धर्म प्रवर्धन कि धर्म निरपेक्षता ?


नेपाल साप्ताहिकको अंक ६२५ (२०७१ पुस ६) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउरालीको लेख “प्रश्न, आफैँलाई सोध्ने कि नसोध्ने ?” को अंश । पुरा लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनको समर्थन (proselytize) अब्राहमिक धर्मको प्रवर्धन गर्नु हो, धर्मनिरपेक्षता होइन।

धर्मनिरपेक्षताको अग्रणीमध्ये गनिने देश फ्रान्समा हालै एक विवाद भएको थियो। क्रिसमस चाडको समयमा सार्वजनिक भवनमा धार्मिक सजावट गरेकामा केही मानिसले विरोध गरे। त्यसको जवाफमा अर्काथरीले भने कि यो हाम्रो इतिहास र परम्पराको अंग हो, यसलाई इन्कार गर्नु आवश्यक छैन। बेलायतमा धार्मिक स्वतन्त्रता भए पनि एउटा निश्चित धर्म मान्ने व्यक्ति मात्र त्यहाँको राज्य प्रमुख हुन सक्छ। बेलायतमै त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि भनेका थिए, ‘हाम्रो देशको विकास र सहिष्णुतामा हाम्रो धर्मको भूमिका छ र यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यस कारण हामी एक इसाई मुलुक हौँ।’ धमर् निरपेक्षता अँगालेका सबै पश्चिमा देशमा क्रिसमस वरपर सरकारी कामकाज ठप्प प्रायः हुन्छ र बिदा पनि अरू बेलाभन्दा लामै हुन्छ। अरू धर्म मान्ने मानिसले त्यस समयमा काम गर्न सक्छन् तर सबै काम बन्द हुने हुँदा त्यति व्यावहारकिचाहिँ हुँदैन।

स्केच: रवीन्द्र मानन्धर

विविधतालाई सम्मान गर्ने हो भने यसमा अनौठो मान्नुपर्ने कारण पनि छैन। सबै देशका आ-आफ्ना इतिहास र परचिय हुन्छन्। विश्वमा कुनै समय मध्यपूर्वका इजिप्ट-इराकजस्ता देश सभ्यतामा सबैभन्दा अगाडि थिए भने चीन र भारत सम्मिलित हाम्रो भूभाग पनि विकास र समृद्धिमा अरूभन्दा अग्रणी। यी भूभाग विभिन्न सभ्यताका मिश्रण र सहिष्णुताका नमुना थिए। त्यस कारण कुनै धर्मलाई सर्वश्रेष्ठ वा विकासका निम्ति अनुकूल ठहर्‍याउनुभन्दा त्यस भूभागका मानिसको रहनसहन, इतिहास र पहिचानसँग जोडिएको विषय मान्नु उचित हुन्छ। विश्वमा सीमित संख्यामा रहेका नेपाली हिन्दु वा बौद्ध धर्मावलम्बीले आफ्नो पहिचानमाथि आक्रमण हुँदा चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो। बरू त्रास फैलाउने र अतिवादीहरूलाई सहयोग हुने गरी साम्प्रदायिकता भड्काउने तत्त्वलाई समाजले निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ।

यसबारे बेलायती राजदूत एन्ड्रयु स्पाक्र्सको हालैको अभिव्यक्ति सान्दर्भिक छ। किनभने, राजदूतले सभासद्हरूलाई यसरी निर्देशनात्मक पत्र लेख्ने काम सायद अन्यत्र कतै हुँदैन। विदेशी दाताका रूपमा आफूलाई अति महत्त्वपूर्ण ठान्ने उनको बानी र हामीले दिएको अति महत्त्वको परण्िााम यो हेपाहा कार्य सम्भव हुन गएको हो। नेपालमा विदेशी दाताहरूको सक्रियता र भूमिकाका कारण पनि यो पत्र विवादमुक्त हुन सकेन। यस्ता केही दाताले नेपालमा बढ्दो धर्मसापेक्षता र साम्प्रदायिकताको पक्षमा भित्रभित्रै काम गररिहेको आरोप खेपिरहेका छन्। नेपाली समाजको रूपमा वैदेशिक सहयोग र आफ्नो पहिचानको विषयमा हामी प्रस्ट हुन नसके विदेशीलाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान हुनेवाला छैन। सबैभन्दा पहिले आफ्नै पहिचान र परम्परामाथि आक्रमण गर्ने त हामी नै हौँ। र, त्यस्तो कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने पनि हामी नै हौँ।

चाहेको धर्म अँगाल्ने स्वतन्त्रता स्वीकार गरएि पनि संस्थागत रूपमा धर्मपरविर्तन धेरै देशमा वर्जित छ। त्यसमाथि पूर्वीया धर्म परम्परा र अब्राहमिक धर्म परम्परामा एउटा ठूलो फरक छ, जसले संस्थागत धर्मपरविर्तनसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई पनि प्रभावित पारेको छ। अब्राहमिक धर्म अनुसार अन्य धर्मावलम्बीको धर्मपरविर्तन गराउनु पुण्यको काम हो। किनभने, पापको जीवन बिताइरहेका उनीहरूलाई मोक्ष दिलाउने तरकिा हो यो। पूर्वीया धर्मका अनुसार जनावरदेखि वनस्पतिसम्मलाई बिनाधर्मपरविर्तन मोक्ष प्राप्त हुने बाटो छ।

त्यस कारण कुनै देशले संस्थागत रूपमा धर्मपरविर्तनलाई समर्थन गर्छ भने त्यसपछाडि यो सन्दर्भ र इतिहासलाई सम्झनु आवश्यक हुन्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता स्वीकार गर्नु र रोजेको धर्म अँगाल्न पाउनु लोकतान्त्रिक राज्यमा आवश्यक अधिकार हो। तर, यसको अर्थ संस्थागत धर्मपरविर्तन होइन।

धार्मिक र साम्प्रदायिक अतिवादका कुरा गर्दा हालै पाकिस्तानको विद्यालयमा भएको बर्बरतापूर्ण आक्रमणको सन्दर्भलाई नेपालसँग जोड्नु आवश्यक छ। एकाएक नेपाली संस्कृति र मानवीय भावुकता प्रयोग गरेर लोकपि्रय हुने प्रयास हुँदै गर्दा के बिर्सन सकिँदैन भने नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईकै नेतृत्व र योजनामा सोही प्रकृतिका हिंसात्मक कार्य केही वर्षअघिसम्म नियमित हुने गर्थे। विद्यालय पढ्ने बालबालिकाको सामूहिक अपहरण, विद्यालयमा हिंसाको प्रयोग, धर्मपरम्परा मानिरहेकामाथि पाशविक व्यवहार आदि घटना पाकिस्तान वा अफ्गानिस्तानमा होइन, नेपालमै हुने गर्थे। दोषीलाई सजाय होइन, सुरक्षा प्रदान गर्ने काममा सबै दल सहभागी भए पनि भट्टराई त्यसको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा दृढ र कठोर रहिआएका छन्।

दुई दशकसम्म विरोध गर्न पनि नपाउने र भयमुक्त रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्न पनि नपाइने अवस्थाबाट भर्खर देश बाहिर आउन थालेको छ। यस्ता बहसलाई दशकौँ पछि धकेल्ने र सुधारका कामलाई असम्भव तुल्याएर समाजको विकास क्रमलाई अवरुद्ध पार्नेहरूलाई के हामीले अलिकति पनि जवाफदेही बनाउनुपर्दैन? बेलायती राजदूतलाई प्रश्न सोध्ने साहस सरकारले गरेको छ? बाँकी धेरै प्रश्न आफ्नै राजनीतिज्ञलाई सोध्ने साहस हामीले गर्ने कि नगर्ने? प्रश्न हाम्रै लागि ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s