चुनावी नतिजापछिको असली प्रतिगमन


३० मंसिर २०७० को नेपाल साप्ताहिक बाट


चुनाव सकिए पनि केही सन्दर्भ सकिएका छैनन्। केही पार्टीहरू परिणाम आएपछि धाँधलीको आरोप लगाउँदै छन्। नाम चलेका विश्लेषकहरू स्वर मिलाउँदै ‘जनादेश होइन, मतादेश मात्रै हो’ भन्दै २०३६ को जनमतसंग्रहसँग तुलना गर्दै छन्। सीधै धाँधलीको आरोप लगाउन अप्ठ्यारो भएर होला, कोही भने घुमाउरो तरकिाले भनिरहेछन्, सेना र कर्मचारीले गरेको चुनाव यस्तै हुने हुँदा परिणाम स्वीकार्दै संघर्ष गर्नुपर्छ।

स्केच: रवीन्द्र मानन्धर
स्केच: रवीन्द्र मानन्धर

०३६ सालमा निरंकुश शासन थियो। केवल दुई पक्षबीच प्रतिस्पर्धा थियो। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा लामो समयदेखि एउटै शक्तिको नियन्त्रण थियो। साक्षरता र जागरण कम, बाहिरी विश्वसँग सम्पर्क सीमित थियो। विभिन्न परबिन्दका बीच भएको निर्वाचनमा हालको जस्तो सञ्चार माध्यमहरूको उपस्थिति थिएन। परण्िााममा पनि थोरै अन्तर थियो।

यसपटकको चुनावमा यी कुनै कुरा मिल्दैनन्। फोटोसहितको मतदाता नामावली र परचियपत्रले विगतका कुनै पनि चुनावभन्दा विश्वसनीय बनाइदियो। चुनावअघि आचारसंहिता उल्लंघन, हिंसाका घटना भए पनि मतदानको दिन नगण्य विवाद भए। भागबन्डा परपिाटीले सरकार, निर्वाचन आयोग र कर्मचारीतन्त्रमा एमाओवादी निकटस्थहरू पनि पुगेकै छन्। दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री रहेको पार्टीले आफू छिमेकी मुलुकबाट नेपालमा सबैभन्दा पत्याइएको दाबी गरेकै हो। तैपनि, सारा राज्य संयन्त्र मिलेर संरचनागत धाँधली भएको आरोप र ०३६ सालसँग तुलना भइरहँदा निर्वाचन आयोग, कर्मचारीतन्त्र र सेनाजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूको बचाउ नहुनु दुःखद छ। सरकार त मौन बसेकै छ, मुख्य पार्टीका नेताहरू, नागरकि समाज र बौद्धिक जगत्ले समेत मौनता रोजेका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्तर्वार्तामार्फत र असन्तुष्ट दलहरूसँग सीधै प्रस्टीकरण दिएर एउटा संवैधानिक निकायले गर्नुपर्नेभन्दा धेरै ‘पब्लिक रलिेसन’ अभ्यास गरसिकेका छन्। सबैको सहमतिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन र सुरक्षार्थ परचिालन गरएिको सेनामाथि आक्षेप लाग्दा तटस्थ र अराजनीतिक बस्नुपर्ने ती निकायहरूले आफ्नो बचाउ गररिहनुपर्ने स्थिति ठीक होइन। यी निकायका काम सबै पक्षलाई खुसी बनाइराख्नु होइन। यिनको काम नियम-कानुन अनुसार तोकिएको काम विधिवत् सम्पन्न गर्नु र आफ्ना काम सुधार गर्ने दिशातर्फ कदमहरू चाल्नु हो। जनताको करले चलेका यी संस्थाहरू प्रभावकारी हुनु जनताकै हितमा छ।

निर्वाचन आयोग र सेनाका स्रोत-साधन आधारहीन आरोपहरूको खण्डन गर्न प्रयोग हुँदा यसले अन्य जटिलता निम्त्याउँछन्। पार्टीहरू र राजनीतिक सहमतिका अड्चनले राज्यका धेरै निकायहरू कामै गर्न नसक्ने गरी भुत्ते भइसके। स्थानीय निकायमा राजनीतिक सहमतिको परपिाटीले सुस्तता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। राजनीतिक सहमतिकै मारमा प्रहरी-प्रशासनको प्रभावकारतिा परेको छ। आरोप र आक्रमणका डरले निर्वाचन आयोगसमेतले आफ्ना काम सबैलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले मात्र गर्न खोज्यो भने भविष्यका निर्वाचन कस्ता होलान् ? कसैलाई नतिजा आश्चर्यजनक लाग्यो भन्दैमा आयोगलाई दबाब दिने काम र हरेक चुनावपछि पुनरावलोकन गर्नुका नाममा राष्ट्रिय स्रोत खर्च गर्नु कति ठीक होला ?

प्रणाली, विधि र संस्थाहरूबारे व्याख्या गर्ने, आश्वस्त तुल्याउने र बचाउ गर्ने काम सचेत नागरकि र राजनीतिक नेतृत्वको हो। हामीले रोजेको विधि र प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू नै जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन्। लोकतन्त्र भनेको सबैले सबैसँग सबै विषयमा बहस वा सहमति गररिहने होइन। निर्दिष्ट विधि र प्रक्रियामा संस्थाहरू चल्ने, चित्त नबुझे उजुरी गर्ने वा निर्वाचन र संसद्मार्फत तरकिा बदल्ने परपिाटी हामीले रोजेका छौँ। निर्वाचन आयोग र स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रका निम्ति अति महत्त्वपूर्ण संस्था र प्रक्रिया हुन्। यिनलाई जानीजानी कमजोर तुल्याउने र अनावश्यक विवादमा तानेर बदनाम बनाउने कामले घाटा लोकतन्त्रलाई पुग्छ।

जनआन्दोलनको माग ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ थियो, ‘जनवादी गणतन्त्र’ थिएन। त्यसपछि सुरु गरएिका बहसमा कुन कुरा अग्रगामी र आवश्यक भन्ने निर्णय गर्ने काम जनताको हो, निर्वाचनमार्फत। निर्वाचनको परण्िााम आएपछि आफूले चाहेको जस्तो संविधान नबन्ला भनेर चिन्तासम्म गर्न सबैलाई छुट छ। तर, आफँैले चाहेजस्तो संविधान मात्रै बन्नुपर्छ भनेर सारा प्रक्रिया अवरुद्ध पार्नु र बृहत् स्तरको धाँधली भएको मत सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण निकायहरूमाथि हमला गर्नु बिलकुल गलत छ। मुलुकका निम्ति के ठीक भनेर आफूलाई मात्रै थाहा छ भन्ने मान्यता वास्तवमा अधिनायकवादको चरत्रि हो। यस्तै मान्यताले धेरै मुलुकमा निरंकुशता जन्माएको छ। लोकतन्त्रवादी हुनुको न्यूनतम सर्त जनतालाई आफ्नो हित केमा छ भनेर निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास हुनु हो। यति पनि विश्वास नहुने भए चुनाव नै किन चाहियो ?

भविष्यका निर्वाचनलाई अझै स्वच्छ बनाउने हेतु हालका कमजोरी पत्ता लगाउन अध्ययन आवश्यक रहेकामा दुईमत छैन। तर, एउटै पनि प्रमाण र बलियो तर्क प्रस्तुत नगरी लगाइएको संस्थागत धाँधलीको आरोपले मुलुककै ध्यान खिचिरहनु र प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु दुःखद हो। उचित बौद्धिक प्रतिवाद नहुनु, लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले बुझ्नै नसकिने गरी मौन बस्नु र अरूले बचाइदिए लोकतन्त्र ठीकै छ नभए आफू कष्ट गर्दिन भन्ने खालको दिक्कलाग्दो अरुचिले गर्दा यस्ता क्रियाकलापले झन् प्रश्रय पाइरहेका छन्। यस्ता हलुका तर्क र बहसले पनि तरंग मच्चाउँदै जाँदा हाम्रो समय र स्रोतको क्षयीकरण र अन्य विषयले महत्त्व नपाउने स्थिति छ। यो राष्ट्रिय बौद्धिक स्तरको असली प्रतिगमन हो, जसमा झन्झन् तल्लो स्तरको विषय र बहसमा हामी भासिँदै गएका छौँ। के एउटा देशको रूपमा हाम्रो बौद्धिक क्षमता यति न्यून छ कि हामी यस्तै गरी एकपछि अर्को कल्पनातीत तर्क र हलुका बहसभन्दा माथि उठ्न नसक्ने भइसकेका छौँ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s