प्रश्न १: एक मित्रले बारम्बार दिइरहने उधाहरणबाट यो टिप्पणी शुरु गर्न चाहन्छु। काठमान्डुमा भुकम्पीय प्रतिरोधात्मक मापदण्ड अनुसार घर नबनाएको भनेर कारवाही गर्ने हो भने कति मानिसहरु कारवाहीमा पर्छन् होला? एक अघिल्लो सरकारले जस्तै छानिछानि त्यस्ता घरहरु भत्काउने हो भने कति घर भत्काउनुपर्छ होला? के त्यसरी घर भत्काउनु कानुनी हुँदैन?
प्रश्न २: अनधिकृत सफ्टवेयर प्रयोग गरेको आरोपमा कारवाहि थाल्ने हो भने सरकारले कतिजना पत्रकार, विरोधी, मानव-अधिकारवादिहरुलाई पक्रन सक्छ होला? नेपालमा मात्र नभएर प्राय सबै गरीब देशहरुमा माइक्रोसफ्ट अफिस जस्ता सफ्टवेयरहरुको सक्कलि लाइसेन्स खरीद नगरी अनधिकृत प्रयोग भइरहेको हुन्छ र यो गैह्रकानुनी हो।
ठिक यस्तै प्रश्न म भ्रष्टाचारको मुद्दासँग जोड्न चाहन्छु।
समाचारहरुबाट हामीलाई थाहा थाहा भइरहेकै कुरा हो, चीनमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारवाही गरिन्छ र मृत्युदण्डसम्म दिइन्छ। चीनको दृष्टान्त दिएर नेपालमा पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने माग यदाकदा सुनिन्छ। रुसका खबर चीनजत्तिकै बाक्लो गरी नेपाली सञ्चारमाध्यममा नआए पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा समय-समयमा त्यो देशमा थुप्रै मानिसहरु कारवाहीमा परिरहेका हुन्छन्। देशकै सबैभन्दा धनाड्यहरु संलग्न हुने भ्रष्टाचारको मुद्दामा कतिलाई देश निकाला गरिन्छ भने कतिको सर्वस्वहरण गरीन्छ।
यस्तो गर्ने देशहरु चीन र रुस मात्र होइनन्, तर ती देशहरुको व्याख्याले अरु विषय प्रष्ट बनाउँछन् होला। यि दुबै देशमा देखाउनको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता विद्यमान छन्। सबैभन्दा छिटो अर्बपतीहरु यिनै देशबाट निस्कन्छन्। तर राजनैतिक र वित्तिय व्यवस्था तथा विकासक्रमको कारणले वास्तविकतामा राज्यको मिलेमतोमा बाहेक त्यहाँ व्पायार गर्न र धनाड्य हुन मुश्लिल छ। चीनमा मुख्य ब्याङ्कहरु र धेरै ठुला कम्पनीहरु सबै सरकारी स्वामित्वमा चलेका छन्। ऋृणको उपलब्धि र ठेक्कापट्टा को निमित्त सरकारको पक्ष नभैकन व्यापार गर्न र धन कमाउन नसकिने अवस्था छ। प्राय सबै अर्बपतीहरु कम्युनिष्ट पार्टीका चल्तापूर्जा सदस्यहरु हुन् र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीका धेरै प्रभावशाली नेताहरुका आ-आफ्नै ठूला व्यापारीक सम्राज्यहरु छन्। रुसमा विशेषगरी १९९० को खुलापनपछि सस्तोमा प्राकृतिक श्रोत र खनिजको प्रशोधनजस्ता ठेक्काहरु सरकार नजिकका व्यापारीहरुलाई प्रदान गरियो। पहिलेको कम्युनिष्ट शाषण प्रणाली र थपिएको यस्तो विकृत किसिमको “क्रोनी क्यापिटलजम्” को कारणले आर्थिक अपारदर्शिता बढ्न गयो। परीणामस्वरुप दुबै देशमा करीब सबै नै व्यापारीहरु नियम तोड्ने र कुनै न कुनै रुपमा राज्यबाट अनुचित फाईदा लिने कार्यमा सहभागी हुन पुगे। एक किसिमले सबैलाई थाहा भएको तर तैँ-चुप-मै-चुपको यस्तो वातावरणको ती देशहरुमा रह्यो। क्रेमलिन र ग्रेट हल अफ पिपलका मानिसहरुले यो लहरको फाइदा उठाए र आफैँ बिचमा मिलिजुली लुटको भाग बाँडिचुँडि गरे।
रुसका सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली मानिसहरुमाथि सरकारबाट भौतिक आक्रमण हुनु, चुनाव लड्न नदिनु, सर्वस्ह हरण गर्नु, जेलमा राख्नु वा देश निकाला गर्नु सामान्यजस्तै हुन्। चीनमा पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरु र अर्बपतीहरुलाई मृत्युदण्ड दिइरहेको हुन्छ। अधिकांश सबै नै उस्तै किसिमका कार्य र अपराधहरुमा सहभागी भएको हुँदा सरकारको अपृय बन्न थालेपछि कोहि पनि यस्तो कारवाहीको भागीदार बन्न सक्ने भयो नै। राजनीतिक प्रतिस्पर्धी र विरोधीहरुलाई तह लगाउने एक राम्रो उपायको रुपमा यसको प्रयोग गर्न सकिने भयो। भ्रष्टाचारको बहाना बनाएर गरीने यस्तो witch hunt वास्तविक भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा पनि सत्ताको पकड कायम राख्ने, विरोधि दबाउने र अर्थतन्त्रको थैली आफ्नो र आफुँ नजिककाहरुको हाथमा राख्नु नै हो। चाहेको बेला जो-कसैलाई पनि फाँसी दिनसक्ने र सम्पत्ति खोसुवा गर्नसक्ने सत्ताले अवश्य नै कसलाई राज्यको तर्फबाट फाइदाहरु दिने, कसको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिदिने र कसलाई अघि बढ्न दिने भन्ने कुरा मा पनि चावि घुमाउने सामर्थ्य राखिहाल्छ। शक्तिमा रहेकोले आफुलाई चुनौती दिनसक्ने संभावना भएकाहरुलाई सफाया गर्ने र आफ्नो सहयोगी बन्नसक्नेहरुलाई कुत कमाउन छुट दिने गरिँदा भ्रष्टाचारी भनेर कारवाही गर्ने पनि आफैँ सोहि भ्रष्टाचारको मतियार भइरहेको कुरा कहिलेकाहिँ जनमानसको सोचाईबाट ओझेल पर्छ।
यस्तै कारणहरुले गर्दा शम्भु थापा र अन्य केहि व्यवसायीका कार्यलयमा छापा मारिँदा “गल्ति गरेको छैन भने किन डराउने” भनेर मात्रै हुँदैन। सत्ता र राज्यसंयन्त्रको नियत नै यदि कसैलाई “फ्रेम” गर्नु हो भने गल्ति नगर्नेहरुले पनि निरन्तर भयभीत भइरहनुपर्ने स्थिती श्रृजना हुन्छ। सरकारले चाहेमा तपाईँको विरुद्ध धेरै कुरा गर्नसक्छ, विशेषगरी यस्तो राज्यमा जहाँ राज्य कहाँ सकिन्छ र निजी क्षेत्र अनि व्यक्ति कहाँ शुरु हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी निकै अपारदर्शी छ। गलत नियत भएको सरकार रहेछ भने अरुमाथि यसरी कारवाहि हुँदै गर्दा आफुँ त सुरक्षित नै छु र गल्ति नगरेकोले किन डराउने भन्ने सोचाईले हामीलाई हानी गर्नसक्छ।
यो पङ्त्तिकारको उद्देश्य शम्भु थापाको एकतर्फि बचाउ गर्नु होइन। थापाले गलत र गैह्र-कानुनी काम गरेका रहेछन् भने सजायँ हुनुपर्छ र गलत कार्य गर्ने सबैलाई त्यस्तै गर्नु कार्वाही गरोस्। बरु सरकारले त्यस्तो काम गर्ने कसैलाई पनि कृपादृष्टि नराखोस र समर्थक-विरोधी नछुट्याई प्रकृया अघि बढाओस्।
यो लेखको उद्देश्य यस्ता कार्यका अन्य सम्भावित प्रयोजनको बारेमा सचेत बनाउनु र वहस चलाउनु हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम भनेपछि जनसमर्थन र लोकप्रियता को समस्या रहँदैन। तर यो समर्थनमा अन्धता मिसिने खतराले सरकारी पक्षालाई मनमानी गर्न छुट मिलिरहेको हुनसक्छ। भ्रष्टाचार विरोधी कदम र लोकप्रिय काम भन्दैमाविना वारेण्ट कसैलाई खानतलासी गर्न नपाइने र मौलिक हकहरुको रक्षा हुने ग्यारेण्टि हनन गर्न पाईँदैन। त्यस्तै नियोजित रुपमा दु:ख दिने, सम्पत्ति हरण गर्ने, गैह्रकानुनी रुपमा धरपकड र सामानहरु जफत गर्ने, व्यक्तिगत संचारको निगरानी गर्ने (जस्तै: फोन) र अन्य तरीका बाट दवाव दिने काम हुँदा हामीले सरकारको विरोधमा बोल्नैपर्छ। सरकार र कानुनी निकायहरुको काम गल्ती भइसकेपछि पक्राउ गर्नु र दु:ख दिनु मात्रै हैन कि गल्ति हुने सम्भावना कम गर्नु, सावधान गराउनु र जनचेतना जगाउनु पनि हो। यदि सबैजना कुनै अनुचित कार्यमा मिलोमतो गरेर अघि बढ्दैछन् भने सबैलाई सजाँय दिनु परे पनि दिनु त पर्छ नै। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रति साँच्छै गम्भीर हो भने त्यस्तो अवस्था किन आयो र फेरी आउन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने योजना पनि देखाउन सके विश्वसनीय हुन्छ। विरोधीहरुलाई छानी-छानी शिकार गरेको शैलीले भ्रष्टाचारको दीर्धकालिन समाधान त हुँदैन हुँदैन, उल्टै झन् डरलाग्दो राज्य र सत्ता संरचनाको विकास हुन्छ। सो स्थितीले थप्ने समस्या भ्रष्टाचार भन्दा धेरै बढि भयावह हुन्छ भन्नेमा केहि पाठकको विमती हुनसक्ला तर कम्तीमा पनि उत्तिकै हानीकारक हुन्छ भन्नेमा शायद कसैको दुइमत नरहला।
tistung deurali 