सकारात्मकता प्रवाह गराउने बाटो


२०७१ जेष्ठ ११ को नेपाल साप्ताहिक बाट

नेपाली धेरै भ्रष्ट भएर मुलुक बिगि्रएको हो वा नेपालीको नियत नै खराब भएर नेपाल नबनेको हो, जुन हामी सुनिरहन्छौँ। नेपालीको बानी नै असहयोगी, स्वार्थी, अवसरवादी र विश्वास गर्न नसकिने भएको हुँदा खुट्टा तान्ने चलन धेरै छ, त्यही भएर यो देश कहिल्यै बन्दैन भनेको पनि सुनिरहन्छौँ।

प्रगतिका निम्ति केही हदसम्म समाजको संस्कार र चलन जिम्मेवार रहने कुरालाई नकार्न नसकिएला। फरक-फरक समुदायका विकासको गति र तरिका फरक हुनुमा ती समुदायका स्वभाव नै अलग हुनुका पछि केही कारण पक्कै होलान्। तर, पूरा कारण त्यति मात्र नहुन सक्छन्। अरू देशका मानिसको नियत कति सफा छ वा तिनीहरू भित्रैदेखि कति नि:स्वार्थी छन् भनी नाप्ने भरपर्दो तरिका हामीसँग छैन। त्यस कारण नेपाली मात्रै खराब हुन् भन्ने पुष्टि गर्न वा त्यसको विपक्षमा विवाद गर्न पनि असम्भव नै छ। ती प्रश्नमा भन्दा नेपाली खराब छन् भने किन र तिनको समाधान के हुन सक्ला भन्नेबारे सोच्नु जरुरी छ।

मान्छे : आफ्नो हित रोज्ने प्राणी

मानव स्वभावबारे प्रशस्त बहस भएका छन् र हुँदै जानेछन्। तीमध्ये धेरै स्वीकृति पाएका दुई उल्लेख्य मान्यता छन्। अर्थशास्त्रका आधारभूत सूत्रमध्ये एक भन्छ कि मानिस सबैभन्दा कम मूल्यमा आफूलाई जसरी फाइदा वा सुख हुन्छ, त्यही गर्छन्। सबैका सुख नाप्ने र मान्ने आ-आफ्ना तरिका हुन्छन्। कसैलाई धेरै धन कमाउँदा सुख लाग्ला त कसैलाई ख्याति आर्जन गर्दा। त्यस्तै कसैलाई अरू मानिसको सेवा गर्दा सुख होला त कसैलाई आफ्नो परिवारलाई सन्तुष्टि दिँदा। हालै दिवंगत भएका प्रख्यात अर्थशास्त्री ग्यारी बेकरले यी विषयमा रोचक काम गरेका छन्। मानिस किन अपराध गर्छ र अपराधलाई कसरी निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नलाई उनले यही सूत्रद्वारा व्याख्या गर्न खोजेका छन्। पैसा कम भएको समयमा कुनै सामान चोरी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुअघि मानिसले सोच्छ कि चोरीपछि पक्राउ परे कति घाटा हुन्छ र पक्राउ नपरे कति फाइदा? पक्राउ पर्ने सम्भावना र सजाय निकै कम भए मानिस चोरी गर्न उद्यत हुन्छ। त्यस कारण सम्बन्धित निकायलाई चोरी नियन्त्रण गर्न मन छ भने थोरै निगरानी र धेरै सजाय बढाउने उपाय राम्रो हुन्छ। सजाय बढाउन सस्तो हुन्छ तर निरन्तर क्यामेरा वा प्रहरी राखेर सबैको निगरानी गर्नचाहिँ महँगो।

Sketch: Rabindra Manandhar
Sketch: Rabindra Manandhar

त्यसै गरी दार्शनिक हब्सका मुख्य तर्कमध्ये एक हो कि मानिस स्वभावैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्ने र त्यो प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने प्राणी हो। लोभ, चाहना, अरूप्रति शंका, सफलताको आकांक्षा र अरूभन्दा राम्रो देखिन चाहनु अस्वाभाविक होइन। किनभने, मानिसको चरत्रि त्यही हो। त्यस कारण आफँै छोडिदिएको अराजक (शासन नभएको) स्थितिमा मानिस सहकार्य गरेर एक-आपसलाई फाइदा हुने काम गर्दै जालान् भनेर सोच्नु सही हुँदैन। राज्यको अवधारणा यसै कारण जन्मिएको हो। बिना कुनै व्यवस्था मानिस आफैँ जिम्मेवार बनेर सहकार्यबाट विकास गर्ने भए राज्य र व्यवस्था बनाउने काम गररिहनु पर्दैनथ्यो। कर उठाउने, खर्च गर्ने, सुरक्षा, कानुन आदि प्रबन्ध गर्नेजस्ता राज्यका कार्य आवश्यक रहनुमा मानिसको यही आधारभूत चरत्रि कारक रहेको मान्ने हब्स र धेरै अर्थशास्त्रीबाहेक अरू पनि छन्।

आफ्नो हितसँग अस्पताल, बाटो, प्रहरीजस्ता सामुदायिक स्रोत पनि जोडिएका छन् भन्ने प्रत्याभूति भए मानिस तिनको रक्षाका निम्ति तयार हुन्छन्। त्यसो नभए मानिस केवल आफ्नो व्यक्तिगत हित रक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनमा समेत आपसी प्रतिस्पर्धामा लीन हुन्छन्। राज्यको आवश्यकता र मानिससँग उसको सम्बन्धको रोचकता यसै कारण छ।

के नेपाली फरक छन्?

केहीअघि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको सकारात्मक सोचबारे टिप्पणी र प्रतिक्रियामा अजय खनाल र सञ्जीव पोखरेलले गरेका टिप्पणी यहाँ सान्दर्भिक छन्। मुख्यसचिवको सकारात्मक कामहरूको यो पंक्तिकार पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छ र उनले भनेजस्तै मानिसमा सकारात्मक सोच भए धेरै समस्या कम हुनेमा सहमति जनाउँछ। देखे-सुने अनुसार पनि बढी विकसित भनिएका देशमा धेरै मानिस एक-अर्काप्रति सहयोगी, विश्वासिला, नियम-कानुन पालन गर्ने र असल स्वभावका हुन्छन्। तर, नेपालमा किन त्यस्तो हुन सकेन त?

कतै हामीले सिर्जना गरेका संरचना, पद्धति र व्यवस्था त यसको निम्ति जिम्मेवार छैन? मानिसले आफ्नो हित अनुसारको काम गर्ने भए कतै हामीले सकारात्मक काम हुँदा आफ्नो अहित हुने र नकारात्मक काम गर्दा हित हुने व्यवस्था त बनाएका छैनौँ? हामीले नेपाल राज्यको क्षमता र प्राधिकारलाई विकास-विस्तार नगरेर अराजकताको स्थिति त निर्माण गरेका छैनौँ? त्यस्तो अराजकतामा एक-आपससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै कसरी हुन्छ धेरै फाइदा उठाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण त हामीले बनाएका होइनौँ? मानिसहरू सकारात्मक भइदिऊन् भन्ने सदिच्छाको आफ्नै महत्त्व भए पनि यहाँ उठाइएका यस्ता प्रश्न र चिन्तनले समस्या पहिचान र समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छन्। नेपाली फरक नै भए पनि, नेपाली संसारकै सबैभन्दा स्वार्थी र नकारात्मक सोच्ने जमात भए पनि नीति र राज्य निर्माण तथा अन्य उपलब्ध साधनको प्रयोगले त्यो स्थितिमा परविर्तन ल्याउन सकिन्छ। राज्य र नीतिको अवधारणाको जन्म भएको यसकै निम्ति हो। फेर िनेपाली अरूभन्दा धेरै खराब छन् भन्ने पुष्टि गर्न न हामीसँग ठोस तथ्यांक नै छ, न त कुनै तुलनात्मक जानकारी।

नकारात्मक प्रोत्साहन

सबै मानिसका एकै चाहना र सुखका एकै परभिाषा हुँदैनन्। माथिका उदाहरणसँग जोड्दा भ्रष्टाचारी (वा चोर) र करदाता र सेवाग्राही सर्वसाधारण (वा सामानको मालिक) दुवैलाई एकै किसिमले सुख मिल्दैन। करदाताको सुख करको सदुपयोग हुनुमा निर्भर छ भने भ्रष्टाचारीको सुख सार्वजनिक सम्पत्तिको सफल दुरुपयोग हुनुमा। यसमा दृष्टिकोणका हिसाबले दुवैको सोच सकारात्मक छ र प्राकृतिक पनि। तर, राज्य-नीतिको सफलता यी दुवैको सकेसम्म अधिकतम हित हुने व्यवस्था बनाउने हो वा अरू केही गर्ने भन्नेमा निर्भर रहन्छ। कसैको पनि पक्ष नलिने नीति छ भने करदाताको हकमा सकेसम्म धेरै कर छल्ने वा सार्वजनिक स्रोतबाट सकेसम्म बढी सुविधा निचोर्नु प्रोत्साहन हुन पुग्छ (सामान मालिक वा सरकारको हकमा सीसी क्यामेरा वा सुरक्षाकर्मी राख्ने)। त्यस्तै भ्रष्टाचारीको हकमा चाहिँ कानुनी रूपमा सुरक्षति रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने सीपहरू विकास गर्नु।

यस्तो चोरीमा आधारति समाजमा सार्वजनिक सुविधाहरूको उपलब्धता पनि कम हुन्छ। यसले चोरीलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। किनभने, भर पर्न सकिने सार्वजनिक सुविधा नभएपछि सबै कुरा आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै : भरपर्दो सार्वजनिक यातायत व्यवस्था नहुँदा आफ्नै सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा आफ्नै सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज उपलब्धता नहुँदा विदेश लगेर वा स्वदेशमै महँगोमा पढाउनुपर्ने। यसका लागि उपलब्ध आय र स्रोतभन्दा बढी नै संग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान चोरीको उदाहरणको कुरा गर्दा ताल्चा, क्यामेरा र पछि हुन सक्ने चोरीको समेत मूल्य ग्राहकसँग (वा करदाताबाटै) उठाउनुपर्छ र यस्तोमा सामानको मूल्य स्वभावैले महँगो हुन्छ। नीति र उचित प्रोत्साहन प्रक्रियाको हस्तक्षेपबिना यो चक्र चलिरहन्छ। नेपालमा अहिले यस्तै भइरहेको छ। सायद हब्सले भनेको अराजकता (राज्यको अनुपस्थिति) यही होला।

नेपालमा भविष्यबारे केही ढुक्क हुने स्थिति भएको भए वा छोटो छोटो समयमा नीति-नियममा अचानक ठूला परविर्तन नहुने भए सायद नेपालीको योजना गर्ने तरिका अर्कै हुने थियो। यदि राज्य प्रभावकारी भएको भए, नागरकिलाई डर र त्रास देखाएर दुस्मनको व्यवहार नगर्ने भएको भए र व्यापार-व्यवसाय गर्न भरपर्दो वातावरण भएको भए यहाँ चोरी कर्मलाई कम प्रोत्साहन मिल्थ्यो। चोरीको सजाय चर्को हुने गरेको भए, कानुनी राज्य र दण्डको प्रावधान बलियो भएको भए र त्यसबाट हुने सम्भावित घाटा रोज्नुको साटो अन्य तरिकाबाट जीविका चलाउन प्रोत्साहन मिल्ने थियो। प्रभावकारी कानुनी राज्य भएको भए कसैले चोरी गरेको देख्दा जनस्तरबाटै पक्रिने वा उजुरी गर्ने कार्यले प्रोत्साहन पाउने थियो। आखिर चोरीका कारण घाटा आमजनतालाई नै भइरहेको छ। किनभने, कर र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगले आवश्यक सेवा र विकासको गुणस्तर कम गर्छ, जसले आफ्नै अहित गररिहेको छ।

क्रान्ति मन पराउने र छिटो छिटो परविर्तन खोज्ने समाजमा यस्ता प्रश्न नजरअन्दाज गर्नु महँगो हुन सक्छ। क्रान्तिको अर्थ भविष्यको अनिश्चितता पनि हो। क्रान्तिकारी तरिकाले मात्रै काम गर्न चाहने समाज र राज्यले जनतालाई दिने प्रत्याभूति पनि त्यही अनिश्चितताकै हो। देशले एक-दुईपटक क्रान्ति थेग्न सक्ला। तर, तत्पश्चात् व्यवस्था संस्थागत नगरी नीति र राज्य निर्माणमा ध्यान नदिनाले दशकैपिच्छे क्रान्ति गर्ने वातावरण त बन्ला तर जनतामा भविष्यको योजना बनाउने र सकारात्मक सोच राख्ने कार्य कम प्रोत्साहित हुन्छ। राज्यको नीति सदैव क्रान्तिकारी नै रहने हो भने जनताका तर्फबाट आउने स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनिश्चित भविष्यका निम्ति सकेसम्म सबै स्रोतबाट बढीभन्दा बढी निचोरेर संग्रह गर्नु हो।

सकारात्मक प्रोत्साहनको महत्त्व

अंग्रेजीमा ‘इन्सेन्टिभ मेकानिजम’ भनिने प्रोत्साहन प्रक्रिया, नीति र समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण साधन हो। प्रोत्साहन प्रक्रियाले मानिस स्वभावैले कम मूल्यमा धेरै फाइदा चाहने जीव हो भन्ने स्वीकार गर्छ। यसरी स्वीकार गरसिकेपछि सोही विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सजाय, कर र छुटजस्ता संस्थागत र कानुनी तरिकामार्फत अपेक्षति व्यवहार प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। कस्ता काम र सोच प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन् र के भएको खण्डमा मानिसले त्यसो गर्छन् भन्ने निक्र्यौल गरेर त्यही अनुसारको नीति निर्माण गर्नु यस प्रक्रियाको काम हो। ‘राज्य’ भन्दा हामीकहाँ कुनै अमुक र पराइ संस्था बुझ्ने गरिन्छ, त्यस कारण ‘समुदाय’ वा ‘समाज’ भन्ने शब्द बढी सान्दर्भिक होला। अमुक राज्यले केवल जनतालाई सजाय दिने र तर्साउने उद्देश्यले नीति नियम बनाउँदा न ती प्रभावकारी भएका छन्, न तिनले अपेक्षति प्रोत्साहन नै प्रदान गरेका छन्। समुदायको पनि सहभागितामा चाहिएका नीतिबारे छलफल र लागू गर्ने काममा सरकारले जनतासँगै सहकार्य गर्नु उचित हुनेछ। यसरी राज्यको क्षमता बढाउने र समुदायसँग मिलेर उचित प्रोत्साहनहरूको निर्माण गर्दै लगे बिस्तारै अपेक्षति समाज निर्माणको कार्यमा प्रभावकारी हुन सकिएला, न कि केवल अनिश्चितता दर्शाउने क्रान्तिकारतिा र असल नियतको अपेक्षाद्वारा।

औपनिवेशिक अनुभवको अभावका धेरै फाइदा भए पनि अनुभवी र बलियो प्रशासनयन्त्र नहुनु हाम्रा लागि एउटा घाटा हो। नेपालको प्रशासनसामु चुनौती धेरै छन्। तर, मानिसका नियत र सोचमा भर परेर र राज्यको मुख्य अवधारणा नै बेवास्ता गरेर यी चुनौती समाधान गर्ने दिशातर्फ बढिँदैन। मानिसका नियत खराब हुँदा कस्ता प्रोत्साहन निर्माण गर्ने भन्ने सोच्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको मात्र नभएर राज्यका बाँकी अंगहरू, हामी नागरकि र समुदायको पनि हो। सुरुमा दैनिक जीवनमा धेरै प्रभाव पार्ने कुनै एक-दुई क्षेत्रमा सुधार सुरु गर्दै त्यसका अनुभवका आधारमा अन्यत्र विस्तार गर्दै जानु उपयोगी हुनेछ।

काठमाडाँैको सडक विस्तारका क्रममा भएको भाँडभैलो, ठेक्कापट्टाको अनियमितता, निर्माण प्रक्रियाको अव्यवस्थाले उब्जाएको विकराल स्वास्थ्य र वातावरणीय समस्याबाट पाठ सिक्न सकिन्छ। प्राय: सबैको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने अस्पताल वा सार्वजनिक यातायात वा देशभरिका सडक सञ्जाल बारे ठोस बहस सुरु गरेर कार्य प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नागरकिता, पासपोर्ट, टेलिफोन, बिजुली, पानी, शिक्षा र इन्टरनेटजस्ता साधारण र आधारभूत विषयमा नागरकिले दैनन्दिन खेप्नुपरेका अनाहकका सास्ती, समयको नाश र अपमान कम गर्न सकेमा पनि सकारात्मकताको सञ्चार हुन सक्नेछ। दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने हुँदा यस्ता क्षेत्रमा हुने प्रत्यक्ष सुधारको असर अन्य धेरै क्षेत्रमा प्रवाहित हुनेछ।

मन्त्री र मुख्यसचिवलाई आग्रह

कर्मचारीतन्त्रमा डीभी/पीआरको विषय अरू विषयभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण होलान् र महत्त्वपूर्ण विषयको समाधान होस् भन्ने कामना पनि छ। तर, औसत जनताका निम्ति माथि उल्लेख गरएिका अन्य समस्याले कता हो कता धेरै सरोकार राख्छन्। हाल डीभी/पीआर विषयमा आफ्नो करबि सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गररिहेका मन्त्री र देशलाई केही योगदान दिन सक्दो प्रयास र चिन्ता गररिहेका मुख्यसचिवलगायत राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेका पदाधिकारीहरूले यस्ता विषयमा पद्धतिसंगत तरिकाले बहस र समाधान सुरु गर्न सके देशैभर असल व्यवहार र सकारात्मकताको सञ्चार हुनेछ। अनि, जनतालाई नकारात्मक सोच राख्ने अबुझ जमातका रूपमा सोच्नुभन्दा आफ्नो हित सुरक्षति राख्न क्रियाशील रहने सामान्य मानिसजस्तै सोचेमा बढी यथार्थवादी होला। त्यस्तै राज्यविहीनता र दण्डहीनताको अराजक स्थितिमा पनि सबै समस्याको समाधान जनता आफँैले गरून् भन्ने आदर्शवादी भावनाको साटो उचित प्रोत्साहन प्रक्रियाहरू निर्माण गरी अपेक्षति व्यवहार प्राप्त गर्ने प्रयास सुरु गर्नु बढी उचित होला ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s