संघीयतामा समाधानमुखी बहस


नेपाल साप्ताहिकको अंक ६१७ (२०७१ कार्तिक २) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउरालीको लेख “‘सुपर नागरिक’हरूको एकलौटी” बाट साभार । पुरा लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


हालै प्रचण्डले कुनै एक समुदायको मात्र बलियो उपस्थिति नहुने गरी संघीय खाका बनाउनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्नो पक्षको जुन तर्कको कारण पहिलो सभा विघटित भयो, अहिले प्रचण्ड त्यही तर्कको खण्डन गररिहेका छन्। जनताले तिरेको कर, गुमाएको समय र अवसरमाथि यसभन्दा क्रूर ठट्टा अरू के होला ? मिश्रति बसोवास भएको नेपालमा कुनै समुदायको मात्रै प्रधानता हुने गरी संघीयता बनाउन असम्भवप्रायः छ भनेर धेरैले धेरैपटक भनिरहेकै कुरा हो।

स्केच: रवीन्द्र मानन्धर

संघीयता आउँदैमा सबै समस्या समाधान हुने होइन। भविष्यमा बन्ने प्रदेशहरूमा पहाड र मधेस अलग भए जलविद्युत् र सिँचाइका समस्या कसरी समाधान गर्ने ? आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर तराईको प्रदेशलाई फाइदा हुने पानी र बिजुली बनाउन पहाडको प्रदेश किन तयार हुने ? केन्द्र सरकारको कति अधिकार हुने र यस्ता परयिोजना बनाउँदा उसको हस्तक्षेप कति मान्य हुने ? अहिले प्रदेशहरू नभएकै स्थितिमा त पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्यका कारण विकास परयिोजना बनाउन थुप्रै जटिलता छन्। भोलि प्रदेशहरूले थप्ने जटिलताको समाधान के हुने ? यसले विकास गर्न सहयोग गर्छ कि फेरी िसुपर नागरकिलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउँछ ? सोच्नुपर्छ।

राम्रोसँग लागू गरे संघीयताले नागरकिलाई नै बलियो बनाउँछ। विकेन्द्रीकरणमा सघाउँछ। तर, के त्यसो गर्ने तरकिामा हामी छलफल गररिहेका छौँ ? सम्पूर्ण स्रोत सुपर नागरकिको स्वार्थ र प्रतिष्ठाको लडाइँमा मात्र खर्च भइरहेको छ। यो एकलौटी तोडेर आफ्ना चासोहरूको सम्बोधनका निम्ति हामीले जागरुक अभियान सुरु गर्नुपर्छ, संविधान, संघीयता, विकास, समावेशिता, नागरकि अधिकार, इज्जत र समृद्धिका लागि पनि। केवल कागजमा संघीयता लेखेर अल्पसंख्यकहरूको पहिचान सुरक्षति गर्न गाह्रो छ। बरू गाविस तहमा हरेक समुदायलाई आफ्नो विद्यालयमा एउटा अतिरीक्त भाषा पढाइ गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ। त्यस्तो प्रबन्धका निम्ति चाहिने स्रोत गाविसमार्फत दिन सकिन्छ। प्रदेश तहमा एउटा अतिरीक्त भाषा पढाइ हुँदा बढीमा १० वा १४ भाषा पढाइ होलान् तर भाषासम्बन्धी अधिकार गाविसलाई दिने हो भने धेरै समुदायका भाषा-संस्कृतिले स्थान पाउनेछन्। त्यसरी नै जिल्लालाई सामाजिक बनोटका आधारमा सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ। प्रदेश र जिल्ला तहमा संग्रहालय वा अध्ययन केन्द्र स्थापनालगायतका काममार्फत सांस्कृतिक पुनःजागरण ल्याउन सकिन्छ। आरक्षणजस्ता समावेशीकरणका विधिलाई अझ प्रतिनिधित्वमूलक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसरी प्रदेशभन्दा तल्लो तहमा पनि पहिचानको चाहना सम्बोधन गर्न सकिन्छ। प्रदेशहरूको बनोट भने नेपालको समग्र भौगोलिक र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक सम्भाव्यता र सहकार्य हुने गरी निर्धारण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

यस्ता व्यावहारकि, समाधानमुखी र नागरकि केन्दि्रत समाधान अरू पनि हुन सक्छन्। नागरकिको आँखाबाट हेर्ने र नागरकिको इच्छा अनुसार चल्ने राज्यव्यवस्था बनाउन हाम्रो पहल केन्दि्रत हुने हो भने संविधानका गाँठाहरू पनि फुक्नेछन्।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s