आधुनिक राज्यको अवधारणा र पृथ्वीनारायण शाह


२८ पुस  २०७० को नेपाल साप्ताहिक बाट


यस महिना चीनमा अध्यक्ष माओ त्से तुङ्को १ सय २०औँ जन्मजयन्ती मनाइयो। आधुनिक चीनका निर्माता मान्न सकिने माओ कति विवादित व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा यसपटक अझ प्रस्ट भयो। जन्मजयन्ती समारोहमा पहिलेजस्तो तडकभडक नगर्न आदेश दिइएको थियो भने राष्ट्रपतिको सम्बोधनमै महान् भए पनि माओले गल्तीहरू गरेको उल्लेख थियो।

सन् ‘८० को दशकमा सुधारहरू लागू गर्ने देङ् स्याओ पिङ्जस्तै वर्तमान राष्ट्रपति सी जिन पिङ् स्वयं माओको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’बाट दुःख पाउनेमध्ये हुन्। त्यस बेला सीका बुबालाई जेल हालिएको थियो र बालककालमा सी जबरजस्ती खेदिएका थिए। आजको दिनमा चिनियाँ समाज र विचार आफ्ना निर्माताका बारे निकै गहिरोसँग विभाजित छ। तैपनि, आधिकारकि रूपमा चीन तथा कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक माओले देखाएकै बाटोलाई नै मानिन्छ। चिनियाँ समाज खुल्दै जाँदा माओका बारे अरू विवेचना हुँदै जाला र सहजता बढ्दै जाला तर जतिसुकै विवादित भए पनि त्यहाँ माओको गुणगान गाउने र औपचारकितामै भए पनि उनको विरासत स्वीकार्ने कार्य जारी नै छ र रहने पनि देखिन्छ।

आज चीनले अँगालेको बाटो र भविष्यमा गर्ने भनेको सुधार माओको परकिल्पनाभन्दा कोसौँ पर छ। चीन कुनै पनि रूपमा माओले लागू गर्न खोजेको सामूहिक उत्पादन र साम्यवादी वितरणको कम्युनिस्ट प्रणालीमा फर्किने संकेत छैन। तर, माओको अनुपस्थितिमा आधुनिक चीनको मान्यतागत आधारशिलामा ठूलो संकट देखा पर्छ। जस्तै ः माओलाई विस्थापित गर्ने भए कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के मतलब ? र, त्यस पार्टीले चलाएको वर्तमान सत्ता-व्यवस्था र ऐतिहासिक निरन्तरताको के आवश्यकता ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम जोखिमपूर्ण छ। चिनियाँ सत्ताको वैधानिकता माओको नाममा होइन कि आर्थिक विकास गर्न सक्ने उसको क्षमतामा अडेको छ। तर, चीनसँग मान्यतागत रूपमा ठीक उल्टो चलेको ताइवानले माओ र कम्युनिस्ट पार्टीगत मूल्यबेगर पनि राम्रै आर्थिक प्रगति गररिहेको छ। यस्तोमा माओको विरासत त्याग्नु आधुनिक चीनकै अस्तित्वगत संकट निम्त्याउने कारण बन्न सक्छ।

भूगोल र जनसंख्याको भूमिका कुनै पनि देशका निम्ति इतिहासजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अन्य युरोपेली देशभन्दा पहिले औद्योगिक क्रान्ति तथा लोकतन्त्रको प्रारम्भ र विकास बेलायतमै हुनुमा उसको मौलिक भौगोलिक स्थितिको कुनै कारण थिएन भनेर मान्न गाह्रो छ। समुद्रहरूबाट घेरिएको टापुजस्तो देशमा विदेशी आक्रमणहरूको असर ढिलो र कम हुँदा उसले आफूभित्रको राजनीतिक-सामाजिक अभ्यास अविचलित रूपमा सुधार्ने मौका पाएको तथ्य बिर्सन सकिँदैन। निरन्तरका युद्धले थलिएको युरोपबाट पर रहेको अर्को देश अमेरिका पनि त्यस्तै अवसरको फाइदा उठाउन सफल रह्यो। यसका अतिरत्तिm धेरै भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार त केही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राजनीतिक विकासको सम्बन्ध वरपरको प्रकृतिसँग पनि हुन सक्छ। भूराजनीतिक अध्ययनको सुरुआत नै राज्यलाई प्राणीहरूसँग दाँजेर सुरु भएको थियो। जस अनुसार अन्य प्राणीलाई जस्तै सुरक्षति वासस्थान र स्याहारले मात्र मानिसको समूह (जनसंख्या) र तिनको राजनीतिक रूप (राज्य)को विकास हुन सक्छ। यसको मतलब भूराजनीतिको फाइदा-बेफाइदा, सीमितता र अन्य जटिल व्याख्या गर्नु नभएर नेपालको सन्दर्भमा केही कम छलफल गरिएका विषयको उठान गराउने प्रयास मात्र हो।

जनसंख्या र तिनको भाषकि-सांस्कृतिक विकासको असर देशहरूको राजनीतिक बनोट र बाह्य सम्बन्धमा समेत पर्छ। औपनिवेशिक शासनको प्रभाव अफ्रिकामा अन्य तरिकाले त परेको छ नै, फ्रान्सेली भाषा र फ्रान्सको वैदेशिक नीतिको प्रभाव पनि अत्यधिक छ। ‘फ्रसफ्रिक’ भन्ने नाम नै दिइएको यो सम्बन्धका कारण अरू देशलाई भन्दा फ्रान्सलाई अफ्रिकाका धेरै देशमा उचित-अनुचित फाइदा मिलेको छ। त्यस्तै प्रभाव पुरानै भए पनि कम्युनिस्ट शासनताका मध्य एसियाका देशहरूमा रुसी भाषा अत्यावश्यक बन्न थाल्यो। फलतः स्थानीय सर्वसाधारणको तुलनामा रुसी नागरकिलाई वा रुसी भाषा सिक्ने अवसर पाएका उच्चवर्गीय स्थानीयलाई मात्रै धेरै फाइदा हुने स्थिति बन्यो। यीमध्ये केही देशले आफ्नै स्थानीय भाषाहरू प्रवर्द्धन गर्ने र रुसी प्रभाव कम गर्ने प्रयास थालेका छन्। तर, लामो समय रुसद्वारा नियन्त्रित यी देशमा यो कार्य मुस्किल लाग्छ। यही भूराजनीतिक यथार्थका कारण कम्युनिस्ट रुसको पतन भए पनि मध्य एसियाका धेरै देश अझै लामो समय रुसको इच्छाविपरीत चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मध्य एसियाली यी देशहरू र नेपालको स्थितिमा केही समानता भेटिन्छ। जस्तै ः भूपरिवेष्ठित, अप्ठ्यारो पहाडी भूमि, पुरानो इतिहास, रणनीतिक अवस्थिति, वैदेशिक हस्तक्षेप, कमजोर आर्थिक स्थिति, धेरै सांस्कृतिक र भाषकि-समूहहरूको बसोवास आदि।

नेपालको इतिहाससँग उसको अवस्थिति र जनसंख्याको के सम्बन्ध हुन सक्छ ? के नेपालको भूगोल र अस्तित्वबिना यो राज्य र यसको जनसंख्याको विकास सम्भव हुन्थ्यो होला ? नेपालमा हिन्दी, उर्दू वा चिनियाँ भाषाको स्थान मध्य एसियामा रुसी वा अफ्रिकामा फ्रान्सेलीको जस्तै भएको भए स्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला ? हाम्रै जस्तो भूगोल र इतिहास भएका भारतीय राज्यहरू (जस्तै ः आसाम, मेघालय, नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराञ्चल, कश्मीर) र चिनियाँ प्रदेश (जस्तै ः तिब्बत) मात्रै हेर्ने हो भने पनि केही छनक पाउन सकिन्छ।

हाम्रा छिमेकमा अल्पसंख्यक जनसंख्याको स्थिति हेरेर नेपालका सयभन्दा बढी समुदायको स्थिति नेपालको उपस्थितिबिना कस्तो हुँदो होला भन्ने प्रश्नको केही उत्तर पाउन सकिन्छ। भोजपुरी वा अवधी भाषाकै विकास र नेपालको समथर भूभागको छिमेकमा रहेका भारतीय समुदायहरूको सम्मानको स्थिति भारतमै कस्तो छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नभएको विषय होइन। गुरुङ, मगर र नेवारीजस्ता पहाडी भाषाको झन् के कुरा! बरू विगतमा गोर्खालीले गरेका युद्ध र त्यस दौरान भएको बृहत् बसोवासका कारण बलियै नभए पनि नेपालीभाषीहरूको स्थिति नेपालबाहिर बर्मादेखि भुटान र सिक्किमसम्म तुलनात्मक रूपमा सम्मानजनक छ।

नेपालका पुराना शाषकहरूले धेरै गर्न नहुने काम र ठूला गल्ती गरेका छन्। तर, तिनले आफ्नो गद्दीको मोह र सानो देशकै सही राजा हुन पाइने हुँदा यो देश बचाएर हामीलाई दिएकामा इतिहासप्रति कृतज्ञ त हुनैपर्छ। पश्चिमाहरूसँग वैदेशिक सम्बन्ध बढाउन तिनले देखाएको कौशल उदाहरणीय छ। कतिसम्म भने अलग पहिचान विकास गर्न समय-अञ्चल -पहिले नेपालको ‘टाइम-जोन’ भारतकै थियो)मा समेत सतर्कता अपनाएको पाइन्छ। सोही फरक पहिचान विकास गर्ने अभियान अन्तर्गत नेपालवरपरका ठूला र शक्तिशाली देशहरूबाट आफूलाई अलग देखाउन तिनले छिमेकको भन्दा मौलिक स्थानीय भाषा तथा पोसाकमा जोड दिएको हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ।

नेपालमा औपनिवेशिक शासन नहुँदा रेलमार्ग, विकसित कर्मचारीतन्त्र र शिक्षण-संस्थाहरूको अभावमा हामीलाई गाह्रो भएकै हो। तर, यो देशमा आज जे जति उपलब्धि भएका छन्, त्यो हामी नेपाली आफैँले गरेका हाँै। यहाँ बनेका सबै बाटाघाटा, विद्यालय, अस्पताल, संस्था, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक नेपाल र नेपालीकै बलबुतामा बनेका हुन्। यसको उद्देश्य विश्व समुदायबाट एक्लिने वा तिनको सहयोगको अवमूल्यन गर्ने अभिप्राय पक्कै होइन। तर, यो देशको इतिहास र वर्तमान यसै देशका जनताले निर्धारण गरेको तथ्य र भविष्य पनि बनाउन पाउने वातावरण कम्ती दुर्लभ र लोभलाग्दो अवसर होइनन्। विश्वमा भारतीय र चिनियाँहरूले गरेको प्रगतिको ईष्र्याले आफ्नो देशका बारे अनावश्यक हीनभावना बोक्नुभन्दा ती देशका हाम्रै जस्तो भूगोलका जनताले चाहिँ के कति पाएका छन् भन्ने नबिर्से अगाडिका निम्ति चाहिने आशा र जाँगर प्राप्त हुन सक्छ।

यस कारण नेपाल राज्यले हामी सबैलाई चाहिनेजति स्याहार दिन नसकेको भए पनि एउटा बाँच्ने स्थान र भविष्यमा स्याहार पाउन सक्ने र विकास हुने क्षेत्र प्रदान गरेको छ। के पहाड, के समथर भूभाग, नेपाल राज्यको अनुपस्थितिमा र यसबाहिर यस किसिमको सुरक्षति वासस्थल नेपालका मौलिक समुदाय, भाषा र संस्कृतिहरूको निम्ति सधैँ मुस्किल थियो। यो तथ्य नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

यहाँनिर नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रसंग उठाउनु सान्दर्भिक हुन्छ। उनी खस थिए कि मगर थिए भन्ने विवाद कायमै छ। कीर्तिपुरका नेवार मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशका खसहरू पनि पृथ्वीनारायणकै कारण आफूलाई युद्धमा क्रूर तरिकाले हराउने गोर्खाली शाषक र सबै ‘पूर्वेली’हरूप्रति सदैव शंकालु र रुष्ट छन्। गोर्खालीको झगडिया रवैयाले गर्दा नै चीन र बेलायतसँग नेपालले अनावश्यक युद्ध लड्नुपर्‍यो र क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। त्यसले नेपालमा अस्थिरता पनि बढायो। हुन त शान्त र कम झगडालु बाँकी दक्षिण-एसियाली राज्यहरूले त आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु परेको तथ्य पनि हाम्रै अघि छ। हामीकहाँ सबै समस्याका निम्ति इतिहासलाई दोष दिने प्रचलन बढ्दो छ। नेपालका धेरै समुदायले उचित सम्मान र स्थान नपाएकादेखि देशको विकास हुन नसक्नुमा पनि पृथ्वीनारायणलाई नै दोष दिने गरिन्छ। त्यस्तोमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति हाम्रो धारणा कस्तो हुने ?

नेपाल अल्पसंख्यक समुदायहरूको देश हो र तिनैमध्ये एक भाषकि समुदायको स्थिति अरूको भन्दा राम्रो छ। यस राज्यका निर्माताहरूको साझा सञ्चार भाषा रहेको हुँदा र यही देशको सिमानाभित्रको एउटा प्रभावशाली भाषा हुनाले नेपालमा नेपाली भाषाको प्रभाव बढी भएको हुन सक्छ। आखिर जुन समुदायले लडेर-मरेर यो देश बनाएका हुन्, तिनले आफ्नै समुदायको रक्षार्थ त्यसो गरेका हुन सक्ने सम्भावना छँदै छ। कमजोरी त हाम्रो र हालका पुस्ताहरूको हो, जसले आधुनिक राज्यको अवधारणा अनुसार देशलाई चलाउन सकेका छैनन्। तर, १८औँ शताब्दीका राज्य-निर्माणका अवधारणाहरूलाई दोष दिनुमै आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छौँ।

पक्कै पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई आलोचना गर्नै नहुने प्रतीकका रूपमा स्थापना गर्नु ठीक होइन। इतिहासका बारे प्राज्ञिक विवेचना जारी रहँदा र स्वस्थ बहस हुँदा समग्रमा समाजलाई फाइदै हुन्छ। त्यस्तै चीनमा जस्तो एक दिवंगत शासकको प्रतीकको अभावमा सारा राज्य-व्यवस्था र ऐतिहासिक निरन्तरता भंग हुन सक्ने स्थिति नेपालमा छैन। नेपालीले यो देशलाई धेरै समयदेखि खुला र लोकतान्त्रिक बनाउन सफल भएका छन्। र, त्यसैले यो देश एउटा व्यक्ति, शासक, पार्टी, व्यवस्था र समूहको निर्भरताभन्दा धेरै माथि उठ्न सक्ने क्षमता राख्छ।

तर, माथि छलफल गरेजस्तै सम्पूर्ण समाज र राज्यका केही पहिचान हुन्छन्। मान्छेले नचाहेरै पनि इतिहास, भूगोल, प्रकृति र सांस्कृतिक तत्त्वहरूको भूराजनीतिक असर एकाएक हराएर जाँदैनन्। त्यस कारण नेपालको अस्तित्व, परचिय र सबै नेपालीको साझा राज्य बन्न चाहिने पूर्वाधार बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका र नेपालका अन्य पहिचानात्मक विशेषताहरूप्रति हामी सजग रहनु आवश्यक छ। यिनको उचित सम्मान गरनिुपर्छ। नेपाल राज्यको सम्बन्ध यसभित्रका सबै समुदायसँग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण त छँदै छ। तर, यसको स्थापना र केही समयसम्मको विकासमा यसका निर्माता र ती समुदायको योगदान बिर्सनु कदापि ठीक हुँदैन।

पहिलेका शासकले आफूले देखे-जानेको हिसाबले यो देश बनाए। अब नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा हाम्रै हो। नेपाल राज्यको पुरानो अवधारणालाई आलोचना वा परित्याग गरेर देश हामीले चाहेजस्तो बन्दैन। बरू त्यसलाई स्वीकार्दै अबको नेपालको अवधारणाका बारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ। नेपाललाई यहाँका सबै समुदायको सुरक्षति वासस्थल र स्याहार गर्ने राज्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। आखिर तिब्बत, विहार, आसाम, भुटान वा बर्माले होइन कि यो देशको कारणले मात्र हामी, हाम्रा पुर्खा र सन्ततिहरूले वासस्थल पाएका हौँ।

यो देशले मलाई न्याय गरेको छ र विकास गर्ने मौका दिएको छ भन्ने भावना सबै समुदाय र जनतामा आए त्यसभन्दा ठूलो शक्तिको स्रोत आधुनिक राज्यका निम्ति अरू हुन सक्दैन। मुलुकलाई बलियो र समृद्ध बनाए मात्रै आफ्नो, आफ्नो समुदाय, सम्पूर्ण नेपाली समुदाय र आफ्ना सन्ततिहरूको वर्तमान एवं भविष्य सुखद हुनेछ भन्ने भावना सबै नेपालीमा आएको दिन राष्ट्रियताबारे चर्को नाराबाजी र अतिशयोक्तिपूर्ण चिन्ता गर्नु आवश्यक नै रहँदैन।

आधुनिक राज्यको अवधारणासँग मेल खाने नेपालको यस्तो अवधारणा साकार पार्न हामी सबैले प्रयास सुरु गर्न आवश्यक छ। र, यसो गर्ने मौका हामीलाई केवल यस कारण मिलेको छ कि हामीसँग यो देश छ। त्यसैले यस देशका निर्माताहरूका नेता पृथ्वीनारायण शाहलाई यसका निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु।

Advertisements

GMR’s Exit From Nepal: How Not To Read It


GMR Group is reportedly selling all its assets in Nepal and exiting the country. GMR is a big infrastructures company, which had investments in some hydropower projects in Nepal. It has involvements in multiple big infrastructure projects in India and outside.

Initial comments from Nepal’s social media seem to portray this as boding very bad for Nepal’s economy. They are claiming that GMR is quitting because of Nepal’s failure in providing an investment-friendly climate for foreign investors. I believe that this is premature and highly speculative. One should be careful about how uninformed interpretation of news like this can help spread the image of Nepal as an investor-unfriendly country.

Nepal’s hydro projects are not the only investments GMR is pulling out of. It is also selling its other assets in order to raise revenue to reduce its debt. Some days ago, it decided to sell its assets in Turkey’s Istanbul airport. It has also reportedly wanted to sell some of its road projects in India. It is an investment move by the company (divestment), to recover debt and to concentrate efforts in its core investments.

If GMR were pulling solely because of the investment climate in Nepal, the same could be said about Turkey and India. Certainly, all three countries are not investor unfriendly at the same time.

In fact, because of the new political environment in Nepal after the elections, GMR might have realized that investment here would be attractive. Nobody would want to buy assets that are not attractive at a prime price. GMR might be willing to sell Nepal assets precisely because it would be profitable at this point to sell it. There have been news of some parties expressing interest to buy these assets. These further indicate that investors still see good opportunity in Nepal.

It is true that the business climate in Nepal is not good. In the past, GMR had received multiple threats from the Maoist parties and its local cadres in construction sites. The ruling party of that time allegedly asked for Rs 260 million from the company. While the party was in the streets fighting for “citizen supremacy,” it also threatened the company because it was a member of the “foreign imperialist” class. This was not the only time the company faced troubles in Nepal. It’s buildings were put on fire, and later the breakaway faction of the Maoist party continued to harass the company. Please read this editorial and a related news for some more context on the matter. Cadres and youth wings of other parties exhibit similar behavior to investors and entrepreneurs in many areas of the country. There is much to be done to improve Nepal’s business and investment environment.

But naïve speculation and premature conclusions regarding news like this can do more harm than good. GMR’s decision to quit Nepal may be based solely on business reasons and not for the difficulties it faced in Nepal. To describe it as otherwise, without enough information would only help spread the image of Nepal as a bad place for business. In the possibility of a renewed economic and democratic revival in the country after the recent elections, such mistakes would cost us more in terms of image building in the future.