बन्द र हिंसा: प्रतिगमनलाई सहयोग


नेपाल साप्ताहिकको अंक ६२९ (२०७१ माघ ४) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउरालीको लेख “प्रतिगमनलाई सहयोग” को अंश । पुरा लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


संविधान निर्माणका विरुद्धमा भइरहेको ‘नेपाल बन्द’लाई शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा चर्चा गरिँदै छ यतिबेला। तर, पहिलो कुरा त यसरी जबरजस्ती गराइने बन्द शान्तिपूर्ण हुँदै होइन। बलपूर्वक अरूलाई बाँच्ने, काम गर्ने र हिँडडुल गर्ने अधिकार खोस्ने मात्र होइन, आक्रमण र तोडफो डसम्म गर्ने कार्य हिंसा हो।

अहिले त हिंस्रक प्रवृत्ति कतिसम्म बढेको छ भने नस्ल र जातका आधारमा मधेसमा बसाइँसराइ गर्न नदिने वा जनप्रतिनिधिलाई आवतजावत गर्न नदिने धम्कीसमेत आएका छन्। बौद्धिक भनिनेहरूको अखबारी लेखनमा खुलेरै यस्ता नस्लीय आरोप आउन थालेको त अझै पहिलेदेखि नै हो। इतिहासलाई पनि बंग्याउँदै मधेसी र पहाडीबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व प्रोत्साहन गर्ने यिनै बौद्धिकहरूको वर्षौंदेखिको प्रयास हाल डरलाग्दो रूपमा मुखरति हुन मात्र थालेको हो।

स्केच: रवीन्द्र मानन्धर

बन्दकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा असहमत हुनेलाई अपराधी करार गर्न खोजिन्छ, प्रहरी पनि हिंस्रक बन्दकारीलाई नै संरक्षण र समर्थन गर्छन्। सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने र मौलिक हक हनन गर्ने यस्ता बन्दप्रति सहानुभूति राख्ने होइन, हिंसाकै रूपमा निन्दा गर्नु आवश्यक छ। स्वत:स्फूर्त रूपमा आफैँले असुविधा भोगेर, काम ठप्प गरेर वा अन्य शान्तिपूर्ण तरकिाले विरोध गर्छन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो। त्यस किसिमको विरोधको अलग्गै नैतिक बल पनि हुन्छ। तर, हामीकहाँ गराइने जबरजस्ती र हिंस्रक बन्दको कुनै पनि रूपमा त्यस्ता अवज्ञासँग तुलना हुन सक्दैन र तिनलाई लोकतान्त्रिक पनि मान्न सकिँदैन।

यस किसिमका बन्दरूपी हिंसा विशेष गरी संविधान बनाउने मिति नजिक आउँदा नेपाली जनतामाथि लादिने गरेको छ। हरेकपटक संविधान बन्ने मितिको नजिक हिंस्रक कार्यमा उही राजनीतिक शक्तिहरू संलग्न भएका छन्, ती चाहे आफैँ संस्थापन पक्षमा रहँदा हुन् वा विपक्षमा रहँदा। संविधानसभा-१ का क्रममा २ जेठ ०६९ को सहमति उल्टाएर हिंसा भड्काउने शक्तिहरू नै यसपटक सोही सहमतिका नाममा फेरि हिंसामै लागेका छन्। यसले संविधान बन्न नदिने र नचाहने राजनीतिक शक्तिहरू को-को हुन् भनेर चिन्न जनतालाई सजिलो भएको छ।

दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान नबन्दा मुलुकले अमूल्य समय गुमाउनुपरेको छ। प्राज्ञिक अध्ययनहरूकै अनुसार प्राय: लोकतन्त्र संस्थागत हुन यही सुरुआतको छोटो समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस बेला जनतामा उत्साह हुन्छ र संस्थागत गर्न सकेको खण्डमा लोकतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ अनि विकास सम्भव हुन्छ। त्यसले अर्को तानाशाह जन्मिने सम्भावना कम गराउँछ। यस्ता अमूल्य अवसरका समयरूपी छिद्रहरू हाम्रा सामु विसं ००७ र ०४६ मा जस्तै दोस्रो जनआन्दोलनपछि ०६३ मा पनि आएको थियो। तर, यस्तो लाग्दै छ, पहिलेजस्तै यो अवसर फेरि एकपटक गुम्दै छ, अर्को प्रतिगमनका निम्ति वातावरण तयार पार्न खोजिँदै छ। नत्र, अहिले किन हिंसामार्फत मुलुक अवरुद्ध पार्ने मोर्चाको चाहना लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न र प्रतिगमनलाई संस्थागत गर्न खोजिँदै छ त?

सबै असहमतिको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै खोजेर सकेसम्म छिटो लोकतन्त्र संस्थागत गरेर भविष्यमा सुधारको बाटो सुरक्षति राख्नुको साटो उपलब्ध हकअधिकार पनि उल्ट्याउन उद्यतझैँ देखिँदै छन् उनीहरू। हरेकपटक यस्ता अवसर आउँदा त्यसको फाइदा उठाउन नदिई यो वा त्यो बहानामा देशलाई ठप्प पार्न खोज्नु ठीक हो त? यसबाहेक यस्ता बन्द र क्रान्तिका अन्य धेरै आर्थिक र सामाजिक घाटा त छँदै छन्।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s