संघियता र संविधान निर्माणको आत्मकेन्द्रित कृत्रिम विवाद


नेपाल साप्ताहिकको अंक ६२१ (२०७१ मंसिर ७) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउरालीको लेख “विचारको अत्याचारबाट छुटकारा” बाट साभार । पुरा लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


संविधान निर्माण्ामा वास्तविक विवाद के हो भन्ने बुझ्न झनै मुस्किल हुँदै छ। संघीयता र विशेष गरी प्रदेशको संख्यालाई कारण्ा बताइए पनि भित्री कारण संविधान निर्माणपछिको शक्ति बाँडफाँट हो भन्ने सूचना चुहिरहेका छन्। मुख्य खिचातानी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदकै निम्ति हुने गर्छ। राष्ट्रपति पद पाउने प्रयास असफल भएपछि पुष्पकमल दाहालले गत महिना विक्षप्ित रूप प्रदर्शन गरेका हुन सक्छन्। अपेक्षा अनुरूपको शक्तिशाली पद नजिक भएको हुँदा केपी ओली र रामचन्द्र पौडेलहरूको आत्मविश्वास बढेको हुन सक्छ।

प्रदेशको संख्यासँग कुनै सैद्धान्तिक तर्क जोडिएको छैन। तीन वा २० प्रदेश हुँदा सबै कुरा बिग्रने वा सबै कुरा ठीक हुने कारण्ाचाहिँ के हो? नागरकिले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्ने भएको छ। मनगढन्ते तर्क र फजुलका विवादमा राष्ट्रको समय खर्च गर्दा कुनै मूल्य चुकाउनुपरेन भने पार्टीहरूले आफ्नो व्यवहार बदल्ने छैनन्।

201411237705-600x0
स्केच: रवीन्द्र मानन्धर

साना र धेरै प्रदेश बनाए तिनले एक्लै महँगा पूर्वाधार निर्माण्ा र दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यस कारण विकास र शान्तिका निम्ति प्रदेशहरूबीच सहकार्य र समझदारी गर्नुपर्ने वातावरण्ाको सिर्जना गर्दछ, जुन राम्रै कुरा हुन सक्छ। ठूलो आकारका थोरै प्रदेश बनाए प्रदेशहरू आत्मनिर्भर र बलिया हुन्छन्। यसले विकेन्द्रीकरण्ा र विकासलाई काठमाडौँबाहिर क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। तर, प्रदेशहरूबीच सहयोगभन्दा तनाव बढाउने नतिजा पनि निकाल्न सक्छ। त्यस कारण्ा प्रदेशको आकार र संख्याले मात्र पहिचान वा सामथ्र्य सुरक्षति हुने कुनै तर्क देखिँदैन।

प्रदेशसँग के र कति अधिकार हुने, प्रदेशहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने र केन्द्रीय सरकारको भूमिका कस्तो रहनेजस्ता अनेक विषयमा यी कुरा निर्भर रहन्छन्। प्रदेश संख्यामा विवाद भएको भनिए पनि दुवै पक्षको अडानमा कुनै गहिरो भिन्नता देखिँदैन। विवाद केवल सातवटा सिंदरबार र मन्त्रिपरषिद् बनाउने कि १० वटा राजधानी र संसद् भवनहरू बनाउने भन्नेबारे हो। धेरै सिंहदरबार, मुख्यमन्त्रीहरू र त्यससँग आउने सुविधा विभाजन गर्ने उद्देश्य हो भने जनताले तिरेको कर थप बेथिति र अनुत्तरदायी सरकारका अधिकारीहरू पाल्नमै खर्च हुनेछ। दलहरूबीचको विवाद यसै कारण्ा कृत्रिम र आत्मकेन्दि्रत छ।

तर, इच्छाशक्ति र प्रयास हुने हो भने दुवैथरी प्रदेश विभाजनमा पहिचानलगायतका अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जस्तो ः प्रदेशभित्रका स-साना एकाइहरूलाई पनि भाषा, चाडपर्व र संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ। अहिलेका गाविस वा वडाजस्ता एकाइलाई नागरकि चासोका विषयमा सकेसम्म धेरै अधिकार दिने पनि एक प्रकारको संघीयताको ढाँचा हुन सक्छ। हरेक एकाइमा कम्तीमा एउटा विद्यालय हुने र त्यहाँ नेपालीबाहेक अर्को एक भाषा पढाउन पाउने व्यवस्था गरे प्रायः सबै भाषा सुरक्षति हुनेछन्। तिनले आफ्नो कामकाज पनि दुई भाषामा गर्नेछन्। बिदा र चाडबाड आफैँ व्यवस्थापन गर्नेछन्। धेरै समुदाय र भूगोलका मानिसले राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन्। हरेक प्रदेश नेपालको विविधता र अवसरका स-साना प्रतिनिधिका रूपमा रहनेछन् र सबै प्रदेशका मानिसले आफू अनुरूपको समाज र राजनीतिक परपिाटी विकास गर्न सक्ने हुँदा अपनत्वको पनि विकास हुनेछ।

संघीयताकै कुरा गर्दा जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण्ाबारे केही पार्टीले देखाएको रबैया लज्जाजनक छ। देशका पाहुनाका रूपमा औपचारकि भ्रमण्ामा आउन लागेका विदेशी प्रधानमन्त्रीको स्वागत र सत्कार कूटनीतिक विषय हो र केन्द्रीय निकायहरूको अधिकारक्षेत्र हो। यति कुरा पनि स्वीकार नगरी स्थानीयस्तरमै परराष्ट्र मामला सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले बुझेको संघीयता र आमनागरकिको चासो पक्कै मेल खाँदैन। अहिलेको संघीयताको कृत्रिम विवादसँग जनताका समस्या र मागको कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने एउटा प्रमाण्ा पनि हो यो।

संघीयता, संविधान वा अन्य कुनै पनि सुधारको पहिलो सर्त राष्ट्रलाई मिलीजुली बलियो बनाउँदै एकअर्कालाई अझै सहयोग गरेर बस्नु हो। कुनै काल्पनिक सिमानाले घेरएिको भूगोललाई केवल आफ्नो सम्झेर बाँकी देशबाटै अलगथलगझैँ गरेर विकास गर्नु स ंघीयताको उद्देश्य पक्कै होइन, न त नेपाल राष्ट्रको विकास नै त्यसरी भएको हो। अलग-अलग राष्ट्रहरू मिलेर बनेको देशमा लागू हुने संघीयताको नजिर नेपालसँग मिल्दैन।

स्थानीय कामकाजमा देशभर अलग-अलग नीति हुन सक्लान्। तर, वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय परयिोजना र सुरक्षाजस्ता विषयमा केन्द्रीय सरकार र संसद्को अधिकार स्थापित नगरी सुख छैन। नत्र, अलग-अलग प्रदेशको होइन, अलग-अलग देशको माग गरे बढी इमानदार र संगतिपूर्ण हुन्छ। यस्तै रबैयाकै कारण्ा संघीयता र सिंगो संविधान निर्माण्ा प्रक्रियाप्रति नै अचेल जनतामाझ आशंका र द्विविधा देखापरेको छ। यसले कतै देशलाई कमजोर र विभाजित बनाउने त होइन भन्ने डरले जनआन्दोलनको आशालाई विस्थापित गररिहेको छ। जनताले होसियारी र संयम खोजेका छन्। कर्कश विभाजनकारी नाराभन्दा भावनाहरू जोड्ने संगीत खोजेका छन् र घाउहरू बल्झाउनेभन्दा निको पार्ने तरकिाहरू मागिरहेका छन्। गत वर्षको चुनाव परण्िाामले पनि यस्तै जनादेश दिएको थियो।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s