व्यर्थको दुई दशक


नेपाल साप्ताहिकको अंक ५८३ (२०७० फाल्गुन ४) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउराली को लेख “खेर गएका बीस वर्ष” को अंश । पुरा लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


नेपालमै शक्तिशाली राजाका खराब र निरंकुश कदमलाई एक स्वरले शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा पराजित गर्न सक्ने क्षमता हुँदा हुँदै कसरी १ फागुन सम्भव र सफल हुन पुग्यो ? फागुन १ को दिन यस बारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर हो।

०४७ पछिको युगमा नेपालमा सबै समस्याहरू गायब भए भन्ने दाबी गरिएको थिएन र छैन। वास्तविकता त के हो भने त्यतिबेला सबैभन्दा गरबि देशहरूमा गनिन्थ्यो नेपाल। तर, त्यस्तोमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासनको स्वाद पाएका जनताले कम्ता आशलाग्दा उपलब्धिहरू हासिल गरेका होइनन्। सामुदायिक रेडियो, वन, अस्पताल र सडकजस्ता विकासका पूर्वाधार तथा आमा समूह, स्थानीय उपभोक्ता र अधिकार समूहजस्ता सामाजिक-राजनीतिक अभ्यासहरू गल्ती गर्दै सिक्ने क्रममा पनि पुगिसकेका थिएनन्। भर्खर सुरु मात्र भएका थिए। नेपालमा सामुदायिक विकासको मोडलबारे अनुसन्धान गर्ने एक अर्थशास्त्रीले सोही कामको सेरोफेरोमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाइन्। लोकतान्त्रिक भएको र समाज खुला भएको केही वर्षमै नेपालको उत्पादन क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको थियो भने निर्यात बढिरहेको थियो। ०४७ पछिका पाँच वर्ष नेपालमा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो (हालसम्मकै उच्च) भने त्यसपछिको पाँच वर्ष पनि पहिलेभन्दा धेरै सात प्रतिशत रहेको थियो। ०४७ सालको एक दशकपछि यो वृद्धिमा बिराम लाग्यो र सबैभन्दा न्यून हुन पुग्यो (-०.६%)।

बेलायती-राणा शासनको कष्टकर समयमा सुरु भएको नेपाली लाहुरे प्रथाले १ फागुनको युगमा अर्को उचाइ हासिल गर्‍यो। उत्पादन क्षेत्र धराशयी भएपछि पुँजी र लगानी त नेपालबाट पलायन भयो नै, नयाँ पुस्ताका लाहुरेहरू अरब, कोरयिा, मलेसियालगायत युरोप, अमेरकिा अन्यत्र जाने क्रम तीव्र हुन पुग्यो। पहिले त्यति नसुनिने रेमिट्यान्स अब नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न थाल्यो, पर्यटनलाई पनि उछिनेर। बेलायतको उपलब्धि नेपाली लाहुरेहरूको शवको मूल्यमा फकल्यान्ड र मलाया जित्नु थियो भने १ फागुनको उपलब्धि नेपाली लाहुरेहरूको शवको मूल्यमा कतारमा विश्वकप आयोजना गराउनु हुन पुगेको छ।

यो नयाँ लाहुरे संस्कृतिले जन्माएको नेपालको नयाँ सामाजिक स्वरूपको विचित्रता वर्णन गरनिसक्नुको छ। सपना र अवसरहरू छोडेर एक्लै विदेशिने नेपाली लाहुरे, त्यही एक्लोपनको बानी पररिहेका परविार र वृद्ध आमा-बुबाहरू, हुर्किरहेका बच्चाहरू, रेमिट्यान्सको बानी लागेको उपभोगी र उत्पादनशून्य रहेको देशको रूपमा नेपाल फेरि अर्को कुन लाहुरे-युगमा प्रवेश गर्ने हो, भन्न मुस्किल छ। र, यिनले निम्त्याइरहेका अनेकौँ मनोवैज्ञानिक, आपराधिक र आर्थिक समस्याहरूको कुरा गर्न त यो स्थान निकै कम हुन्छ।

Maoists of Nepal
Maoists of Nepal

के असाक्षर जनता, सञ्चारबाट नजोडिएका गाउँहरू र जागृत नभएका जनताबिना १ फागुन १ ले फैलन पाउँथ्यो ? नेपालले धेरै मिहिनेत गरेर बसालिएको लोकतन्त्रको जग र मूल्यमा सफल भएको १ फागुनले बदलामा चाहिँ के दियो भनेर पनि सोध्नु आवश्यक भएको छ।

सञ्चार र शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासले सीमित मात्रै र अनिश्चितताले भरएिकै भए पनि जनतामा आशा जागेको थियो। महिला साक्षरताको मात्रा ०४६ पछिको एक दशकमा मात्रै दोब्बर भएको थियो। हिंसाले थिलोथिलो परेको अवस्थामा पनि नेपाल मानव विकासका सूचकांक र गरबिी घटाउन विश्वमै उदाहरण बनेको थियो। टेलिफोनका टावरहरू ध्वस्त पारँिदै गर्दा पनि नेपालले सञ्चारमा मारेको परमिाणात्मक फड्को कम छैन।

वास्तवमा प्रश्न गर्न सकिन्छ कि लोकतान्त्रिक र खुला व्यवस्थाले प्रदान गरेका अवसर र फाइदाहरूको अनुपस्थितिमा के १ फागुनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव थियो ? के असाक्षर जनता, सञ्चारबाट नजोडिएका गाउँहरू र जागृत नभएका जनताबिना १ फागुन १ ले फैलन पाउँथ्यो ? नेपालले धेरै मिहिनेत गरेर बसालिएको लोकतन्त्रको जग र मूल्यमा सफल भएको १ फागुनले बदलामा चाहिँ के दियो भनेर पनि सोध्नु आवश्यक भएको छ।

नेपालमा युद्धले पुर्‍याएका सबै क्षतिको आकलन गर्ने गरी अध्ययन भएको पाइँदैन तर केही सजिलैसँग गर्न सकिने आकडाहरूको हिसाब भने गरएिको छ। जस्तोः सहरका ‘बुद्धिजीवी’ रिझाउन धेरै प्रयास गरेको विद्रोही पक्षले आधाभन्दा बढी गाविस भवनहरूमा हमला गरेर क्षति पुर्‍याएको रहेछ। उनीहरूले धेरै विद्यालय, शिक्षक, स्वयंसेवक, कर्मचारी, गैरसरकारी र विकासे संस्थाहरूमाथि बढी आक्रमण गरेका रहेछन्। सहरयिाहरूलाई झन् धेरै स्वतन्त्रताको आशा देखाउँदै गर्दा गाउँहरूमा लोकपि्रय हुँदै गरेको स्वतन्त्रता र स्थानीय स्वायत्ततालाई सजिलै निमोठ्ने प्रयास भयो। ‘सहरयिा प्रबुद्ध नागरकि’ नबस्ने हुँदा नै होला प्यूठानको झिमरुक र स्याङ्जाको आँधिखोला विद्युत् आयोजनामा बम पड्काइएको।

एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने १ फागुन ०५२ मा माओवादी हिंसा सुरु हुनुअघिसम्म पश्चिमी पहाडका साना-किसानहरू अन्यत्रका तुलनामा सबैभन्दा धेरै उत्पादक थिए, जबकि हिंसाले निम्त्याएको स्रोत र बजार अभावले १० वर्ष नपुग्दै उनीहरूलाई सबैभन्दा कम उत्पादनशील बनाइदियो। १ फागुनको सबैभन्दा नराम्रो असर गाउँ र विकट क्षेत्रमै परेको छ, विशेष गरी पश्चिमी पहाडी भेगमा। गाउँको यो अवस्थाले बसाइसराइ व्यापक हुन गई र सहरी घर-जग्गाको बिक्री बढाएको छ।

अन्त्यमा,

हिंसाका कारण सैन्य खर्चमा उच्च वृद्धि भयो र विकासमा न्यून। क्षतिको मात्रा भयंकर भए पनि हालसम्म भएका अध्ययनहरूले केवल त्यसको न्यूनतम अनुमान पेस गरेका छन्, वास्तविक मूल्य त हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हुने पक्का छ। यसरी अरू मुलुकले प्रगति गर्न प्रयोग गरेको दुई सम्भावनायुक्त दशक नेपालले १९ माघ र १ फागुनको गोलचक्करमा गुमाउन पुग्यो। त्यसको असर यो समयको पुस्ता र तिनका सन्ततिमा कति भयावह रूपमा पर्ने हो, हामीले भोग्दै जाने छौँ।

१ फागुनको सेरोफेरोमा तुलना गर्न र असल-खराब छुट्याउन सजिलो होस् भनेर आर्थिक सामाजिक प्रश्नहरू यो लेखमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि हाम्रो समाजका निम्ति त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नैतिक र सैद्धान्तिक हो। गरिबी, असमानता र भ्रष्टाचार हुने नेपाल एक्लो देश आज पनि होइन र त्यतिबेला पनि थिएन। २०औँ शताब्दीमा विश्वमा हिंसात्मक विद्रोहहरूले भन्दा शान्तिपूर्ण अवज्ञा आन्दोलनहरूले धेरै व्यवस्था परविर्तन गरेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नैतिक बलको व्याख्या प्रा डा गोविन्द केसी समाचारमा रहिरहेको समयमा गररिहनै पर्दैन। तर, नेपालमै शक्तिशाली राजाका खराब र निरंकुश कदमलाई एक स्वरले शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा पराजित गर्न सक्ने क्षमता हुँदा हुँदै कसरी १ फागुन सम्भव र सफल हुन पुग्यो ? यसपटकको १ फागुन यस बारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर हो।

हाम्रो समाजमाथि अर्को नैतिक प्रश्न के हो भने हिंसा मन पराउने र आफ्नो राजनीति र सत्ता आकांक्षाका निम्ति जे पनि गर्न सक्नेहरूको समूहलाई हामीले कति पुल्पुल्याउने र कहिले हस्तक्षेप गरेर परास्त पार्ने भन्ने हो। तानाशाही राजा वा निरंकुश कम्युनिस्ट दुवै खराब भएको विषयमा जनता एकमत रहेको परपि्रेक्ष्यमा अहिले ‘नयाँ किसिमको लोकतन्त्र’ वा ‘नयाँ किसिमको जनवाद’का नाममा फेरि देशलाई भुलाउने प्रयास हुने सम्भावना देखिएको छ। विश्वका धेरै देशलाई सुहाएको लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त र अभ्यास नेपालमा के कारण पुरानो भएको हो ? के हामीसँग नयाँ-नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाहरूको परीक्षण गर्ने स्रोत र समय छ ? वा नैतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारकि रूपले पनि हाल सबैतिर सही मानेर स्वीकारएिका लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र विकासका मान्यताहरूलाई नै विकसित र संस्थागत गर्ने हो ?

त्यसैले फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरनि नदिन खेर गएका २० वर्षबाट पाठ सिकेर भविष्यका निम्ति हस्तक्षेपकारी पहलकदमी गर्न अब हाम्रा अगाडि चुनौती छ। यसपटक पनि आधा मनको समर्थनले खराब र असल उद्देश्य दुवैलाई बराबरी स्थान दिएर तटस्थ रहने सजिलो बाटो रोज्ने कि असल उद्देश्यका निम्ति प्रस्ट रूपमा पक्षधरता देखाएर बलियो पहल गर्ने भन्नेमध्ये एक रोज्नैपर्छ। प्रशंसाको गुलियोमा भुलेर ‘सहरी बुद्धिजीवी’हरूले गाउँहरूलाई पहिलेजस्तै बेवास्ता गर्ने हो कि सँगै मिलेर अर्को लाहुरे पुस्ता बन्न नदिने प्रयास थाल्ने हो, एउटा बाटो रोज्नैपर्छ। किनभने, यी दुवै बराबर हुन सक्दैनन्, एउटा रोक्नुपर्ने दुर्घटना हो भने अर्को जोगाउनुपर्ने गति र परविर्तन। तसर्थ, अब तटस्थ नबसौँ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s