक्ति र हस्तक्षेप गर्ने ठाउँहरू सबै बन्द गर्नुपर्छ । यस ब्लगको विषयभन्दा बाहिर भएकोले त्यसबारे छुट्टै छलफल गरौँला ।

दीर्घ कालीन समाधान के ?

सबैभन्दा पहिले- हाम्रा सुझाव र बहसहरू अलि विषयवस्तुमा आधारित र समाधान मुखी हुनुपर्यो । गाली र विरोध गर्न त सजिलो छ । तर समाज बनाउन र समाधान दिन हाम्रो केही भुमिका र योगदान आवश्यक हुन्छ । त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले उचित विषयमा सही तरिकाको हस्तक्षेप दिनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा नागरिककै माग अनुसार को नीति बन्ने हो । सोही अनुरुपको बहस गर्नु हाम्रो काम हो ।

अनसनका माग पुरा हुँदा पनि निजीकरण सम्बन्धी हाम्रा धारणा, public goods को निर्धारण, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तरिकामा समस्या जहिँको तहिँ रहनेछन् । मेडिकल कलेजका समस्या समाधान होलान्, तर अन्य क्षेत्रका बेथिति उस्तै हुनेछन् । राजनीतिक नियुक्ति, संस्था बनाउने तरिका आदि बारे गर्नुपर्ने छलफलको कुरा त बाकिँ नै छ ।

Advertisements

One thought on “#IamwithDrKc केही समस्याका तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानहरू

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s