एडिएस​एल गुनासो


सेतोपाटीमा मनोज दाहालले एडिएसएलको गुनासो गर्नुभएछ । मलाई पनि केहि थप्न मनलाग्यो ।

आजभोली नेपाल टेलिकमका प्राय सबै टेण्डर र ठेक्काहरु चिनीया कम्पनी ह्वावे (Huawei) र जेड-टि-ई (ZTE) लाई पर्छन्। यिनीहरु विश्वकै ठूला कम्पनीहरु हुन्, नेपालमा टेण्डर पर्नु अनौठो भएन। तर चिनीया राज्यव्यवस्थाले गर्दा त्यहाँका कम्पनीहरुको व्यापार गर्ने शैली त्यति खुला हुँदैन। नेपालमा उसैपनि प्राय कुराहरु खुला राखिँदैनन्। विश्वस्त श्रोतबाट सुनेको के हो भने यी कम्पनीहरुले पाएका टेण्डरमा एक-चौथाई देखि आधा सम्म रकम नेपाली पक्षलाई दिने गरिएको छ। चिनीया पक्षसँग पैसाको कारोवार बारेको फोन वार्ता लिक भएका एकजना पूर्व संचारमन्त्रीले यस्तो लेनदेनबाट धेरै फाइदा उठाएको त्यतिबेला सुनेको हुँ। अरु पार्टी र अरु मन्त्रिहरुले पानि सो परम्परा कामयै गरे होलान्। टेलिकमको उच्चपदमा रहन तछाडमछास त्यसै हुने हैन होला।

यस्ता लेनदेनबाट फाइदा हुने भएपछि आवश्यक-अनावश्यक सबै किसिमका टेण्डरहरु खोल्नु पर्ने हुन्छ। ग्राहक र कम्पनीको फाईदा भन्दा पनि लेनदेन गर्ने पक्षहरुको फाईदाले यस्ता टेण्डरहरु निर्धारीत हुने भए। यसको सिधा परिणाम सेवा कम गुणस्तरको हुनु हो। भएको त्यस्तै छ।

टेलिकम अर्ध-सरकारी, अर्ध पब्लिक कम्पनी हो क्यारे। पहिले पूर्ण सरकारी हुँदा एउटा फोन-लाइन जडान गर्न निवेदन दिएको दिनदेखी १०-१५ वर्षसम्म कुर्नुपर्थ्यो। त्यसकारण फोनलाइनहरुको कालोबजारी हुन्थ्यो, अनावश्यक फोनलाइनहरु लिएर बस्ने र धेरै पैसामा बेच्ने गर्थे मानिसहरु। आंशिक निजीकरण गरेपछि यस्ता समस्याहरु हटेका छन्। तर मन्त्री, पार्टी, र कर्मचारीहरुले अझै टेलिकमका श्रोतहरुको दोहोन गर्न छोडेका छैनन्। एनसेलले जहाँ-जहाँ जेजती सेवाहरु पुर्याएको छ, टेलिकमको भन्दा बढि गुणस्तरको छ भन्ने सुनिन्छ।

मनोजजीको पीडा म बुझ्छु। म टेलिकमको पुरानो भुक्तभोगी हुँ। पहिले CDMA फोनलाइनको इन्टरनेट चलाउँदा पनि धुरुक्कै रुवाएको थियो। पछि ADSL लिइयो, किनकी यो अरुभन्दा सस्तो, जडान खर्च, डिपोजिट आदि राख्नु नपर्ने र वर्ल्डलिङ्क, सुबिसुहरुले सेवा नदिने कुनाका ठाउँहरुमा पनि ADSL पाइने। शुरुमा त राम्रै थियो। आजकल भनेको जति ब्याण्डविड्थभन्दा निकै कम आउँछ (प्रति सेकण्ड २५६ केबि भनेपनि धेरै समय त्यो भन्दा निकै कम हुने), गुनासो गर्न उसले प्रदान गरेको नम्बरमा फोन गर्यो भने फोन उठ्दैन, उठेपनि दिनदिनै फोन गरिरहँदा पनि केहि समाधान हुँदैन। इन्टरनेट कहिले आउँछ, धेरैजसो गइरहन्छ। यसको विश्वास परेर केहि काम गर्न सकिँदैन, सँधै धोका मात्रै दिन्छ। मनोजजीले भनेजस्तै यसले निद, दिमागको शान्ति सबै हराम गरिदिन्छ। यसले कति जनाको समय, उत्पादनशिलता र उर्जा बर्बाद गरिरहेको होला ?

समाधान के होला?

पहिलो त सार्वजनिक खरीद तथा नियुक्तिहरु पारदर्शी र नियमपूर्वक हुनुपर्यो। अनियमितताहरुको छानविन अदुअआ र संसदीय समीतिहरुले गर्नुपर्यो। तिनलाई त्यसो गर्न जनताहरु, मिडिया र सकेका अरु सबैले झक्झक्याइरहनुपर्यो।

दोश्रो, प्रतिस्पर्धा खुला गर्नुपर्यो। कोहि नेता र पार्टीको लगानी भएका केहि टेलिकम कम्पनीहरुलाई नियम मिचेर र निकै सस्तोमा लाइसेन्स दिइएको छ। यसो गर्दा रद्दि कम्पनीहरु माथि जाने र राम्राहरुले कि सोहि पैसा खुवाउने तरीका अपनाउने वा घाटामा जाने विकल्प रोज्नुपर्छ। यसकिसिमका संरक्षणहरुको कडा विरोध गर्नुपर्छ र खुला प्रतिस्पर्धा हुनदिनुपर्छ। संरक्षणको अन्त्य भए सक्षम कम्पनीहरुले सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिनसक्छन्, हस्तक्षेपको अन्त्य भए टेलिकमले पनि अरु कम्पनीहरुसँग राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ।

माथिका तरीकाहरुले टेलिकम मात्रै होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छन्। सडक र आकाशमा दुर्घटनाहरु भएर यति धेरै क्षति भएको छ कि कहिँ जानुपर्दा घरपरिवारले त्राहिमाम हुनुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालहरुको स्थिती त्यस्तै छ। अनुचित संरक्षण पाएका यातायत व्यवसायी र तिनका कार्टेलहरु अनि ठग निर्माणकर्ताहरुले पैसा खुवाएकै भरमा पाएका सडकका टेण्डरहरुले हामीले चिनेकै वा जानेकै धेरै मानिसहरुलाई अपाङ्ग बनाएको छ, वा मारेको छ। सक्षम व्यवसायी र व्याारीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल हुने र अनुचित तरिकाहरु नै अपनाउनुपर्ने यस्तो व्यवस्थाले भलो गरेको छ भने केवल पदमा हुनेहरुका आसेपासे असक्षम र निकम्मा व्यापारीहरुलाई।

यि विषय गंभीर हुन्, तर सोहि अनुसारको गंभिर पहल हामीले मिलेर गरेका छैनौँ। यस्ता लेखहरु अझै लेख्नुपर्यो, पत्रिकाका प्रथम पृष्ठमै आउनुपर्यो। हामी सबैको दैनिक कुराकानीको विषय बन्नुपर्यो। हामीमध्ये कसैकै बुवा, काका, मामा, छिमेकी वा नेताहरु कतै न कतैबाट यि समस्याका समाधान बारे केहि पहल गर्नसक्ने स्थानहरुमा हुनसक्छन्। तिनीहरुलाई हामीमाथि यस्तो अपराध गर्न दिनु हुँदैन्


यो लेख सेतोपाटिमा पाठक पत्रको रुपमा छापिएको थियो ।


Advertisements